राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस–माओवादीकाे समानान्तर दाबी, कता ढल्केलान् साना दल ?

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस–माओवादीकाे समानान्तर दाबी, कता ढल्केलान् साना दल ?

A+ A A-

सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहँदा सत्तामा रहेका साना दलहरू भने मौन देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको काँध फेर्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । खासगरी, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावसँगै गठबन्धनमा समस्या पर्ने टिप्पणी भएको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको समानान्तर दाबी छ । त्यसैले, उनीहरूबीच अविश्वास बढ्न थालेकाे देखिन्छ । त्यसमा एमालेको रणनीतिक चालबाजी पनि छ । एमाले गठबन्धन भत्काउने खेलमा सक्रिय छ ।

राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको सत्ता संर्घषमा सत्तामा रहेका साना दलहरू भने हराइरहेका छन् । उनीहरू अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको पक्षमा छन् वा एमालेसँग मिल्ने प्रचण्डको लाइनमा सहमत हुन्भ भन्ने प्रस्ट देखिएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । बरु, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अघिल्लो साता केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई समेत मिलाएर देश बनाउने भिजनपत्र बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यसले अध्यक्ष नेपालको लाइन एमालेसँग मिल्न पनि सकिने खालको रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तथापि, नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घनिष्ठताले त्यसलाई बल भने दिँदैन ।

त्यसमाथि ओली माओवादीसँग मिलेर गठबन्धन भत्काउन सफल भए नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुने छैनन् । त्यसकारणले पनि नेपाल अहिले प्रचण्ड–ओली मिल्तीमा खुसी नहुन सक्छन् । जनमोर्चा, लोसपामात्र होइन, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मौनजस्तै छन् । बरु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड–ओली संवादको अनौपचारिक सेतु बन्ने प्रयासमा रहेको एमाले र माओवादी स्रोतहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार ओलीको जन्मदिनमा प्रचण्डकै सन्देश बोकेर लामिछाने बालकोट पुगेका थिए ।

तथापि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवावीच संवाद भने जारी नै छ । त्यसका लागि कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रचण्डसँग संवाद गर्ने दूत बनाएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस र माओवादीबीच रस्साकस्सी चलेका बेला जसपाका नेताहरू गठबन्धन कसैलाई अध्यक्ष र कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नबनाइएको बताउँछन् । उनीहरू देशमा प्रतिगमन भएकाे र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण पुनर्स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन गठबन्धन बनाएको दाबी गर्छन् । त्यही गठबन्धनले २०८४ सम्म सरकार चलाएर उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने भनेर काम गर्ने परिधि बनाएकाले त्यसको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने जसपाका नेताहरू बताउँछन् ।

‘गठबन्धनबाट एक मात्र उम्मेदवार हुनुपर्छ । कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेको सुनेका छौँ । जसपा आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा छ,’ जसपाका प्रवक्ता मनिस सुमनले शिलापत्रसँग भने, ‘समाचारहरू हेर्दा गठबन्धन तलमाथि हुन्छ कि भनेर हामी पनि सशंकित छौँ । कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी ठोकेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ठूलो कुरा होइन गठबन्धन ठूलो कुरा हो ।’

सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेपछि गठबन्धन नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने हल्लाबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार चितवन पुगेर भने, ‘गठबन्धन टुट्दैन ।' कांग्रेस एक्लैले अध्यक्ष बनाउन नसक्ने र गठबन्धनका दलबीच छलफल गरेपछिमात्र टुंगो लाग्ने देउवाको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दुवै दलको दाबी आएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यही विवादका कारण सत्ता गठबन्धन भत्किँन नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । अध्यक्ष नेपाल उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेयलाई साथ लिएर मंगलबार बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीभित्र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीले छोड्न नहुने दबाब रहेको भन्दै यदि छोडेमा आगामी दिनमा संवैधानिक परिषद्‌मामा माओवादी शून्य हुने अवस्था आउने भएकाले दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताएका थिए । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू जता गए पनि नेपाललाई उतै लैजाने वचन दिएका थिए ।

गठबन्धनमा २०७९ सालको चुनावअघि भएको भद्र सहमतिअनुसार एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नेपालको छ । याे सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा पार्टी बलियो बनाउने र मन्त्री बन्ने सांसदहरूको दबाब कम हुने भएकाले नेपाल सहज अवस्थामा हुनेछन् ।

दुई ठूला दलले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाबी गरेपछि गठबन्धनमा दरार आउन सक्ने आशंका देखिएका बेला सत्ता सहयात्री दलहरूले कुन रूपमा लिएका छन् ?

गठबन्धन ठूलो कुरा हाे : जसपा

जसपाका नेताहरू गठबन्धन कसैलाई अध्यक्ष त कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नबनाइएको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनबाट एक मात्र उम्मेदवार हुनुपर्छ । कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेको सुनेका छौँ । जसपा आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा छ,’ जसपाका प्रवक्ता मनिस सुमनले भने, ‘समाचारहरू पढेर हेर्दा गठबन्धन तलमाथि हुन्छ कि भनेर हामी पनि सशंकित छौँ । कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी ठोकेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ठूलो कुरा होइन । गठबन्धन ठूलो कुरा हो ।’

कांग्रेसप्रति नरम एकीकृत समाजवादी

एकीकृत समाजवादी कांग्रेसप्रति नरम छ । गठबन्धनमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सो पार्टीप्रति सद्भाव राख्ने गरेका छन् । कांग्रेसलाई अफ्ठ्याराे पर्दा उसले सद्भाव देखाउनु स्वाभाविक हो । ‘मनोनयनभन्दा अगाडि वा मतदानअगाडि सबैले दाबी गर्न पाउने भयो । पार्टीभित्र दबाब हुन्छ, दाबी गर्नु स्वाभाविक हो,’ एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले भने ।

मनोनयनको समयसम्म गठबन्धनको तर्फबाट एक जनाको मात्र मनोनयन पर्ने उनकाे दाबी छ । कांग्रेसको अहिलेको अवस्थामा कुने संवैधानिक पद नरहेकाले उसैले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउनुपर्ने चौधरी बताउँछन् । ‘दुवै दलको दाबीलाई सामान्य रूपमा लिएका छौँ । व्यवस्थापन सजिलै हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस हो । दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेको सभामुख छ । तेस्रो पार्टी माओवादीको प्रधानमन्त्री एक वर्षको लागि छ । त्यसैले कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुन्छन्,’ उनले भने ।

जनमतलाई वास्ता छैन

जनमत पार्टीलाई गठबन्धनको बैठकमा पनि सामेल गराउने गरिएको छैन । उसले आवश्यक परे सरकारबाट पनि हटाए हुन्छ भनेको छ । सरकारमा बस्ने तर सरकारकै विरुद्धका कामहरू गर्ने गरेकाे आरोप याे पार्टीलाई छ ।

'हामीलाई पहिलेदेखि नै गठबन्धनले बेवास्ता गरेकाे छ,’ जनमतका प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले भने, ‘ठूला दलहरूमा पद र पैसाको लडाइँ हो । यसमा कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’

‘तीन जना नेता मिलेपछि उहाँहरूका स्वार्थ पूरा हुने तर जनताको स्वार्थ पूरा नहुने देखियो । हाम्रो प्राथमिकता जनताको माग मुद्दामा छ । बार्गेनिङमा गठबन्धन भत्किँने हो कि बन्ने हो हेर्नलायक हुन्छ,’ प्रवक्ता यादवले भने ।

नेतृत्वले टुंगो लगाउँछ : लोसपा

सत्ता साझेदार दल लोसपाका महासचिव डा सुरेन्द्र झाले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म गठबन्धनबाट सहमति हुने बताए । ‘दाबी विरोध त भइहाल्छ । एउटा सहमति हुन्छ । गठबन्धन तलमाथि बिल्कुल पर्दैन । गठबन्धनको महत्त्व नेतृत्वले बुझ्नुभएको छ । एउटा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको लागि द्वन्द्व आउने तिक्तता हुने भन्ने अवस्था आउँदैन । प्रारम्भिक चरणमा दाबी विरोध हुन्छ । नेतृत्वले टुंगो लगाउँछ,’ उनले भने ।

नाउपाले केही नभन्ने

राष्ट्रियसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व छैन । गत ११ माघको चुनावमा गठबन्धनमा एक सिटमा दाबी गरे पनि उसलाई यसपटक दिन नसकिने भनियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गठबन्धनको निर्णय स्वीकार गर्ने पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । ‘गठबन्धनभन्दा बाहिर जादैनाैँ हामी । हाम्रो यो वा त्यो हुनपर्छ भन्ने केही छैन,’ पार्टीका महासचिव गंगा चौधरीले भने ।

प्रतिक्रिया छैन : जनमोर्चा

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक जना सदस्यमा जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलको नाम चर्चामा छ । सरकारमा नभए पनि सत्ता गठबन्धनसँग रहेको जनमोर्चाका नेता भने यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । पार्टीका नेता हिमलाल पुरीले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १८, २०८० १७:२१