गठबन्धनको छायामा कांग्रेस महासमिति बैठक, देउवाका 'खम्बाहरू'ले पठाएकाे म्यासेजमा के थियाे ?

गठबन्धनको छायामा कांग्रेस महासमिति बैठक, देउवाका 'खम्बाहरू'ले पठाएकाे म्यासेजमा के थियाे ?

A+ A A-

४ फागुनमा कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस हुने प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव भएका प्रतिवदेनमाथि संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाको टिप्पणी थियो, ‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन ।’

शेखरले मौलिकता नभएको भनेका प्रतिवदेनहरू फागुन ७ देखि १० सम्म २३ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरे । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री गगन थापाको संगठनात्मक, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक, प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकाे नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, श्याम घिमिरेको लेखा परीक्षण प्रतिवदेन पारित भयाे । महासमिति बैठक सकियो तर, त्यसमा गठबन्धनको छाया परेको देखिएकाे विश्लेषण अहिले पनि भइरहेकाे छ । विधान संशोधन गर्न सक्ने सर्वोच्च निकाय महासमितिको बैठकले निर्णय गर्ने अधिकार भने केन्द्रीय समितिलाई प्रत्यायोजन गरेकाे छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठकले सुशासनको विषयमा बोलेन, समसामयिक समस्याका बारेमा धारणा राखेन, कांग्रेसको विषयवस्तु एकातिर, बहस अर्काेतिर र निर्णय झनै अर्कोतिर भएकाे देखिन्छ । एक हिसाबले कांग्रेस बरालियो । सबै कुरा खुलस्त राख्दा पनि बरालिएको जस्ताे देखिएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा स्वीकार्छन् । ‘कांग्रेस समुद्र हो । समाजबेस पार्टी हो जनभावनालाई सहर्ष स्वीकार्छ । सबै कुरा खुलस्त राख्न पाउने भएकाले बरालिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले महासमिति सदस्यहरूलाई प्रदेशगत रूपमा समूह छलफलमा राखेको थियो । कोशी र सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको छलफल एकै ठाउँमा राखिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसँग भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनससम्पर्क समितिहरू राखिएको थियो । ७ गते उद्घाटनपछि ८ गते प्रतिवेदन पेस भयो र ९ गते समूहगत छलफल थियो । सो दिन नसकिएको छलफल १० गते मध्याह्नसम्म जारी थियो । यस्तोमा बागमती र गण्डकी तथा लुम्बिनी र भ्रातृ संस्था र जनसम्पर्क समितिबाहेकमा छलफल हुन सकेन । पदाधिकारीहरूलाई प्रत्येक समूहका कमाण्डर बनाइएको थियो । त्यसमा प्रदेश सभापतिहरूले संयोजन गरेका थिए ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार बैठकमा २ हजार ३७३ प्रतिनिधि सहभागी भएकोमा ६३१ जनाले मात्र धारणा राखेका थिए । ती पनि मेरिटमा थिएनन् । जिल्ला सभापतिहरूलाई ५ मिनेटको समय दिइएको थियो । महासमिति सदस्यहरूलाई हलपिच्छे फरकफरक समय दिइयो । आफ्नो बैठकमा आफूलाई धारणा राख्नसमेत जिल्ला सभापतिलाई दिइएको भन्दा कम समय दिएपछि उनीहरूमा आक्रोश बढ्यो । यस्तोमा पदाधिकारी र नेतृत्व अनि प्रतिनिधिहरूमाझ संयोजन गरिरहेका केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरू, त्यसमा पनि विशेषत: सचिवहरूको दौडधुप थियो । एकै खालका कुरा दोहोरिएपछि पट्यारलाग्दो भएको बैठकमा बोल्ने समय ३ मिनेटमा छोट्याइयो ।

प्रदेशमा सिन्डिकेट

मधेश र कर्णालीको छलफललाई फासफुस बनाइयो । लफडा भएको कोशी र सदूरपश्चिम प्रदेशको छलफल १० गते राखिएन । समय नभएपछि र रात परेपछि प्रतिनिधिहरूले भोलि बोल्न पाइन्छ भन्दै ९ गते गोदावरीको हल छाडेका थिए । तर न त उनीहरूले बैठक कहाँबाट सुरु गर्ने हो भन्ने भेउ पाए, न त दबाब कसलाई दिने हो वा लिखित मत राख्ने मेसो पाए । उनीहरू खाजापछि खाना पर्खिने र बैठक केन्द्रवरपर बरालिएर बसेका देखिन्थे ।

बागमती र गण्डकीको १० गतेको बैठकमा गैरप्रतिनिधिले बोलेपछि लफडा भयो । गण्डकी उपसभापति स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ महासमिति सदस्य थिएनन् । प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेपछि श्रेष्ठको भनाइ रेकर्डबाट हटाइयो । बागमतीका सभापति इन्द्र बानियाँ र गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले माफी मागे । ९ गतेको बैठकमा पनि यस्तै भएको भन्दै संस्थापनइतर समूहका प्रतिनिधिहरू १० गते केही हुन्छ कि भनेर चनाखो भएको दाबी गरे । ‘हामी सावधान भएर आजचाहिँ गैरप्रतिनिधिलाई हल बाहिर ल्याइयो’ भन्ने भावना उनीहरूमा थियो । विधानको पालना हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने गण्डकी सभापति शर्मा भएको ठाउँमा कसरी गैरप्रतिनिधिले बोले भन्ने प्रश्न प्रतिनिधिले नै शर्मालाई प्रश्न गरे । उनले आफूलाई झुक्यानमा पारेका बताए । ‘झोला (प्रतिनिधिको झोला) बोकेर आउनुभयो । प्रदेश उपाध्यक्ष पनि हो । महासमिति ल्याए भन्ने सुनेको थिएँ । इन्द्रजीले बोलाउनुभयो, मेलै होला भनेर बसेँ । मलाई झुक्यानमा पारियो,’ शर्माले जवाफ दिएका थिए ।

लतिलपुरका स्थानीय नेता तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष जितजंग बस्नेतको अनुमतिबिना छलफल कक्षमा कोही प्रवेश गर्न नपाइने नियम लागू भयो । द्वारपालेले मिडिया रुमका प्रतिनिधिलाई पनि बस्नेतको अनुमति चाहिने भन्दै फिर्ता गरे । उनको अनुमतिबिना स्वयंसेवकले पनि स्वविवेक प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । ललितपुरका एक जना वडाध्यक्ष पनि हलमा बसिरहेको बेलामा बाहिर निकालिएको थियो । संस्थापन पक्षले बोल्न समय दिँदा आफ्नो समूहलाई दिएको, साँझ हल खाली भएको र १० गते बैठक नराखेको आरोप लगाए ।

डिजाइन गरेर संस्थापन पक्षले गठबन्धनको पक्षमा मत बलियो बनाएको आरोप लगाए । ‘गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा संस्थापनले डिजाइन गरेर आफ्ना मान्छेलाई छानीछानी बोल्न लाए । हुनु हुँदैन भन्नेलाई बोल्न पाखा लाइयो। लास्टमा हल नै खाली,’ मोरङका महासमिति सदस्य सुयर्माराज राईले सामाजिक सञ्जालमाफर्त भनेका छन् ।

खड्का, आरजु र महतको सर्कुलर !

बन्दसत्रमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दा महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसीलाई रुख चिह्नमा मात्र भोट हाल्न लगाइने भन्दा हलमा बरर्र ताली बजेको थियो । तर धारणा राख्ने क्रममा बाहिर देखिएजस्तो माहौल देखिएन । यस्तोमा गठबन्धन सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय थियो । यसैले गर्दा उद्घाटन भए पनि प्रतिवेदन तयार थिएन । ७ गते मध्यराति मात्र गठबन्धनको विषयमा महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएका थिए । उनले सहमति जनाए पनि समूहका नेताहरू उपसभापति खड्का र प्रवक्ता महतलाई सहमति गर्न भनेका थिए ।

त्यसपछि बैठकमा जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यलाई उपसभापति खड्का, नेतृ आरजु राणा र प्रवक्ता महतले सर्कुलर गरेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए । ‘केही जिल्ला सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मोबाइलमा एमएमएस नै पठाएर गठबन्धनको बारेमा बोल्न भनिएको रहेछ । उहाँहरूले एसएमएस देखाउनुभयो । त्यसको प्रभाव बन्दसत्रमा परेको हो,’ ती प्रतिनिधिले भने ।

बन्दसत्रमा तीन थरी बोली

नीति अधिवेशनको रूपमा आधिकारिकता पाएको महासमिति बैठकमा नीतिभन्दा पनि गठबन्धनले प्रधानता पायो । भलै पार्टीले निर्णय लेख्दा यसमा प्रवेश गरेन । संस्थापन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको एक स्वर थियो, ‘गठबन्धनको कुरा बेमौसमी हो । चुनावको समयमा निर्णय लिनुपर्छ ।’

गठबन्धनको विपक्षमा रहेका तर संस्थापनको नीतिबाहिर जान नसक्ने प्रतिनिधिहरू पन्छिएर बोल्थे भने इतर समूहका प्रतिनिधिहरू गठबन्धन गर्नै नहुने पक्षमा थिए ।

‘१७ हजार मान्छे मारेको पार्टीसँग कुनै सिद्धान्त मिल्दैन । यस्तो गठबन्धन गर्नु हुँदैन । कांग्रेस कार्यकर्तालाई कहिले छातामा, कहिले हँसिया हतौडामा भोट हाल्न भनिएको छ । यस्तो कार्य कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले बैठकमा भने । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा रहँदा १७ हजार व्यक्ति मारिएका थिए ।

उता, पर्सा जिल्ला सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्रीले गठबन्धन नगरेर २०७४ सालमा पार्टी कमजोर बनेको बताए । ‘गठबन्धनबारे बोल्न आवश्यक छैन । २०७४ मा गठबन्धन नगर्दा पार्टीको कुन हालत थियो ?,’ उनले प्रश्न गरे । धनुषा जिल्ला सभापति योगेन्द्र पञ्जियारले गठबन्धन गर्नै नहुने बताए । ‘गठबन्धन गर्नै हुँदैन । यसले मधेशमा कांग्रेस कमजोर भएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सुर्खेत जिल्लाका कार्यवाहक सभापति टोपबहादुर रावतले संविधान रक्षा गर्न बनाइएको गठबन्धनले कांग्रेस बलियो बनेको बताए । ‘कांग्रेसको नीति सहकार्यको हो । गठबन्धन के गर्ने भनेर नीति बनाएर अघि बढ्ने होइन,’ उनले भने, ‘चुनौती समाधान गर्न बनाइएको गठबन्धन हो । संविधानको रक्षा गर्न कर्णालीबाट सुरु भएको गठबन्धनले कांग्रेस बलियो भएको छ ।’

गठबन्धन रणनीतिक कुरा भएकाले अहिल्यै निर्णय लिन आवश्यक नरहेको तर्क पनि उत्तिकै उठेको छ । ‘गठबन्धन राणनीतिक कुरा हो । अहिले निर्णय गर्न आवश्यक छैन । गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वका लागि गरिएको हो,’ रौतहट जिल्ला सभापति सुनीलकुमार यादवले भने ।

धनुषाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका प्रदीप यादवले गठबन्धन गर्ने नगर्ने चुनावको बेलामा तय गर्नुपर्ने बताए । ‘गठबन्धन नीति होइन, रणनीति हो । चुनावको बेलामा तय गर्नुपर्छ, अहिले होइन,’ उनले भने ।

महासमितिको मर्म मारियो

समापन मञ्चबाट सभापति देउवाले भनिदिए, ‘यहाँ आएका सुझावहरू समावेश गरेर केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्ने गरी प्रस्तावहरू पारित भएका छन् । आगामी केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नेछ ।’

सभापतिले यसो भन्दै गर्दा पार्टीको विधानअनुसार महासमितिले काम गर्न पाएको छैन । कांग्रेसको विधान २०१७ (दशौँ संशोधन) को धारा १९ मा केन्द्रीय महासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । ‘केन्द्रीय महासमितिले एउटा केन्द्रीय महाधिवेशन समाप्त भई अर्को केन्द्रीय महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदासम्मको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक केन्द्रीय महाधिवेशनको सबै कार्य गर्न सक्नेछ,’ विधानमा उल्लेख छ ।

विधानको धारा २२ को १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्ने ।’ विधानको यो व्यवस्थाले नेतृत्व चयनबाहेक महासमितिले सबै निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ ।

महासमिति बैठकले प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा वैधानिक भए पनि महासमिति सदस्यको भने अवमूल्यन गरेको छ निर्णयले । ‘महासमितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्ने हो भने त यो बृहत् महासमिति मेलाको के अर्थ भो र ?,’ महासमिति सदस्य भूपेन्द्र शाहीले भने ।

२ हजारमध्ये ६३१ जनाले राखेको धारणा केन्द्रीय समितिले संशोधन गर्नेछ । यसको अर्थ कांग्रेसका संयन्त्रहरूमा सुझावको सुनुवाइ हुँदैन भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले सबैको कुराभन्दा पनि प्रतिनिधिको रूपमा कुरा सुनुवाइ हुने बताए । ‘राष्ट्र संघको महासभामा दश हजार मानिसको उपस्थिति हुन्छ । मुस्किलले दुई सय जना बोल्छन् । देशविदेशबाट मान्छे जान्छन्, कसैले भनाइ राख्छन्, कसैले लिखित रूपमा कसैले विभिन्न माध्यमबाट राख्छन्,’ उनले भने ।

गठबन्धन नगर्ने विषयमा सहमति गरेका सभापति देउवा लचक देखिएका थिए । त्यो महासमिति सदस्यहरूलाई झुक्याउन गरिएको थियो भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अलि टाढा गएर प्रश्न गर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ । गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्नुभएको छैन । चुनाव अघि गर्ने कि चुनावपछि गर्ने मात्र हो । गठबन्धनप्रति इमानदार हुने भनेको गठबन्धन गर्ने होइन र ?’

कांग्रेस लगामबिनाको घोडा

४ वर्ष ३६४ दिन कांग्रेस भनेर हिँड्ने तर, चुनावको दिन अरु दलमा भोट हाल्ने कसरी कांग्रेस रहिरहन सक्छ भन्दै प्रतिनिधिले प्रश्न उठाए । अझ पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै माग गरे । उनीहरूले भोट नहाल्ने अन्तर्घात गर्ने अनि कांग्रेसको नाममा मस्ती गर्दा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

पर्साबाट महासमिति सदस्य बनेका रमेश पाण्डेले कांग्रे बिनालगामको घोडा हो भन्दै प्रश्न गरे । ‘बिनालगामको घोडाजस्तो कांग्रेस भएको छ । भोट हाले पनि कांग्रेस नहाले पनि कांग्रेस, छोडे पनि कांग्रेस हुन्छन्, कति सजिलो छ । गलत गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

पर्सा सभापति जनार्दनसिंह क्षेत्रीले क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी हुन नसकेको धारणा राखे । पार्टीलाई भोट नहाल्ने क्रियाशील सदस्य किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘२० हजार क्रियाशील सदस्यता छन् । भोट १० हजार आउँछ ? त्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी हुनुपर्‍यो । पार्टीलाई भोट नहाल्ने क्रियाशील सदस्य किन चाहियो ?,’ उनले भने ।

श्रीमान्/श्रीमतीलाई मात्र अवसर, युवा किन कांग्रेसमा लाग्ने ?

बैठकमा कञ्चनपुरका २७ वर्षीय महासमिति सदस्य मदनराज उपाध्यायले ‘युवा किन कांग्रेसमा लाग्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरे । भोट युवाको चाहिने तर नेतृत्वचाहिँ नदिने भन्दै उनले कोही युवा किन पार्टीमा लाग्छन् भनेर प्रश्न गरे । ‘बुवा कांग्रेस भएकाले म कांग्रेस हुने ? युवा कांग्रेस किन हुने ? कांग्रेस हुने आधार के हो ? यो उत्तर चाहिन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य सुशील भट्टले पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने स्पष्ट संख्या उल्लेख गर्न माग गरे । अवसर पाए पनि नजिकका मान्छे श्रीमती र भतिजालाई मात्र दिएकाले पार्टी कमजोर बनेको उनले बताए । पार्टीमा युवालाई स्थान दिएर पार्टी बलिया बनाउनुभन्दा काठमाडौं महानगरका युवा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई देखेर नेताहरूले चिटचिट पसिना काढ्ने गरेको उनले बताए ।

मूर्त कुरा आएन

केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदन पास गर्‍यो । सो प्रतिवेदन महासमितिमा पेस भयो । त्यहाँबाट पनि पास भएको प्रतिवेदन फेरि केन्द्रीय समितिमा लाने भनियो । न प्रस्ट रूपमा प्रत्यायोजन गरिएको कुरा आयो, न यो गर्ने भन्ने किटानसहितको निर्णय आयो ।

महासमिति बैठकबाट मूर्त कुरा आएन । किन ? ‘अहिले भटाभट निर्णय लेख्यौँ भने महासमिति बैठकको सुझाव खै त भन्ने प्रश्न आउँछ । ती विषय गम्भीर हुन्,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने ।

मन्त्रीको विषय

कांग्रेसबाट वर्तमान सरकारमा ९ जना मन्त्री छन् । मन्त्रीहरूका बारेमा महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘काम नगर्ने मन्त्रीलाई विश्राम दिऊँ ।’ उनले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए । ‘काम गर्न नसकेको मन्त्रीलाई विश्राम दिऊँ । फिर्ता बोलाऊँ,’ उनले भने, ’भ्रष्टाचारी नेतालाई पाता कसेर लडाउँछौँ । तपाईंहरू संगठन निर्माणमा ध्यान दिनुहाेस् । कांग्रेसले योयो गर्‍यो भनेर जनतालाई सुनाउनुहाेस् ।’

सरकारमा कांग्रेसको नतृत्व गरेर उपप्रधानमन्त्री भएका रक्षामन्त्री तथा उपसभापति खड्काले सरकारमा गएर शिर झुकाउने गरी ९ जना मन्त्रीले काम गरेको छैन भन्ने जवाफ दिए ।

‘हामी ९ जनाले सरकारमा गएर आजसम्म साथीहरूको शिर झुकाउने गरी गलत काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘बरु भ्रष्टाचार निवारणमा प्रयास गरेका छौँ, कमजोरी सच्याउने प्रयास गरेका छौँ । हामी सरकारमा छौँ । प्रभावकारी महासमितिको सुझावअनुसार सुधार र सच्याउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ११, २०८० २१:०६