‘संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मीको कार्यशैलीमा सुधार छ, पहिलाजस्तो रिक्त पद पनि छैनन्’

‘संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मीको कार्यशैलीमा सुधार छ, पहिलाजस्तो रिक्त पद पनि छैनन्’

A+ A A-

(संघीयतापछिको नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीबारे बेलायतका तीनवटा विश्वविद्यालय र नेपालका विभिन्न संस्थाले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तीन वर्षदेखि सुरु भएको यो अनुसन्धान यसै वर्ष सकिँदै छ । अहिलेसम्मको अध्ययनले संघीयतापछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्तो सुधार भएको पाइयो ? अर्थात्, कस्ता समस्याहरूको पहिचान भयो भन्ने विषयमा अध्ययनमा संलग्न बेलायती विश्वविद्यालयबाट आएका प्राध्यापकहरू हालै काठमाडौं आएका थिए । अध्ययनकर्ताहरूले सरकारका तीनै तहका सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । अध्ययनका लागि बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र मुगु जिल्लाका स्थानीय तहहरू छनोटमा छन् । यही सन्दर्भमा संघीयतापछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा आएको कार्यशैलीगत, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत हिसाबले कस्तो सुधार आएको देखियो ? भन्ने विषयमा अध्ययनमा संलग्न बेलायती प्राध्यापकहरू प्राध्यापक डाक्टर साइमन रसटन, प्राध्यापक डाक्टर एडविन रोलान्ड भान तेजलिङगेन र प्राध्यापक डाक्टर जुली बालेनसँगको कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छः उनीहरुसँग शिलापत्रका लागि योगेश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित विचार)

विगत तीन वर्षदेखि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा संघीयताको प्रभावको अध्ययन गरिरहेका छौँ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अध्ययन भइरहेको हो । नेपालमा सन् २०१५ को संविधानपश्चात् आएको परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास यस अध्ययनमा गरिएको छ । किनभने वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली पनि संघीयतामा छ । हामी यो हेर्न चाहन्छौँ– संघीयताले स्वास्थ्य प्रणालीमा कसरी काम गरिरहेको छ ? र, यसले कस्तो प्रभाव सिर्जना गरिरहेको छ ?

हामी संघीयताले खडा गरेका चुनौतीहरू पनि हेर्नेछौँ र ती चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, त्यसबेला पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ । यसका साथै यो व्यवस्थाले स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्ता अवसरहरू सिर्जना भएका छन् र ती अवसरहरूबाट हामीले कसरी अधिकतम फाइदा लिन सक्छौँ ? यी विषयहरूबारे खोज्ने र बुझ्ने हाम्रो समग्र उद्देश्य हो । अनुसन्धानलाई सहभागितामूलक बनाउन हामीले अनुसन्धानको बटम–अप विधि अपनाएका छौँ । हामी नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । हामी विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्दै छौँ र यस विषयमा उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

संघीयताअघि र पछिको स्वास्थ्य प्रणाली

नेपालको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार देखिएको छ । हामीले विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गरेका छौँ र हाम्रो साझा अवलोकनले विगतमा स्थानीय तह र खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव थियो । कि त ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा कर्मचारीहरू थिएनन् अथवा भएका कर्मचारी कार्यस्थलहरूमा नियमित उपस्थित हुँदैन थिए ।

सङ्घीयताको आगमनसँगै यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढाएको छ र स्वास्थ्यकर्मीमाथि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण बढेको छ । फलस्वरूप, स्थानीय तहमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको विश्वास छ । यो अकस्मात् अघि र पछिको परिवर्तन होइन, बरु समयसँगै आएको परिवर्तन हो ।

स्वास्थ्य बजेट व्यवस्थापन

यो विषयवस्तु हाम्रो परियोजनाभित्र प्रमुख रूपमा देखापरेको छ । संघीय प्रणालीमा निर्वाचित स्थानीय सरकार अझै नयाँ छ र अझै विकास भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्य प्रणालीका बारेमा स्थानीय निर्वाचित नेताहरूबीचको ज्ञान र बुझाइको मिश्रित स्तर भेट्टायौँ । अधिकतम नेताहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई विकासको मुख्य सूचक मानेका छन् । हामीले धेरै स्थानीय तहहरूमा स्पष्ट सन्दर्भहरू देखेका छौँ कि त्यहाँ भवनहरू ठडिएका छन् तर उनीहरूमा कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, उपकरणहरू प्राप्त गर्ने र सुविधाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विचारको अभाव छ । यो खाडल सजिलै देखिन्छ ।

त्यसैले हामी प्रशिक्षण र क्षमता निर्माणसत्रहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय नेताहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न छौँ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रणालीको योजना र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ज्ञान र सीपले उनीहरूलाई सुसज्जित गराउने हाम्रो उद्देश्य हो । थप रूपमा, स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताहरूका लागि बजेटको प्रभावकारी योजना बनाउने काम हाम्रो परियोजनामा समावेश छ । यसमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन र नियुक्ति पनि समावेश छ । प्रशिक्षण र क्षमता–विकासका पहलहरू परियोजनाहरूका धेरै बलियो तत्त्वहरू हुन् र हामीले यो काम अर्को वर्ष गर्नेछौँ ।

संघीयता नयाँ प्रणाली हो र धेरै स्थानीय नेताहरू यसअघि कहिल्यै यत्तिको जिम्मेवार वा नेतृत्वको भूमिकामा थिएनन्, जसका कारण त्यहाँ एक निश्चित स्तरको विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान निर्माण गर्न आवश्यक छ । हामीले देशव्यापी नभएर थोरै मात्रामा नगरपालिकाहरूमा सीप विकास गर्ने र स्वास्थ्य प्रणालीसम्बन्धी समस्याहरूबाट टाढा जाने लक्ष्य राखेका छौँ ।

शिक्षा प्रणालीमा पनि यस्तै गर्न आवश्यक छ किनभने शिक्षाको सन्दर्भमा पनि हाम्रा नेताहरूको अवधारणा उस्तै छ । नेपाली नेताहरू शिक्षक नियुक्तिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा विद्यालय निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् । विद्यालय, सडक र स्वास्थ्य चौकी निर्माण नवनिर्वाचित नेताहरूका आकर्षण हुन् । भवनहरू निर्माण गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायलाई केही देन दिन सकेको विश्वास गर्छन् । तर, यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो भन्नु आवश्यक छैन ।

स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य नीति

स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूद्वारा अपनाइएका स्वास्थ्य नीति अनुकूलनको प्रक्रिया हामीले अवलोकन गरेका छौँ । सुरुवातमा केही नगरपालिकाहरूले मात्र आफ्ना स्वास्थ्य नीतिहरू अपनाएका थिए, त्यसबेला धेरै प्रदेशहरूले स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरेनन् । हामीले स्वास्थ्य नीतिका तीनवटा प्रमुख पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै समयसँगै विकासक्रमलाई अवलोकन गरेका छौँ ।

पहिलो, नीतिहरू कसरी एकअर्काबाट भिन्न हुन्छन् भन्नेमा भिन्नता छ । सङ्घीयताको एउटा उद्देश्य भनेको विभिन्न क्षेत्रहरूलाई छुट्टाछुट्टै प्राथमिकताहरू तय गर्न दिनु हो । साथै, विविध निर्णयहरू र स्वास्थ्य प्रणालीमा स्थानीय नियन्त्रण प्रयोग गर्न दिनु हो । यी स्थानीय तहका नीतिहरूले अवसरहरू प्रस्तुत गर्छन् ।

दोस्रो, राम्रोसँग तयार गरिएका नीतिहरू त भेट्छौँ तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यो नेपालका लागि अनौठो समस्या होइन, अन्य धेरै देशहरूमा पनि यस्तै हुन्छ । राम्रो र अपेक्षित नीति निर्माण गर्नु जति सहज छ, त्योभन्दा बढी नीतिमा समावेश प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । हामी प्रायः कागजमा लेखिएका कुरा र व्यवहारमा के हुन्छ भन्नेबीचको अन्तरको सामना गरिरहेका हुन्छौँ ।

यस्तै, तेस्रो पक्षले एकअर्काबाट सिक्ने संस्कृतिमा कमी समावेश गर्दछ । प्रत्येक नगरपालिका सुरुदेखि नै आफ्ना नीतिहरू आफैँ बनाउन लगभग बाध्य छ, जसले स्थानीय सरकारहरूबीच अनुभव र ज्ञान बाँडफाँटको आवश्यकतालाई उजागर गर्छ ।

वास्तवमा स्थानीय सरकारहरूबीच अनुभव र ज्ञानको साझेदारी हुनुपर्छ । तिनीहरूले एकअर्काबाट सिक्न सक्छन्, साझा अनुभवहरूबाट लाभ उठाउन सक्छन् । संघीयतामा स्थानीय क्षेत्रहरूलाई आफ्नो हितका लागि छनोटको सुविधा छ, जसका कारण तिनीहरूले पूर्ण रूपमा खाली कागजबाट सुरु गर्न आवश्यक पर्दैन । तिनीहरूले एकअर्काबाट सिक्न सक्छन् ।

संविधानमा उल्लेख्य परिवर्तन भए पनि धेरै कानुनहरू परिमार्जन हुन बाँकी छन् । धेरै कानुनहरू अझै दुई दशक पुराना छन् र वर्तमान संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँग मेल खाँदैनन्, किनभने ती कानुनले प्रदेशहरूबारे केही उल्लेख गर्दैनन् । तसर्थ, अहिलेको कानुन, जनशक्ति र निजामती कर्मचारीको कार्यविधिलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म यसो हुन सकेको छैन र बढाइएका प्रक्रिया सुस्त छन् ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय

हाम्रा मुख्य खोजहरूमध्ये एक 'विभिन्न तहहरूमा समन्वय र सहयोगको सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू' हो । समन्वय र सहयोगको चुनौतीबाट मुक्त हुन सुदृढीकरण र सुधारको आवश्यकता छ । यो हाम्रा सिफारिसहरूमध्ये एक हो, जुन हाम्रो अनुसन्धान र हामीले आयोजना गरेका कार्यशालाबाट आएको निचोड हो । कार्यशालाहरू तीनै तहका सरकारका सरोकारवालाहरूका बीच बहुस्तरीय मञ्च थिए । विभिन्न तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सञ्चार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । कार्यशालाहरूमा हामीले समन्वय सुधार गर्न विशेष कार्ययोग्य उपायहरू पहिचान गर्‍यौँ ।

हामीले सही ठाउँहरूमा सीपहरूको सही मिश्रणको सन्दर्भमा दुवै तरिकामा समस्याहरू फेला पारेका छौँ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरूमा पर्याप्त सीपको कमीले समस्या खडा गर्छ, जबकि अन्य ठाउँहरूमा हामीले उच्च दक्ष व्यक्तिहरूले आफ्नो सीपको उपयोग नगरेको पाएका छौँ ।

उदाहरणका लागि; हामीले नियमित अन्तर–स्तर बैठकहरूको प्रणाली बनाउन आवश्यक सिफारिस गरेका छौँ, किनभने यी विभिन्न सरकारहरूबीच पर्याप्त बैठकहरू भएका छैनन् । बैठकहरू एजेन्डामा आधारित, परिणाममुखी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ ।

हामीले सबै तहका मानिसहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याएर उनीहरूलाई अन्तक्रिया गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले स्थानीयदेखि प्रादेशिक तहसम्म र अहिले स्थानीय, प्रादेशिक साथै संघीयस्तरमा छलफल चलाउने प्रयास गरेका छौँ । हामीले त्यसबाट हासिल गरेको उपलब्धि भनेको विविध तहका मानिसहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याउँदै छौँ । तर, त्यहाँ अझै चुनौती भने छ, उनीहरू एउटै स्थानमा भेला भए पनि उनीहरू एउटै पृष्ठमा भने हुने छैनन् ।

तसर्थ, सांस्कृतिक मानसिकता परिवर्तन अझै आवश्यक छ । संघीयता कागजमा त देखिन्छ । साथै, संरचनागत रूपमा पनि देश संघीयतामा छ, तर काम गर्ने संस्कृति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैन । हामी अझै संक्रमणकालमा छौँ र मानिसहरू पनि पुरानो एकात्मक मार्गलाई पछ्याइरहेका छन् । उनीहरू संघीयताको नयाँ तरिकाबाट डराएका पनि हुन सक्छन् तर पुरानो बाटो त्यागेर नयाँ बाटो अँगाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

तीन तहको सरकारबीचको खाडल

नेपालमा प्रदेशको भूमिकाबारे अझै केही अनिश्चितता वा स्पष्टताको अभाव छ । यो स्पष्ट गर्न आवश्यक छ, किनकि तिनीहरूले केन्द्रीय स्थान ओगटेका छन्, र त्यस्ता मध्यमैदानमा काम गर्नु स्वाभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । प्रदेशले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर अहिलेको समयमा स्पष्टताको कमीको कारण काम गर्न गाह्रो भएको छ ।

संघीय सरकारको मानसिकता पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । हामीले सरकारका सबै तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग कुरा गरेका छौँ । तर, उनीहरू समस्याका लागि एकअर्कालाई दोष मात्र दिन्छन् । वास्तवमा संघीय सरकार अन्य तहका सरकारलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको देखिन्छ ।

संघीयताको मर्म स्थानीय तहलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा सत्ता हस्तान्तरणले चुनौती खडा गर्छ । संघीय सरकार अहिले समायोजनको चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । संघीयतामा संघीय सरकारले पहिलेजस्तै सम्पूर्ण प्रणालीमा पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्दैनन् । अहिले नेपालको संघीय सरकार स्थानीय सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न सिक्दै छ भने परिवर्तन हुन पनि खोजिरहेको छ ।

तर, फेरि पनि अधिकार हस्तान्तरणमा अनुसन्धान र विश्लेषण हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि; फेरि कोभिड–१९ महामारीजस्तो केही महामारी देखिएमा जनस्वास्थ्य नीति विभिन्न प्रदेश वा स्थानीय तहअनुसार फरक हुनु हुँदैन । यस्तोमा तपाईंले स्वास्थ्य प्रणालीका कुन तत्त्वहरूलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ र कुन तत्त्वहरू अन्य तहका सरकारहरूलाई दिन सान्दर्भिक छन् भनेर निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि; पहिले औषधि किन्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था थियो, तर अहिले विभिन्न तहमा औषधि किन्ने काम भइरहेको छ । तीनै तहका सरकार आफैँले औषधि किनिरहेका छन् । यस्तोमा स्थानीय तहमा औषधि खरिदमा विज्ञता नहुन सक्छ । साथै, केन्द्रीय रूपमा खरिद गर्दा ७५३ स्थानीय तहबाट खरिद गरिएको भन्दा कम लागतमा औषधि किन्न सकिन्छ । संघीयता राजनीतिक निर्णय थियो र यो स्वास्थ्य प्रणालीको हितका लागि भन्दा पनि राजनीतिक कारणले गरिएको थियो । तसर्थ, स्वास्थ्य प्रणाली राजनीतिक प्रणालीअनुकूल बनाउन आवश्यक छ । त्यसो गर्न समय लाग्छ र त्यहाँ चुनौतीहरू अवश्य निम्तिनेछन् ।

संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मीको कार्यशैली

संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मीको कार्यशैलीमा सुधारहरू भएका छन् । यसअघि भनेझैँ स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार देखिन्छ, तर यो पूर्ण छैन । पहिलेजस्तै रिक्त पदहरू धेरै हुन्थे भने अहिले रिक्त पदहरू कम छन् र कर्मचारीहरू पनि काममा नियमित जान्छन् । त्यहाँ स्थानीय नेताहरू र अधिकारीहरूलाई आवश्यक पर्ने नेतृत्व र व्यवस्थापन कौशलहरू पनि छन् । हाम्रो कार्यशालाले नेताहरूलाई क्षमता विकासमा केन्द्रित गरेको छ । यी प्राविधिक सीपहरू मात्र होइनन्, यिनले बजेट र योजनाका बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि उत्पन्न भएको नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यस्ता कार्य आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य प्रणाली विकासका लागि समाधान

स्वास्थ्य प्रणाली विकासमा उत्पन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मानव संसाधन रणनीतिको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सीप अभिवृद्धि गर्न तालिम र क्षमता निर्माण प्रदान एउटा समाधान हुन सक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उनीहरूलाई सही स्थानमा राखिएको सुनिश्चित गर्नु हो । सही भूमिकामा मानिसहरू राखिए त्यसले नतिजा दिन्छ । संघीयताले स्थानीय आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो भएको हामीले देखेका छैनौँ ।

कर्मचारी प्रशिक्षण, अवधारणा र करिअर विकासको सन्दर्भमा धेरै गर्न बाँकी छ । धेरै कर्मचारीहरू छोटो अवधिको अस्थायी करारमा छन्, त्यहाँ रोजगारी सुरक्षाको अभाव छ । सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुँजीकरण गर्न स्वास्थ्यकर्मीमा लगानी गर्नु एउटा प्रमुख उपाय हो ।

प्रदेशको बढी नियन्त्रण हुने गरी संघीयताको विकास भयो भने एक प्रदेशमा भन्दा अर्को प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीलाई बढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन सक्छ, किनभने प्रदेशहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा दिनुपर्छ ।

हामीले सही ठाउँहरूमा सीपहरूको सही मिश्रणको सन्दर्भमा दुवै तरिकामा समस्याहरू फेला पारेका छौँ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरूमा पर्याप्त सीपको कमीले समस्या खडा गर्छ, जबकि अन्य ठाउँहरूमा हामीले उच्च दक्ष व्यक्तिहरूले आफ्नो सीपको उपयोग नगरेको पाएका छौँ । किनभने तिनीहरूको नयाँ कामको आवश्यकता पुरानोभन्दा फरक छ ।

भूराजनीतिक स्थितिबाट लाभ

नेपाल चीन र भारतको बीचमा एउटा अद्वितीय र रोचक भूराजनीतिक स्थानमा अवस्थित छ । नेपालले यो चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै वर्षदेखि प्रयास गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा पहुँच राख्ने क्षमताका आधारमा केही फाइदाहरू प्राप्त गरेको छ । बेलायत, अमेरिका, जर्मनी र दक्षिण कोरियाजस्ता विकास साझेदारहरूसँग नेपाल परम्परागत रूपमा धेरै राम्रो सम्बन्ध राख्ने देश हो ।

यी साझेदारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र स्वास्थ्य प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन्, जसले नेपाललाई यसको भूराजनीतिक स्थितिबाट फाइदा लिन अनुमति दिन्छ । यद्यपि, स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापन, सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण र रणनीतिहरूबारे निर्णय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी नेपालकै हो ।

विश्व राजनीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्छ

हामीले हालैका वर्षहरूमा नेपालले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीमा गरेका सुधारका बारेमा चर्चा गरेका छौँ । हामीले धेरै चुनौतीबारे पनि कुरा गर्‍यौ‌ँ । यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि यी कुनै पनि चुनौती नेपालका लागि मात्र छैनन् । धेरै चुनौतीहरू साझा छन् र त्यहाँ विश्वव्यापी समाधान र उदाहरणहरू छन् कि कसरी अन्य देशहरूले समान समस्याहरूलाई सफलतापूर्वक समाधान गरेका छन् ।

यी विश्वव्यापी अनुभवहरूबाट बहुमूल्य अन्तर्दृष्टिहरू बटुल्ने अवसर नेपालसँग छ । संघीयता नेपालका लागि नौलो भए पनि विश्वव्यापी मञ्चमा यो नयाँ अवधारणा होइन । नेपालपछि अन्य देशले पनि यस्तै प्रणाली अपनाउन सक्छन् र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पनि काम गर्न सक्छ । नेपाल उनीहरूका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।

केन्द्रीय वा स्थानीय रूपमा के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्नेजस्ता विभिन्न पक्षमा नेपालले सिक्दै गएको छ र अन्य देशहरूसँग पनि यी अनुभवहरू बाँड्न सक्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विधिहरू छन् र नेपालले कस्तो विधि अपनाउने हो, त्यो दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा नेपालले आफूलाई चाहिने प्रणाली पहिचान गरेर आफ्नै अनुपम ढाँचा ‘नेपाली संघीयता’ विकास गर्न सक्छ । नेपालले नेपाली सङ्घीयता के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छ र यस्तै मार्ग खोज्ने अन्य देशहरूसँग आफ्नो अन्तर्दृष्टि साझा गर्न सक्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ९, २०८० १४:३५

प्रा.डा. जुली बालेन, प्रा.डा. साइमन रसटन र प्रा.डा. एडविन रोलान्ड भान तेजलिङगेन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

बझाङमा अग्रता बढाउँदै एमालेका भण्डारी, २५ मतले पछि परे कांग्रेसका सिंह

गण्डकीमा ८ हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो

लगानी सम्मेलनः पीपीपी सहकार्यका लागि दुई संस्थाबीच समझदारी

गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद न्यायाधीश सपना र शारङ्गाको इजालसमा

इलाम-२ मा डम्बरसँगको मतान्तर फराकिलो बनाउँदै सुहाङ, ३७ सयभन्दा बढी मतको अग्रता

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

इलाम २ अपडेटः यस्तो छ प्रारम्भिक मतपरिणाम

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

शिक्षा

युवा विद्यार्थी लक्षित परिसंवाद गर्दै हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुल, एमाले अध्यक्ष ओली पनि सहभागी हुने

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै