पूर्णबहादुरकाे प्रतिवेदन– कम्युनिस्ट पार्टी काँक्राझैँ चिरिएका बेला पनि कांग्रेसले चुनाव भनेन

पूर्णबहादुरकाे प्रतिवेदन– कम्युनिस्ट पार्टी काँक्राझैँ चिरिएका बेला पनि कांग्रेसले चुनाव भनेन

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसको बिहीबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी महासमिति बैठकमा पेस हुने नीतिगत सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीतिगत, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन छलफलका लागि पेस गरे । भोलिबाट प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यले सुझाव राख्नेछन् ।

उपसभापति खड्काले ६४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण राजनीतिक परिवर्तनले लक्ष्य प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले तय गर्ने नीतिले समग्र देश र शासन व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य अरु शक्ति वा समूहले नसकेको र कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र किन भयो भनेर हरेक सदस्यको मनमा प्रश्न आउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालको इतिहासमा आजसम्म भएका सम्पूर्ण क्रान्ति तथा परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र किन सम्भव भए ? २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र गणतन्त्रको नेतृत्व स्थापना नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र किन भए ? नेपाली नागरिकले हरेक उद्दण्डता र उग्रवादको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसलाई स्थायित्वको प्रतीकको रूपमा लिन्छन् ?,’ उनले लेखेका छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता शक्तिको रूपमा लिनुको कारण कांग्रेसको विचार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसभापति खड्काको प्रतिवेदन इतिहासको आत्मरतिमा रमाएको छ । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकोमा गर्व गरिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी सत्ताको लोभमा काँक्राको चिराझैँ चिरिएर र तहननहस भएको बेलामा चुनाव गराएर पूर्ण बहुमत आउन सक्ने बेलामा पनि कांग्रेसले चुनावमा नगएर संविधान रक्षामा जोड दिइएको उनकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सत्ताकै मात्र लोभ गरेको भए नेकपा काँक्राको चिराझैँ चिरिएको र तहसनहस भएको समयमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने थियो र पूर्ण बहुमतसहित सत्तामा पुग्ने थियो । तर, केवल सत्ता होइन, नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनलाई मूल मुद्दा बनायो र आमनागरिकको साथमा सडकमा ओर्लियो,’ खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सत्तामा को रहने वा नहरने भन्दा पनि नागरिकले सत्ता फेर्न पाउने अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै फेरिन्छ कि झैँ संगठित सर्वसत्तावाद र राज्य कब्जाको स्थिति थियो । त्यो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले परिवर्तनको रक्षा गर्ने दायित्वको नेतृत्व लिनुपर्ने थियो र लियो ।’ यो प्रसंग तत्कालीन नेकपा विभाजन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यावधि चुनावको घोषणाको समयको हो ।

यति मात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीति तथा कार्यशैलीका कारण अर्थतन्त्र लयमा फर्कन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘यति बेला मुलुकमा आर्थिक चुनौतीका चाङ छन् । कतिपय संरचनागत चुनौती छन् भने केही व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्याहरू छन् । मूलतः २०७४ सालमा नेकपाको सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीति तथा कार्यशैलीका कारण आजसम्म पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा आर्थिक विकास हुन नसकेका कारण निराशा बढेको उल्लेख छ । निराशा चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा कायम गरी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निराशाको जगमा लोकरिझ्याइँ र अधिनायकवाद र व्यवस्था उल्ट्याउने कुचेष्टाको प्रयत्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवस्थाबाट निकास दिने क्षमता कांग्रेससँग मात्र रहेको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यसैगरी, मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधनबाट बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन र नयाँनयाँ मानव पुँजीमा आधारित उद्योग तथा कलकारखा सुरु गर्न वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वैदेशिक लगानी आउनका लागि अवरोधको रूपमा रहेका नीति, ऐन, कानुनको समीक्षा गरी त्यस्ता अवरोधहरूको अन्त्य गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै एक आकर्षक वैदेशिक लगानीको गन्तव्यको रूपमा विकास गरी रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महँगो भएको प्रदेश संरचनाकाे खर्च घटाउने नीति कांग्रेसले लिने उल्लेख छ । ‘प्रादेशिक सरकारले विकास कार्य र स्थानीय सरकारले नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने सिद्धान्त र नीतिको पूर्ण परिपालना गरिनेछ । यस क्रममा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या तोकिनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन तथा जिल्ला तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको औचित्यको अध्ययन गरी आवश्यक संरचना मात्र कायम गरिने उल्लेख छ । आवश्यक नदेखिएका संघीय सार्वजनिक एवं पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षा, विभाग तथा सार्वजनिक संस्थाको खारेजीका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत कार्य अध्ययनका आधारमा तत्काल अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

शासन सञ्चालन पद्धतिका सम्बन्धमा केही गुनासा तथा असन्तुष्टिहरू देखिएको उल्लेख छ । ‘यसर्थ आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस संघीयता सफलताको आधारः मितव्ययी र लोकप्रिय सरकारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै तीनै तहको सरकारमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले ४० वर्ष उमेर मुनिका युवा र देश विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ व्यक्तिका लागि पार्टीको सम्पूर्ण समितिमा निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याउने नीति तय गर्ने उल्लेख छ । साथै, विदेशमा बसी रोजगारी, सीप तथा शिक्षा प्राप्त गरेका युवा मात्र रहने गरी पार्टीमा छुट्टै विभाग गठन गरिने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयमा हुने दलीयकरण तथा भागवण्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै विज्ञता, दक्षता तथा क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र र सवल नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको छाता ऐन निर्माण गर्ने र यस क्रममा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विद्यमानभन्दा उन्नत नीति, प्रणाली तथा पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, क्षेत्र, संघसंगठन, राजनीतिक दल, पेसाकर्मीहरूको बीचमा छलफल, वार्ता तथा अन्तर्क्रियामार्फत सहमतिको खोजी गरी तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, महामन्त्री थापाले ४ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उनले इतिहासलाई भन्दा पनि पार्टीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा बढी उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टी इलेक्सन मेसिनजस्तो बनेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी इलेक्सन मेसिनजस्तो बनेको छ । पार्टीको अभिमुखीकरण नै चुनावदेखि चुनावसम्म जस्तो भएको छ । ’कांग्रेस कि पार्टीको चुनाव आएपछि जुरमुराउँछ कि आमचुनाव आएपछि’ भन्ने कहावत नै बनेको छ; पार्टीमा लाग्नु भनेको निर्वाचनमा मत दिन र चुनाव जित्नका लागि भन्ने मान्यताले जरो गाड्दै गएको छ । तर, चुनावलाई यत्रो महत्त्व दिँदा पनि चुनाव जितेपछि के गर्ने भन्नेमा भने पार्टीमा व्यापक अलमल छ,’ महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारका नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमसँग पार्टी जोडिएको अनुभूत गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस्तो अवस्थामा जताततै पार्टीभित्र एक खालको अलमल छ– हामीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कि प्रश्न ?,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पार्टी सञ्चालन गर्दा निरन्तर विधानको उपेक्षा गर्ने अलोकतान्त्रिक परम्पराले पार्टी थलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अहिले हरेक तह र तप्कामा विधानलाई उपेक्षा गर्ने बानी लागेको छ । अधिवेशनको मुखमा विधानका धारा निलम्बन गरेर काम गर्ने परिपाटीले त त्यसलाई झन् मलजल गर्ने नै भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि अनुशासन उल्लंघन हो, तर त्यसको जवाफदेहिता छैन । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई सजाय नहुँदा काम गर्ने उत्साहमा कमी हुँदै जानु स्वाभाविक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पब्लिक पोलिसी स्कुलबाट चुनावको ६ महिनाअघि प्रशिक्षण लिनुपर्ने, पुस्तक प्रकाशन गर्नेसम्मको कामका लागि अध्ययन कोष बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक वडामा जय नेपाल सेवा अभियानबाट परोपकारी काम गर्नुपर्ने, गाउँ नगर सेवा दलबाट विपदको बेलामा सहयोग गर्ने युनिट बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रातृ संगठनको चुनाव तोकिएको मितिमा हुनुपर्ने र त्यसमा पार्टीले हर तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई ‘२००६ सालको जस्तो क्रान्ति चेत, २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील र समावेशी सोच, २०४८ सालको जस्तो लोकप्रिय मत, २०६३/०६३ को जस्तो सर्वस्वीकार्य नेतृत्व भएको हाम्रो गौरवशाली विगत तथा अग्रजहरूको अकल्पनीय संघर्ष, त्याग र परिश्रमबाट प्रेरणा लिँदै आजको समयको चेत बुझेर नवीन पुस्ताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने सुनौलो भविष्यतिर उन्मुख, स्पष्ट ध्येय भएको, व्यवस्थापनमा अब्बल, गतिशील र आधुनिक संगठन बनाउने उल्लेख छ ।

महामन्त्री थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिर मसान्तभित्र गर्ने गरी कार्यतालिका पेस गरेका छन् । प्रस्तावमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिर मसान्तभित्र सक्ने उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षको कार्यतालिका पेस गर्दै महामन्त्री थापाले जिल्ला अधिवेशन २०८२ को असोज मसान्तभित्रै गर्ने र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन पनि असोजभित्रै गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, महामन्त्री थापाले प्रदेश अधिवेशन सोही वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०८२ भदौ मसान्तभित्र र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र अधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको निर्वाचन ८२ को भदौ मसान्तमा सक्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित कार्यतालिकामा वडा अधिवेशन २०८१ मंसिर १५ भित्र सक्ने र गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरीय अधिवेशन २०८१ को मंसिर मसान्तभित्र गर्ने उल्लेख छ । पार्टीको विधान महाधिवेशन भने ०८१ को असोजमा गर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ ।

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा मिसनको प्रस्टता हुनका लागि निम्न तीन बुदाँका काम गर्ने उल्लेख छ:

– हाम्रै नेतृत्वमा बनेको संविधान छ, निर्वाचन जितेर ३३२ स्थानीय सरकारमा नेतृत्वमा छौँ, प्रदेशहरूमा सरकारको नेतृत्व र प्रमुख साझेदार छौँ, सङ्घीय सरकारमा छौँ । अतः यो बेलामा कुनै लघुताभास लिएर वा रक्षात्मक भएर होइन, उच्च मनोबलका साथ हाम्रो नेतृत्वमा भएका तमाम आन्दोलनको उपलब्धिमा गौरव गर्दै हामीले बनाएको संविधानको स्वामित्व लिने र यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने ।

– गत महाधिवेशनपछि हामीले ’समुन्नत नेपाल’ को दृष्टिकोणलाई नै पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र र दस्तावेजमार्फत अगाडि बढाएका छौँ । संविधानले परिकल्पना गरेको सबैको अधिकार, समता र समभावलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न यो संविधानको रक्षा, यसकै जगमा आजका तमाम चुनौतीको सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपाल : सम्मानित नेपालीको लक्ष्य अनुरूप हाम्रा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक नीति, परराष्ट्र नीति तथा क्षेत्रगत प्राथमिकता र सो आधारमा कार्यक्रम तय गर्ने ।

– समुन्नत नेपालको मिसन गुणस्तरीय शिक्षा, मिसन सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य, मिसन मर्यादित रोजगारी, मिसन सामाजिक रुपान्तरणलगायतका क्षेत्रगत मिसन र कार्यक्रममा पार्टीले सरकारमा कसरी प्रभावकारी काम गर्ने र सरकार बाहिर यो सन्दर्भमा पार्टी संगठनको भूमिका के हुने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउने । पार्टीका कार्यक्रममार्फत सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई जोड्ने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ३, २०८० २१:१०