केशरजंग पथमा लम्किरहेका सीपी मैनाली

A+ A A-

उत्तरी छिमेकी चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना भएको तेस्रो दशकहुँदै थियो । ठीक त्यही बेला नेपालमा पनि चिनियाँ मोडेलकै जनगणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सार्ने नेता हुन्, सीपी मैनाली ।

मैनालीले तत्कालीन नेकपा (माले)को महासचिवको हैसियतले तीसको दशकको अन्त्यतिर यो एजेन्डा अघि सार्दा त्यति नौलो रूपमा लिइएन । तर, कार्यदिशा नै जनगणतन्त्र हुनुपर्ने राजनीतिक प्रस्ताव भने त्यो नै पहिलो थियो ।

जति बेला देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । निरंकुश राजतन्त्रले बहुदल पक्षधर कम्युनिस्ट र कांग्रेस समर्थकलाई भूमिगत बस्न बाध्य पारेको थियो । यही बेला मैनालीले मौजुदा व्यवस्था परिवर्तनको शंखघोषसहित पार्टीमा जनगणतन्त्रको कार्यदिशा अघि सारेका थिए । ‘देशभित्रको शोषण, उत्पीडनसहित राजसंस्था र पुँजीवादी प्रणाली फालेर जनगणतन्त्र ल्याउने भन्ने थियो,’ सीपी स्मरण गर्छन् ।

उनका अनुसार, नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यनीति मूल रूपमा ‘जनसत्ता प्राप्तिको आदर्श’सँग जोडिएको थियो । उनी नौलो जनवादका पक्षपाती त छँदै थिए ।

२०५४ मा एमालेबाट अलग हुनुअघिसम्म त्यहाँ उनले जनगणतन्त्र र नौलो जनवादको कार्यदिशाबारे फरक मत राखिरहे, बहस गरिरहे । २०६२/०६३ मा राजतन्त्रविरुद्धको दोस्रो जनआन्दोलनको मोर्चामा पनि उनी स्वयम् देखिए । यस अर्थमा अहिलेको गणतन्त्रका लागि मैनालीको पनि पसिना बगेको छ, मिहिनेत परेको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई निरंकुशताको सिंहासनबाट ओराल्यो । अनि, सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरायो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट १५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो ।

त्यसको सात वर्षपछि ३ असोज २०७२ मा संविधानबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो । शाब्दिक रूपमा उनले भनेजस्तो ठ्याक्कै ‘जनगणतन्त्र’ नआए पनि नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । लगत्तै, २५ असोजमा मैनाली केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री पनि भए ।

त्यसो त, २०५१ सालमै उनी मन्त्री भइसकेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि श्रीमती निलमलाई पनि मन्त्री बनाए । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ल्याकत त राखेनन्, तर समानुपातिक निर्वाचनबाट सांसद र मन्त्री भने भए ।

४० को दशकसम्म सीपी मालेका चर्चित नेता थिए । तत्कालीन मालेमा मदन भण्डारी हाबी हुँदै जाँदा उनी किनारामा पर्दै गए । भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार अघि सार्दा यसलाई पुँजीवादी कार्यक्रम भनेर विरोध गर्ने उनै मैनाली थिए । तर, पाँचौँ महाधिवेशनमा यो विचार सर्वसम्मत पारित भयो । मैनाली फरक मत राखेर खुम्चिए ।

२०५१ मा मनमाेहन अधिकारी नेतृत्वकाे एमालेको अल्पमतको सरकारमा उनी पनि मन्त्री भए । २०५३ को महाकाली सन्धिले एमालेमा विभाजनको रेखा कोर्‍यो । मैनाली त्यसको विपक्षमा थिए । २०५४ को छैटौँ महाधिवेशनमा पनि महाकालीको विवाद साम्य भएन । विवाद बढ्दै जाँदा वामदेव गौतमलाई महासचिव मानेर मैनाली पार्टी विभाजनको पक्षमा लागे । त्यसरी एमालेबाट बाहिरिएका मैनाली राजनीतिक रुपमा उठ्न सकेनन् । गौतम तीन वर्षमै एमालेमा फर्किएपछि उनले माले पुनर्गठन गरेर चलाइरहेका छन् ।

झापा विद्रोहबाट राजनीतिमा आएका सीपी पञ्चायतदेखि राजतन्त्रकालको उत्तरार्द्धसम्म भने देशको राजनीतिको केन्द्रमै थिए । राजनीतिक एजेन्डामा कटिबद्ध नेता कहलिएका थिए । अब भने मैनाली त्यस्तो दुर्गतिमा फसेका छन्, जो न सत्तामा उक्लिन सक्छन् न सडकमै ओर्लिन । एक हिसाबले उनको पार्टी खुम्चिएर जनमतविहीनजस्तै भइरहेको छ । झापा विद्रोहका यी चर्चित नेता अहिले राजनीतिक रूपमा निष्प्रभावी र शक्तिहीन मात्र भएका छैनन्, राजनीतिक रूपमा पनि असान्दर्भिक सुनिन थालेका छन् ।

उनी पनि झापा विद्रोहकै अर्का नेता दाइ राधाकृष्ण (आरके)कै बाटोमा हिँडेका छन् । आरके तिनै नेता हुन्, जो पञ्चायतभर क्रान्तिकारी बने । दशकौँ गणतन्त्रको पक्षमा लडे । तर, उत्तरार्द्धमा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष निरंकुश शासनमा दरबार छिरे । ठ्याक्कै त्यसैगरी अहिले सीपीमा पनि राजतन्त्रको मोह जागेको छ । कुनै बेला आफैँले चर्को आलोचना गरेका नेता डा. केशरजंग रायमाझीपथमा लम्किरहेका छन् । कम्युनिस्टहरूका शब्दमा उनी ‘दक्षिणपन्थी’ भए । जो राजनीतिमा बोलवाला रहँदा उग्रवामपन्थी नेता भनेर चिनिएका थिए । उनै सीपी यतिबेला १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने आहान चरितार्थ गर्ने राजनीतिक पात्र बनेका छन् ।

पहिले उनी देशका लागि राजतन्त्र घाँडो मान्थे । माओ त्से तुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले सशस्त्र क्रान्तिको बलमा प्राप्त गरेजस्तै जनगणतन्त्रलाई नेपालमा निर्विकल्प भन्थे । उनकै अनुसार, त्यसका लागि दीर्घकालीन सशस्त्र क्रान्तिको आधार तयार गर्नुपर्ने ठानिएको थियो । तर, गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष हुनै लाग्दा उनले गणतन्त्रलाई नै घाँडो मानेका छन् । सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा उभिएका छन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई विदेशीको एजेन्डा भन्न थालेका छन् ।

उनका ५० वर्ष जनगणतन्त्रको एजेण्डामै बिते । हजारौँ युवाका मस्तिष्कमा जनगणतन्त्रको बीज उमारे । उनलाई साथ दिने थुप्रै नेता ‘राता आँखे जनवाद’को सिकार भए । तत्कालीन माले, पछि एमालेमा थुप्रै नेता उनको पक्षमा उभिँदा किनारामा परे । तर, सक्रिय राजनीतिबाट सन्न्यास लिने बेलामा उनी वैचारिक र राजनीतिक रूपमा फनक्कै फर्किए । कम्युनिस्टहरूका शब्दमा ‘महापतन’ भए ।

त्यस्तो किन भयो ? उनले शिलापत्रसँगको संवादमा समीक्षा गरेका छन् । अहिले उनलाई जनगणतन्त्रको आफ्नै कार्यदिशा पूरै गलत लागेको छ । ‘त्यो बेला मनोगतवादी भएर सतही विश्लेषणका आधारमा जनगणतन्त्र भनियो,’ मैनाली भन्छन् । २०५८ देखि २०७८ सालसम्मका दुई दशकका राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षाले आफू यो निष्कर्षमा पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘जनगणतन्त्र प्राप्त गर्न नेपाल, भारत, दक्षिण एसिया र समग्र विश्व परिस्थिति अनुकूल छ कि छैन भन्ने विश्लेषण सतही गर्‍यौँ,' उनले भने, ‘जनगणतन्त्रलाई तात्कालिक कार्यनीति बनाउनु गलत थियो । २०४६ मा पनि गलत थियो, माओवादीले २०५२ सालमा जनगणतन्त्र ल्याउने भन्नु पनि गलत थियो । अहिले पनि गलत हो ।’

मैनाली अहिले देशमा सामाजिक परिवर्तनबिना उपरी संरचना (राजसंस्था)को परिवर्तन गरेर गम्भीर गल्ती गरिएको भनिरहेका छन् । त्यसको दुर्गुण अहिले देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘भारतले बोकेपछि माओवादीले जनगणतन्त्र भन्दै १० वर्षे सशस्त्र युद्ध लड्यो तर अन्य विदेशी शक्तिहरू नेपालमा जनगणतन्त्रको बाधक बने,’ मैनाली भन्छन् ।

विदेशी शक्ति भनेर उनले भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई संकेत गरेका हुन् । यिनै शक्तिहरूका कारण देशमा जनगणतन्त्र नआएको र अहिले देशमा दण्डहीनता, विधिहीनता, अराजकता र विदेशी शक्तिको अस्वाभाविक प्रभाव बढिरहेको मैनालीले बताए । यस्तो अवस्थामा राजतन्त्रकै औचित्य उनी देख्छन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘देश बचाउने एजेन्डामा राजा आउँछन् भने ठीकै छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २०, २०८० २०:०२