काेशीकाे सभामुख लिएर लिङ्देन नै आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रमा लागेकाे जबरा समूहकाे ठहर

काेशीकाे सभामुख लिएर लिङ्देन नै आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रमा लागेकाे जबरा समूहकाे ठहर

A+ A A-

हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना र प्रदेश तह खारेजीका लागि गत पुसको १–३ गते बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले फागुनमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा आन्दोलनको तयारी भने पुस र माघमा गर्ने भनियो । त्यसका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी आन्दोलनको तयारी थाल्न फिल्डमा छन् ।

आन्दोलनको तयारी भइरहेकै बेला पार्टीमा कचिङ्गल देखिएको छ । देशको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेश कोशीमा सभामुख पद लिएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष चुलिँदै गएको हो । महामन्त्री डा. धवल शमशेर जबरा समूहले त्यहाँका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि दबाब बढाएका छन् । आन्दोलनको एउटा मूल एजेन्डा नै प्रदेश खारेजी राख्ने अनि प्रदेशकै सभामुख लिने कार्य एकदमै गलत भएको जबरा समूहको निष्कर्ष छ ।

यतिसम्म कि यो समूहले सभामुख पद लिनुलाई अध्यक्ष लिङ्देनले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर घोषित आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र रचेको अर्थमा समेत बुझेको छ । ‘पार्टीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला अध्यक्षको अत्यन्तै निकट नेता हुन् । अध्यक्षसँग उनको सम्बन्ध नङमासुको जस्तै हो र उनै सिटौला प्रस्तावक बनेर अर्कानिकट नेता विष्टलाई सभामुखमा अघि सारे,’ जबरा समूहका एक नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘यो भनेको सभामुख लिएर अध्यक्ष नै आन्दोलन तुहाउने खेलमा लागेकाे हाम्रो ठम्याइ छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले भने शुक्रबार पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीले सभामुख लिएको बारे जानकार नभएको जसरी प्रस्तुत भएका थिए । तर, सभामुखको विषय पार्टीमा संवेदनशील रूपमा उठिरहेको र त्यसमा मतान्तर रहेको उनले स्वीकारे । ‘म देशबाहिर (मलेसिया) भएको बेला हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले निर्णय गरेर सहभागी हुनुभयो । त्यसबारे विभिन्न मतहरू छन्,’ लिङ्देनको भनाइ थियो ।

राप्रपाले सभामुख लिएको कोशीमा मात्रै भने होइन । बागमतीमा यसअघि नै राप्रपाबाट महामन्त्रीसमेत रहेका भुवन पाठक सभामुख छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मेनुका केसी खाँण उपसभामुख छिन् । यी परिदृश्यले प्रदेश खारेजीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने भन्ने तर सभामुख र उपसभामुख पदसँग सौदाबाजी गर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको रणनीतिक चालबाजी उदाङ्गिएको जबरा समूहको बुझाइ छ ।

हुन पनि सभामुख र उपसभामुखको मूल दायित्व भनेकै प्रदेश संसदबाट संघीयता कार्यान्वयन सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर वातावरण बनाउनु पनि हो । प्रदेश सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनेदेखि प्रदेशका जनताको सर्वोपरी हितार्थ सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने कार्यभार सभामुखकै हो ।

यी र यस्तै संवैधानिक दायित्वका आधारमा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्देशित हुन्छन् । यस कारण लिङ्देनले राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा मात्रै प्रदेश खारेजीलाई अगाडि सारेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जनदबाब चाहिन्छ । त्यही भएर पुस र माघमा देशभर आन्दोलनको तयारी गर्ने र फागुनमा आन्दोलन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको हो । तर, अहिले सरकारमा रहेका दलहरूसँग मिलेर प्रदेशकै सभामुख लिनु कत्तिको शोभनीय हो,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘अनि, सरकारविरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान सक्छौँ ? नैतिक बल हुन्छ हामीसँग ?’

गत वर्षको ११ पुसमा राप्रपा लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा गयो । त्यसबेला पनि जबरा समूहले सरकारमा जान नहुने मत राखेको थियो । १३ फागुन २०७९ मा भने राजनीतिक कोर्समा आकस्मिक रूपमा भएको परिवर्तनपछि लिङ्देनसहित राप्रपा मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए । तर, सत्ता गठबन्धनसँग अघोषित साझेदारी जारी छ ।

गठबन्धनबाट सत्ता नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागमा परेको संसदको पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपाले लियो । गत पुसको अन्तिम साता कोशीमा सभामुख लियो । यससँगै कोशीको गठबन्धन सरकार टिक्ने भएको छ । यी राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा लिङ्देन अति सत्तालोलुप नेता भएको देखिएको छ ।

कोशी सभामुखको स्वामित्व खोइ ?

कोशी प्रदेशले संसदको यही कार्यकालमा दोस्रो सभामुखको रूपमा २४ पुसमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टलाई पायो । विष्ट सभामुख भएको साता बित्यो । तर, अहिलेसम्म यसको स्वामित्व ग्रहण अध्यक्ष लिङ्देनले गरेका छैनन् । औपचारिक रूपमा सभामुख विष्टलाई बधाई र शुभकामना दिएका छैनन् । यदि सभामुख लिनु ठीक भए उनले बधाई दिन सक्थे । गलत भए फिर्ता बोलाउँछु भन्न सक्थे । तर, दुवै भनेका छैनन् ।

यसको अर्थ कोशीमा सभामुख लिनुको स्वामित्व लिङ्देनले ग्रहण नगरेको भन्ने लाग्छ । जबकि, सभामुख विष्ट लिङ्देन निकट सांसद हुन् । उनीहरूको गृहजिल्ला झापा नै हो । यद्यपि, लिङ्देनले आफू देशबाहिर रहेको बेला विष्टलाई सभामुख बनाउने निर्णय प्रदेशका सांसदहरूले गरेको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । स्रोत दाबी गर्छ, ‘अध्यक्षको चाहनाप्रतिकूल कसैले निर्णय गर्नै सक्दैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २, २०८० १०:२५