भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले दिएको अदृश्य सन्देश

डा. जनार्दन आचार्य शुक्रबार, पुस २७, २०८०

A+ A A-

भारतीय विदेशीमन्त्री डा. एस जयशंकरको २०८० पुस १९ देखिको दुईदिने नेपाल भ्रमण निकै चर्चित बन्यो । यद्यपि, कूटनीतिक हैसियतमा यस प्रकारका भ्रमण हुनु सामान्य मानिन्छ । त्यसमाथि भारतीयहरूका लागि त यो भ्रमण झनै सामान्य हो, देशाटन मात्र हो । तर, यो भ्रमण नेपाली बुद्धिजीवी, मिडियाकर्मी, गठबन्धन दल र व्यापारीहरूले प्रचारप्रसार गरेजस्तो थिएन । किनभने विगतमा पनि भारतीय पक्षले यस्ता भ्रमणबाट नेपालसँग जे अपेक्षा राख्थ्यो, त्यो पाउँदै आइरहेकाले यो भ्रमणमा पनि उनीहरू विश्वस्त थिए ।

हल्काफुल्का एजेन्डाबाहेक यो भ्रमण दलसँग खासै एजेन्डा पनि थिएनन् । त्यसैले उनीहरू यो भ्रमणबारे रत्तिभर पनि गम्भीर देखिएनन् । किनभने ‘कूटनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन’ भनेझैँ भारतले त्यही गर्‍यो, जो नेपालमा चर्चा थिएन । भारतले त्यही गर्‍यो, जो ऊ चाहन्थ्यो । भारतीय दूतावासले आफूखुसी उपलब्ध गराउने अनुदानको कोटा बढाएर २० करोड पुर्‍यायो । यो कुरालाई नेपाल सरकारले समर्थन जनायो । भारतीय मात्र होइन, अन्य दूतावासहरूको अनुदान रकम खान पल्केको जमात यसैको जोहो गर्न लागेको हुन्छ । भारतको सहयोग, दान र उसको गुडफेथमा काम गरेर आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक एवं प्राज्ञिक स्वार्थ पूरा गर्न पल्केको एउटा वर्ग छ, त्यसले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने मान्यता राख्छ । त्यो उनीहरूको बाध्यता हो । अब त लाचारी बनिसक्यो भन्ने मेरो आकलन छ ।

त्यो वर्ग देशका हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छ । यसले जे पनि गर्न सक्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजदेखि लिएर देशका अति संवेदनशील सूचनाहरूको बिक्री गर्ने कामसमेत गर्छ भन्ने चर्चा बेलाबखत हुने गर्छ । त्यसको चर्चा अर्को लेखमा गरौँला । अहिले भारतीय विदेशीमन्त्रीको भ्रमणमै फर्किऊँ ।

मैले दुःखसाथ उठाउन खोजेको विषयवस्तु के हो भने पश्चिमा (अमेरिकी र युरोप) केन्द्रबाट निर्देशित र प्रशिक्षित एवं बेलायती लिगेसीबाट पोषित भारतीय विदेशी नीति र उसको विदेश सम्बन्धबारे नेपालका राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालकले उसको उद्देश्यबारे गम्भीर भएर सोच्ने आँट कहिल्यै गरेनन्, न त खुला छलफल नै गर्ने साहस देखाए । परिणामस्वरूप हामी झन्‌झन् हेपिँदै गयौँ । किनभने कूटनीतिका नयाँ नियमहरू व्यवहारमा नल्याउने साना देशहरू या त सकिन्छन्, या त मानसिक तनावमा पर्छन् ।

आज एकातिर स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध लथालिङ्ग छ भने यस्तै अवस्थामा खेल्न पल्केको भारतीय पक्ष आफूखुसी सम्झौता गराउन आतुर देखिन्छ । भारतद्वारा गरिने यस प्रकारको व्यवहारलाई स्वर्गीय राजा महेन्द्रले केही सिकाउने कोसिस गरे । तर, उनको अपत्यारिलो मृत्युले नेपाललाई ठूलाे क्षति पुग्यो । महेन्द्रको मृत्युपश्चात् नेपाली भूमि विदेशीहरूका लागि उर्वर बन्यो । २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि विदेशी चलखेलका लागि झनै सहज बन्यो नेपाल । विदेशीका लागि कम्फर्टेबल हुने यो क्रमले २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि झन् गति लियो । विगतदेखि अतिक्रमणमा पर्दै आएको नेपाली स्वाभिमान, सम्प्रभूता र आत्मसम्मानमा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपछि नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई झनै कमजोर बनाउने काम गर्‍यो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

राजनीतिक दलका यस्ता नीतिले गर्दा नेपालका हरेक निकायहरू निकम्मा सावित हुँदै गएको कुरा सामान्य नागरिकको समेत बुझाइ छ । त्यसमाथि नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रको कथा र व्यथा त झनै कहालीलाग्दो छ ।

मेरो बुझाइमा कूटनीति कुनै व्यक्तिको भावना मात्र होइन, न त यो कुनै व्यक्तिको लहड हो । यसका आफ्नै सीमा र उद्देश्य हुन्छन्, जो त्यस देशको राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित र पोषित हुन्छ । तर, नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ ।

भारतीय भ्रमण टोली फिर्ती हुनासाथ पहिलो संकेत कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कृष्ण सिटौलाको उम्मेदवारीको पक्षमा उभिएर दिइसके । अब सहमति जनाउने पालो गगन थापा र शेखर कोइरालाको छ । सिटौलाप्रतिको यो समर्थन पश्चिमा डिजाइनमा निर्मित भारतीय दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरको दुईदिने नेपाल भ्रमणले विदेशी दूतावासहरू चहारेर नथाक्ने प्राज्ञ, नेता अनि धुर्त कर्मचारीमा ऊर्जा थप्ने काम पक्कै गर्‍यो । तर, यस्तै व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित र निर्देशित विदेश नीतिको के हाल होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पुराना कुराहरूलाई एकातिर थाती राखेर २००६/०७ सालयताका घटनाक्रमहरूलाई मात्रै क्रममा राखेर हेर्ने हो भने पनि भारत नेपालप्रति कति सहिष्णु र उदार छ भन्ने कुराको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । किनभने, विगतमा नेपालले तीनपटकसम्म भारतीय नाकाबन्दी भोगिसक्यो । भारतमा जुनसुकै दलको सरकार बनोस्, उसको प्राथमिकतामा नेपाल पर्दैन । उसको प्राथमिकता पर्ने देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वसोभियत संघ, युरोप अनि अरब जगत् छन् । यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन देखिँदैन । अर्थात् आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि देशले कुनै पनि देशसँग सन्धि र सम्झौता गरेको पाइँदैन । तर, नेपालका राजनीतिज्ञहरू भने भारतसामु किन यति निरीह अनि लाचार छन्, अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

मैले २०५१ सालबाटै भन्दै आएको छु, अब नेपालीले भारतलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । दोष अब आफूभित्र पनि खोज्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । किनभने, कूटनीति भनेकै अर्को देशको स्वभावलाई आफूअनुकूल बनाउने कला हो । जसले राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने काम गर्छ । यिनै राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण नै हरेक देशको विदेशी नीतिको एकसूत्रीय लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसैले आजको अन्तरसम्बन्धको जमानामा भारतबाट को आयो, उसले के भन्यो, के दियो ? भन्नुभन्दा पहिले को आउँदै छ ? किन आउँदैछ ? अनि, हाम्रो तयारी के छ भन्ने विषयमा गहिरो विचार विमर्श हुन आवश्यक छ । होइन भने हाम्रो हेलचेक्र्याइँ र अज्ञानताले हामीलाई नै भँड्खालोमा जाक्ने दिन नआऊला भन्न सकिँदैन ।

मेरो बुझाइमा भारतीय विदेशीमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण भारतीय राजदूतावासबाट दिइँदै आएको अनुदान रकम वृद्धि गरी २० करोड पुर्‍याउन र १० हजार मेगावाट विद्युत सम्झौता गर्न मात्र भएको हुँदै होइन । बरु, भ्रमणको अन्तर्यमा नेपालमा विद्यमान व्यवस्थाविरुद्ध बढ्दै गरेको जनआक्रोश र त्यसबाट उत्पन्न संकट अनि त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिको पूर्वआकलन गर्नु पनि रहेको देखिन्छ ।

भारतलाई आफ्नै व्यवहारबाट पहिले बंगलादेश, श्रीलंका अनि हाल आएर माल्दिभ्स आफ्नो प्रभावबाट फुत्केकोमा ठूलो पश्चात्ताप छ । त्यसैले यदि जनआक्रोश बढ्दै गएर व्यवस्था परिवर्तनकै स्थिति आए दक्षिण अफ्रिकी देशबाट अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी लखेटिएजस्तै नेपालबाट पनि हात धुने स्थिति नआऊला भन्न सकिन्न । त्यसैको गहिरो आकलन पनि भ्रमणको उद्देश्य देखिन्छ ।

अर्को कुरा, १२ बुँदेका खेलाडीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु पनि हो । त्यसैले त उनको यो छोटो बसाइ भेटघाट र उपदेश अनि दबाब दिँदैमा बित्यो, जसलाई कूटनीतिक भाषामा ‘प्लिज पञ्च’ भनिन्छ । यसको परिणाम छिट्टै देखिनेछ । भारतीय भ्रमण टोली फिर्ती हुनासाथ पहिलो संकेत कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कृष्ण सिटौलाको उम्मेदवारीको पक्षमा उभिएर दिइसके । अब सहमति जनाउने पालो गगन थापा र शेखर कोइरालाको छ । सिटौलाप्रतिको यो समर्थन पश्चिमा डिजाइनमा निर्मित भारतीय दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।

अब सचेत नेपाली विदेशीबाट को आयो ? कसलाई भेट्यो भन्नेतिर लाग्नुभन्दा त्यो नितान्त गुप्तचर विभागको काम हो भनेर उसैलाई छोड्दा उचित होला । बरु, यी र यस्तै क्रियाकलापबारे आमनागरिक सचेत र चलाख हुनु नितान्त आवश्यक छ । अब यतिले मात्र पुग्दैन । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भनी भारत गएका दुई व्यक्तिहरू चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रलाई तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डियाका शासकहरूले एक जनालाई बिहारका २० गाउँ अनि उनका सन्तानलाई सरकारी जागिर र अर्कोलाई हालको उत्तराखण्ड देहरादुनआसपासका दर्जनौँ गाउँ दिए । त्यस्तै, अन्य सुविधा पनि दिए । यो दिनुपर्ने कारणबारे तथ्यपरक अनुसन्धान गरिनुपर्छ र त्यो अनुसन्धानको सार जनसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ । अतः जबसम्म ती विगतका घटनाबाट हामीले पाठ सिक्दैनौँ, तबसम्म ब्रिटिस लिगेसीबाट पालित र पोषित भारतीय सरकारबाट नेपाल र नेपालीको भलाइको अपेक्षा गर्नु उचित नहोला ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २७, २०८० ०७:०२

डा. जनार्दन आचार्य

प्रतिक्रिया दिनुहोस्