गठबन्धन तोड्‌ने प्रचण्ड होइन, यस कारण कांग्रेस नै हो

A+ A A-

कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्ताधारी गठबन्धन तोडिएको छ । यो गठबन्धन कसले तोड्यो ? नेपाली समाजमा एउटा भाष्य बनाइएको छ– पुष्पकमल दाहाल बेइमान रहेछन्, तिनैले गठबन्धन तोडेका हुन् । सामान्य आँखाले हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । गैरराजनीतिक र अपरिपक्व तरिकाले भन्ने हो भने मात्रै दाहालमाथि सम्पूर्ण दोष लगाउन सकिन्छ । राजनीतिका भित्री वास्तविकताहरू खोजेपछि मात्रै गठबन्धन कसले तोड्यो भन्ने कुरा भेटिन्छ । सत्ताधारी गठबन्धनको विघटनपछि पुष्पकमल दाहाल र माओवादीलाई दोष दिएर कांग्रेस चोख्याउने जुन धन्दा चलेको छ, यसको राजनीतिक तरिकाले चिरफार हुनु आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेसले बनाउन नहुने गठबन्धनलाई पुष्पकमल दाहालसँग माफी माग्दै आफैँ टाँस्सिएर किन बनायो र आफैँले बनाएको गठबन्धनलाई किन र कसरी भत्कायो भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक चर्चा यस लेखमा गरिनेछ । 'सत्ताजति सबै एमालेले खाने भयो, हामी भोकभोकै मर्ने भयौँ, बर्बाद भयो' भनेर भत्किएको गठबन्धनमा टाँसिने र बनेको गठबन्धन भत्काउने कार्य गर्नु कांग्रेसको नालायकीपन थियो ।

देशको ठूलो पार्टी कांग्रेस आफू कांग्रेसजस्तो त रहेन नै, कम्युनिस्टहरूलाई पनि कम्युनिस्टजस्तो रहन दिएन । संसदीय व्यवस्थाका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सबैलाई तिलाञ्जली दिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत दियो । सत्ताको भर्‍याङ चढ्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुर्सीलाई दुर्गन्धित र कुरूप बनायो । संसदमा १०–१५ सिट भएका च्याँखे थाप्ने दलहरूले पद र कुर्सीका लागि जसो–जसो गर्छन्, सबैभन्दा ठूलो र जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यसो गर्न सुहाउँदैन । कांंग्रेस आफ्नो भूमिका र दायित्व बिर्सेर त्यसै गर्दै हिँड्यो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले कि सरकारको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ, कि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउनुपर्छ । तर, नेपाली कांग्रेस यी दुवै जिम्मेवारीबाट पूरै च्यूत भएर १०–२० सिटे च्याँखे थाप्ने दलको हैसियतमा झर्‍यो र राजनीतिका चटकीहरूलाई प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै हिँडिरहेको छ । कांग्रेस देशको जिम्मेवार पार्टी हो कि च्याँखे दाउ थाप्ने चटकी ? कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई किन बोक्यो ?

माओवादी–कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्नुको कारण केपी ओलीको संसद विघटन थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न भयो । चुनावपछि कांग्रेस र माओवादीबीच दाउपेच, धोखाधडी र बेइमानी भयो । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी माओवादी र एमालेसहितको गठबन्धन २०७९ पुस १० गते बनिसकेपछि कांग्रेसले तुरुन्तै पुष्पकमल दाहाललाई किन बोक्यो ? संसदमा किन विश्वासको मत दियो ? कांग्रेसको त्यो अनैतिक खेल कसैले पनि बिर्सिएका छैनन् । संसद विघटनपछि छुट्टिएका कम्युनिस्ट घटकहरू जुनसुकै कारणबाट भए पनि फेरि मिलेर सरकार बनाएका थिए । तिनीहरूको एकतामा भाँजो हाल्ने गरी कांग्रेस घुस्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर, कांग्रेस जबर्जस्ती घुस्यो, माओवादीसँग डेढ महिनासम्म लगातार माफी मागिरह्यो, अनेकौँ हतकन्डा अपनायो, पुष्पकमल दाहाललाई विश्वास दिलाउनका लागि उसले सबै थोक गर्‍यो ।

संसदीय इतिहासमै कालो धब्बा लाग्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । दाहाललाई आफ्नो काखमा राखेर राष्ट्रपति लिने र सरकारमा जाने काम कांग्रेसले गरेको थियो । हामीले प्रधानमन्त्री नदिएर गल्ती गर्‍यौँ भन्दै संसदमा तेस्रो पार्टीका अध्यक्षसँग पहिलो पार्टीका सभापतिले माफी माग्नु आफैँमा लज्जाजनक थियो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले कि सरकारको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ, कि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउनुपर्छ । तर, नेपाली कांग्रेस यी दुवै जिम्मेवारीबाट पूरै च्यूत भएर १०–२० सिटे च्याँखे थाप्ने दलको हैसियतमा झर्‍यो र राजनीतिका चटकीहरूलाई प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै हिँडिरहेको छ ।

कांग्रेस नेताहरूले माओवादी अध्यक्षसँग माफी माग्ने लहर चल्यो । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापादेखि कांग्रेसका सबै केन्द्रीय नेताहरूले पुष्पकमल दाहालसँग निरन्तर माफी मागिरहे । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित नहोउञ्जेल तिनीहरूले लगातार माफी मागिरहेका थिए । देशमा माफी सप्ताह होइन, माफी महिना नै चल्यो । सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने वा प्रमुख प्रतिपक्ष भएर शानदार ढंगले भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस माफी माग्ने लाचार पार्टीमा बदलियो ।

केपी ओलीले बनाएको गठबन्धनमा माओवादी गइसकेको थियो । दाहाललाई कांग्रेसले गठबन्धनमा फर्काएको भन्ने भाष्य गलत हो । कांग्रेस आफैँ दाहालसँग टाँस्सिन गएको हो । माफी मागेर सरकारमा सहभागी भएको पार्टीको त्यत्तिसम्म मात्रै हैसियत हुन्छ, जति दाहालले भूमिका दिन्थे । सिटको हिसाबले कांग्रेस ठूलो दल भए पनि टुटिसकेको गठबन्धनमा आफैँ टाँस्सिएर एमालेलाई पाखा लगाएको हुनाले गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको थियो । दाहाललाई आफूखुसी विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी दलको सुविधा पाऊँ भन्दै संसद सचिवालयमा चिट्ठी लेखेर प्रतिपक्षको सुविधा लिनेसम्मको अनैतिक हर्कत कांग्रेसले गरेको थियो । एकातिर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने, अर्काेतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुविधा लिने तमासा नेपाली जनताले भुल्ने बेला भएको छैन ।

केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि विघटनका विरुद्धमा भएका राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा आएर सरकार बनाउनु स्वाभाविकै थियो । किनभने त्यो विशेष राजनीतिक परिस्थिति थियो । संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । चुनावपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल हुन सक्छ । तर, कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानु भनेको सिद्धान्तहीन र नैतिकताहीन राजनीति थियो । विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई आगो लगाएर केवल सिट जित्न र सत्ता प्राप्तिका लागि कांग्रेस, माओवादीलगायतका पार्टीहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । त्यसको कुनै सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल थिएन ।

संसदीय चुनाव भनेको पार्टीहरूले रणनीति र कार्यनीति लागू गर्ने मैदान हो । तर, विपरीत रणनीति र कार्यनीति अँगालेका पार्टीहरू चुनाव जितेर सत्ता हात पार्नका लागि गठबन्धन गरेर गए । आमजनताले गठबन्धनलाई मन पराएनन् । परिणाम यो भयो कि पाँचदलीय गठबन्धनले संसदमा सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन र गठबन्धनको चुनावी विघटन भयो । सत्ताधारी गठबन्धनको चुनावी विघटन भएपछि पनि कांग्रेसमा चेत पलाएको देखिएन ।

पार्टी फुटालेर एमाले सिध्याउन हिँडेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले चुनावी गठबन्धन गर्नु एमालेसँगको दाउपेच, आफ्नो नेतृत्व र पार्टीको अस्तित्व जोगाउने बाध्यता थियो । उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि सिद्धान्तलाई बलि चढाइसकेका थिए । कांग्रेस एकथरी कम्युनिस्टलाई काँध हालेर अर्काेथरी कम्युनिस्ट सिध्याउने रणनीतिमा किन लाग्यो ? शेरबहादुर देउवामा सामान्य प्रजातान्त्रिक आचरण पनि देखिएन । शेरबहादुर देउवालाई एमाले फोबियाले यसरी लखेटिरहेको थियो कि माओवादीसँग नमिल्ने हो भने कांग्रेसका सबै सिट एमालेले खोसेर सिध्याइदिन्छ भन्ने डर थियो ।

कांग्रेसको अनैतिक दस्तावेज

राजनीतिक परिस्थिति कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर राजनीतिक दस्तावेजहरू तयार गरिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी राजनीतिक करार गरेर सहकार्य गरिरहेका थिए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई छानीछानी हराएको कांग्रेसले महासमितिमा दोषजति माओवादीलाई थुपार्ने काम गर्‍यो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट माओवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले हराइदियो । महासमितिमा कांग्रेस यसरी प्रस्तुत भयो कि अबका दिनमा माओवादी भन्ने पार्टी कांग्रेसलाई कहिल्यै चाहिँदैन । माओवादी भनेको दुवा–तिर्की मात्रै हो भन्ने तहले कांग्रेसका केही नेताहरू प्रस्तुत भए । सत्ता सहयात्रा गर्दै गर्दा कांग्रेसको दस्तावेज र व्यवहार समय र परिस्थितिसुहाउँदो थिएन । माओवादीका सामु महिना दिनसम्म माफी सप्ताह लगाएको पार्टीमा देखिएको दम्भ र अहंकार निकै खतरनाक थियो ।

एउटै घरमा सँगसँगै बस्ने र एउटै ओछ्यानमा सुत्दै आएका दम्पतीलाई कुनै एक जनाले चार वर्षप्छि डिभोर्स गर्ने हो, पेपर तयार गरेको छु, तैँले यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यतिबेला कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ? निश्चित हो कि भोलिबाट अर्काे पक्षले आफ्नो बाटो तय गर्न थाल्छ । नेपाली कांग्रेसले आगामी चार वर्षपछि हुने चुनावमा अहिल्यैदेखि गठबन्धन गर्दिनँ भनेर घोषणा गरेपछि त्यस्तो शक्तिसँग बस्न कोही पनि तयार हुँदैन । कांग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठकबाट डिभोर्स पेपर तयार गरिदियो । कांग्रेस एक्लै हिँडिरहेको भए, त्यो दस्तावेज लेख्न सक्थ्यो । कांग्रेसको दस्तावेज अनैतिक धरातलमा उभिएको थियो, जसले सँगसँगै सत्तामा रहेको माओवादीलाई चार वषपछि तँलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने खालको थियो ।

करार कानुनले पनि करारका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । कुनै एउटा पक्षले करार उल्लंघन गरिदियो वा करारमा उल्लेख गरिएका भन्दा बेग्लै गतिविधि गरिदियो र त्यसले अर्काे पक्षलाई असर गर्ने भयो भने अर्काे पक्षले करार रद्द गर्न पाउँछ ।

सिटको हिसाबले कांग्रेस ठूलो दल भए पनि टुटिसकेको गठबन्धनमा आफैँ टाँस्सिएर एमालेलाई पाखा लगाएको हुनाले गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको थियो । दाहाललाई आफूखुसी विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी दलको सुविधा पाऊँ भन्दै संसद सचिवालयमा चिट्ठी लेखेर प्रतिपक्षको सुविधा लिनेसम्मको अनैतिक हर्कत कांग्रेसले गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी माओवादीसँग भएको करार उल्लंघन गरेपछि पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको करार रद्द गरिदिएका हुन् । करारमा भएको मुख्य बुँदा कांग्रेसले उल्लंघन गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल अस्तित्वको संकटमा छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । जानीजानी आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्न कोही पनि चाहँदैन । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री चाहिने समयमा ठूलो पार्टी बन्नका लागि चुनावी गठबन्धन गर्ने, आफूसँग रहेका दलहरू अब कमजोर स्थितिमा पुगेका छन्, यिनीहरूलाई सिध्याउने मौका यही हो, सिध्याउनुपर्छ भनेर अहिल्यैदेखि लागेपछि त्यस्तो राजनीतिक शक्तिसँग गठबन्धन जोगाएर कोही पनि बस्दैन ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला गठबन्धनविरोधी रहँदै आएका थिए । अब गठबन्धन टुटेपछि तिनीहरू खुसी हुनुपर्नेमा किन पुष्पकमल दाहालले धोका दिए भन्दै हिँडिरहेका छन् ? कांग्रेसले चुनावमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने विचार ल्याउने तिनीहरू नै होइनन् ? अब गठबन्धन नहुने भएपछि खुसी हुनुपर्ने तिनीहरू होइन ? तर, त्यस्तो भएन । सत्ताको स्वाद लिनका लागि गठबन्धन गर्ने र कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्नका लागि गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने अराजनीतिक, अनैतिक र धोकाधडीको राजनीतिलाई पुष्पकमल दाहालले बेलैमा चिने र गठबन्धनबाट बाहिरिए ।

फेरि हामीले गठबन्धन गर्छौं, चुनाव जिताउँछौँ भनेर कांग्रेसले विश्वासयोग्य वातावरण बनाउने हो भने एमालेलाई छोडेर जुनसुकै समयमा पुष्पकमल दाहाल कांग्रेससँग आउँछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ । किनभने पुष्पकमल दाहाल पनि सत्ता र शक्तिका लागि धोकाधडी र बेइमानीका नमुना बनिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बुख्याँचा होइन

देशको प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । मुलुकको कार्यकारी अधिकार हातमा लिएर बसेको व्यक्तिसँग राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक, जंगी सबै खालको शक्ति हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी ३२ सिटको होस् कि ८८ को, त्यसको हैसियत देशको प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न, मन्त्रीहरू फेर्न र उसले चाहेका निर्णयहरू गर्न दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन वा उसले भनेअनुसारको काम गरिएन भने कुनै पनि परिणाम आउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैँ असक्षम छ भने प्रधानमन्त्री फेर्ने हो, असहयोग गर्ने र बाङ्गो मुख लगाएर हिँड्ने होइन ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षमता कति छ, त्यो अलग कुरा हो, तर उनले आफ्नोअनुकूल मन्त्रिपरिषद् चलाउन पाउनुपर्छ । पार्टीहरूमा पनि पार्टी प्रमुखले आफ्नो योजनाअनुसार पार्टीहरू चलाउनुपर्छ । प्रमुख छान्ने बेला नै त्यसले नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विचार गर्ने हो । जब प्रमुखको जिम्मेवारी दिइसकेपछि काम गर्न नदिनु वा सहयोग नगर्नु भनेको घात गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्नु गठबन्धन र देशलाई नै घात गर्नु हो । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले त्यही गरेका थिए ।

मिडियाकै कुरा लिऊँ, कुनै पत्रकारहरूले सम्पादकको योजनाअनुसार काम गरेनन् वा सम्पादकलाई सहयोग गरेनन् भने त्यो मिडियाले कुनै पनि परिणाम दिन सक्दैन । सबै संस्थामा ठीक त्यस्तै हुन्छ । सुझाव दिने, सल्लाह गर्ने, योजना पेस गर्ने, आफ्ना योजना पारित गर्ने हुन सक्छ । तर, नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नैपर्छ । यो अनिवार्य सर्त हो । मैले अखिल (छैटौँ)मा चार जना अध्यक्षसँग काम गरेँ । मेरो उद्देश्य प्रस्ट हुन्थ्यो, अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने । कतिपय साथीहरूले नेतृत्वलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा संगठनको प्रभावकारिता घट्थ्यो । एउटा संगठनमा त नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु र नगर्नुको त्यति ठूलो अन्तर हुन्छ भने देश चलाउने जिम्मा पाएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्दा सिंगो देश नै भद्रगोल हुने कुरा निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सहयोग नगरेको कुरा बारम्बार आइरहेको थियो । कैयौँ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले प्रकाश ज्वाला, मोहनबहादुर बस्नेत, धनराज गुरुङ, सुदन किराँतीजस्ता बदनाम मन्त्रीहरूलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेका थिए । बदनाम मन्त्रीहरूलाई काँधमा बोकेर सरकारका कामकारबाहीको कुनै प्रभावकारिता नहुने निश्चित थियो ।

देशको ठूलो पार्टी कांग्रेस आफू कांग्रेसजस्तो त रहेन नै, कम्युनिस्टहरूलाई पनि कम्युनिस्टजस्तो रहन दिएन । संसदीय व्यवस्थाका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सबैलाई तिलाञ्जली दिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत दियो ।

यसमा पुष्पकमल दाहालका कमजोरी होलान्, तर कांग्रेसले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जुन नीति लिएको थियो, त्यो पूरै गलत थियो । तिम्रो ३२ सिट छ, हाम्रो ८८ सिट छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको थियो होला । जति सिटको भए पनि प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुन्छ र हुनुपर्छ ।

केही गलत भाष्यहरू

आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउन प्रयत्न गर्ने नागरिक अगुवा भनिनेहरू र मानवअधिकारवादीहरूले कांग्रेसका अपराधहरूलाई नदेखेझैँ गर्ने र सम्पूर्ण दोष कम्युनिस्टमाथि थोपर्ने जुन प्रयत्न गर्छन्, त्यसले तिनीहरूको विश्वसनीयतामाथि ठूलो संकट पैदा गराएको छ । ती व्यक्ति वा समूहहरूचाहिँ कांग्रेसलाई यस्तो प्रजातान्त्रिक शक्ति देख्छन् कि कांग्रेसबिना देशै खत्तम हुन्छ भन्ठान्छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा कम्युनिस्टको शासनमा रुन पनि पाइन्न भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका थिए । अहिले पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन तोडेका हुन् भन्ने भाष्य बनाउन लागिपरेका छन् । यी कार्यहरूमा मिडियाको पनि प्रयोग गरिएको छ ।

यथार्थमा कांग्रेसहरू होऊन् वा कम्युनिस्टहरू, दुवै आफ्नो दर्शन, विचार, सिद्धान्त र व्यवहारबाट च्यूत हुँदै गएका छन् । सरकारमा भएका पार्टीहरू भ्रष्ट हुने, लुट्ने, प्रतिपक्षले सत्ताधारी दलसँग मिलेर भागवण्डा गर्ने र प्रतीपक्षीय भूमिकाबाट विमुख हुने कार्यशैली धेरै पुरानो भइसकेको छ । गठबन्धन तोडिनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालचाहिँ दूधले नुहाएका र चोखै छन् भन्ने होइन । तिनका धोकाधडी र बेइमानी थुप्रै छन् र देखिँदै आएका हुन् । अहिले भने गठबन्धन तोडिनुमा पुष्पकमल दाहालको कम र कांग्रेसको भूमिका बढी छ भन्ने कुरा माथिको विश्लेषणबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
नेपालका मानवअधिकारवादी र नागरिक अगुवा अनैतिक समूहहरूको गिरोहमा परिणत भइसकेका छन् ।

बालकुमारीमा गोली हानेर दुई जना युवा मारिँदा चुपचाप बसेको नागरिक अगुवा भनिनेहरूको गिरोहले काठमाडौं महानगर र एमाले समर्थित मजदुर संगठनका नेता/कार्यकर्ताबीच भएको झडपपछि वक्तव्य जारी गर्‍यो । जबकि काठमाडौंको सडक व्यापारको मुद्दा सडक व्यापारीभन्दा पनि महानगर र एमालेको दाउपेचमा परिणत भएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन भत्किनुमा पनि पुष्पकमल दाहालकै मुख्य भूमिका छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यो समूहले सैद्धान्तिक, वैचारिक आदि विषयलाई कहिल्यै पनि आधार बनाएको देखिँदैन । पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर धारणाहरू व्यक्त गरिएको पाइन्छ ।

अक्षम, असफल दाहाल र देशको बर्बादी

प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल असक्षम भइसकेका छन् । दाहालले आधा समय पनि सिंहदरबारमा बिताउने गर्दैनन् । सरकारी कामहरू कसरी सम्पादन भइरहेका छन् भन्ने त्यहीँबाट पनि पुष्टि हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह अधिकांश समय कार्यालयमा बिताउने गर्छन् । मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छैनन्, अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा कहिल्यै पनि सहभागी भएको देखिएको छैन । एउटा महानगरको कार्यसम्पादनका लागि कार्यालयमा बसेर नियमहरू बनाउने, निर्णयहरू गर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्णयको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नेलगायतका कामहरू गर्न सकेका कारणले काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, फोहोर व्यवस्थापन, पैदलमार्गको सुधारलगायत धेरै कामहरू गर्न सकेको छ ।

महानगर सञ्चालन गर्नका लागि त्यति धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन निकै आवश्यक छ । तर, पुष्पकमल दाहाल अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा दौडिरहेका हुन्छन् । निर्देशन दिनेबाहेक कुनै कामहरू भएका छैनन् । समाचारहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कामका लागि निर्देशन दिए भन्नेबाहेक कुनै समाचारहरू आउन सकेका थिएनन् । किनभने प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएकै थिएनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माणलगायतका कुनै पनि पक्षमा सुधार हुन सकेको देखिएन । देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक थिएनन् । यसरी देशलाई भद्रगोल भएको अवस्थामा आफ्ना असक्षमताहरू लुकाउनका लागि दाहाललाई कुनै न कुनै निहुँ चाहिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले दाहाललाई यस्ता मसलाहरू दिइरहेको थियो कि दाहालका लागि आफ्नो असक्षमता लुकाउनका लागि ती पर्याप्त थिए ।

नेपालको राजनीतिमा अब के हुनेछ भनेर भन्न सकिँदैन । यहाँ विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम आदिका आधारमा कुनै पनि कार्यहरू हुने गर्दैनन् । सत्ताको कुर्सी कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबाहेक राजनीतिक दलसँग कुनै योजना नै छैनन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । धोकाधडी, बेइमानी, धुर्तता, च्याँखे दाउ, अनैतिक बार्गेनिङ देशको राजनीतिका मुख्य विशेषता हुन् ।

सत्ताको भर्‍याङ चढ्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुर्सीलाई दुर्गन्धित र कुरूप बनायो । संसदमा १०–१५ सिट भएका च्याँखे थाप्ने दलहरूले पद र कुर्सीका लागि जसो–जसो गर्छन्, सबैभन्दा ठूलो र जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यसो गर्न सुहाउँदैन ।

यति धेरै अनैतिक हुनुभन्दा सिटअनुसारको भाग लगाएर प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दलहरूलाई अनैतिक हुनुपर्ने, धोकाधडी, च्याँखे दाउ थाप्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । सबैलाई भाग पुर्‍याउने र मिलीजुली खाने हो भने कांग्रेस ६ सय २४ दिन, एमाले ५ सय ४६ दिन, माओवादी २ सय २७ दिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १ सय ४९ दिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९९ दिन, जनता समाजवादी पार्टी ८५ दिन, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ७१ दिन प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । यसरी बेइमानी र धोकाधडी गर्नुभन्दा बाँडीचुँडी खाने यो तरिका अपनाउँदा सही हुन्छ ।

झट्ट हेर्दा हाँसोलाग्दो प्रस्ताव देखिए पनि सत्ताका लागि हुने घिनलाग्दा हर्कतहरूभन्दा यो प्रस्ताव व्यावहारिक, वैज्ञानिक र राजनीतिक शक्तिहरूका लागि उपयुक्त पनि छ । त्यसो गर्दा पनि कांग्रेस एक्लैले झण्डै दुई वर्ष प्रधानमन्त्री खान सक्छ भने माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री पाउँछन् । रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादवको प्रधानमन्त्री हुने रहर पूरा हुन्छ । कोही व्यक्ति ५–६ पटक प्रधानमन्त्री हुने, कोही दैलामुनि बसेर हेरिरहनुपर्ने भएका कारण राजनीतिले यो तहको धोकाधडी र बेइमानी भोग्दै आएको छ ।

देशलाई थप बर्बाद हुन नदिनका लागि समान विचार भएका राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जुनसुकै कारणले भए पनि एमाले र माओवादीहरू एकैठाउँ आउनु सकारात्मक छ । कांग्रेसले च्याँखे दाउ थाप्न र धोकाको राजनीति गर्न छोडेर आफ्नो बाटो तय गरेर अगाडि जानुपर्छ । आगामी वर्षहरूमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट बेग्लाबेग्लै चुनाव लडून् । अहिलेकै शक्तिसन्तुलनको हिसाब गर्दा कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्दा कम्युनिस्टहरू प्रतिपक्षमा र कम्युनिस्टहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुने वातावरण सिर्जना हुनु आवश्यक छ । त्यसले पार्टीहरूको दर्शन, सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, नीति र कार्यक्रम लागू गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ । जनतामा राजनीतिक दलका सिद्धान्त र विचारमाथि छलफल गर्न सजिलो हुनुका साथै कुन राजनीतिक शक्तिलाई साथ दिने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालका लागि दीर्घकालीन बाटो भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी र बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्माण हो । यसका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा तत्कालका लागि ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै हातमा राजनीतिक शक्ति रहन्छ भने भविष्यमा कुनै राजनीतिक दलले शक्ति आर्जन गर्न सक्यो भने उसले आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ । देश यति धेरै अस्थिरता, भद्रगोल, लुटको केन्द्र हुँदैन । क्षमतावान् व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

देशको दीर्घकालीन विकासका लागि समान विचार भएका शक्तिहरूको ध्रुवीकरणका लागि संविधान संशोधन गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन । संविधान सच्याउनै नसकिने गरी ढुंगामा कुँदिएका अक्षर होइन । सत्ताको दाउपेच, धोकाधडी, बेइमानीको चंगुलमा फसाएर देश र जनताको भविष्यलाई बर्बाद बनाउनुभन्दा सबै दलका नेताहरूले विगतका कमीकमजोरीहरू सच्याउँदै शासकीय स्वरूपमै फेरबदल गरेर चुस्त, दुरुस्त शासकीय व्यवस्थाको बाटोमा लैजानुपर्छ । नेता र सांसदहरूको भेडीगोठ, तिनीहरूको कुशासन देशले थेग्न सक्दैन । देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन संविधान संशोधन नै आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०८० ०७:३५