संघ सरकारलाई दबाब दिन आज हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरूकाे भेला

A+ A A-

संविधानबमोजिम संघले अधिकार नदिएको र असहयोग गरेको भन्दै सातै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई दबाब दिने भएका छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा भेला हुँदैछन् । अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिवहरू हेटौँडा बिहीबार नै आइसकेका छन् । भेलाले संघीय सरकारसँग संविधानबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजनको लागि माग गर्ने जनाइएको छ ।

१५–१६ असारमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नपाएका अधिकारबारे गहन छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संघीयता कार्यान्वयनको गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्दै ६ महिने अल्टिमेटमसहितको एउटा निर्णय गरेका थिए ।

तर, मंसिर सकिँनै लाग्दा पनि संघीय सरकार प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिन इच्छुक नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू फेरि तातिएका हुन् । संघीय सरकारले आफूहरूका माग पूरा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले फेरि मोर्चाबन्दी कसेका हुन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संघीय सरकारले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार टुंग्याइदेओस् भनेर बैठक बस्न लागेको बताए । ‘सातै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा बस्दैछौँ । संघीय सरकारले संविधानबमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिओस् भन्ने हाम्रो हाम्रो चासो हो, अधिकार नै नभएपछि प्रदेशले कसरी काम गर्ने’, उनले भने ।

हेटौँडा बैठकले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै थप तदारुकताका लागि दबाब दिने उनले बताए । ‘हामी बैठकबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हाम्रो चासोका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, उनले भने । यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

तर, संघीय सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश स्तरमा सम्मेलनहरू गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेस नेताहरूले संघीयले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले अधिकार माग्दै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर बागमती सरकार संघ सरकारसँग रुष्ट छ । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका हालका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका अधिकारको विषयमा निरन्तर वकालत गर्ने नेतामा पर्छन् । तर, साढे ३ वर्ष कानुनमन्त्री भएका उनले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन सकेका थिएनन् ।

उनकै नेतृत्वमा हेटौँडामा भेला राखेर अधिकारका लागि संघ सरकारसँग लड्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकारहरू पुगेको बुझिन्छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १३, २०८० ०६:५९