प्राविधिक शिक्षालय बन्द गराउने अव्यावहारिक मापदण्डको डन्डा कहिलेसम्म ?

A+ A A-

मन्त्रिपरिषद्ले सीटीईभीटीको रिक्त सदस्यसचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गर्दैगर्दा डिप्लोमा तहको स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ६७ वटा निजी शैक्षिक संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई संस्था बन्द भएको सन्देश प्रवाह गर्न सांकेतिक रूपमा चाबी बुझाउँदै थिए । शैक्षिक संस्था बन्द हुने अवस्थाले सञ्चालक मात्रै होइन, त्यहाँ कार्यरत करिब ७ सय कर्मचारीको रोजगारी र १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पढ्ने अवसर खोसिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनसँगै जटिल बन्दै गएको चिकित्सा शिक्षाको गाँठो समयमै नखुल्दा अन्ततः शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा आएका छन् । यो आफैँमा निकै दुःखपूर्ण छ । यसले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूको सपना अधुरो बनाएको छ ।

सीटीईभीटी र चिकित्सा ऐन एकआपसमा बाझिँदा विगतका दिनमा केही द्वन्द्वसमेत सिर्जना हुने अवस्था आइलाग्यो । एकाध समय प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने क्रमसमेत चल्यो । जुन अहिले पनि तुषजस्तो यथावत् छ ।

यसको स्थायी निराकरण गर्नु नवनियुक्त सदस्यसचिवका लागि अवसर छ । सीटीईभीटीमातहतका शैक्षिक संस्था एकैपटक ठूलो परिमाणमा बन्द हुनु प्राविधिक क्षेत्रका लागि गतिलो सन्देश होइन । एकातिर स्वास्थ्यबाहेकका कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या निरन्तर ओरालो लाग्दै जानु अनि अर्कातिर विद्यार्थीको आकर्षण हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू बन्द हुदै जाँदा सीटीईभीटीको साखमाथि नै प्रश्न सिर्जना हुन सक्छ । डिप्लोमा तहको स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आधार मान्ने वा सीटीईभीटीको ऐनलाई मान्ने भन्ने विरोधाभाषको निराकरणमा कुनै निकाय इमानदार ढंगले लाग्न सकेका छैनन् ।

सीटीईभीटीआबद्ध प्राविधिक शिक्षालयले स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउन सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड कति व्यावहारिक छ ? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । गुणस्तर पनि ह्रास नहोस् र शिक्षालयहरू पनि बन्द नहोऊन् भन्नका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा ऐनलाई बाझिने गरी होइन, एकअर्काको सहयोगी हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । अन्यथा हाम्रा शिक्षालयहरूलाई अनावश्यक मापदण्डको डन्डा लगाएर बन्द गराउने तर सीमाक्षेत्रमा खोलिएका शिक्षालयबाट उत्पादित जस्तासुकै विद्यार्थीलाई समकक्षता वितरण गरेर बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिले निरन्तरता पाइरहन सक्छ ।

सदस्यसचिवले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा ठीक एक साताअगाडि डिप्लोमा तहको केही इन्जिनियरिङ कार्यक्रमको पहिलो सेमेस्टरको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो, जसमा नियमिततर्फको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरू १ हजार ३ सय ९० रहेकोमा १ सय ८३ जना अर्थात् करिब १३ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थीहरू सफल भएको तथ्यांक छ । प्राविधिक विषयमा यस खालको नतिजा बैरागलाग्दो नै हो । निकै निराशाजनक नतिजा आउँदा पनि यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा सीटीईभीटीले कुनै पनि अर्थपूर्ण छलफलहरू चलाउन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा विद्यार्थी असफल हुँदा पनि संस्थागत रूपमा पहल हुन नसक्नु दुःखलाग्दो छ ।

प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी त असफल नै नहुनुपर्ने र उनीहरूलाई सैद्धान्तिकभन्दा पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा ठूलो संख्यामा असफल हुँदा यसले प्राविधिक शिक्षालयलाई पक्कै पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । केही समययता कम अंक ल्याएका विद्यार्थीले पनि भर्ना हुन पाउने मापदण्ड बनाएको सीटीईभीटीले पाठ्यक्रम भने जटिल बनाउँदै लगेको छ । जस्ता पनि विद्यार्थी भर्ना गर्ने मापदण्ड बनाउँदा पाठ्यक्रम पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने होइन र ? यस विषयमा सदस्यसचिवले सर्वपक्षीय रूपमा सल्लाह र सुझाव संकलन गर्नुपर्छ । परिषद्का समीक्षा बैठकहरूमा केवल आंगिक शिक्षालयलाई मात्रै सहभागी बनाउने भएको हुँदा अन्य खालका शिक्षालयहरूका सुझावहरू संकलन हुन सकेका छैनन् । यसलाई सुधार गर्नै नसकिने भने होइन तर नेतृत्व तहबाट त्यो खालको पहलकदमी हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीयतासँगै स्थानीय तह सरकारका रूपमा रूपान्तरित भएपछि अहिले धेरै स्थानीय तहहरूले सीटीईभीटीको साझेदारीमा प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो क्रम विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । स्थानीय तहले न्यून शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउँदा सीटीईभीटीलाई आंगिक कलेज विस्तारका लागि दबाब सिर्जना भएको छैन । यसले सबै पक्षलाई फाइदा नै भएको छ । तर, साझेदारी कलेजका सन्दर्भमा सीटीईभीटीको धारणा के हो ? यसको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ ? यावत् विषयमा कुनै पनि कार्यविधि या मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका साझेदारी शिक्षालयलाई सरकारीस्तरको कलेजका रूपमा मान्यता दिन तयार नभएपछि साझेदारी शिक्षालयहरूले संस्थागतसरह प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । संघ सरकारले सञ्चालन गर्दा सरकारी हुने तर स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दा निजी हुने यस्तो पनि मापदण्ड हुन्छ ? साझेदारी शिक्षालयका विषयमा बैठकको निर्णयबाट होइन, मापदण्ड निर्माण गरेर नै अगाडि बढ्नका लागि सदस्यसचिवले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ ।

शिक्षालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिँदा परिषद्ले बनाउने स्थलगत रिपोर्टहरू केवल कर्मकाण्डी मात्रै देखिन्छन् । यसले गर्दा शिक्षालय र कार्यक्रमहरू एकआपसमा जुधेर विद्यार्थी संख्यामा निकै कमी आइरहेको छ ।

विगत दुई वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापनाको क्रम निकै घटेर गएको छ । तथापि, स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने उस्तै आकर्षण छ । शिक्षालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिँदा परिषद्ले बनाउने स्थलगत रिपोर्टहरू केवल कर्मकाण्डी मात्रै देखिन्छन् । वास्तविक तथ्यांकभन्दा पनि कोठामा बसेर प्रतिवेदनहरू तयार गरेर शिक्षालयहरू स्थापना भइरहेका छन् । यसले गर्दा शिक्षालय र कार्यक्रमहरू एकापसमा जुधेर विद्यार्थी संख्यामा निकै कमी आइरहेको छ । अहिले पनि सीटीईभीटीको मापदण्ड पूरा भएको छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका शिक्षालयहरूको अवस्था एकपटक अनुगमन गर्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ । मापदण्ड शाखाले मापदण्डभन्दा पनि अरु प्रक्रियागत कुरामा बढी कडाइ गर्ने प्रवृत्तिको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ ।

पैसाको भरमा कार्यक्रम पाउन सकिन्छ भन्ने एकाध वास्तविक हल्लाहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण कामबाट रोक्न सकियो भने अहिलेको जस्तो प्राविधिक शिक्षालयहरूको अवस्था लथालिङ्ग हुने अवस्था आउँदैन । विगतमा अनुमति दिएका शिक्षालयहरू चाहे त्यो आंगिक नै किन नहोस्, एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । शिक्षालयहरू आवश्यकताका आधारमा मात्रै सञ्चालन हुन सकून् भन्नका लागि परिषद्ले मर्जरको नीति ल्याएर आवश्यक अध्ययन पनि सुरुवात गरिसकेको छ । यसलाई विज्ञानसम्मत ढंगले उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । कनिका छरेजस्तै सबैतिर प्राविधिक शिक्षालयहरू छरिँदा न त त्यसले गुणस्तर दिन सकेको छ, न त सरकारको लगानीको प्रतिफल नै आएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले अध्ययन सक्नेबित्तिकै उचित रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सकून् भन्नका लागि अहिले पनि परिषद्बाट संस्थागत पहल हुन सकिरहेको देखिँदैन । विद्यार्थीलाई कार्यगत अभ्यासमा पठाउँदासमेत शिक्षालयहरूले निकै सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । शिक्षालयमा उत्पादन भएका जनशक्तिलाई अवसर सिर्जना गर्नका लागि परिषद्ले भूमिका खेल्न सक्यो भने विद्यार्थीहरूमा पनि पढ्ने जाँगर बढेर जाने देखिन्छ ।

देशका विभिन्न संघसंस्था, उद्योग, कलकारखानालगायतसँग समन्वय गरेर परिषद्ले केन्द्र तहबाटै यसको प्रारम्भ गरे विद्यार्थीलाई अध्ययनपछिको गोरेटो पहिल्याउन सहज हुने थियो । विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न, रोजगारीका लागि पहलकदमी लिन परिषद्ले अहिलेसम्म सकेको छैन । हामीले उत्पादन गर्ने जनशक्ति अहिले जति बजारमा गएका छन्, त्यो आफ्नै बलबुतामा गएका छन् । परिषद्ले केन्द्र तहबाट नै यस्ता अवसरहरूको सिर्जना गर्न सक्छ ।

अहिले प्राविधिक कार्यक्रमहरूलाई व्यावहारिक ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न शिक्षालयहरूले 'पढ्दै कमाउँदै' कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षालयहरूका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको यो निकै उत्साहप्रद कार्यक्रम पनि छ । तर, यसलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि परिषद्को तहबाट केही पनि काम हुन सकेको छैन । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने र परिषद्ले कसरी यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सदस्यसचिवको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

सीटीईभीटीले केही समययता परीक्षा प्रणालीमा गरेको सुधार आसलाग्दो देखिन्छ । यसले विद्यार्थीले समयमै पढाइ पूरा गर्ने आशा पलाएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई थप प्रविधिमय बनाउँदै लैजानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ । प्रविधिको समयमा पनि सानो कागज बुझाउनका लागि कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने जटिलता यथावत् छ । यसलाई प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सीटीईभीटीका सबैखाले कार्यलाई प्रविधिको सञ्जालमा जोड्नका लागि पहलकदमी हुन सके शिक्षालयहरूलाई निकै राहत पुग्ने देखिन्छ ।

लामो समयदेखिको रिक्ततापश्चात् सीटीईभीटीले नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा विज्ञ मानिने इन्जिनियर महेश भट्टराई जो निमित्त सदस्यसचिवका रूपमा समेत कार्यरत थिए, सरकारले उनैलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालमा समग्र शैक्षिक संस्थाहरू धरमरको अवस्थामा रहँदा सीटीईभीटी पनि पक्कै सशक्त संस्था बन्न सक्दैन । अन्य संस्थाहरूमा जस्तै सीटीईभीटी पनि चुनौतीको चाङमा उभिएको छ । तर, अरु संस्थाहरूको अवस्था हेरेर आत्मरति गर्नुभन्दा सीटीईभीटीलाई कसरी बलियो संस्था बनाउने भन्ने कुरामा नेतृत्वको भूमिका अहम् हुन्छ ।

सीटीईभीटीलाई प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञले नेतृत्व गर्नु सबैका लागि आसलाग्दो कुरा हो । अहिलेका सदस्यसचिवलाई यो संस्थाको गरिमा र मर्यादा पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि त्यति सहज अवश्य पनि छैन । प्राविधिक संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभवसमेत भइसकेको हिसाबले अहिलेका सदस्यसचिवबाट केही परिणाम आउने अपेक्षा छ ।

लेखक तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ३, २०८० ०७:३८