सत्ता र प्रतिपक्षको आन्दोलनकाे गफ : कोही सरकार ढाल्ने, कोही व्यवस्था फाल्ने

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीले बिहीबार सडक आन्दोलनको कुरा निकालेका छन् । उनले आन्दोलनबाट वर्तमान गठबन्धन भत्काउने हाँक दिए ।

‘यस्तै अवस्था रहिरहे हामीले मिसन २०८४ भनेर पर्खिन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । देश बर्बाद हुन लाग्यो भने कहाँ ८४ को चुनाव भनेर पर्खेर बसेर हुन्छ । उस्तै परे हामीले गठबन्धन भत्काउनुपर्छ, यी लोभीपापीहरू नभत्किन सक्छन्,’ उनले बिहीबार भने, ‘यिनीहरूको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ । त्यसैले हामीले जनताको बलमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसअघि हामीले आफूलाई संगठित गर्नुपर्छ ।’

उनले किन आन्दोलनको धम्की दिए चासाेकाे विषय बनेकाे छ । जबकी एमालेले आन्दाेलन नै नगरी सरकारलाई आफ्ना मागहरू पूरा गर्न बाध्य पारिरहरेकाे छ । संसदमा पनि उनले भनेबमोजिमका कामहरू भएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति बनाइनु एमालेको मागबमोजिम नै थियो । त्यति मात्र होइन, एमालेले राज्यका निकायहरूमा भागवण्डा पनि पाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले भनेको आन्दोलन कस्तो हो ? ‘देश चलाउनका लागि सरकार बनेको छ, चलिरहेको छ । सरकारले संविधान पनि चिन्दैन, कानुन पनि चिन्दैन । स्वाभिमान, राष्ट्रियता, जनताको हित, सेवा, डेलिभरी थाहा पाउँदैन । देशमा आशाको वातावरण निर्माण भएन । कुनै पनि सांसदले सरकारबाट योजना लान सक्दैन । तर, बिचौलियाले करोडौँको योजना लैजान्छ । हिँड्नचल्न नसक्ने स्थिति छैन । संसदलाई बिजनेस दिएको छैन । धेरै कारणले मुलुक असफलतातर्फ जान खोज्यो । आफ्नै आँखाअगाडि यस्तो हुँदा कतिसम्म सहने ? सीमापार गर्न लाग्यो । जनजीविकाको पक्षमा संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेका हौँ,’ प्रतिनिधिसभाका एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने ।

एमालेको बुझाइमा देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । भारतीय दूतावासले २० करोडसम्म नेपालको बजेटमा नपरीकनै खर्च गर्न पाउने सहमतिको विरोधमा एमाले छ । सरकारको तर्फबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा पनि एमाले सन्तुष्ट छैन । सरकारले आयु बढाउन आत्मसमर्पण गरेको उसको आरोप छ । ‘विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । सरकारको आयु लम्ब्याउन सारा कुरामा आत्मसमर्पण गरेको छ । विदेशीले जे गरे पनि हुने भएको छ । सरकारको कुनै एक्सन छैन,’ बर्तौलाले भने ।

एक महिनाअगाडि मात्रै २०८४ सालमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याउने भन्दै मध्यपहाडी यात्रा गरेको एमालेले सरकार ढाल्ने आन्दोलन आवश्यक देखेको छ ।

प्रतिपक्षमा बसेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्छु भन्नु संसदीय अभ्यासमा सामान्य नै मानिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै आन्दोलन गर्छु भनिरहेका छन् । सत्तारुढ दल अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री नै पनि आन्दोलन गर्छु भन्दै हिँड्ने गरेका छन् ।

गत कात्तिक २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलन गर्ने बताएका थिए । ‘२०६४ एउटा स्थिति थियो, हामी २०६४ मै त फर्किन सक्दैनौँ । अब आउने भनेको ६४ होइन, २०८४ हो । २०८४ मा हामी २०६४ जस्तै जनताको पक्षमा, जनताको विश्वास लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ । हामीले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौँ । अझै गर्छौं । कति दिन सरकार रहन्छ, प्रधानमन्त्री रहन्छु, मुख्यमन्त्री हुन्छु, त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा त जनताको पक्षमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको हो । हामीले कति राम्रो कुरा सुरु गर्छौं, त्यो मुख्य कुरा हो,’ उनले भनेका थिए ।

उनले गर्ने भनेको आन्दोलन कस्तो हो भन्ने कुरा पार्टीमा जानकारी छैन । ‘मैले त्यस्तो सुनेको छैन । सरकारको कुरा हो भने सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नुस्,’ माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शिलापत्रसँग भने ।

दुई महिना बितिसक्दा प्रधानमन्त्रीले भनेको आन्दोलन सुरु भएको छैन । सरकारमा रहेर उनले चाहेका कुराहरू सम्बोधन हुन नसक्ने वातावरण बनेको छैन । अहिले उनी असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनका लागि युगान्डामा छन् । निर्देशनको चाङ लगाएका प्रधानमन्त्रीले सरकारमा रहेर आन्दोलन किन गर्नुपर्ने हो, त्यसको जवाफ दिएका छैनन् ।

संसदको अर्को दल राप्रपाले फागुन ७ गतेबाट आन्दोलन गर्ने भनेको छ । मितिसहित राजतन्त्र फर्काउने पार्टीको एजेन्डाअनुसार उसले तयारी गरिरहेको छ । मूल तयारी समितिको संयोजकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन छन् भने सदस्यसचिवमा पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभामा पार्टीका सचेतक ज्ञानबहादुर शाही छन् ।

यता भर्खरै मूलधारको राजनीतिमा आएको डा. सीके राउत नेतृत्वको पार्टी जनमत पनि आन्दोलनको पक्षमा देखिएको छ । शुक्रबार सिरहामा शहीद रमेश महतोको शालिकमा माल्यार्पण र श्रद्धाजली दिदै उनले संघीयता आए पनि अधिकार नपाएको र विभेद कायमै रहेकाले जनमत पार्टी संघर्षका लागि तयार रहेको बताए । उनले मधेशी जनता पनि तयार हुनुपर्ने बताए ।

जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतले अधिकार अझै नपाएको भन्दै आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘न्यायाधीश नियुक्तिको पनि हामीले विरोध गरेका छौँ । राष्ट्रियसभामा पनि उम्मेदवार उठाएका छौँ । अब आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

आवधिक चुनाव र संसदीय प्रणालीबाट चलिरहेको देशमा संसद र सत्तामा रहेका दलहरूले आन्दोलनको कुरा गर्नु अर्को विकल्प नपाएर हो । तर, सरकार र प्रतिपक्षी अनि राप्रपासँग आफ्ना कुरा राख्न र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न स्वीकार गरिएको संविधान छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रभावशाली बनाउने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद र संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । तर, अहिले लहडको भरमा भन्नका लागि भनिएजस्तै गरी आन्दोलनको मानसिकता कार्यकर्तामा राजनीतिक नेतृत्वले भरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ५, २०८० १९:५५