आयव्ययमा अपारदर्शी दलहरू स्वार्थ समूह र चन्दादाताको प्रभावमा

A+ A A-

राजनीतिक उद्देश्यको परिपूर्तिका निम्ति तयार गरिएको संगठन राजनीतिक दल हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको रूपमा मानिन्छ । आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाको सफल सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउन आवश्यक हुन्छ । राजनीति भनेको देशको मूलनीति हो । राजनीतिलाई हाँक्ने भनेका राजनीतिक दल र तिनका नेता नै हुन् । जब राजनीतिक दल सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न सक्दैनन्, तब मुलुकमा सुशासन पनि हुँदैन र देश समृद्ध पनि बन्न सक्दैन ।

हाल नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरू ११८ वटा छन् भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २४ छ । त्यसैगरी, संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू १५ वटा छन् भने संघमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दल १३ वटा छन् । साथै, प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टी गरी सातवटा दलहरू छन् ।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर छ । यहाँ अनेक सम्भावना छन् तर पनि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्न सकेन । सामान्य नागरिकको जीवनस्तर सुध्रन सकेन । हामी नागरिकले गुणस्तरीय जीवन जिउन पाइएन । देशमा सुशासनको अवस्था सधैँ नाजुक नै रहन गयो । यसको जस अपजस सबै राजनीतिक दलमै जान्छ । जब दल आफैँ सफा हुन सक्दैनन्, तब शासन व्यवस्था पनि कहिल्यै सफा हुन सक्दैन ।

नेपालका राजनीतिक दलमा विभिन्न सवाल एवं समस्याहरू छन् । दलमा खासगरी वित्तीय पारदर्शिता अर्थात् दलको आयव्यय अपारदर्शी हुनु मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । दोस्रो सवालको रूपमा दलको आयव्ययमा स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्नु अर्थात् दलको आयव्यय दाताहरूमा निर्भर हुनु र दाताहरूको प्रभाव परी स्वार्थसमूह प्रेरित नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नु समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

साथै, तेस्रो सवाल राजनीतिक दलको वित्त व्यवस्थापनको नियमनको छ । दलको वित्त व्यवस्थापनमा नियमनको पर्याप्तता छैन अर्थात् नियमन असरदायी छैन । चौथो सवाल राजनीतिक दलको संस्थागत विकासको छ । दलहरूबीच समानता छैन र दलको संस्थागत विकास र क्षमता कमजोर छ ।

राजनीतिक दलमा पारदर्शिता

नेपालमा राजनीतिक दलको आयव्यय अपारदर्शी छ । दलको आयव्यय पारदर्शी र खुला हुन नसक्नुका कारणहरू छन् । दलले आफ्नो आयव्यय एवं चन्दाको यथार्थ वित्तीय विवरण लुकाउँछन् र देखाउन चाहँदैनन् । राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण अपारदर्शी र अपूरो हुन्छ । साथै, दलहरूको आर्थिक एवं वित्तीय अनुशासनको स्तर ज्यादै कमजोर हुँदै जानुले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । दलहरूले आफ्नो आयव्यय एवं चन्दाको यथार्थ विवरण नियमनकारी निकायमा पठाउन चाहँदैनन् र सार्वजनिक पनि गर्दैनन् । दलले अवैध तवरबाट चन्दा प्राप्त गरेका कारण पनि सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।

दलको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग हुँदैन र छैन । दललाई चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थाले र चन्दा लिने दलले पनि चन्दाको विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । दललाई दिने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोगको अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । दललाई जति पनि सहयोग गर्न पाउने र दलले जति पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले कर निर्धारण प्रयोजनका लागि खर्च कटाउन वा देखाउन पाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छैन । संगठित संस्थाले दललाई आर्थिक सहयोग गर्दा अघिल्लो आवको खुद आयका आधारमा मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । दलले अवैध स्रोतबाट रकम प्राप्त गरेको र अवैध तवरबाट चन्दा लिए/दिएको सम्बन्धमा नागरिकले उजुरी दिने संयन्त्रको व्यवस्था पनि छैन । दलका आर्थिक गतिविधिको स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन एवं निरीक्षण पनि भएको हुँदैन । जसले गर्दा दलको आर्थिक गतिविधि एवं आयव्यय अपारदर्शी हुन गएको छ ।

राजनीतिक दलको आयव्ययलाई खुला र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । दलको वित्तीय विवरणको जाँच तथा परीक्षण एवं मूल्याङ्कन गर्न अब बेग्लै संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । दलहरूका विभिन्न कार्यक्रममा हुने वित्तीय प्रवाहको विश्लेषण गर्न जनस्तरबाट सूचना लिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । दलीय कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्न पाइने अधिकतम सीमाको निर्धारण गर्नुपर्छ । दलले वित्तीय प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा नियमनकारी निकायमा पठाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । दलका आर्थिक प्रतिवेदनको नियमनकारी निकायले विज्ञबाट परीक्षण गराउनु आवश्यक छ । दललाई दाताले दिएको चन्दा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने र नगरेको पाइए अपराध गरेको मानी सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

दलका सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । संगठित संस्थाले दललाई दिएको चन्दाबापतको रकम खर्च कट्टी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने र नागरिकले दलको वित्तीय अवस्था सहजै हेर्न पाउने गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । दलको आयव्ययको अभिलेख तथा प्रतिवेदनका लागि प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गरी दलको कोष व्यवस्थापनको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।

चन्दादाताले दललाई चन्दा दिएबापतको क्षतिपूर्ति नीतिगत तहमा प्रभाव पारी फाइदा लिनेजस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलको संस्थागत विकास गरी दलको नियमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।

दलले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग रकमको अधिकतम सीमा तोक्ने र दललाई सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्रोत नखुलाएमा अपराध गरेको मानी सजायको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । दललाई स्वैच्छिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्थाले कर निर्धारण प्रयोजनका लागि खर्च देखाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

संस्थाले दललाई स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग गर्दा अघिल्लो आवको खुद आयका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । दलले अवैधानिक तवरबाट चन्दा लिएदिएको तथा स्रोत प्राप्त गरेको सम्बन्धमा सूचना दिन नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने र सूचनादाताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक वित्त अनुगमनमा नागरिक समाज, विज्ञ र स्वतन्त्र मिडियासमेतको संयन्त्र बनाई परिचालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

दलमा स्वार्थ समूह एवं चन्दादाताको प्रभाव

दलको आयव्यय खासगरी दाताहरूमा निर्भर छ । दलको कोषमा चन्दादाताहरूको प्रभाव परेको छ । दलमा चन्दा दिने व्यक्ति संस्था र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको छ । दल स्वार्थ समूहबाट प्रेरित भएको हुँदा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । दलमा धनी दाताहरूको प्रभाव बढेर आर्थिक रूपमा कमजोर, इमानदार र सक्षम व्यक्ति पलायन हुँदै गएका छन् ।

शक्तिको अभ्यासमा स्वार्थ समूह एवं दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने चन्दादाता हावी हुने स्थिति बनेको अवस्था छ । दलको कोषमा गैरसरकारी स्रोतबाट मात्र रकम रहने व्यवस्था छ । दलमा स्वार्थ समूहको प्रभावलाई रोक्नु आवश्यक छ, जसका लागि राज्यकोषबाट दललाई अनुदान दिने व्यवस्था गरी व्यक्ति वा संस्थाले स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी गरी रोक्नु आवश्यक छ ।

दलको वित्त व्यवस्थापनको नियमन

दलको वित्त व्यवस्थापनको नियमन पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । दलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अनदेखा गर्ने गरेको पाइन्छ । नियमनलाई सशक्त बनाउनका लागि नियमनकारी निकायमा स्रोतसाधनको अभाव हुनु पनि एउटा कारण हो । दलका गतिविधिको निगरानीमा नागरिक एवं नागरिक समाज र मिडियाको निरन्तर र सक्रिय दबाब कमजोर छ ।

कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा पालना गर्ने कुरामा दलहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना र कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्वाचन आयोगमा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, नागरिक समाज र मिडियाले पनि दलका अनियमित क्रियाकलापका बारेमा निरन्तर दबाब बढाउनुपर्ने हुन्छ । नियमनकारी निकायले पनि दलको आयव्ययको अनुगमन र निरीक्षणमा सक्रिय भूमिका बढाउने र दललाई कानुनको पालना गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दलको संस्थागत विकास

दलहरूमा संस्थागत क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल एवं नेताहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कार्य बढदो छ । दलमा राजनीतिक संस्कारको कमी देखिएको छ । दलको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । दल अर्थपूर्ण रूपमा समावेशी बन्न सकेका छैनन् । दलहरूबीच आर्थिक असमानता छ, जसले गर्दा समान खेलमैदान उपलब्ध हुन सकेको छैन । दलमा इन्टिग्रीटी कमजोर भई इमानदार र सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्दै जाने स्थिति बन्नु पनि दलको क्षमता विकासमा बाधक बनेको छ । दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । दलको आयको स्रोतमा असमान पँहुच छ । दलको कोषमा दिगोपना छैन । त्यसैगरी, दलको क्षमतावृद्धि हुन नसकेकाले संस्थागत विकास कमजोर बनेको छ ।

दलको संस्थागत विकासका लागि दलीय एवं नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याई त्यसको छानबिन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक संस्कार अभिवृद्धि गर्ने र दलले आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई बढावा दिनु जरुरी हुन्छ ।

त्यसैगरी, दलले आफ्ना गतिविधि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै समावेशी बन्नुपर्छ । दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलले राजनीतिकबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक कार्य गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ ।

अत: लोकतन्त्रमा दलको विकल्प भनेको रूपान्तरण भएको दल नै हो । दलका उल्लिखित सवालहरूलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक दलका गतिविधिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन तथा दलको आयव्ययको अपारदर्शितालाई निरुत्साहित गर्न र दल चन्दादातामा निर्भर हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी, चन्दादाताले दललाई चन्दा दिएबापतको क्षतिपूर्ति नीतिगत तहमा प्रभाव पारी फाइदा लिनेजस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलको संस्थागत विकास गरी दलको नियमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउनु जरुरी छ । दलीय सुशासनका लागि पनि राजनीतिक दललाई निश्चित मापदण्ड बनाएर राज्यकोषबाट अनुदान दिने र व्यक्ति वा संस्थाबाट दलले आर्थिक सहयोग एवं चन्दा लिने/दिने कार्यलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने एवं दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १०, २०८० १०:१८