अपर कर्णाली आयाेजना जीएमआरलाई उपहार किन ?

A+ A A-

पछिल्ला केही वर्षदेखि निकै चर्चा हुने गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदीको दैलेखको आठबिस नगरपालिकाको सात्तालामा बाँध हुने गरी प्रस्ताव गरिएको रन अफ द रिभर जलविद्युत् आयोजना हो । कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुर्खेत, अछाम र दैलेख गरी तीन जिल्लासँग जोडिएको छ । यो आयोजनाको ९०० मेगावाट क्षमता छ । यो आयोजना निर्माण भएको खण्डमा नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्येमा पर्छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने धेरैजसो बिजुली बंगलादेशलाई ५०० मेगावाट र भारतलाई २९२ मेगावाट बिक्री गर्ने भनिएको छ । १०८ मेगावाट मात्र नेपालमा वितरण हुने भनिएको छ । सुरुवाती दिनमा यो आयोजना २४० मेगावाट क्षमता निर्धारण गरिएको थियो । सन् २००८ मा ९०० मेगावाट स्वीकृत भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा यसै ठाउँमा ४,१८० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्‌ आयोजनाले नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई २५ वर्षको सम्झौता अवधिका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २००८ को जनवरीमा आजभन्दा १६ वर्षअगाडि भएको सम्झौता (एमओयू) अनुसार जीएमआर ग्रुप इन्डियाको सहायक कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल)लाई स्थानान्तरण (BOOT) का आधारमा आयोजना प्रदान गरेको थियो ।

१ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एबीडी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी), जाइका, सीडीसी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआईबीएल)ले लगानी गर्ने भनिएको छ ।

प्राविधिक रूपरेखा

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्‌ आयोजनामा कंक्रिट प्रयोग भएको गुरुत्वाकर्षण बाँध, हेडरेस टनेल, फिडर टनेल, सर्ज र प्रेसर साफ्ट, माछा पास, र सिल्ट फ्लसिङ टनेलहरू हुनेछन् । जलाशयको सतह क्षेत्रफल १.९६ मिलियन m² को एफआरएलमा हुनेछ, जसको शक्ति घनत्व ४५९.१८ W/m² हुनेछ । मुख्य स्पिलवे गेट गरिएको ओरिफिस प्रकारका पाँच खाडीहरू हुनेछन् । यी खाडिहरू प्रत्येक ११ मिटर चौडा र १४ मिटर अग्ला हुनेछन् ।

डाइभर्सन टनेल/सेडिमेन्ट डाइभर्सन सुरुङ १,०५० मिटर लामो, ९ मिटर चौडा घोडाको नाल आकारको सुरुङ हुनेछ । बाँध जगभन्दा माथि २०७ मिटर लामो र ६४ मिटर अग्लो हुनेछ । डाइभर्सन टनेलबाट १० मिटर व्यासका दुईवटा घोडाको नाल आकारको हेडरेस टनेल (एचआरटी) मार्फत विद्युत्‌गृहमा पानी पुर्‍याइनेछ । HRTs क्रमशः 2.2km र 2.3km मापन हुनेछ । सर्ज साफ्टमा २५ मिटरको आन्तरिक व्यास र ४२ मिटर उचाइ हुने दुई इकाइहरू समावेश हुनेछन् । प्रेसर साफ्टमा ६ मिटर व्यास र २५० मिटर र २७५ मिटर लम्बाइको बीचमा चार इकाइहरू हुन्छन् । हरेक साफ्ट एकाइ ४.२५ मिटर व्यासका साथ दुई ५०एम-लामो अंगहरूमा मोडिन्छ ।

सतह पावर हाउस कर्णाली नदीको दाहिने किनारमा अवस्थित हुनेछ र प्रत्येक ११२.५ मेगावाट क्षमताको आठ ठाडो साफ्ट फ्रान्सिस टर्बाइनहरू राखिनेछ । टर्बाइनहरू १५०.११एमको रेट गरिएको नेट हेड र २१४.३ आरपीएमको रेट गरिएको गतिमा सञ्चालन हुनेछन् ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत उत्तर पूर्वपश्चिम उत्तरी पूर्वी (न्यूएनई) भारतको ग्रिडमा पठाइनेछ । पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको स्वामित्वमा रहेको ४०० केभी निर्यात शक्ति उत्तर प्रदेशको बरेलीमा रहेको पुलिङ स्टेसनमा प्रसारण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

घटनाक्रम र आयोजनाको प्रगति तथा जीएमआरलाई प्रदान गरिएको सुविधा

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत २०६४ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । २०७१ सालको असोज ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच निकै तामझामका साथ परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

उक्त परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएको बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले २०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई २०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो ।

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १६ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद केही वर्षअघि नै सकिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड आयोजनाको म्याद थप गर्ने/नगर्नेबारे अनिर्णित थियो । सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय खुला छोडिरहेको थियो ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको थियो । २०७६ भित्र नै बंगलादेशसँग पीपीए सकेर फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्ने दाबी कम्पनीको थियो । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रूपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको थियो । तर, यो अवधिमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रूपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको थियो । तर, यो अवधिमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली सन् २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो ।

अछामबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रतिनिधिशभा सदस्य भीमबहादुर रावल सम्मानित संसदमा आयोजनाका बारेमा धारणा राख्ने क्रममा जीएमआर कम्पनीले अनुमतिपत्र 'इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रान्स' नामक कम्पनीलाई बेचेको र यसरी आयोजना बेच्ने अधिकार जीएमआरको कसरी भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । २०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्चले २४ वैशाख २०८० मा रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

२०८० असारमा सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पाएको भारतीय कम्पनी (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय थप्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आयोजनालाई अन्तिम पटकलाई मात्रै दिनेगरी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । तत्काललाई रुख कटान तथा लागत संकलन र कार्यालय स्थापनाबाहेक अरु प्रगति देखिँदैन । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका धेरै सुविधा दिएको छ ।

आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ । जीएमआरसँगको सम्झौता निकै संवेदनशील छ सम्झौता भङ्ग गर्दा कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा गयो भने ५ अर्बसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको कुरा पनि सुनिन्छ ।

कर्णाली नदी मात्र होइन, कर्णाली सभ्यता हो

१०८० किलोमिटर लामो कर्णाली नदी पवित्र धार्मिकस्थल कैलाश पर्वतको दक्षिण भागको मयुरको मुहार आकारको पहाडबाट उत्पत्ति भई पवित्र धार्मिकस्थल गङ्गामा मिसिएको छ । यो नदीमा धौलागिरि हिमालदेखि अपि हिमालसम्मको पानी बग्ने गर्दछ । कर्णाली नदीका सातवटा सहायक नदीहरू छन् । नेपाली भाषा संस्कृतिको उद्गमस्थल सिञ्जा उपत्यका यसै कर्णाली नदीको सहायक नदीको किनारा अवस्थित छ । करिब एघारौँ शताब्दीमा खारी प्रदेशबाट आएका नागराजले सिञ्जामा राज्य स्थापना गरेपछि सिञ्जा सभ्यताको पृष्ठभूमि तयार भएको मानिन्छ ।

मुसलमानको आक्रमणबाट बच्न भारतको करतारपुरबाट भागेर खारीका राजाको शरणमा आएका करतारपुरे राजाहरूले राजकुमारीलाई भेटी चढाएपछि नागराज र करतारपुरे राजाहरू सिञ्जा उपत्यकामा आई राज्य स्थापना गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । सिञ्जा राज्यमा चल्ल र मल्लहरूले राज्य गरिरहँदा सिन्धु सभ्यता बोकेर आएका करतारपुरे र पहेँलो नदीको चिनियाँ सभ्यता बोकेर आएका नागराजले संयुक्त रूपमा राज्य सञ्चालन गरी मिश्रित संस्कृतिको विकास भएको सभ्यता कर्णाली सभ्यता हो । इतिहासमा रेशमी मार्गका रूपमा परिचित कर्णाली कोरिडोर बंगाल र भोटको व्यापार जोड्ने ठूलो आर्थिक कोरिडोरको रूपमा थियो । धार्मिक महत्त्वको मानसरोवर तीर्थका लागि यो उपयुक्त मार्ग हो । यो परियोजनाले कर्णाली सभ्यताको उजागर र संरक्षणमा कत्तिको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ, एक आवश्यक सवाल हो ।

उपहार प्रकृतिले नेपाललाई दिएको हो, आफैँले समाल्ने हो

१ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागत रहेको ९०० मेगावाट जलविद्युत्‌ आयोजना विगत १६ वर्षदेखि भारतीय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनको बहानामा होल्ड गरेर राखेको छ । वार्षिक ८ अर्ब खर्च गरेको खण्डमा नेपालले आफैँ १६ वर्षमा यो आयोजना सकाउन सक्थ्यो र क्षमता पनि राख्दछ । प्रमाणका लागि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । यो आयोजना नेपालले आफ्नो आन्तरिक लगानीमा निर्माण सुरु गरेको १० वर्षमा सञ्चालन गरिसकेको छ । यसको अनुमानित लागत ३५ अर्ब (समयमा नसकिएकाले लागत झण्डै दोब्बरले बढेको) थियो । माथिल्लो तामाकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन यसरी गरिएको थियो । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको २४ प्रतिशत, सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत, दोलखावासी नागरिकको १० प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा सस्थानको २ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

यतिका तथ्यपरक विश्वाससहित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि १६ वर्षसम्म सुरुवात गर्न नसकेको भारतीय जीएमआर कम्पनीले नै गर्छ भनेर उक्त असक्षम प्रमाणित भइसकेको कम्पनीलाई उपहार दिनलाई ढिपी किन ? ख्याल रहोस्, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्‌ आयोजनाभन्दा पछि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको अरुण तेस्रो आयोजनाको ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । तसर्थ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमवासीको भविष्यसँग जोडिएको यस आयोजनाबारे राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् र तत्काल निर्णय गरोस् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०८० १७:००