राष्ट्रियसभा सदस्यमा अब कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने ?

A+ A A-

हिजो आज जताततै राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि कस्तो उम्मेदवार आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ताबीच चोटा कोठादेखि चियाचौतारीहरू, औपचारिक तथा अनौपचारिक पदाधिकारीहरूका बैठकहरूमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ र अनेकखाले अनुमानहरू बाहिर छताछुल्ल भइरहेका पनि पाइन्छन् ।

राष्ट्रियसभाको गठन प्रक्रिया

प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभा अपरिहार्य छ ।

प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहन्छन् । २० फागुनदेखि १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वाचन आयोगले २३ पुसमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ । ११ माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदान हुने आयोगको कार्यतालिका छ ।

नेपालमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भइरहेको छनोट प्रक्रिया

संवैधानिक प्रावधानमा माथि उल्लेखित व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने सबैजसो राजनीतिक दलहरूले त्यस प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी निम्नानुसारको छनोट प्रणाली अपनाइरहेका छन् ।

पार्टी केन्द्रदेखि प्रदेश तहका इन्चार्ज, अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूले जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, विषयविज्ञता आदि लत्याउँदै पारिवारिक सदस्यहरू, नजिकका नातेदारहरू, पार्टी र पदाधिकारीहरूको मागअनुसार मोटो रकम नजरानाबापत चढाउनेहरू, सधैँभरि पार्टी पदाधिकारीहरूका नजिक र वरिपरि रहने पीए, स्वकीय सचिव, कार्यालय सचिवहरू, सदैव चिया नास्ता र दारुपानी खुवाउनेहरू, दादागिरी र झगडालु स्वभावका डनहरू, नेता भनाउँदाहरूलाई सदैव अरुको चुक्ली, चाप्लुसी र चाकरी गरिरहनेहरू, निजी सवारीसाधनमा ओसारपसार गर्नेहरू, राजधानीलगायत अन्य स्थानहरूमा हवाई टिकट र पाकेट खर्च उपलब्ध गराउनेहरू, राजधानीलगायत अन्य शहरका महँगा होटेल, लजहरूको खर्च व्यवस्थादेखि लत्ताकपडा, जुत्ता टोपीदेखि आवश्यकताका अनेक कुराहरू उपलब्ध गराउनेहरूको छनोट हुने गरेको पाइन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा देखिए सुनिएका यी र यावत् कुराहरू यो रिङमा नअटाउनेहरू र सधैँभरि पार्टीगत अनुशासनको दायरा उलंघन गर्न नचाहनेहरूले सधैँजसो देखी भोगी आए पनि मुख खोल्न चाहँदैनन् । किनकि उनीहरूमा आज्ञाकारिता र नेतृत्वको निर्णयलाई सर्वोपरी मानेर अनुशासनलाई जीवन पद्धति बनाउन बानी परिसकेका हुन्छन् । तर, यो उनीहरूको कमजोरी भने पक्कै पनि होइन भनेर आकलन गरिनु भुल भयो भने सोचेको परिणाम उल्टो आउने गरेका विभिन्न घटनाक्रम र परिदृश्यहरूले देखाइरहेका पनि छन् ।

२०४६/०४७ को पहिलो जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका अधिकांश नेता र तिनका आसेपासेहरू यो ३३-३४ वर्षको अन्तरालमा पनि सत्ताबाट तल ओर्लिन चाहँदैनन्, मानौँ प्रजातन्त्र भनेकै उनीहरूकै नाम हो ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संसदको माथिल्लो सदनलाई समाजका अग्रजहरू, विभिन्न विधाका विषयविज्ञहरू, उमेरले पाको भएका दिग्गजहरू, विद्वत् वर्ग आदिले उनीहरूको जीवनमा हासिल गरेका विभिन्न क्षेत्रका अनुभव र विज्ञताका आधारमा राज्यप्रणाली चलाउन कानुनी दिशा निर्देश गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले माथिल्लो सदन निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली मानिएको हो । तर, नेपालमा यो पद्धतिको ठीक उल्टो माथि उल्लेख गरिएझैँ अभ्यास गरिएको पाइन्छ । सत्तामा रहने कथित् दलका नाइकेहरू नै लोकतान्त्रिक पद्धति लागू गर्न मञ्जुर नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा बढिरहेको पाइन्छ ।

२०४६/०४७ को पहिलो जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका अधिकांश नेता र तिनका आसेपासेहरू यो ३३-३४ वर्षको अन्तरालमा पनि सत्ताबाट तल ओर्लिन चाहँदैनन्, मानौँ प्रजातन्त्र भनेकै उनीहरूकै नाम हो, अरुको त्यसमा कुनै हकदैया छैन भनेझैँ भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ ।

चुनाव प्रणाली

अहिले नेपालमा प्रचलनमा रहेको मिश्रित चुनाव प्रणाली साह्रै खर्चिलो र बोझिलो बन्दै गएको आमसर्वसाधारणले समेत महसुस गरिरहेकै छन् । सामान्य कार्यकर्ता, जसलाई लोकतन्त्रमा केही गर्न सकूँला भनेर विभिन्न विधाहरूको अध्ययन गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षताअनुसार भूगोलको अध्ययन, अन्वेषण गरेर यस्तो ठाउँमा यस्तो गर्न सकिएला भन्ने मनमा हुटहुटी भए पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलो समस्या त चुनावी टिकटका लागि पार्टीलाई सहयोगको नाममा लाखौँ रुपैयाँ नदिएसम्म चुनावी टिकट दिइँदैन ।

यदि दिइहाल्यो भने पनि चुनाव प्रचार गर्ने, गाउँघर, शहरको घरदैलो अभियानमा जाँदा हरेक पाइलामा पैसा तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ । मतदाताहरू प्रत्येक उम्मेदवारबाट केही न केही आशा गरेकै हुन्छन् । ठेक्कापट्टा, जागिर, उपभोक्ता समिति, पेट्रोल, डिजेल खर्च, यातायात खर्च, चियानास्ता, दारूपानी खर्च, होटेल खर्च आदिजस्ता खर्चहरूमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन खर्च सामान्य व्यक्तिको हैसियतभन्दा बाहिर हुने भएकाले उसले चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसो हुँदा ऊ आफू लोकतन्त्रबाट ठगिएको अनुभव गर्दछ र राजनींतिप्रति वितृष्णा जाग्दछ । हो यही अवस्था अहिले राजनीतिक चेत भएका तमाम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।

अबको उम्मेदवार छनोट गर्ने आधार

१. सुशासनयुक्त प्रशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको हिमायती ।
२. विविध विषयमा विज्ञता हासिल गरेको ।
३. शिक्षित र योग्य (न्यूनतम योग्यता स्नातक) गरेको पाको उमेरको विषयविज्ञ ।
४. जेष्ठता, क्रियाशीलतालाई प्राथमिकता ।
५. यसअघि कुनै पनि संसदीय जिम्मेवारीमा नपरेको वर्गको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता ।
६. पार्टी शीर्षस्थ, प्रदेश तथा जिल्ला नेतृत्वको नातागोताभित्र नपरेको ।
७. आचरण, अनुशासन र स्वच्छ छवि कायम भएको आदि ।

अहिले मुलुकको संसदीय व्यवस्थाको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरू छनोट गर्दा छानिएका उम्मेदवारहरू पार्टीलाई मनग्य आर्थिक सहयोग गरेको, पार्टीको फलानो नेताको नातागोताभित्रको भन्नेजस्ता लाञ्छनाबाट मुक्त भई फलानो पार्टीले यसपटक राम्रो उम्मेदवार छनोट गरेछ भन्ने पार्टीको नाम, इज्जत र प्रतिष्ठा कायम रहन सकोस् र यस्तो कार्य सबै राजनीतिक दलहरूले गरे नगरेको अनुगमन निर्वाचन आयोगले समेत गर्न जरुरी छ ।

लेखक अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १३, २०८० ०९:३८