नेपाल-भारत जलविद्युत् व्यापार सम्झौता र सर्वोच्च अदालतलाई न्यायमैत्री सल्लाह

नेपाल-भारत जलविद्युत् व्यापार सम्झौता र सर्वोच्च अदालतलाई न्यायमैत्री सल्लाह

A+ A A-

नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका लागि १९ पुस २०८० का दिन ‘द्विपक्षीय जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता’मा हस्ताक्षर भयो (यसपछि ‘नेपाल–भारत जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता’ भनिने) । काठमाडौंमा हस्ताक्षरित यस सम्झौताको संवैधानिक तथा कानुनी विषय सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन यतिबेला विचाराधीन छ । अदालतले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग ‘एमिकस क्युरी’ (न्यायमैत्री अर्थात् अदालतको मित्र) माग गरेको छ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण माग गरिएको रिट निवेदनउपर जारी गरिएको अदालतको आदेश यस प्रकार छ– 'नेपाल र भारत विद्युत्‌ व्यापार सम्झौतामा केवल विद्युत्‌ व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत्‌ उत्पादन र विद्युत्‌ प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न रिट निवेदनमा उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो गर्नु उपयुक्त' देखिएको छ ।

जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता २५ वर्षको स्थायी सम्झौता भन्ने स्पष्ट पार्छ । २५ वर्षभित्र वा त्यसपछि आवश्यक भएमा नेपालले यो जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता त्याग्न सक्छ वा सक्दैन ?

माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै एक स्वतन्त्र कानुनविद्को हैसियतले म यस लेखमा केही गम्भीर प्रश्नहरूसहित न्यायमैत्री तर्कहरू पेस गर्दै छु । नेपाल सरकारद्वारा (कार्यकारी) गरिएको ‘जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता’ किन विधायिकी र न्यायिक नियन्त्रणबाहिर राखिएको छ ? जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता वर्तमान संविधानको धारा २७९ सँग अभिन्न रूपमा सम्बन्धित छ भन्ने तर्क गर्नेहरूसँग म सहमत छु । यो सम्झौता ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’का हकमा स्थायी सार्वभौमसत्ता र ‘ऊर्जा सुरक्षा’ विरुद्ध छ र सरकारले व्यवस्थापिका र न्यायिक नियन्त्रणको दुरुपयोग गरेको छ भन्ने मेरो ‘न्यायमैत्री’ सुझाव छ ।

कार्यकारिणीले गरेको यस्तो किसिमको सम्झौतालाई विधायिकी र न्यायिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर छाड्नु हुँदैन । विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि सन्धिको प्रावधानहरूमा तोकिएका आवश्यकताअनुसार लागू हुन्छ । ‘नेपाल–भारत जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता’लाई संवैधानिक प्रावधानविपरीत संसदीय अनुमोदन प्रक्रियालाई छल्ने काम भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौताहरू अनुमोदन गराउन नेपाल सरकार पन्छिँदै आएको घटना नौलो होइन । यसको सुरुवात टनकपुर सम्झौताबाट हुन्छ । टनकपुर सम्झौतामा सरकारले संसदीय अनुमोदन छल्न समिति गठन गर्नेदेखि सन्धि ऐन, २०४७ लाई नै संशोधनको प्रयास गरेको थियो । संसदको संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने टनकपुर सम्झौता साधारण बहुमतबाट अनुमोनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, टनकपुर सम्झौता छुट्टै कहिल्यै संसदबाट अनुमोदन भएन र गरिएन । पछि महाकाली सन्धिमा मिसाएर टनकपुरलाई संसदबाट अनुमोदन गरियो ।

आवश्यक सुधारविना यदि संसदले त्यस्तो सम्झौता अनुमोदन गरेमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा सुरक्षामा स्थायी सार्वभौमसत्ता गुम्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले गल्ती सच्याउनुपर्ने अवसर पनि हो ।

भारतमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । फेरि नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकका स्रोतसाधनहरू उपयोग गर्ने गरी दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार आफ्नो हितमा गरेका सन्धिसम्झौता भारतले आफ्नो संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरै भएन । तर, मुलुकका अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा अर्को देशलाई लाभ पुग्ने गरी भएका सन्धिसम्झौता आफ्नै संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार अनुमोदन गराउन नेपाल सरकार किन डराउने गरेको होला ? देश र जनताका हितमा त्यस्ता सन्धिसम्झौता भएका हुन् भने त्यसलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदीय अनुमोदनमा लैजान के को डर ? नभए प्रक्रिया छलेर संवैधानिक विकृति फैलाउँदै गरिएका सन्धिसम्झौताहरूले कसलाई लाभ पुर्‍याएको छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतसँगको पछिल्लो ऊर्जा सम्झौतामा सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया छल्नुले यस्तै गम्भीर प्रश्न अगाडि तेर्स्याएको छ ।

अन्य संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सार्वभौमसत्ता संसदमा निहित (उदाहरणका लागि बेलायत) भए तापनि नेपालको संविधानले जनताको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिएको छ । जहाँ जनता सार्वभौम हुन्छ, त्यहाँ न्यायपालिका मात्रै कानुनको व्याख्याकर्ता र संविधानको संरक्षक हुन्छ (उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई केही सन्धिहरू गर्ने अधिकार छ, महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू कंग्रेसबाट प्रमाणीकरणको अधीनमा छन्) । स्वतन्त्र अदालतलाई विधायिकी ऐन संविधानको विपरीत घोषणा गर्ने अधिकार हुन्छ, नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो अधिकार छ ।

संसदीय प्रणालीमा सरकार व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संसदको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । नेपालको कार्यपालिकाले जलविद्युत्‌ व्यापारजस्तो सम्झौता व्यवस्थापिकाको स्वीकृतिबिना सरकारको आफ्नो इच्छामा सम्झौता गर्ने अधिकार छैन । नेपाल–भारत जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौताको नेपाली सरकारी प्रतिनिधिहरू र सञ्चारमाध्यमले प्रशंसा गरेका भए पनि सम्झौताका जम्मा ११ दफा मध्य दफा ८ र १० को व्याख्या गर्दा मैलै यो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छु ।

नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थायी सार्वभौमसत्ताबारे विज्ञ समुदायमा खासै चर्चा भएको छैन । नेपालमा बौद्धिक बहसका नाममा अनेक प्रवचन सुन्न पाइन्छन् । ‘एयरस्पेसलाई’ ध्यान नदिई राज्य सीमा एयरपोर्टमा समाप्त हुन्छ भन्ने बौद्धिक र जन्मजात भारत, अमेरिका, रुस, बेलायत र चीन समर्थक भएका मुलुकमा कतिपयले सम्झौताको पूर्ण पाठ नपढेर टिप्पणी गर्छन् । कुनै न्यायाधीश, वकिल वा राजनीतिज्ञहरूका लागि यो विषय नेपाल पक्षधर वा भारतविरोधी हुनुको विषय होइन । यो विकास पक्षधर वा विकास विरोधी भन्ने कुरा होइन । यो न्यायोचित दिगो विकासको विषय हो । आफ्नो ज्ञानको अनुशासनप्रतिको वास्तविक चेष्टा कि छैन भन्ने हो ?

संविधानको धारा २७९

नेपालको जलविद्युत्‌ (विद्युत्‌ मात्र नभई जलबाट उत्पादित विद्युत्‌) दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने सन्धिसम्झौता वर्तमान संविधानको धारा २७९ उपधारा २ को खण्ड ‘घ’ ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’को विषय हो कि होइन ? यस्ता सन्धिसम्झौता सङ्घीय संसदका दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाहरूका हकमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती रिटहरूमाथि अदालतबाट भएका फैसलाहरू हेर्दा संविधानमा विद्यमान प्रावधानहरूको सही व्याख्या नभएको र हुन नसकेको प्रस्ट छ । जबकि वर्तमान विश्वमा पानीका अतिरिक्त ऊर्जा पनि आधुनिक राज्य सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धको एक अभिन्न अंग हो ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौताहरूका हकमा भएका त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू सच्याउने अवसर पनि आएको छ । न्यायाधीशहरू, वकिलहरू, राजनीतिज्ञहरू र विशेषज्ञहरू सबैले विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै, प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमिकता र ऊर्जा सुरक्षा विषयप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

त्यसैले, मचाहिँ निवेदक पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्समेत उत्प्रेषण माग गरिएको रिट संविधानको धारा २७९ उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ संग पनि छलफल हुनुपर्ने देख्छु । वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ– सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिनेछः– (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट ।

प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषय मुलुकहरूको स्थायी सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तको अभिन्न अवधारणा हो । प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र प्रणालीबाट विकसित साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरुद्ध स्थापना भएको हो । आज पनि शक्तिशाली मुलुकहरूले कमजोरहरूको जीवन, स्रोत र भूभागलाई नियन्त्रण गर्न युद्ध र शीतयुद्ध सञ्चालन गरिरहेका छन् । तसर्थ जलस्रोतको उपयोग र जलविद्युत्‌ बिक्री सम्झौताको जटिलताबारे नेपालजस्ता देश सचेत हुनुपर्छ । विदेशी धनी लगानीकर्ताहरूले कमजोर मुलुकहरूका प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरिरहेको औपनिवेशिककालका धेरै कानुनी सम्झौताहरू अनुचित थिए । संयुक्त राष्ट्र महासभाले प्राकृतिक सम्पदा र स्रोत साधनको प्रयोग र उपयोग गर्ने जनताको अधिकारलाई उनीहरूको सार्वभौमसत्तामा निहित रहेको मान्यता दिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रस्ताव १८०३, १४ डिसेम्बर, १९६२–ले प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौम सत्ता स्वीकार गरियो । राष्ट्रहरूको आर्थिक अधिकार र कर्तव्यको बडापत्र १९७४–को धारा २–मा प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थायी सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नयाँ सिद्धान्तको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी स्रोतहरूबाट स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरिएको छ । साथै, प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ता अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन् २००५–को कङ्गोविरुद्ध युगान्डा फैसलामा कानुनी सिद्धान्तको रूपमा मान्यता मान्यता दिइएको छ । ‘नेपाल–भारत जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता’ प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको दायराभित्र छ भन्ने माथि उल्लिखित कानुनी स्रोतले प्रमाणित गर्दछ । यसका अतिरिक्त, नेपाल र भारत यस बडापत्रका पक्षहरू नभए पनि युरोपेली ऊर्जा बडापत्र १९९४–का निम्न प्रावधानहरू सान्दर्भिक छन् ।

युरोपेली ऊर्जा बडापत्र धारा १८

ऊर्जा स्रोतहरूमा सार्वभौमसत्ता निम्न विषयहरूअन्तर्गत उल्लेख गरिएको छः

१) सम्झौताका पक्षहरूले ऊर्जा स्रोतहरूमा राज्यको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिनु पर्छ ।

२) ऊर्जा स्रोतहरूमा पहुँच प्रवर्द्धन र व्यावसायिक आधारमा त्यसको अन्वेषण र विकास गर्ने उद्देश्यहरूलाई असर नगरी सम्झौताका पक्षहरूले ऊर्जा स्रोतहरूको सम्पत्ति स्वामित्वको प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न कुनै पनि हालतमा पूर्वाग्रह गर्ने छैनन् ।

३) प्रत्येक राज्यले विशेष गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई आफ्नो ऊर्जा स्रोतहरूको अन्वेषण र विकासका लागि तिनीहरूको पुनः प्राप्तिको अनुकूलन र तिनीहरूको ह्रास वा अन्यथा शोषण नहुने गरी वातावरणीय र सुरक्षा पक्षहरूलाई नियमन गर्न र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउनेछन् ।

४) पक्षहरूले ऊर्जा स्रोतहरूको सम्भावना र अन्वेषण वा उपयोग वा निकासी गर्न प्रकाशित मापदण्डहरू, इजाजतपत्रहरू, सहुलियतहरू र सम्झौताहरूको आधारमा गैर–भेदभावपूर्ण तरिकाले बाँडफाँट गरी ऊर्जा स्रोतहरूमा पहुँचलाई सहज बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता दफा ८ र १०

ऊर्जासम्बन्धी सम्पन्न भएका लगानी सन्धिहरू समालोचनात्मक छानबिनको विषय हुन्छन् । सन्धिको व्याख्याको प्रभावकारी विधि हुनुपर्छ । जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौताका जम्मा ११ दफामध्ये दफा ८ र १० गम्भीर रूपमा व्याख्या गर्न आवश्यक छ ।

दफा ८ – 'सम्झौताका पक्षहरूले हस्ताक्षर गरेपछि यो सम्झौता २५ वर्षको अवधिका लागि लागू हुनेछ र त्यसपछि प्रत्येक १० वर्षमा स्वचालित (अटोमेटिक्ली) नवीकरण हुनेछ, एक पक्षले अर्को पक्षलाई सम्झौता समाप्त गर्ने मनसायको लिखित सूचना छ महिनाअघि नदिएसम्म यो सम्झौता जारी रहनेछ ।'

यस दफाले जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता २५ वर्षको स्थायी सम्झौता भन्ने स्पष्ट पार्छ । २५ वर्षभित्र वा त्यसपछि आवश्यक भएमा नेपालले यो जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौता त्याग्न सक्छ वा सक्दैन ? भारतबाट आयातित विषाक्त फलफूल र तरकारीमा रोक लगाउन नसक्ने देश नेपालले यो सम्झौता खारेज गर्न छ महिनाअघि सूचना दिन सक्ला र ? यदि भारतले २५ वर्षभित्र यो सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्दैन भने नेपालले के गर्न सक्छ ? भारत सम्झौतामा बाँधिएको छ तर भारत सम्झौताको शक्तिशाली पक्ष हो र कुनै पनि बहाना प्रयोग गरी उल्लङ्घन सक्छ । भारतले आफ्नो दायित्वलाई राम्रो विश्वासका साथ पूरा गर्नेछ भन्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ । विश्वास गर्न गाह्रो छ । २५ वर्ष एक शताब्दीको चौथाइ हो । नेपालको संसदले त्यस्तो सम्झौता अनुमोदन नगरी लागू गर्नु भनेको प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको उपहास गर्नु हो ।

आज पनि शक्तिशाली मुलुकहरूले कमजोरहरूको जीवन, स्रोत र भूभागलाई नियन्त्रण गर्न युद्ध र शीतयुद्ध सञ्चालन गरिरहेका छन् । तसर्थ जलस्रोतको उपयोग र जलविद्युत्‌ बिक्री सम्झौताको जटिलताबारे नेपालजस्ता देश सचेत हुनुपर्छ ।

दफा १०– 'यस सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनमा कुनै भिन्नता देखिएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल–भारत सहयोगसम्बन्धी संयुक्त सञ्चालन समिति/संयुक्त कार्यदलको बैठकमा दलहरूबीचको आपसी परामर्शबाट समाधान गरिनेछ ।'

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद, जलस्रोतलगायतका धेरै संयुक्त समिति अभ्यासमा छन् । तिनीहरूमध्ये कुनैले पनि पनि सकारात्मक परिणाम प्रदर्शन गरिएको छैन । सहमति कार्यान्वयन गर्न संयुक्त समिति हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, प्राकृतिक स्रोतमाथिको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी र ऊर्जा सुरक्षा विषयमा नेपालले संयुक्त समितिलाई निर्णय गर्न दिनु संवैधानविपरीत छ । यो सार्वभौमसत्ताको लोकप्रिय अवधारणा र आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणाको विरुद्ध हो । यो प्रावधानले नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेशमाथि न्यायिक नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेको सङ्केत गर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यो सम्झौताले नेपालको न्यायपालिकालाई अप्रासंगिक बनाउने प्रयास गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदामाथिको नेपालको सार्वभौमअधिकार जोगाउनुपर्छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहनका लागि न्यायपालिकाले निर्णायक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

सन्धि व्याख्या विधिहरू

सन्धि–सम्झौता व्याख्याका विभिन्न नियमहरू छन् । भियना महासन्धिको धारा ३१ (१) बमोजिम सन्धिका सर्तहरूलाई तिनीहरूको सन्दर्भमा दिइने सामान्य अर्थको आधारमा राम्रो विश्वासका (गुड फेथ) साथ व्याख्या गर्नुपर्छ । सन्धिको विषयवस्तु र उद्देश्यको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ । सन्धिको व्याख्यामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिता भियना कन्भेन्सन लाई (भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज) सबैभन्दा प्रख्यात देखिन्छ । भियना कन्भेन्सनका अनुसार, सन्धि प्रावधानबाट अर्थ बुझाउने प्रमुख तरिका हो । शाब्दिक र तार्किक व्याख्याका आधारमा मस्यौदाकर्ताहरूको मौलिक अभिप्राय पत्ता लगाउनु व्याख्याको उद्देश्य हो तर एक कठिन कार्य पनि हो । अस्पष्टताबाट बच्न वा व्याख्या पुष्टि गर्न मस्यौदाकर्ताहरूको पूर्वछलफलहरू (ट्राभक्सप्रेपरेटोर) र सन्धिहरूको अभिप्रायको सहारा लिन सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई पूर्वछलफल पेस गर्न भन्नुपर्छ । सन्धि व्याख्याका विधिहरू पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले धारा ३१ र ३२ मा समावेश भियना कन्भेन्सनको व्याख्यात्मक योजनाको मस्यौदामा विचार गरेको थियो । यी व्याख्याका विधिहरूमा सन्धिको भाषा, शब्द र पुरा पाठ (पाठ्य व्याख्या) सन्धिको सान्दर्भिक व्याख्या गर्दै सन्धिको उद्देश्य पत्ता लगाउन सकिन्छ । सन्धि–सम्झौताको व्यापक सन्दर्भ ‘टेलिओलोजिकल’ व्याख्या पाठ्य व्याख्या बाहिर जान्छ ताकि सन्धिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र तार्किक व्याख्याले तर्क र अमूर्त कानुनी सिद्धान्तहरूको सहारा लिनुपर्छ । सन्धिको व्याख्या गर्दा विशेष सन्धिको सन्दर्भलाई मात्र नभई परम्परागत वा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यापक सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । सन्धिको व्याख्या सन्धिको पाठ्यमा आधारित हुनुपर्छ र उपयुक्त अवस्थामा सन्धिको उद्देश्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने रिट निवेदनको सम्बन्धमा प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ता (अधिकार) भनेको स्रोत साधनको क्षमतालाई कहिल्यै गुमाउन हुँदैन । यो विषय ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हो ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा अघिल्लो निर्णयको सुधार

प्राकृतिक स्रोतहरूमा सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक व्यवस्था' सम्बन्धी कान्तिपुर माघ १५, ०७९ लेखमा मैलै उल्लेख गरेको रिटको पुनः उल्लेख गर्न प्रासंगिक छ, जुन निम्नानुसार छ– २०६४ सालमा पश्चिम सेती परियोजना सम्झौता संसदीय अनुमोदनपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने मागसहित रामचन्द्र चटौतसमेतका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच भएको उक्त सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण गरी पश्चिम उत्पादित सबै बिजुली भारत निर्यात गर्ने र जलाशयका कारण थप हुने अतिरिक्त पानी (रेगुलेटेड वाटर) समेत नेपाल आफैँले उपयोग गर्ने योजना नहुँदा भारतले उपभोग गर्ने भएकाले अन्तरिम संविधानको धारा १५६ (२) अनुसार संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग थियो । तर, अदालतले ‘एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकाले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको रूपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न, निश्चित समयका लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतित भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा बाँडफाँट भन्न नमिल्ने’ भन्दै गलत व्याख्या गरेको थियो (हेर्नुहोस्, ने.का.प. २०६६, अंक १, भाग ५१, नि.नं. ८०५९)  ।

२०६४ सालमै सोही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्‌ परियोजनाका सम्बन्धमा गोरखबहादुर बीसी र माधवकुमार बस्नेतद्वारा दुईटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परे । अदालतले ‘कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवाजस्तै विद्युत्‌को व्यापार हुन सक्ने र सो निर्यात पनि गर्न सकिने तथा कानुनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने’ भन्ने अर्को गलत फैसला गर्‍यो  ।

फैसलामा विद्युत् स्वयम्‌लाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँटको अपव्याख्या नै गर्‍यो (हेर्नुहोस्, ने.का.प. २०७०, अंक ३, नि.नं. ८९८२)  । माधवकुमार बस्नेतको रिटमा अदालतले ‘विद्युत् स्वयम्‌मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो  । प्रस्तुत जलविद्युत्‌ आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँटसम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युतलाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिका लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने’ बतायो ।

साथै, अदालतले ‘विद्युत् स्वयम्‌मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको राज्यको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गरी कानुन बदर गर्नु पनि उचित हुने देखिँदैन’ भनेर थप गलत व्याख्या गर्‍यो ।

चन्द्रकुमारी थानी, शरदसिंह भण्डारी, रतन भण्डारी, जन्मदेव जैशीलगायतका तर्फबाट माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले पनि वर्तमान संविधानको धारा २७९ को मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन । २०८० वैशाख २४ गते का.मु. प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलाशले सुनाएको फैसलाले भनिएको छ– 'प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्‌ परियोजना बहुमुखी आयोजना नदेखिई विशुद्ध रूपमा जलविद्युत्‌ आयोजना हो भन्ने देखिन्छ । जलविद्युत्‌ उत्पादनपछि सम्पूर्ण पानी कर्णाली नदीमा नै छाडिने हुँदा यसमा जलविद्युत्‌ उत्पादनका लागि पानीको प्रयोग गरिने तर विद्युत्‌ उत्पादनको लागि प्रयोग गरेपश्चात जति पानी बाँधबाट लिइएको हो त्यति नै पानी पुनः नदीमा छाडिने हुँदा जलस्रोतको उपयोग भने नहुने देखिन्छ । प्रस्तावित आयोजना नेपालको कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी भागमा सञ्चालन हुने जलविद्युत्‌ आयोजना भएको र रिजरभायर प्रकृतिको आयोजना पनि नदेखिएकाले पानीको संकलनबाट हुने जल आपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुने प्रकृतिको पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रस्तावित आयोजनामा नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा १५६ (२) वा वर्तमान संविधानको धारा २७९(२) (घ) बमोजिम 'प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट' गरियो भन्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।

'तर यहाँ अदालतले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ऊर्जा (जसलाई निर्यात गरिने भनिएको छ) बारे अदालत बोलेको छैन । अर्थात् ऊर्जालाई प्राकृतिक स्रोतको व्याख्या बाहिर नै राखेको छ । पानीको हकमा माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजना नभएकाले पानीको संकलनबाट हुने जल आपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुने प्रकृतिको पनि देखिँदैन' भनेको छ । यसको अर्थ पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोशी, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त उच्च बाँधहरूका हकमा चाहिँ यो धारा आर्कषित हुन सक्छ भन्ने मनसाय संवैधानिक इजलाशको देखिन्छ ।

जुस कोगन्स र ऊर्जा सुरक्षा रणनीति

प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमिकता लाई ‘जुस कोगन्स’का (आदेशसूचक मापदण्डहरू) रूपमा पालना गर्नुपर्छ  । आदेशसूचक मापदण्डलगायत सर्वोच्च अदालतलाई निम्न तर्कहरू विचार गर्न अनुरोध गरिएको छ; क) सरकारी निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने जनताको अधिकार वातावरणीय लोकतन्त्रको एक हिस्सा हो, यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ; ख) सरकार (कार्यपालिका) निर्वाचित भए पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमिकताका विषयमा निर्वाचित संसद सदस्यहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ; ग) मानवअधिकारको सिद्धान्तअनुसार जनताको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतको उपभोग र प्रयोग गर्ने अन्तरनिहित अधिकारलाई रक्षा गर्न व्याख्या गरिनुपर्छ; घ) प्राकृतिक स्रोतको स्थायी सार्वभौमसत्तालाई जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको धारणा अनुरूप व्याख्या गर्न आवश्यक छ ।

विद्युत् बजार र लगानी प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ऊर्जा सुरक्षामा सार्वभौमिकता राजनीतिमा अर्थशास्त्र सुरक्षाका चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन् ।

नेपाल–भारत जलविद्युत्‌ व्यापार सम्झौतामा केही पर्यावरणीय विषय उल्लेख छन् । जस्तै; प्रस्तावनामा स्वच्छ, हरित र दिगो ऊर्जाको व्यापारबाट क्षेत्रीय सीमापार जलविद्युत्‌ व्यापारलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुई देशबीचका विद्यमान, निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा नेपालका विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जा खासगरी जलविद्युत्‌मा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा दुवै देशले द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी आफ्ना कानुन, नियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् व्यापार गर्ने संस्थाहरूले पनि बिजुली किनबेचका लागि सम्बन्धित देशको नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, ऊर्जा सुरक्षाको पक्षलाई नेपाली परिप्रेक्ष्यमा स्पष्ट गरिएको छैन । विद्युत् बजार र लगानी प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ऊर्जा सुरक्षामा सार्वभौमिकता राजनीतिमा अर्थशास्त्र सुरक्षाका चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा सुरक्षालाई किफायती मूल्यमा ऊर्जा स्रोतहरूको निर्बाध उपलब्धताको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ । यसका साथसाथै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मुख्यतया आर्थिक विकास र वातावरणीय आवश्यकताअनुरूप आपूर्ति गर्न समयमै लगानीसँग सम्बन्धित छ ।

नेपालमा ऊर्जालाई हेर्ने दृष्टिकोण बिजुलीको आँखाले मात्रै हेर्ने प्रचलन छ । चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, कर्मचारीतन्त्र, योजनाकार या नीतिनिर्माता नै किन नहुन् । ऊर्जा भनेको बत्ती बाल्नु मात्रै हो भन्ने आमबुझाइ छ । बिजुलीको आन्तरिक खपतबाट आयातित खनिज तेल र ग्यास विस्थापित गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधान सञ्चालनमा ल्याउनेलगायतका योजना नेपालका नीतिनिर्माताहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नै ऊर्जाको बहुआयामिक रणनीतिक महत्त्वबारे सचेत हुनुपर्छ ।

विगतका फैसलाहरूले गलत नजिर स्थापना गरेका छन् । ती नजिरहरूका कारण नेपालको अमूल्य दीर्घकालीन रणनीतिक वस्तु जल र विद्युत्‌ (पानी र ऊर्जा) माथिको नेपालको सार्वभौमसत्ता खोसिनेछ ।

युक्रेन–रसियाबीचको युद्धका कारण ईयूले रुसलाई ऊर्जा रणनीतिक कोणबाट व्यवहार गरिरहेको छ । पश्चिम एसियामा (मध्यपूर्व) भएका र जारी सबै युद्ध र द्वन्द्वहरू ऊर्जाका बारेमा हुन् । यद्यपि ऊर्जा कहिलेकाहीँ द्वन्द्व केन्द्रीय बिन्दुमा आउँछ र कहिले पृष्ठभूमिमा हुन्छ । ‘यदि इराक तेलको सट्टा सुन्तलाको निर्यातकर्ता भएको भए अमेरिकाले आक्रमण गर्ने थिएन’ भन्ने टिप्पणी विशेषज्ञहरूले गरेका थिए । अरब मुलुकहरूमा तेलको स्रोत आशीर्वाद हो कि श्राप हो छलफल भइरहेको छ । भारतले नेपालको जलस्रोत र ऊर्जामा रणनीतिक हिसाबले नीतिगत रूपमै बिजुलीलाई आर्थिक ‘प्रोडक्ट’ (वस्तु) नभई ‘स्ट्र्याट्रेजिक’ (रणनीतिक) वस्तु भनेर व्यवहार गर्दै आएको छ । जलस्रोत र ऊर्जा सुरक्षाको महत्वबारे नेपालीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।

गल्ती सच्चाउने अवसर

नेपालको ऊर्जा बजार भारत हो र नेपालले बिजुली निकालेर भारतलाई बेचिहाल्नुपर्छ भन्ने पुरातन मान्यता छ । संवैधानिक प्रावधानअुनसार विगतमा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी रिट निवेदनहरूमाथिका फैसलाहरूमा संवैधानिक प्रावधानको सही व्याख्या भएको छैन । विगतका फैसलाहरूले गलत नजिर स्थापना गरेका छन् । ती नजिरहरूका कारण नेपालको अमूल्य दीर्घकालीन रणनीतिक वस्तु जल र विद्युत्‌ (पानी र ऊर्जा) माथिको नेपालको सार्वभौमसत्ता खोसिने छ । यस अवस्थामा मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थअनुरुप प्राकृतिक खासगरी जलस्रोतको सदुपयोग हुनु जरुरी छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौताहरूका हकमा भएका त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू सच्याउने अवसर पनि आएको छ । न्यायाधीशहरू, वकिलहरू, राजनीतिज्ञहरू र विशेषज्ञहरू सबैले विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै, प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमिकता र ऊर्जा सुरक्षा विषयप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

रिट निवेदकले संविधानको धारा २७९ उपधारा २ को खण्ड ‘घ’ प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको छलफलको माग मात्र गरेको भए पनि मचाहिँ धारा २७९ उपधारा २ को ‘खण्ड ‘ख’ पनि एकसाथ छलफल हुनुपर्छ भनी अदालतसँगअनुरोध गर्दैछु । विवादास्पद सम्झौता संसदमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिन अदालतका लागि एक उपयुक्त अवसर हो । सर्वोच्च अदालतले आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतबाट संसदको स्वीकृतिबिना उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । आवश्यक सुधारबिना यदि संसदले त्यस्तो सम्झौता अनुमोदन गरेमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा सुरक्षामा स्थायी सार्वभौमसत्ता गुम्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले गल्ती सच्याउनुपर्ने अवसर पनि हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २३, २०८० ०८:३८