कर्मचारी, प्रहरी र बजेट परिचालनमा सत्ता मोह, शक्तिको भोका मुख्यमन्त्री !

A+ A A-

हेटौँडामा ११, १२ र १३ पुससम्म तीन दिन तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण विषयक र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बस्यो ।

वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा १२ पुस बिहीबार स्थानीय तहसँग अधिकारका विषयमा छलफल भयो । १३ पुस शुक्रबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलामा विषयगत विज्ञहरूले संविधानले दिएको अधिकार र यसको बाँडफाँटका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुझाव दिए भने मुख्यमन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक बसेर संघीय सरकारसँग ९ बुँदामा अधिकार माग्यो ।

मुख्यमन्त्रीहरूले तयार पारेको ९ बुँदे माग र सुझाव पत्रले एउटा ‘ओपन सेक्रेट’लाई भने थप उजागर गरेको छ । सत्ताको मुख्य शक्ति कर्मचारी, प्रहरी र बजेट परिचालन हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि देखाउँछ, कर्मचारी, प्रहरी र बजेट परिचालनमा नरुमलिएको कुनै सरकार छैन । चाहे त्यो राजाको शासन होस् वा गणतन्त्र आएपछिका शासन ।

अधिकारकै मुद्दा लिएर १० वर्ष सशस्त्रद्वन्द्व गरेका कमाण्डर उनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संवैधानिक अधिकार खोसेको प्रदेश र स्थानीय तहको आरोप बोकेर बसिरहेका छन् ।

गत असार १५–१६ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूसँग ६ महिनाभित्र अधिकार बाँडफाँटको विवाद टुंग्याउने वाचा गरेका उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग अधिकारकै मुद्दाले संघर्ष गर्न मुख्यमन्त्रीहरू शुक्रबार हेटौँडामा भेला भएका थिए । उनीहरू अधिकार नपाएसम्म निरन्तर संघर्षमा होमिरहने योजनामा अगाडि बढेका छन् । संघ सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारले अधिकार माग्न संघर्षमै उत्रिनुपर्ने बाध्यताको मुख्य कडी हो, सत्ताको शक्ति ।

संघ सरकार कर्मचारी र प्रहरीको प्रत्यक्ष अधिकार प्रदेशमा दिन नखोज्ने र प्रदेश सरकारहरू अधिकार लिएरै छाड्ने ध्याउन्नमा छन् । दुई सरकारको लडाईंले जनताका अधिकार र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको संविधानविद् तथा प्रशासनिक विज्ञ काशीराज दाहाल बताउँछन् । शुक्रबारको भेलामा विज्ञको रुपमा सुझाव दिँदै दाहालले सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको जिकिर गरे । तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रको पहिचान गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनले बताए ।

उनले संघीय सरकारले खुम्च्याएर राखेको सेवा प्रवाहका कामलाई स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिको निश्चित मापदण्ड स्पष्ट हुन नसकेको दाहालको भनाइ छ । वन तथा वातावरणको विषय तहगत रुपमा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको उनले उल्लेख गरे । वन र वातावरण क्षेत्रमा संघीयता आउन नसकेको भन्दै अधिकार स्थानीय तहमा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री भेलामा सरकारका पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रका बारेमा प्रदेशलाई सुझाव दिएका थिए । उनले राजस्व बाँडफाँटका विषयमा देखिएको अव्यवहारिक कार्य र अस्पष्टता हटाउन जोड दिए ।

तर, विज्ञको रुपमा बोलाइएका दाहाल र सुवेदीका सुझावलाई मुख्यमन्त्रीहरूले ९ बुँदामा समेटे पनि प्राथमिकतामा भने कर्मचारी, प्रहरी र बजेट परिचालनलाई जोड दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सबारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने विषयलाई बढी जोड दिएका छन् ।

प्रहरी समायोजनको विषय प्रदेशको संवैधानिक अधिकारभित्र पर्दछ । जुन विषय वागमती र मधेश प्रदेश सरकारले विगत ६ वर्षदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । तर, संघीय सरकारले प्रहरीको अधिकार दिएको छैन । संघीय निजामती ऐन जारी नभएपछि वागमती सरकारले आफ्नै ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवादेखि मन्त्रालयहरूमा स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । यसबीचमा वागमती सरकारले दर्जन बढी कर्मचारी बढुवा गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँटको विषय क्रसर तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्रीसँग पनि सम्बन्धित छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँटको विषयमा संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष भूमिका निभाउन पाएको छैन् । मुख्यमन्त्रीहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने बारे संघलाई पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । शुक्रबार बैठकपछि बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नागरिकको सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा काम गर्न अधिकार मागेको बताए ।

प्रदेश सरकारहरू कर्मचारी, प्रहरी र बजेट परिचालनमा बढी जोड गरेको देखियो भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘नागरिककै सेवा प्रवाहका लागि हामीले यी अधिकारहरू मागिरहेका छौं । यी अधिकार नपाए कसरी काम गर्न सकिन्छ’, उनले भने । नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता तथा प्रभावकारिता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १३, २०८० २१:२२