केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको गठबन्धन फेरबदलको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारसम्म आइपुग्ने भएको छ । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले, रास्वपासहितका दलहरूको गठबन्धन बनेपछि लुम्बिनीमा कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वको ससरकारमाथि तरवार झुण्डिएको छ । संघीय गठबन्धनमा आएको परिवर्तनअनुसार लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले चौधरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनी अल्पमतमा पर्नेछन् ।
नेकपा एमाले र माओवादीको दाबी रहेको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व चयनको विषयलाई धेरैले चासोका साथ हेरिएको छ। एमालेले पाएको खण्डमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । २०७९ पुस २७ गते माओवादीलगायत दलको समर्थनमा गिरी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गिरीलाई त्यतिबेला ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो । तर, पछि केन्द्रीय राजनीतिमा भएको नयाँ समीकरणका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो । वैशाख १४ गते कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
यता माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्थामा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । अहिले लुम्बिनीमा ८ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । एमाले र राप्रपा मात्र प्रतिपक्षमा छन् ।
गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) छन् ।
लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक छ । एमालेसँग २९ सांसद छन् भने माओवादीसँग १२ सांसद छन् । बाँकी ३ सांसद पुर्याउन साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुको विकल्प छैन । राप्रपा सरकार गए तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । यद्यपि राप्रपाले सरकारमा जाने वा नजानेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।
यस्तो छ अंकगणित
माओवादी, एमाले, जनमत, लगायतको समर्थन फिर्ता भएको मुख्यमन्त्री चौधरीलाई बहुमतका लागि चाहिने ४४ सिट पुग्नेछैन । ८७ सिट रहेको प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । उसको संसदमा २९ सिट रहेको छ भने माओवादीको (सभामुख बाहेक) ११ सिट छ । राप्रपा ३ र लोपसको पनि ३ सिट छ ।
नयाँ गठबन्धनबाहेक नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा भए पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । कांग्रेस २७, राप्रपा ३, एकीकृत समाजवादीको १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सिट गर्दा ३२ सिट हुन्छ । त्यसमा अझै सिके राउत नेतृत्व जनमत पार्टीको पनि ३ सिट जोड्दा ३५ सिट मात्रै हुन्छ । त्यसैले चौधरीको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।
कसरी हुन्छ सरकार गठन ?
केन्द्रमा गठबन्धन टुटेसँगै पार्टीहरूबीच सात प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भागवण्डा हुनेछ । त्यसपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । केन्द्रले टुङ्गो लगाइसकेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । त्यसपछि चौधरी सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके चौधरी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न समय दिनेछन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन दलहरूले दाबी पेस गर्नेछन् ।
के भन्छन् राजनीतिक दल ?
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भोज प्रसाद श्रेष्ठले केन्द्रमा भर्खरै भएको परिवर्तनको बारेमा लुम्बिनीमा पनि आन्तरिक रूपमा छलफल सुरु भएको बताए । उनले पार्टीबाट मुख्यमन्त्री पाएमा लीला गिरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताए । उनले शिलापत्र सँग कुरा गर्दै भने, ‘हाम्रो दल नेता लीला गिरी हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले पाएमा उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रदेशमा परिवर्तन हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले अझै केन्द्रबाट केही नआएको बताए ।
यता सत्तासीन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता जन्मजय तिमिल्सिनाले सकेसम्म बचाउनका लागि प्रयास हुने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २१, २०८० १६:४१
-1743579183-1743604118.jpg)
