राइड शेयरिङलाई सरकारले व्यावसायिक मान्यता दिए पनि व्यवसायीमा भने अझै अन्योल

राइड शेयरिङलाई सरकारले व्यावसायिक मान्यता दिए पनि व्यवसायीमा भने अझै अन्योल

A+ A A-

गत बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राइड शेयरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसायको मान्यता प्रदान गर्‍यो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ६५ पछि क्रम संख्या ६६ थपेर राइड शेयरिङ सेवा राखिएको छ ।

माघ १८ मा प्रकाशित नेपाल सरकारको राजपत्रमा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना, नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ६५ पछि देहायको क्रम संख्या ६६ थपेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।'

'६६ राइड शेयरिङ सेवा’ लेखिएको राजपत्रलाई नेपाल सरकारका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले प्रमाणित गरेका छन् । तर, यो मान्यतालाई लिएर राइड शेयरिङ व्यसायीहरू नै अन्योलमा रहेको पाइएको छ ।

सर्वसाधारणले सर्वाधिक प्रयोग गर्ने राइड शेयरिङमध्येमा पर्छ 'पठाओ नेपाल' । पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यातले भने सरकारले राइड शेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ भनेर नेपाल सरकारद्वारा राजपत्र प्रकाशित भए पनि राइड शेयरिङ भनेको के हो ? केलाई राइड शेयरिङ मान्ने विषय उल्लेख नगरेकाले आफूहरू अन्योलमा रहेको बताएका छन् ।

असिम थप्छन्, ‘अब हाम्रा राइडरहरू बाटोमा हिँड्ने क्रममा बिनाकारण समातिन्छन् कि समातिँदैनन् ? यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र राज्यले हामीलाई वैधानिकता दिएको मान्न सकिन्छ ।’

०००

नेपालमा कसरी सुरु भयो राइड शेयरिङ ? यसले कसरी व्यावसायिक रूप लियो ? यसको जवाफ पाउनका लागि करिब ८ वर्षअघि फर्कनुपर्छ । जब २०७२ सालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो, तब मुलुकमा पेट्रोल, डिजेलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुन सकेन । त्यतिबेला राष्ट्रियताको भावनासँगै सहयोग भावनाले राइड शेयरिङ अभ्यास सुरु भयो । केही समयपछि भारतले नाका त खोल्यो । तर, त्यस परिस्थितिले नेपालमा नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलिदियो ।

त्यसको ठ्याक्कै एक वर्षपछि २०७३ सालमा 'टुटल' नामक संस्थाले नेपालमा राइड शेयरिङलाई व्यावसायिक रूप दियो । त्यसपछि क्रमश: यस किसिमका थुप्रै व्यवसाय जन्मिन थाले । सरकारले भने निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै राइड शेयरिङ व्यवसायलाई पटकपटक रोक लगाउन खोज्यो । सरकारले जति रोक्न खोज्यो, त्यति जनदबाब बढ्दै गयो । त्यसको सोझो फाइदा राइड शेयरिङ व्यवसायीलाई पर्न गयो र झन्‌झन् मौलाउँदै गयो ।

उसो त पछिल्लो समय नेपाली बजारमा मौलाइरहेका राइड शेयरिङ व्यवसायहरूलाई सरकारले वैधानिकता प्रदान गर्नु सकारात्मक नै मान्न सकिने कतिपयको मत छ । राइड शेयरिङ काठमाडौंलगायत अन्य क्षेत्रका युवापुस्तामाझ छिटो र सहज यात्राका निम्ति पहिलो रोजाइमा परेको यातायात सेवा हो ।

राइड शेयरिङमध्येकै एउटा 'पठाओ'मा मात्र हजारौँ राइडरहरू जोडिएका छन् । काठमाडौंमा टुटल, इनड्राइभलगायतका राइड शेयरिङ व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् । तर, ती सबै कानुनको दायरामा नरहेकै कारण सरकारसँग 'यसका प्रयोगकर्ता कति छन् ? यसलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउने कति छन् ? उनीहरूले दैनिक कति कारोबार गर्छन् ?' भन्नेबारेमा कुनै तथ्यांक छैन । सँगै यसका माध्यमले राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने लाखौँ राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।

पछिल्लोपल्ट सरकारले राइड शेयरिङ व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा मान्यता त दियो । तर, यातायात कानुनमा भने अहिले पनि राइड शेयरिङसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २५, २०८० ०७:१३