बजेट ल्याउन नसकेका पालिका प्रमुखको दिक्दारी- प्रधानमन्त्रीलाई तालाचाबी बुझाएर घरको काम गर्छौं

बजेट ल्याउन नसकेका पालिका प्रमुखको दिक्दारी- प्रधानमन्त्रीलाई तालाचाबी बुझाएर घरको काम गर्छौं

A+ A A-

‘लास्टै छ । अब पालिका कार्यालयमा ताला लगाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई चाबी बुझाउने अनि घरमा आएर आफ्नो काम गर्ने । जनप्रतिनिधि भएर पनि हामीलाई काम गर्न दिएनन् । अर्को विकल्प छ ? भन्नुस् न,' सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख विनोदकुमार साहले दिक्दारी पोखे ।

गत असारदेखि पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । कर्मचारी, शिक्षकको तलब खुवाउन सकेको छैन । पालिकाबाट वितरण हुनुपर्ने तलब, भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । ‘चिया खान पनि समस्या छ । केही छैन,’ यादव भन्छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेस भएको छैन ।

स्थानीयवासी तथा संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री महेन्द्र राय यादवका कारण नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन नसकेको मेयर साहको आरोप छ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन टिक्न नसकेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालयमा भन्छौँ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट दबाब आउँछ भनेर जवाफ आउँछ ।’

हरिपुर्वा नगरपालिकाले मात्र होइन, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा यी तीन पालिकाले आजसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरूले पनि पेस गरेको मिति र पारित गरेको मिति फरक राखेर संघीय मामिला तथा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने गरेको पाइएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकार भए पनि सरकारजसरी कार्यसम्पादन गर्न स्थानीय तहले सकेका छैनन् । नियम बनाउँदा १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भनेर बनाइयो तर तोकिएको समयमा काम नगरे के गर्ने भनेर लेखिएको छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालय भने स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले केन्द्रबाट केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कानुनमा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । केन्द्रबाट केही गर्न सक्दैनौँ । स्थानीय तह नै सरकार हो । प्रदेश र संघ सरकारले बजेट ल्याउन नसके वा पास गर्न नसके नैतिक संकटमा पर्छ या सरकार नै ढल्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले शिलापत्रसँग भने ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएर स्थानीय सरकार गठन भएको २०७४ देखि हो । यसबीचमा हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारहरू छन् । एकपटकको समस्या होइन, पटक–पटकको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के काम गरेको छ ? प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

‘हामीले कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौँ । नल्याउँदा के गर्ने भनेर तोकिएको भए सहज हुन्थ्यो । हामी संघ सरकारले अर्को सरकार (स्थानीय सरकार) लाई केही गर्न सक्ने अवस्था त छैन,’ भट्टराईले भने ।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि नगरसभा बस्न नसकेको कारणले बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगर प्रमुख गोपाल राय यादव भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । प्रचलित ऐन कानुनविपरीत लाल बकैया नदीको ठेक्का रद्द गरी पालिकालाई आर्थिक नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले मेयर यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ । जसका कारण उनको प्रमुख पद निलम्बनमा छ । यादवले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

उता पालिका उपप्रमुख अमबेय खातुन भने निलम्बित प्रमुख यादवको कारणले बजेट आउन नसकेको बताउँछिन् । ‘पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख उपसचिव नराखेर निमित्त राखौँ भन्ने नगर प्रमुखको अडान छ । यसै कारणले नगरसभा बस्न सकेको छैन,’ खातुनले शिलापत्रसँग भनिन् ।

सर्लाहीकै चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भने गाउँसभाका सदस्यहरूको असहयोग छ । पालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोका अनुसार गाउँसभामा माओवादीबाट निर्वाचित २२ जना सदस्य छन् । उनी भने कांग्रेसबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

‘जेठदेखि नै बजेटको तयारी गर्न गाउँसभाको बैठक बोलाएको थिएँ । अधिकांश सदस्यहरू आउनु भएन । पछि असार २५ गते अघिल्लो आर्थिक वर्षको हरहिसाब हेरेर गाउँसभा बस्ने भनेर निवेदन दिनुभयो । त्यो पनि सम्बोधन भयो । तर, उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भन्नुहुन्छ । जुन दिन चित्त बुझ्छ, त्यो दिन गाउँभाको बैठक बस्छ भन्नुहुन्छ,’ महतोले शिलापत्रसँग भने ।

राष्ट्रियसभा चुनावपछि सम्बोधन गर्ने आश्वासन

हरिपुर्वाका प्रमुख साह पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्न प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक मधेश प्रदेश पुगेका थिए । त्यहाँ बजेट ल्याउन नसकेका अध्यक्ष/प्रमुखहरूले गुनासो राखे । जवाफमा लेखकले चुनाव जिताउन लाग्न चुनावपछि गठबन्धनको बैठकमा कुरा गर्ने बताए ।

‘केन्द्रमा कांग्रेसको सहयोगमा नै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, स्थानीय तहमा भने माओवादीले नै असहयोग गरेर गाउँसभा गर्न नदिएर पालिकालाई बन्धक बनाएको छ,’ चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतो भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ९, २०८० २०:०८