बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ३ खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै

A+ A A-

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ ।

समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौँपटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्त्व रहेको छ । राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ ।

समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ ।

समितिका अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०:२०) का आधारमा एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५:२५) अनुपातमा एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०:३०) को अनुपातमा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ ।

समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ ।

सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।

बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कूल लगानी (भीजीएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ ।

समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुने गरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । गर्दा व्यवसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकार, प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिइल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ ।

जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ) जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट १८ अर्ब भन्दा बढी शेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य वचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म भएको ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रुपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागतमध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ११, २०८० ११:३२