प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले फेर्लान् मन्त्री ? जनमतलाई सरकारमै राख्लान् ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले फेर्लान् मन्त्री ? जनमतलाई सरकारमै राख्लान् ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनमा मन्त्री फेर्न लगातार दबाब दिए पनि कांग्रेसले मानेको छैन । राष्ट्रियसभा चुनाव र पार्टीको महासमिति बैठकपछि मन्त्री हेरफेरमा समय दिने बताएपछि गठबन्धनका अन्य दल पनि यसमा राजी छन् ।

एकीकृत समाजवादीभित्र आकांक्षीहरूले अध्यक्ष माधव नेपालमाथि मन्त्री फेर्न दबाब दिइरहेका छन् । १० फागुनपछि मन्त्री हेरफेर हुने एकीकृत समाजवादी एक नेताले शिलापत्रलाई बताए । ‘फागुन १० पछि म मन्त्री बन्छु,’ मन्त्रीका आकांक्षी ती नेताले शिलापत्रसँग भने ।

नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, मेटमणि चौधरी, अमरबहादुर थापा, धनबहादुर बुढालगायतका नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन् । ‘नेकपा एसले मन्त्री हेरफेर त गर्छ । तर, गठबन्धनमा कहिले मन्त्री फेरबदल हुन्छ भन्ने मितिको टुंगो छैन,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले शिलापत्रसँग भने ।

नेकपा एसबाट वेदुराम भुसाल कृषिमन्त्री र प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन् भने नन्दा चपाई राज्यमन्त्री छिन् । मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हतारिएका छन् । माओवादीमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री बनाउन चाहेको पात्र मात्र मन्त्री बन्न सक्छन् । ‘पार्टीभित्र र गठबन्धनमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले परामर्श गर्नुभएको छ । तर, पार्टीको औपचारिक निर्णय भएको छैन,’ माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेस भने महासमिति बैठक र राष्ट्रियसभा चुनावपछि मात्र मन्त्री हेरफेरमा लाग्ने देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्ताव आएको हो । यसबारे शीर्ष तहमा संवाद भएको छ । तर, हामी फागुन ७ देखि १० सम्मको महासमिति बैठकपछि मात्र यसबारे सोच्छौँ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विषय पनि छ,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले शिलापत्रसँग भने ।

मन्त्रालय साटफेरको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताबीच कुरा गर्दा समय लिने जवाफ पाए । त्यसपछि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि सरकारले गति लिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग मन्त्रालय साटफेरको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई दिन र गृह मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री हुने दलले अर्थ मन्त्रालय राख्नुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नो अनुभव बताएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुझाव छ । यसमा देउवाले छलफल गर्ने र हेर्ने जवाफ दिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीलाई पनि भौतिक मन्त्रालय माओवादीलाई दिन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्तावमा एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्यो गाँठो र बार्गेनिङ बिन्दु

फागुन २० गतेबाट राष्ट्रियसभाका बहालवाला अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसपछि गठबन्धनबाट अध्यक्ष बन्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेबित्तिकै पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुने र दलको आकारअनुसारका भागवण्डा पनि नहुने भन्दै माओवादीले अध्यक्षको दाबी गर्नेछ । राष्ट्रपति कांग्रेसबाट, उपराष्ट्रपति जसपाबाट, सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख रास्वपाबाट भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीबाट हुँदा राष्ट्रिय सहमतिजस्तो पनि हुने र दलको आकारअनुसारको संवैधानिक पदको भागवण्डा पनि मिल्ने माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । सत्ता हस्तान्तरणपछि प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाउने हुँदा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउँदा न्यायोचित हुने माओवादीको ठहर छ ।

उता एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरिरहेको छ । तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको, राष्ट्रियसभाको तीन सिट पाउनुपर्नेमा आफ्नो सिट छाडेर दुई सिट मात्र लिएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिन अध्यक्ष नेपालमाथि दाबी रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘हरेक हिसाबबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हामीले पाउनुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग संवैधानिक पद पनि छैन र राष्ट्रियसभा चुनावमा हामीले सिट नै छाडेर त्याग गरेका छौँ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडाले भने ।

जनमतलाई के गर्ने ?

मधेश प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री सरोज यादवले हटाउने तयारी गरेपछि सरकारबाट जनमत पार्टीले हात झिकेको थियो । प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जनमतले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

मधेश सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्री जसपाका रहे पनि कांग्रेस र माओवादीले फेर्नुपर्ने दाबी गर्न थालेका छन् । आगामी दिनको राजनीति र प्रदेशसभामा हुने अंकगणितको खेललाई ध्यानमा राखेर जनमतलाई चिढ्याइहाल्ने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छैनन् । यसमा माओवादी अझै नरम देखिएको छ ।

जनमतकी अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री छन् । मन्त्रालय बाँडफाँटमा विमति जनाएर सरकारबाट बाहिरिएको जनमतलाई साउन २८ मा सरकारमा सहभागी गराइएको थियो । गठबन्धनमा जनमतको आवश्यकता छैन भन्ने लागे निकालिदिए हुने प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव बताउँछन् । ‘हाम्रो आवश्यकता गठबन्धनमा छैन भने हामीलाई निकालिदिए हुन्छ । हाम्रो आपत्ति हुनेछैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०८० १९:०९