प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मकाे बहिर्गमन नीतिले कांग्रेसमा आकर्षण ल्याऊला ?

प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मकाे बहिर्गमन नीतिले कांग्रेसमा आकर्षण ल्याऊला ?

A+ A A-

जताततै देखिएको असन्तुष्टिको समयमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा नीति अधिवेशनसहितको महासमिति बैठक सम्पन्न गर्दा आशाको सञ्चार गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने चासोको विषय बनेको छ । संघीय सरकारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार, चारवटा प्रदेशमा नेतृत्व र अन्यमा हिस्सेदार तथा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको महासमिति बैठकले आमजनतामा देखिएको असन्तुष्टि कसरी चिर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हेरिएको थियो ।

युवा पुस्ता राजनीतिप्रति विकर्षित नभइरहेका बेला याेपटककाे महासिमित बैठकबाट उनीहरूलाई कांग्रेसले आफूतर्फ आकर्षित गर्ने गरी निर्णय लिन सक्याे कि सकेन भन्ने प्रश्नमा विश्लेषकहरू उत्साहित हुनुपर्ने निर्णय नभएकाे बताउँछन् ।

चार दिनसम्म चलेको यो बैठकले जनतालाई उत्साहित बनाउने गरी खासै बहस र निर्णयहरू गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी भन्छन्, ‘खासगरी १४औँ महाधिवेशनमा चुनाव मात्र भएकाले अहिले महासमिति बैठक नीति अधिवेशन पनि थियो । यहाँ पार्टीले लिने नीति र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति व्यापक छलफल हुनुपर्ने थियो । केही भयो पनि । तर, आमजनतामा उत्साह नै जगाउने गरी खासै केही भएन ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभन्दा बाहेक नीतिगत कुरा केही नयाँ नआएको उनी बताउँछन् ।

अहिले पुराना दलहरूमाथि नयाँ दलले लगाउने आरोप हो– यी पुरानाबाट देशका लागि केही हुँदैन, हामी यसको निर्विल्प हौँ । कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल मात्र होइन, सबैभन्दा पुरानो दल पनि हो । अहिले आएका नयाँ दलले एकातिर कांग्रेसलाई चुनौती दिइरहेको र अर्कोतर्फ दैनिक हजारौँको संख्यामा बाहिरिने युवाहरूको लामले देशको अवस्था चित्रण गरिरहेका बेला कांग्रेसले गरेको यो बैठकबाट आशा जगाउन सक्नुपर्नेमा त्यसफर्त प्रगति नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘महासमिति बैठकमा विभिन्न प्रस्तावहरू आए । तर, ती प्रस्तावमा ठोस रूपमा आशा जगाउने विषय केही पनि छैनन् । हो, अन्य पार्टीको तुलनामा कांग्रेसमा युवा नेतृत्व अलि खुला रूपमा आएको छ । युवा नेतृत्वको विकल्प तयार भएको छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन । 'डिपार्चर' नै हुने गरी कुराहरू आएनन् ।’

महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको नीतिबारे, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यी प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल भयो । र, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महासमिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने गरी ती प्रस्तावहरू पारित भए ।

एक्जिट पाेलिसी

यसरी पारित भएका प्रस्तावमध्ये महामन्त्री शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा नेताहरूको बहिर्गनम (एक्जिट पोलिसी) बारे उल्लेख छ । सबैभन्दा पुरानो दल हुनुको कारणले कांग्रेसमा पुराना नेताहरूको हालीमुहाली छ । शेरबहादुर देउवा ८ दशकको उमेरमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने उनी पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसके र फेरि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए छैटाैँपटक प्रधानमन्त्री हुने उनको तयारी छ । एउटै व्यक्ति पटकपटक नेतृत्वमा रहँदा पार्टीमा युवा नेतृत्वले अवसर नपाएको चर्चा हुन्छ । र, अहिले नयाँ पार्टीहरूले जबर्जस्ती रूपमा पुराना पार्टीको यही समस्यामाथि टेकेर प्रहार गरिरहेका छन् ।

यसबाट कांग्रेसले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने विषयमा महामन्त्री शर्माले एक्जिट पोलिसी ल्याएका छन् । उनले एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक मात्र सांसद हुन पाइने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । महासमितिबाट यो प्रस्ताव त पारित भएको छ । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले यसमा कस्तो परिमार्जन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । शर्माको यो प्रस्तावले नयाँ नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्ने कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरू बताउँछन् ।

धनकुटा कांग्रेस सभापति दिनेश राईले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रस्तावहरू महासमितिबाट पारित त भएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले कसरी परिमार्जन गर्छ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । महासमितिमा उठेका कुराहरू समावेश भए यसले राम्रो गर्छ । यो महासमिति बैठक ऐतिहासिक भएको छ । हामी आशाको सञ्चार लिएर जिल्ला पुग्दै छौँ ।’ उनले एक्जिट पोलिसी अत्यन्तै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

धनकुटा सभापतिको कुरामा चितवन कांग्रेस सहभागी राजेश्वर खनालले पनि सहमति जनाए । उनले भने, ‘हामी उत्साहित भएर जिल्ला फर्किंदै छौँ । तीनवटै प्रस्तावहरू अत्यन्तै राम्रो आएका छन् । ती कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले बहुपदीय संगठन बनाएपछि नेताहरूको व्यवस्थापन पनि हुनुपर्‍यो । यो एक्जिट पोलिसीले त्यसमा काम गर्छ ।’

तर, राजनीतिक विश्लेषक ढकाल भने महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेजस्तो एक्जिट पोलिसी डेमोक्रेसीमा उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी प्रजातन्त्र पनि भन्ने, अनि व्यक्तिको अधिकारलाई नियमले बाँध्ने ? यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन ।’

कांग्रेस सप्तरी सभापति रामदेव साह महासमिति बैठकमा आफूहरूले उठाएका विषय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट परिमार्जन हुँदा समेटिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘बैठकमा राम्रा कुरा उठेका छन् । जनजीविकाका कुरादेखि रोजगार, विकासका कुरा उठेका छन् । ती सबै समेटिनुपर्छ । यी सबै कार्यान्वयन भए राम्रो हुन्छ । हामी उत्साहित भएरै जिल्ला फर्किंदै छौँ ।’

महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको एक्जिट पोलिसीमा कांग्रेस पाल्पा सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठ उत्साहित सुनिए । उनले भने, ‘हामी उत्साहित भएर जिल्ला फर्केका छौँ । नेतृत्व विकासका लागि एक्जिट पोलिसी एकदमै राम्रो छ ।’

प्राइमरी इलेक्सन

महामन्त्री शर्माले ल्याएको अर्को प्रस्ताव हो प्राइमरी इलेक्सन । उनले प्रस्तावमा चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सुरुमा यसलाई पाइलट नीतिका रूपमा लागू गर्नेसमेत बताएका छन् ।

पार्टीका क्रियाशील सदस्यबाट चुनाव गरी छनोट भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । तर, यो प्रस्ताव हाम्रोजस्तो समाजमा उपयुक्त नहुने बताउँछन् विश्लेषक भण्डारी । उनले भने, ‘हाम्रो समाजको अवस्था र हाम्रो डेमोक्रेसीको अवस्था हेर्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकाको कुरा नक्कल गर्दैमा हुँदैन ।’

कांग्रेस पाल्पा सभापति श्रेष्ठ पनि प्राइमेरी इलेक्सनबाट एक जना सिफारिस गर्नेभन्दा पनि तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । एक जना मात्र सिफारिस गर्ने कुराले क्रियाशील सदस्यता वितरणमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । विश्लेषक भण्डारी पनि कांग्रेस 'मासबेस्ड' पार्टी भएकाले यो उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राइमरी गर्ने भए मासबेस्डबाट 'क्याडरबेस्ड'मा जानुपर्छ । क्याडर बेस्डमा हुने भए यो कुरा ठीक हो ।’

कांग्रेस दैलेख सभापति मणिराम रेग्मी र कांग्रेस बाजुरा सभापति रामसिंह रावलले महासमिति बैठकले पार्टी एक ढिक्का रहेको सन्देश दिएको बताए । उनीहरूले गठबन्धनको विषयमा अहिले छलफल गर्नु नपर्ने भए पनि अहिले छलफल भएको बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ११, २०८० १७:४७