अर्थतन्त्र र पुनर्निर्माणमा कसरी गर्ने प्रगति ? अर्थमन्त्रीले गर्नैपर्ने यी काम

अर्थतन्त्र र पुनर्निर्माणमा कसरी गर्ने प्रगति ? अर्थमन्त्रीले गर्नैपर्ने यी काम

A+ A A-

१‍‍. युवामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा हराएको छ। निराशा बढेको छ। आज हरेक घरबाट छोराछोरी बिदेशिने तरखरमा छन्, कोही सधैँका लागि कोही कमाईका लागि। हामीले केही नगरे पनि रेमिटेन्स बढेको छ तर बिस्तारै रेमिटेन्स पठाउनेका छोराछोरी युरोप, अस्ट्रेलिया पुग्न थाले, यसले गर्दा पछि रेमिटेन्स पनि त्यतै लाग्ला। तर, मुख्य समस्या आज उद्याेग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले मजदुदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टजस्ता जनशक्ति नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक, कानुनी र समन्वयको वातावरणको अभावका कारणले उद्याेग, सेवा क्षेत्लगायतमा लगानी नबढेर र क्षेत्र पनि नफस्टाएपछि सरकारको आम्दानी पनि घटदै जाला । हामी बिस्तारै गरिबीको चक्रमा फस्दै छौँ । हामी निकै कर्मकाण्डी भयौँ । हामीले घोषणापत्र बनायौँ, आज त्यो कतै थन्किएको छ, तीनै तहका सरकारहरू आफ्नै ताल र सुरमा हिँडेका छन् । सबै तहका सरकारले तुरुन्त रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत, संरचनागत, लगानी, सुशासनलगायत सुधारका लागि पार्टीले निर्देशन दिनुपर्छ ।

२. पछिल्लो केही हप्तादेखि अर्थतन्त्रमा केही झिनो सुधार देखिने आशा पलाएको छ। तर २०६८ सालपछि नेपाल सरकारको चालु खर्च बढने, पुँजीगत खर्च घटने क्रम जारी छ । यस वर्ष पनि ११४२ अर्ब चालु खर्च राख्दा पुँजीगत बजेट जम्मा ३०२ अर्ब राखिएको छ, जुन गत सालभन्दा करिब ७८ अर्बले कमी हो। यसरी निरन्तर पुँजीगत खर्च घट्ने तर जनताका आकाङ्क्षा बढदै गएका बेला कसरी आशा पूरा गर्न सकिएला ? पुस १२ गतेसम्म गत वर्ष पुँजीगत खर्च ४१ अर्ब भएको थियो भने यो वर्ष पनि बिहीबारसम्म जम्मा ४१ अर्ब । यसको मतलब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै पनि सुधार गरेन ।

वर्षौंदेखि बहुवर्षीय ठेक्का दिने सहमति दिएर निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न करिब ६००-७०० अर्ब छ, जुन नेपाल सरकारले तिर्नै पर्छ । हाम्रो बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब छ । करिब ७ अर्ब त निर्माण भएका पुलको बिल तिर्न बाँकी छ । जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने करिब ९५,७८७ घरहरू (पूर्ण क्षति ३४३४७ र आंशिक क्षति ६१४४०), विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रका भवन, सरकारी भवनहरू निर्माण गर्न करिब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

हामीले ऋण तिर्न ३०७ अर्ब छुट्याएका छौँ तर करिब ३३० अर्ब यो वर्ष तिर्नुपर्छ, जुन बर्सेनि बढदै जानेछ । सामाजिक भत्ता (पेन्सन, वृद्धभत्ता आि) २५२ अर्ब छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५७२ अर्ब दिने भनेका छौँ । यो जोड्दा करिब ११५४ अर्ब हुने छ । गत साल पुस १२ गतेसम्म ३४६ अर्ब राजश्व उठेको र असार मसान्तसम्म जम्मा करिब ९५८ अर्ब उठेको थियो । यो वर्ष पुस १२ गतेसम्म ३८६ अर्ब उठिसकेको छ । आसा गरौँ ११०० अर्ब पुग्ला । राजश्वले नै ऋण तिर्न, सामाजिक भत्ता र प्रदेस र स्थानीयलाई दिन पुग्दैन भने संघीय सरकारले गर्ने खर्च, पुँजीगत बजेट कताबाट ल्याउने हो ? यसको मतलब फजुल खर्च नघटाउने हो भने अनुत्पादक खर्च गर्नका लागि पनि बर्सेनि सार्वजनिक ऋण बढेर जाने भयो । ऋण २०७७-७८ मा १७३, ७८-७९ मा १८९ अर्ब, ७९-८० मा २३० अर्ब यो वर्ष ३०७ बढदै गएको छ। अनि देशका गरिखाने र युवा वर्गमा कसरी 'सुन्दर भविष्यको आशा' बाँड्न सकिएला ?

३. पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने रकम, जनशक्ति, संरचनाका बारेमा सरकारको योजना बाहिर आएसकेको छैन । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यकताको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । करिब ८० हजार नयाँ घर बनाउनुपर्ने छ। रुकुम जाजरकोटमा साधारण घर बनाउन करिब १२ लाखभन्दा बढी लाग्छ । सरकारले ५ लाख प्रतिपरिवार दिए पनि बाँकी रकमा जनताले आफैँ ब्योहोर्नु पर्छ । दुर्गमा गरिबी भएकाे ठाउँमा ८० हजार घरपरिवारले बाँकी ६० अर्बभन्दा बढी रकम जनताहरूबाट योगदान हुनुपर्छ, त्यसैले भौतिक पुनर्निर्माण मात्र गरेर हुँदैन, आर्थिक पुनर्निर्माण पनि गर्नु पर्छ ।

घर बनाउन लाग्ने रकम सहुलियत ऋणबाट, रोजगारी सिर्जना गरेर जुटाउने उपायहरू पनि पुनर्निर्माणको योजनामा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । एउटा साधारण घर बनाउन २ जना दक्ष जनशक्ति र २ जना साधारण मजदूरलाई कम्तिमा ६ महिना लाग्छ । यो हिसाबले ३ वर्षमा ८० हजार घर बनाउन करिब २७ हजार दक्ष जनशक्ति र त्यति नै मजदुर ३ वर्षसम्म खटिनुपर्छ । सरकारले त्यहाँका जनतालाई विदेश जानपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र स्थानीय स्तरमै रोजागारी बढाउन तुरुन्तै सीप विकासको कार्य थाल्नु पर्छ ।

नेपालमा अझै करिब-करिब १३ लाख घरहरू कच्ची छन। नेपाल भूकम्पलगायत विभिन्न जोखिम भएको मुलुक हो । बर्सेनि करिब ६ हजार घरहरू प्राकृतिक विपद्बाट नष्ट हुने गर्छन् नेपालमा। त्यसैले विपद्पछि ठूलाे धनजनको क्षति ब्यहोर्नुभन्दा अगाडि नै पूर्वतयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र स्रोतसाधनले बलियो बनाउनुपर्ने टडकारो आवश्यकता छ, जसले गर्दा प्रदेस र स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकाय, संघ सस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी समयमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न सकियोस् ।

अहिलेको पुनर्निर्माणमा केही सुझाव अनुरोध गर्दछु ।

क) प्रत्येक वार्डमा १ वर्षका लागि पहिले पुनर्निर्माणमा काम गरेका इन्जिनियरहरूलाई एक हप्ताभित्र राविन्यूब्य प्राधिकरणमार्फत खटाऔँ र अस्थायी टहरा निर्माणमा तीव्रता दिऔँ ।

ख) निर्माण सामाग्री उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रम र अमले बोलाई जाजरकोट, रूकुम र आसपासका बजारमा निर्माण सामाग्री सहुलियत र सहजरूपले उपलब्ध हुने माहोल बनाइदिन अनुरोध गरौँ ।

ग) अर्थमन्त्रीज्यूले वेदेशिक निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बैठक राखी सहयोग परिचालन गर्न छलफल गर्दा राम्रो होला।

घ) प्राधिकरण, भवन विभागको सहजीकरणमा तीनै तहका सरकारी निकाय, सीटीईभीटी र नेपालमा कार्यरत गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई हरेक वार्डमा डकर्मी र सिकर्मीको तालिम चाडो संचालन गर्न अनुरोध गरौँ ।

ङ) दुर्गम र असुरक्षित ठाउँबाट स्वेच्छिक रूपमा बसाइँ सर्ने २०७४ मा बनाइएको कार्यविधि लागू गरौँ ।

च) प्राधिकरण र केन्द्रीय भवन विभागमार्फत स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कला-संस्कृति, परम्पराअनुसार बलियो र दरिलो भवनहरूका विभिन्न आकारका (जस्तै १,२,३ तले, २,३,५ कोठे) डिजाइन र नक्साहरू तयार गरी स्थानीय जनता र मिस्त्रीहरूले बुझ्ने गरी सचित्र तयार गरी पुस्तिकाहरू बनाई प्रभावित र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा जतिसक्दो चाँडो वितरण गरौँ ।

छ) अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर सहुलियत भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ऋणको विशेष व्यवस्था गरौँ ।

ज) भूकम्प गएको क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई विशेष आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न एउटा प्याकेज ल्याऔँ, जसले गर्दा जनताले घर बनाउने रकम जुटाउन सक्नेछन् ।

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले १३ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राखेको धारणा)

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १४, २०८० १३:३०