चीनले यसरी डुबाएको थियो श्रीलंकाको बन्दरगाह

A+ A A-

तत्कालिन श्रीलंकाका राष्ट्रपती महिन्दा राजपाक्षेले आफ्नो देशमा ठूला परियोजना निर्माण गर्न तथा कुनै सहयोग आवश्यक पर्दासाथ चीनको मुख ताक्ने गर्थे । त्यस्तै एउटा परियोजना थियो हाम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण परियोजना । यो परियोजनामा पनि उनले चीनको मुख ताके ।

चीनको मुख ताकेको परिणाम अहिले श्रीलंकाले भोग्दै छ भने, उसबाट ऋण लिएका देशले आफ्नो भयाभह अवस्था आंकलन गरेका छन् । श्रीलंकाको बन्दरगाह निर्माण परियोजना अगाडी गरिएका विभिन्न अध्ययनले बन्दरगाहले अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर राजपाक्षेको हठले अहिले श्रीलंका चरम ऋणमा डुबेको छ ।

चीनको सरकारी स्वामित्वको हार्बर इन्जिीनियरीगं कम्पनीले श्रीलंकामा बनाएको हाम्बनटोटा बन्दरगाह आफ्नो असफलताका कारण चर्चित भएको छ । विश्वकै व्यस्त पानी जहाज रुटमा बनाईएको उत्त बन्दरगाहले सन् २०१२ मा मात्र १२ वटा जाहाजलाई आर्कषित गर्न सक्यो । जबकी यही समयमा कोलम्बो बन्दरगाहमा ३ हजार भन्दा धेरै जहाज आएका थिए ।

बन्दरगाहको असफलता संगै बन्दरगाह चिनको पोल्टामा पुग्यो । आफ्नै देशको बन्दरगाह श्रीलंकाले चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो । बन्दरगाह निर्माणमा लागेको खर्च तिर्ने सर्त सहित ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनले नै ऋण दिएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रमका पछाडी थिए श्रीलंकाका तत्कालिन राष्ट्रपती महिन्दा राजपाक्षे । सन् २०१५ मा राजपाक्षे सरकार समाप्त भएपछि बनेको सरकारले चीनको ऋण तिर्नको लागि निकै संघर्ष पनि गरेको थियो । तर श्रीलंकाले ऋण तिर्न सकेन् । चीनसंगको महिनौ लामो वार्ता पश्चात श्रीलंकाले उत्त बन्दरगाह र त्यस क्षेत्र वरीपरी रहेको १५ सय एकड जमिन ९९ वर्षको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो । चीनले पाएको यो भुभाग भारतको सीमाबाट केही माइल मात्रै टाढा रहेको छ ।

यहाँबाट चीनले सामुन्द्रीक व्यापार बाहेक आफ्नो सामारिक प्रभाव पनि फैलाउने आशंका भारतले गर्दै आएको छ । चीनले गएको एक दशकमा संसारभर ३५ वटा भन्दा धेरै बन्दरगाहमा लगानी गरेको छ ।
श्रीलंकाको यो घटनाले चीनको प्रभुत्व विस्तार गर्ने महत्वकांक्षा प्रष्ट पारेको छ । सहयोग र पूर्वाधार विकासको नामा चीनले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।

विभिन्न देशसंग गरिएको ऋण सम्झौताले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ र उनको महत्वकाक्षी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स) मा गरिएको लगाानीमाथि प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यही परियोजना अन्तरगत दुनियाभरका गरिब देश चीनको ऋणमा डुबेका पनि छन् ।

चीनले श्रीलंकासंग बन्दरगाह निर्मण देखि बन्दगाह आफ्नो मातहतमा ल्याउञ्जेल गरिएका विभिन्न सम्झौताले चीन आर्थिक विकासको खाँचो र आवश्यकत भएका साना देशलाई कसरी आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउने तयारी गर्दैछ भन्ने कुरा प्रष्टै देखिएिको विश्लेषकले बताएका छन् ।

घटनाक्रम

सन् २०१५ मा श्रीलंकामा भएको निर्वाचनमा चिनियाँ पक्षले तत्कालिन राष्ट्रपती राजपाक्षेलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गरेको थियो । चीनले राजपाक्षेलाई सहयोगको लागि भन्दै चीन हार्बर कम्पनीको खाताबाट राजपाक्षेको चुनवाी अभियानको खाता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खातामा ७.६ मिलियन रकम पठाएको न्युयोर्क टाईम्सले लेखेको छ । तर निर्वाचनमा राजपाक्षेले हार व्योहोर्नु पर्यो ।

चीनले उत्त बन्दरगाह व्यापारीक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको बताईरहँदा श्रीलंकाका अधिकारीले भने बन्दरगाह निर्माणको सम्झौता देखि नै सामरीक उदेश्य पनि राखिएको थियो । श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यो वर्ष १४.८ विलियन डलर राजस्व आम्दानी गर्ने छ । तर राजस्वको ८३ प्रतिशत रकम साँवा र व्याज तिर्दैमा सककिने छ । श्रीलंकाले यो वर्ष १२.३ विलियन ऋण चुक्ता गर्ने बताएको छ ।

चीनमा भएको माओको क्रान्ती पछि चीनसंग श्रीलंकाको सम्बन्ध विस्तार भएको हो । श्रीलंकामा भएको २६ वर्ष लामो जातिय गृह युद्धका दौरान पनि चीन श्रीलंकासंग जोडिएको थियो । जातीय युद्धको अन्तिम वर्षमा राष्ट्रपति बनेका राजपाक्षेले चीनको सहयोग लिएर सरकारमाथि लागेको मानव अधिकर हननको आरोप, परास्त गर्ने देखि सैन्य बल बढाउनेसम्म काम गरेको थिए ।

श्रीलंका बन्दरगाह अधिकारीका अुनसार, बन्दरगाह प्राधिकरणले सन् २००७ मा कुनै पनि परियोजना बनाउँदा आफुले पाउने राजस्वका आंकलन गरेर मात्रै बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले पहिलोपटक चिनियाँ एक्जीम बैकबाट ३ सय ७ मिलयन ऋण लिएको थियो । श्रीलंकाले बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण पाउन बन्दरगाह निर्माण कार्य चीनको हार्बर कम्पनील पाउनुपर्ने सर्त चीनले राखेको थियो ।

श्रीलंकाको बन्दरगाह अफ्नो हात लागेसंगै चिनियाँ अधिकारीले बीआरआई तीन महादेशको लागि व्यापारीक परियोजना भए पनि खुल्ला सरकारी प्रतिबद्धत्ता भने नभएको बताईरहेको छन् । उनीहरुले यसको पहिलो फाईदा लगानीकर्ता देशले लिने आशयका धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

हाम्बानटोटामा चीनले बन्दरगाह बाहेक अन्य ठूला परियोजना पनि निर्माण गरेको छ । हाम्बोनटोटामा चीनले क्रिकेट मैदान पनि निर्माण गरेको छ । यस बाहेक उसले त्यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ । उक्त विमानस्थमा गत जुनमा फ्लाई दुबैले एउटा मात्र व्यापारीक उडान गरेको थियो । त्यसयता उक्त विमानस्थलमा कुनै पनि व्यवसायीक उडान भएका छैनन् । त्यस्तै चीनले श्रीलंकामा निर्माण गरेको राजमार्ग पनि प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेको छ । राजमार्ग त्यहाँका किसालने आफ्नो अन्न सुकाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

चीनले पछिल्ला केही वर्षमा बीआरआई परियोजना अन्तरगत सामुन्द्रीक मार्गमा पनि लगानी गरेको छ । श्रीलंकामा चीनको राज्य नियन्त्रीत संयन्त्रबाट मात्रै ८ विलियन ऋण आएको छ ।
श्रीलंकासंग अहिले चीन लगायत अन्य देशको ५८ विलियन ऋण रहेको छ ।

अत्याधिक ऋणका कारण श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एक्सटेन्डेड फण्ड फ्यासलीटी लिने गरेको छ । यो सुविधा प्रयोग गर्ने राष्ट्रले दाता राष्ट्रका सबै सर्तहरु मान्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिबन्ध लाईदै चिनियाँ निर्माण कम्पनीमाथि

बंगलादेशले गत जनवरीमा चीन हार्बर कम्पनीलाई बंगलादेशमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । बंगलादेशको सडक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चियाको बट्टामा १ लाख डलर घुस दिने प्रयास गरेको आरोप बंगलादेशले लगाएको छ । यस्तै हार्बर कम्पनीको मदर कम्पनी मानिने चीन कम्युनिकेशन एण्ड कन्सट्रक्सकन कम्पनीलाई पनि फिलिन्समा ८ वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।

न्युयोर्क टाइम्स, रोयटर्स र इकोनोमी नेक्स्ट जस्ता संञ्चारमाध्यमको सहयोगमा

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २३, २०७६ १४:२३