हाइड्रोबाट प्रभावित गाउँ, लखेटिँदै सीमारक्षक, ईआईए नै किर्ते

A+ A A-

चीनसँग जोडिएको छ संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका– २ थुदाम । थुदामबाट उत्तरतर्फ कुनै बस्ती छैन । अन्तिम बस्ती नै थुदाम हो । थुदामेले नेपालकोे सीमा एक इन्च पनि वरपर गर्न दिएका छैनन् । पिल्लर बनेर बसेका छन् उनीहरू । थुदामेको आँगनबाट बगेको छ, छुजुङ खोला । यही खोलामा साङ्ग्रिला ऊर्जा प्रालिको आँखा परेपछि भोटखोला– २ का च्याम्ताङ, छुमसुर, रिदाक र थुदामका स्थानीय झस्किएका छन् । गत चैतमा साङ्ग्रिला ऊर्जा प्रालिले ६३ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति पाएपछि स्थानीय तरङ्गित बनेका हुन् ।

लुङ्बासम्बाको मुहानबाट झरेको छुजुङ अरुणमा मिसिएको छ । अरुणमा थुप्रै हाइड्रो बनिरहेका छन् । कञ्चनजङ्घादेखि अपि हिमालसम्मको ग्रेट हिमाल ट्रेक पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । हाइड्रोबाट भन्दा ट्रेकिङबाट धेरै आम्दानी हुने र प्रकृतिको पनि संरक्षण हुने दाबी स्थानीयको छ । उनीहरू विकासविरोधी होइनन् । तर, छुजुङमा हाइड्रो बनाउन किन मानिरहेका छैनन् ? उनीहरूको माग के हो ? के चाहन्छन् ?

च्याम्ताङ–काठमाडौं कल्याण समाजको अगुवाइमा भोटखोलावासी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत, मानवअधिकार आयोग, संघसंस्था र सरोकारवाला सबै निकायमा धाइरहेका छन् । छुजुङलाई नछुन स्थानीयले भनिरहेका छन् । तिनै स्थानीयले छुजुङ खोलासँगको सम्बन्ध यसरी साटेका छन् ।

०००

सीमारक्षक विस्थापित

पारि चीन । वारि नेपाल । घरि सीमा हराउँछ । नेपालतर्फ मनमोहक हिमतालहरू छन् । हिमशृङ्खला छन् । विश्वमै लोप हुने अवस्थामा पुगेका जनावरदेखि बोटबिरुवा छन् । यो माटोको ठाउँको रक्षार्थ खटिएका छन् थुदामे ।

‘हामी बिनाबर्दीका सिपाही हौँ । सीमारक्षक हौँ । थुदाममा चौकी छ, प्रहरी छैन । आजसम्म सीमा जोगाएर बसेका छौँ । हाइड्रो आएपछि विस्थापित हुने भयौँ । अब सीमा कसले जोगाउँछ ?,’ थुदामका स्थानीय निमाछिरिङ भोटे प्रश्न गर्छन् ।

एक इञ्च पनि आफ्नो भूभाग यताउता गर्न नदिएको दाबी उनको छ । ‘पिल्लर यताउता सार्न दिएका छैनौँ । उताबाट पेल्नेबित्तिकै पिल्लर किन सारेको भनेर प्रश्न गर्छौं । माटोको रक्षा गरेका छौँ तर हामी नै पो सर्नुपर्ने भयो,’ हाइड्रोका कारण थातथलो छोड्नुपर्ने स्थिति आएको दु:खेसो गर्छन् उनी ।

थुदाममा डल्ले मुलाबाहेक अरु अनाज फल्दैन । न कोदो फल्छ । न गहुँ । न मकै । आम्दानीको मुख्य स्रोत चौँरीगाई हो । चौँरी चीनमा बेचेर अरु खाद्यान्न थुदामेले किन्छन् । तर, हिजोआज गाईको दूधबाट उत्पादित परिकार पनि थुदामेले निर्यात गर्न पाएका छैनन् । कोरोनापछि चीनसँगको नाका बन्द छ । खानाको जोहो गर्न धौधौ छ । ‘दुई दिनको बाटो हिँडेर च्याम्ताङ आएर खाद्यान्न लैजानुपर्छ । चीनसँगको नाका बन्द छ,’ निमाछिरिङ भन्छन् ।

जिउन यति गाह्रो छ । तर, सीमा छोड्न चाहँदैनन् उनीहरू । ‘माटोसँगको प्रेम हो । चौँरीलाई पेसा मानेर थुदामे बसेका छन् । सीमाको रक्षा गरेर बसेका उनीहरूलाई सरकारले रासनपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर विस्थापित हुँदैछन्,’ च्याम्ताङका स्थानीय (मुखिया) कर्म भुटिया भन्छन् ।

२०२१ सालको कुरा हो । भूमिसुधार लागू भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले थुदामे जनतालाई भनेका थिए, ‘केही पनि उब्जाउ नहुने ठाउँमा किन बस्छौ ? अनाज उत्पादन हुने ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँछु । त्यहाँबाट सर्नू ।’ राजा महेन्द्रले थुदामेलाई मोरङमा जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए । ‘मुला मात्र उब्जाउन हुने माटो थुदामेले छोड्न चाहेनन् । राजाको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए,’ भुटिया भन्छन्, ‘पुर्खौंपुर्खादेखि बस्दै आएको ठाउँ छोड्न कसलाई मन हुन्छ र ? माटो र प्रकृतिसँगको यो अथाह प्रेम हो ।’

हिउँदमा थुदामे यही खोलाको आसपासमा बस्छन् । ‘बर्खामा माथि खर्कमा बस्छौँ । हिउँदमा खोलाआसपास बस्छौँ । हामी नभएको बेला हाइड्रो बनाउने अनुमति कसरी मिल्यो ? जर्बजस्ती बस्ती उठाउन खोजियो,’ निमाछिरिङ भन्छन् । भोटखोलामा २५ सयजति चौँरीहरू छन् । 'हामी चौँरीपालक विस्थापित हुने भयौँ,’ उनी भन्छन् ।

अर्कोतर्फ भोटखोला गाउँपालिका अँध्यारो छैन । सबै ठाउँमा बत्ती पुगेको छ । ‘अरुणमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनिरहेको छ । भोटखोला अँध्यारो छैन । वन विनाश नगरी माइक्रो हाइड्रो बनेको छ । अरुण पूर्वमा किन चाहियो हाइड्रो ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । यस कारण थुदामेलाई विस्थापित गर्ने गरी हाइड्रो बनाउन नहुने निचोड स्थानीयको छ ।

०००

पूजास्थल छुजुङमाथि प्रहार

च्याम्ताङ, छुमसुर, रिदाक र थुदामको पूजास्थल हो छुजुङ खोला । कुनै पनि प्रकोप आउनुअघि छुजुङले संकेत दिने स्थानीयको विश्वास छ । छुजुङले संकेत गरेपछि स्थानीय सतर्क हुन्छन् । तर, हाइड्रो बनेपछि आँगनबाट छुजुङ बग्ने छैन । ‘अनिष्ट हुँदा केले संकेत दिन्छ ? महामारी, प्राकृतिक प्रकोप भयो भने छुजुङ खोलालाई पूजा गरेपछि हटेर जाने जनविश्वास छ,’ भुटिया भन्छन्, ‘बर्खामा ४/६ हजार मिटरमाथि खर्कमा चौँरी लैजाँदा स्थानीयले खोलालाई पूजा गरेर मात्र लैजान्छन् ।’ खोलामा यसरी पूजा गर्नुको उद्देश्य हो, ‘गाउँमा अनिष्ट नहोस् । बाटोमा चौँरी गाई नमरोस् ।’ चौँरीपालक कृषकले हिउँदमा चौँरी तल झार्दा पनि खोलालाई पूजा गर्छन् ।

‘आगलागी, डढेलो, बाढी, पहिरो, अनिकाल, खडेरी, अतिवृष्टिलगायतका प्राकृतिक विपत्ति अनि रोगव्याधी वा विभिन्न किसिमका महामारी फैलिएर मानिस, पशुपन्छीसमेत जनधनको क्षति हुँदा विपत्त वा सङ्कट मोचनका लागि धार्मिक गुरुहरू लामा/लोवेनहरूले छुजुङ खोलाको पूजा अर्चना गर्छौं,’ च्याम्ताङ–काठमाडौं कल्याण समाजका अध्यक्ष पिम्बा भोटे भन्छन् ।

छुजुङआसपासमा मानव पाइला नटेकेको घना जंगल पनि छ । तर, त्यो जंगल अब विनाश हुने चिन्ता स्थानीयको छ । ‘मानव पाइला नटेकेको जंगल छ । सुरुङ हानेपछि गाउँ नै नरहने भयो,’ स्थानीय लाक्पाआङ्जुक भोटे भन्छन्, ‘स्थानीयको जीविकोपार्जन हेर्ने कि नहेर्ने ? हाम्रो धरोहर नाश गरेर कस्तो विकास गर्ने ? अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै व्यक्तिको फाइदाका लागि सिङ्गो गाउँलाई नै धोका दिइयो ।’

अहिले मात्र होइन, खानी उत्खननका लागि पञ्चायतमा पनि व्यवसायी छुजुङ छिरेका थिए । तर, उत्खनन् गर्ने क्रममा खोला उम्लिएपछि व्यवसायी ब्याक भएको भुटिया बताउँछन् । ‘पञ्चायतमा पनि उत्खनन गर्न पुगेका रहेछन् । खोला खन्न थालेपछि तातो पानी छुनै नसक्ने गरी उम्लिएको रहेछ । त्यसपछि ती कम्पनी ब्याक भएका रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो ठाउँलाई पुस्तौँपुस्तासम्म संरक्षण गरेर राखौँ भन्ने हो ।’

०००

लोपोन्मुख वन्यजन्तु आश्रयस्थल नासिँदै

छुजुङ खोलाआसपास दुर्लभ वनस्पति र जीवजन्तुको आश्रयस्थल हो । जैविक विविधताको अध्ययनका लागि प्राकृतिक विश्वविद्यालय हो । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको मार्गमा पर्ने यो भू–भागमा पर्यटकहरूका लागि रोमाञ्चक क्षेत्र हो,’ अध्यक्ष पिम्बा भन्छन्, ‘४–५ सय डलर तिरेर पर्यटक यो क्षेत्रमा आउँछन्,’ अध्यक्ष पिम्बा भन्छन् ।

सो क्षेत्रमा नेपालका सङ्कटापन्न वन्यजन्तुहरू नाउर, चरीबाघ, हिँउचितुवा, कालो भालु, बँदेल, जङ्गली माउसुली, सर्प, सिमकुखुरा, रानीचरा, सुनौला हाँस, पाहा पाइने दाबी स्थानीयको छ ।

विभिन्न प्रजातिका पुतलीका साथै वनस्पतिहरू ठिङ्ग्रेसल्ला, गोब्रेसल्ला, सौर, भोजपत्र, गुराँस, पाङ्घास, सतुवा, वनलसुन, सोलमापु, भुतकेश, सोपेगुण्डम, छुकापु, छेबुकमाला, चिमफिङ, हाडे उन्यू, पिर्रे उन्यू, रुखमा हुने झ्याउ, सुनाखरी पनि छुजुङ आसपासमा पाइन्छ ।

छुजुङ क्षेत्रमा वन मानिस पनि देखिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘वन मान्छे ‘चुइम’को वासस्थान हो । परापूर्वकालदेखि यो क्षेत्रमा वन मान्छे बस्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउनुपर्ने हो । हाइड्रो बनेपछि वनमान्छेको वासस्थान के हुन्छ ?,’ भुटिया भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा हाइड्रोभन्दा प्राकृतिक स्रोतबाटै धेरै विकास गर्न सकिन्छ । इतिहासलाई संरक्षण नगरी कसरी विकास हुन्छ ?’

हाइड्रो निर्माण गर्न अनुमति पाउनुअघि नै कर्मचारी पुगेर वन फँडानी र जीवजन्तु मारेको आरोप स्थानीयको छ । ‘हाइड्रोको कर्मचारीले वन्यजन्तु मारेर खाएका छन् । जैविक विविधताका दृष्टिले दुर्लभ अध्ययन केन्द्रका रूपमा परिचित र साइटिस अनुसूचीमा सूचीकृत दुर्लभ वनस्पतिको अस्तित्व नासिने र वन्य पशुपन्छीको वासस्थानसमेत खोसिन जाने निश्चित छ,’ पिम्बा भन्छन् ।

पिम्बाको तर्कमा लाक्पाआङ्जुक पनि सहमति जनाउँछन् । ‘हाइड्रो बनाउन अनुमति पाउनुअघि नै वन फँडानी भएको छ । किन छुजुङमा अतिक्रमण गरिँदै छ ?,’ उनी भन्छन् । यतिबेला स्थानीयले च्याम्ताङबाट छुजुङसम्म वन फँडानी गरेर बाटो लैजान दिएका छैनन् । ‘हाइड्रोको सुरुङ बनाउन २० लाख किलो विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा हिमताल के हुन्छ ? जनावर के हुन्छन् ? बस्ती के हुन्छ ?,’ स्थानीय प्रश्नै प्रश्न गर्छन् ।

कतिपय जग्गा आफूहरूको पर्ने दाबी स्थानीयको छ । ‘गाउँलेले बाटो लैजान दिएको छैन । जंगलमा किन बाटो चाहियो ? कति जग्गा स्थानीयको पर्छ । २०५० सालसम्म तिरो तिरेको रसिद छ,’ भुटिया भन्छन् ।

०००

हाइड्रोको ईआईए नै किर्ते

साङ्ग्रिला ऊर्जा प्रालिलाई सरकारले विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै किर्ते गरेको पाइएको छ । विद्युत् विकास विभाग र वन मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायहरूमा पेस गरेका कागजातमा आयोजनास्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ तर ईआईए प्रतिवेदनमा गोरखा जिल्ला र सभापोखरी भनिएको छ । ‘यो हाम्रो जिल्लामै पर्दैन । कसरी ईआईए प्रतिवेदन पास भयो ? सरासर किर्ते हो,’ निमाछिरिङ भन्छन् ।

साङ्ग्रिला ऊर्जा प्रालिका अध्यक्ष किशोर सुवेदी ईआईए प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्छन् । कपिपेस्ट गर्दा ठाउँ फरक परेको उनको तर्क छ । ‘दुई ठाउँमा मिस्टेक भएको छ । कपिपेस्ट गर्दा त्रुटि भएको हो,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन् । हाल यो विषय अदालतमा रहेकाले थप केही कुराकानी उनले गर्न चाहेनन् । विद्युत् विकासका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद साह अर्को जिल्लामा प्रतिवेदन पास नहुने बताउँछन् । ‘त्यस्तो प्रतिवेदन त पासै हुँदैन । कागजात हेरेर अनुमति दिन्छौँ,’ उनी भन्छन् । २०७५ साउन २० गते आयोजना सर्वेक्षण गर्न अनुमति साङ्ग्रिलालाई दिएको थियो ।

२०७८ साल भदौ १८ गते साङ्ग्रिलाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पुनः नवीकरण गरेको छ । २०७९ साल वैशाख ४ गते स्रोत थप, २०७९ साल असार २७ गते अनुमति क्षेत्र संशोधन र २०७९ चैत २ गते निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरेको स्थानीयले उपलब्ध गराएको रिपोर्टमा देखिन्छ ।

सो क्षेत्रमा भोटेहरूको मात्र बसोबास छ । तर, ईआईए प्रतिवेदनमा बाहुनको पनि बसोबास रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, बाँस र दुम्सी पनि उक्त क्षेत्रमा पाइने भनिएको छ । तर, स्थानीयहरू उक्त क्षेत्रमा ईआईए प्रतिवेदनमा भएको बाँस र दुम्सी नपाइने बताउँछन् । ‘एक घर विश्वकर्माको छ । अरु सबै हामी भोटेहरू हौँ । वन मन्त्रालयले के हेरेर पास गर्‍यो ?,’ स्थानीय लाक्पाआङ्जुक भोटे भन्छन्, ‘च्याम्ताङमा १२५ घरधुरी छन् । प्रतिवेदनमा २५ घरधुरी उल्लेख छ । नियतमै खोट छ । विकास होइन, विनाश गर्न यसरी किर्ते प्रतिवेदन पास गरिएको देखिन्छ ।’ भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वङ्छेदर लामा पनि ईआईए प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको बताउँछन् । ‘त्रुटि देखिएको छ । सच्याउन भनेका छौँ,’ उनले भने ।

०००

फर्जी लेटरप्याडको प्रयोग, एकै घरमा तीन जनाको हस्ताक्षर

खाली फर्जी लेटर प्याड र छाप प्रयोग गरी एउटै मानिसले हस्ताक्षर गरिएको दाबी स्थानीयको छ । सामुदायिक वन र वडा दुवैको राय सुझाव साङ्ग्रिला ऊर्जाको एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको दाबी स्थानीयको छ । गाउँमा केही व्यक्तिलाई मासुचिउरा खुवाएर तीन हजार दिएर सार्वजनिक सुनाइको नाममा एकै घरका तीन जनाको नाम राखेर हस्ताक्षर गरिएको अगुवाहरूको दाबी छ ।

‘सुँगुर काटेर मासुचिउरा खुवाएर ३ हजार रुपैयाँ दिएको रहेछ । गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तहरू मात्र भएको समयमा सुनुवाइ गरिएको रहेछ । हेलिकोप्टरमा गएर यसरी प्रलोभनमा पारेर काम गरेको छ,’ लाक्पाआङ्जुक भोटे भन्छन्, ‘बर्खामा धेरैजसो माथि लेकमा हुन्छन् । यतिबेला तल झर्ने हो । कोही नभएको समयमा सुनुवाइ गरिएको छ ।’

०००

स्थानीय कानुनविपरीत अनुमति

भोटखोला गाउँपालिकाले २०७७ सालमा स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा पर्या पर्यटनसम्बन्धी ऐन, २०७७ पारित गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरेको छ । यो ऐनमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्यावरण, पारिस्थितिकीय प्रणाली (इको सिस्टम) धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, धार्मिकस्थल, लोपोन्मुख वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार, जलस्रोत, पिटल्यान्ड, सिमसार आदि संरक्षण र संवर्द्धनको कार्यलाई प्रमुख कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०७७ सालमा नै भोटखोला गाउँपालिकाले लुङ्वसाम्ब भूपरिधि जैविक–सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षित पर्या पर्यटकीय विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पारित गरेको छ । यो कार्यविधिमा बाटो, पुल, घर, कार्यालय भवन, पर्खाल, तारबार, सूचनापाटी, वा चिह्नलाई क्षति पुर्‍याउन तथा सिमेन्ट प्रयोग भएका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न नपाइने भनिएको छ ।

स्थानीय धर्म, संस्कृति, परम्परालाई असर पुग्ने खालका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न नहुने कार्यविधिमा भनिएको छ । कुनै पनि प्रयोजनका लागि खोला तथा नदीलाई फर्काउन वा मोड्न (डाइभर्ट) गर्न नहुने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका कार्य गर्दा डोजर वा स्क्याभेटरजस्ता उपकरण प्रयोग गर्न नहुने, चट्टान फुटाउन ब्लास्टिङ पड्काउनेजस्ता कार्य गर्न नहुने भनिएको छ । संरक्षित वनस्पति र वन्यजन्तुको वासस्थान विनाशको कार्यलाई वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐनले निषेध गरेको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को धारा १६९ द्वारा प्रदत्त आदिवासी जनजातिको स्थानीय स्रोतमाथिको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ भने दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिले समेत निषेध गरेको छ । तर, कानुन लत्याएर धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति, मानिस, वन्य पशुपन्छी, वनस्पति र वन्यजन्तुको विनाश गर्न खोजिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

०००

कानुन बाझियो, भरोसा अदालतको

भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वङ्छेदर लामा स्थानीय कानुन र संघीय कानुन बाझिएको बताउँछन् । ‘म आउनुअघिकै पालिका प्रमुखको समयमा नियम बनाएको रहेछ । कार्यविधि पनि बनाएको छ । हाइड्रोलाई स्वीकृति पनि दिएको छ । ऐन कार्यविधि बाझियो,’ उनी भन्छन् । संघीय सरकारले बनाएको ऐनसँग बाझिएमा स्थानीयको कानुन निष्क्रिय हुने तर्क उनी गर्छन् ।

उनका अनुसार हाइड्रो बनाउन हुने र नहुने दुवै पक्षमा स्थानीय विभाजित छन् । ‘केही स्थानीय बनाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । केही बनाउन नहुने भनिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन् । तर, साङ्ग्रिला ऊर्जा प्रालिका अध्यक्ष सुवेदी बनाउन नदिने समूह भोटखोलामा बसोबान गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरू स्थानीय हुनुहुन्छजस्तो लाग्दैन । काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केस अदालतमा पुगेको छ । अब अदालतले फैसाला कुरौँ ।’ छुजुङ खोला बचाउ अभियानमा जुटेका अगुवाहरू पनि अदालतको भरोसामा छन् । ‘हाम्रो आस्थामाथि प्रहार हुँदैन । अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ भुटिया भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १४, २०८० २०:४५