प्रधानमन्त्रीज्यू ! शिक्षा क्षेत्र तपाईको प्राथमिकतामा छ ?

A+ A A-

‘समाजवादी कित्ता ढल्दा र सोभियत संघको विघटन भई हाम्रो ८५ प्रतिशत निर्यात व्यापार गुम्दा र केवल ४० प्रतिशत सञ्चित ऊर्जाले धानिनु पर्दाको यो आर्थिक संकटबीच पनि हाम्रा कुनै पनि विद्यालय बन्द भएका छैनन् र कुनै पनि क्युवाली बच्चालाई शिक्षक बिना छोडिएको छैन ।’

विशेषगरी मेडिकल शिक्षामा विश्वविख्यात क्युवाका तात्कालीन राष्ट्रिपति फिडेल क्यास्ट्रोले फेब्रुअरी १९९३ मा पाँच हजार पाँच सय दक्षिण अमेरिकी शिक्षाकर्मीको राजधानी हवानामा भएको सम्मेलनमा दिएको माथिको अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा पनि क्यास्ट्रोले शिक्षालाई दिएको प्राथमिकतालाई बुझ्न सकिन्छ।

उनको समाजवाद त्यत्रो महासंकटमा समेत टिकेको कारण पनि यही थियो । तर कुनै समय शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतसम्म विनियोजन भए पनि ८–१० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने हालको नेकपा सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

यसैवर्ष शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार देशमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका पाँच सय चारवटा माध्यमिक विद्यालय छन् ।

शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिई तपाईको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कसरी पूरा हुन्छ

एकजना मात्र विषय शिक्षक उपलब्ध भएका माध्यमिक विद्यालय ७ सय १४ वटा छन् । दुई जना मात्र विषय शिक्षक उपलब्ध दुई हजार २१ वटा मावि छन् । कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म पढाई हुने प्रावि मध्ये एक हजार चार सय ८१ वटा तथा कक्षा ६ देखि ८ कक्षासम्म पढाइ हुने आधारभूत मावि मध्ये एक हजार ७४ वटा विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन ।

फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७४ अनुसार विद्यालयको संख्या बढे पनि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । देशभरका १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर उपलब्ध छन् ।

देशका १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र ईन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । जम्मा ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुली सुविधा छ । अझै ८२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र खानेपानीको सुविधा पाएका छन् ।

७२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र प्रयोगयोग्य कक्षाकोठा छन् । ५९ प्रतिशत विद्यालय मात्र पक्की भवनमा छन् । ८४ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र शौचालयको प्रबन्ध छ । नेपालको विद्यालय शिक्षाको यो दुरावस्था र १० प्रतिशत भन्दा कम बजेट छुट्याउने ओली सरकारको समृद्ध नेपालको सपनाबीच ठूलो विरोधाभाष छ ।

केन्द्रीय सरकारको बजेटमा मात्र नभएर अन्य नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका काम–कारबाही हेर्दा पनि अपवादबाहेक उहाँहरूको शिक्षा क्षेत्रमा रुचि छैन ।

यी सन्दर्भमा यो आलेख अहिलेसम्मका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिई तपाईको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कसरी पूरा हुन्छ भन्ने तथ्य उजागर गर्न केन्द्रित छ ।

करिव दुईतिहाईको नेकपाको सरकारले गत ३२ असारमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो ।

पाँच महिनाको मिहिनेतपछि उक्त आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हालै प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । यद्यपि त्यो प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे आयोगै आयोग गठन हुने, तिनका प्रतिवेदनहरूलाई सिंहदरवारका दराजमा थन्क्याउने र प्रत्येक सरकारले आफू अनुकूलको नीतिलाई नै लागू गर्ने नेपालको परम्परागत समस्या हो ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समस्याका चाङ धेरै ठूलो छ । तीमध्ये कतिपय शैक्षिक मात्र नभएर अर्थ–राजनीतिक पनि छन् । त्यसमा विगतको सरकारले भर्ना गरेका विभिन्न थरी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी र तिनको उचित व्यवस्थापन र निजी स्कुलको सवाल मुख्य देखिन्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीकोमा कुरा पुर्याउनुस् कन्भिन्स् भए भने कसैको बाउको केही लाग्दैन ।’

यसबाहेक यसपालिको आयोगले शिक्षक तथा सरकारी तलब सुविधा लिनेले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सार्वजनिक स्कुलमा पढाउनुपर्ने, स्कुलहरूलाई भूगोल, जनसंख्या र स्थानीय सन्दर्भका आधारमा क्षेत्र छुट्याउने र सो क्षेत्रका बासिन्दाले अनिवार्य त्यहाँका स्कुलमा पढाउनुपर्ने शिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको व्यवस्थापन अझ त्यसको सम्बन्धनको संयन्त्र, एकल आधिकारिक शिक्षक युनियन र अन्य युनियनहरूको खारेजीको सवाल, विदेशी विद्यालय र विश्वविद्यालयको सञ्चालन र सम्बन्धन सम्बन्धमा गरिएका छलफल र सिफारिसहरुरूले नेपालका शिक्षाका सरोकारवालाहरूमा एक प्रकारको तरंग पैदा गरेको थियो, यद्यपि योे अझै तरंगीत भईरहेको छ ।

यो परिस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालय र यसको वरपर शिक्षाका औपचारिक–अनौपचारिक छलफलहरु हुँदा उच्च पदस्त अधिकारीहरू, शिक्षक नेताहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरुको एकअर्कालाई एउटै सुझाव हुन्थ्यो–

‘प्रधानमन्त्रीकोमा कुरा पुर्याउनुस् कन्भिन्स् भए भने कसैको बाउको केही लाग्दैन ।’

अझ कर्मचारीतन्त्रभित्र शिक्षामन्त्री भन्दा सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति भक्तिभाव बढेको छ । शिक्षामन्त्रीलाई पत्तै नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ शिक्षा सचिव बनाइदिए पछि मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले प्रधानमन्त्री ओली बाहेक देशमा अरू कसैलाई शक्तिशाली देख्नै छाडेको आभाष हुन्थ्यो, त्यो अझै छ ।

कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामात्र हैन यस पटकको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका प्रमुख पदाधिकारीहरू पनि प्रम ओलीलाई भेटेर नेपालको शिक्षा सुधारका खास मुद्धाहरूमा उनका धारणा बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूको आशय प्रम ओली सहमत नभई गरिएका अथवा गरिने आयोगका सिफारिसहरू फेरी पनि मन्त्रालयका दराजमा थन्कन्छन् भन्ने थियो । तर आयोगका सदस्यको प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर धारणा बुझ्ने चाहना पूरा हुन सकेन ।

शिक्षामन्त्रीले भेटको वातावरण बनाउन चाँसो नदेखाएको ती सदस्यहरूको पछिसम्म गुनासो गरेको सुनिन्थ्यो ।

यी दुई प्रसंग यहाँ जोड्नुको उद्देश्य नेपालको राज्य सत्ताको शक्ति विधि र पद्धतिसँग नभएर एउटा खास व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गरेको तथ्यलाई इङ्गीत गर्नु हो ।
जसरी प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता–शक्ति चुलिँदो छ त्यसरी नै नेपाली समाज विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रको शक्ति केन्द्रमा विश्वास गर्ने सरोकारवालाहरूको मनोविज्ञान पनि सोही अनुसार प्रम ओलीप्रति ज्यादा आशावादी बन्दै गएको देखिन्छ ।

तर ओलीज्यू आफूमा थुप्रँदै गएको सत्ताशक्ति अनुसार जति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो नभएको बरू उहाँमा शक्तिको दम्भ प्रदर्शित भईरहेको आभाष हुन्छ।

यसको एउटा सानो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ गत पुस र माघमा आयोजना गरिएका राष्ट्रिय सम्मेलन र आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरू ।

ओलीले त्यत्रो समुदायलाई फिस्स बनाउँदै ‘सार्वजनिक स्कुल सुधारेर मात्र निजी स्कुल भाग्ने’

गत पुस ५ र ६ गते बुढानिलकण्ठमा आयोजना गरिएको सम्मेलनको उद्घाटन मन्तव्यमा प्रम ओलीले आयोगको प्रतिवेदन आउँन बाँकी भएकाले आफूले बोलेर अगाडि नै छेकबार नलगाउने बताए ।

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले आयोगका सदस्य लगायत नेपालको शिक्षामा चिन्तित नेपाली जनतालाई आशा जगाएको थियो । तर गत १ माघमा बालुवाटारमा पूर्ण प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दा ‘निजी विद्यालयलाई पुलपुल्याएर नराख्ने बरू तिनलाई भगाउने’ बताइदिए ।

त्यहाँ उपस्थित सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरूले परर्र ताली बजाए । ती ताली विसाउन नपाउँदै ओलीले त्यत्रो समुदायलाई फिस्स बनाउँदै ‘सार्वजनिक स्कुल सुधारेर मात्र निजी स्कुल भाग्ने’ किस्सा सुनाउँदा उपस्थित निजी स्कुलका सञ्चालकहरूले ताली बजाए ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले निजी स्कुलहरूलाई हटाउन नसकिने भन्दै त्यसका केही कारण प्रस्तुत गरे । जुन अत्यन्तै कमजोर लाग्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अहिले तुरून्तै निजी स्कुल बन्द गर्दा सरकारले धान्न नसक्ने, विदेशबाट आउने छात्रवृत्ति खेर जाने, सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू मुस्किलले पास हुने भएकाले प्राविधिक विषयमा पढ्ने विद्यार्थी नहुने जस्ता तर्क दिए ।

जुन राजनीतिक, प्राविधिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पनि तर्कसंगत थिएनन् । प्रम ओलीका निजी विद्यालय जोगाउनु पर्ने तर्कहरूलाई हेर्दा उनमा नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट छैन भन्ने देखिन्छ ।

साथै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूका भनाइका आधारमा यस्तोे धारणा बनाएको आभाष हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिले शिक्षा क्षेत्र उनको प्राथमिकताको विषय नै हैन कि भन्ने संसयलाई मलजल गर्छ ।

यसबाहेक ओलीले कुनै समय बुद्धिजीवी माझ गौतम बुद्ध कति पढेका भन्ने व्यङ्गात्मक प्रश्न गर्दै ‘केपी ओलीहरूले क्रान्तिमा होमिनुको साटो डिग्री लिन्छुँ भनेर बसेको भए के हुन्थ्यो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

नयाँ मान्छे बनाउने कुरा समालोचनात्मक चेतसँग सम्बन्धित कुरा हो । तर त्यस्ता चेत भएका मानिस प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परेको देखिँदैन ।

त्यस्तै प्रम ओलीको बुढानिलकण्ठको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘नेपालका विद्वान पढ्दा पढ्दा साक्षरभन्दा माथि उठ्न नसकेको’ जिकिर थियो ।

उहाँका अभिव्यक्तिबाट शिक्षाका सन्दर्भमा दुईवटा धारणा बनाउन सकिन्छ । एउटा, नेपालको शिक्षाका खास मुद्धाबारे ओलीज्यू परिचित हुनुहुन्न र दोस्रो, उहाँलाई हामीले कुरा गरिरहेको औपचारिक शिक्षाबारे खासै रुचि छैन ।

समाजवादी शिक्षाको रहर गर्ने ओलीज्यूका लागि संसार भरका समाजवादीहरुका लागि प्रेरित व्यक्तित्व चे ग्वेभाराको भनाई यहाँ पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ । ग्वेभाराका भनाईमा ‘समाजवाद निर्माण गर्ने हो भने देशको वस्तुगत आधारअनुसार नयाँ मान्छे साथसाथै निर्माण गरिनुपर्छ र त्यस्तो मान्छे निर्माणका लागि सम्पूर्ण समाज नै बृहत विद्यालय बन्नुपर्छ ।’

यस सन्दर्भमा नयाँ मान्छे निर्माणका कुरा र समाजलाई नै बृहत विद्यालय बनाउने कुरा अर्थपूर्ण छन् । नयाँ मान्छे बनाउने कुरा समालोचनात्मक चेतसँग सम्बन्धित कुरा हो । तर त्यस्ता चेत भएका मानिस प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परेको देखिँदैन । समाजलाई नै बृहत विद्यालय बनाउने कुरा व्यापक जागरण अभियानसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो जागरण अभियान विद्यालयले मात्र गर्नसक्ने कुरा हैन ।

यसका लागि राजनीतिक दल लगायत नागरिक तहमा हुनुपर्ने कुरा हो तर ओलीज्यूको पार्टीले यस्ता वैचारिक बहसका कार्यक्रमहरू नचलाएको वर्षौ भईसकेको छ ।
यसपटकको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा सुधारका कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको छ तर समयानुकूल योग्यता दिन नसकेकाले अथवा अहिलेको शिक्षा जीवनसँग ज्यादै कममात्रै जोडिँदा शिक्षाप्रति जनतामा नै आकर्षण छैन ।

किन पढ्ने र पढेर के हुन्छ? भन्ने कुरा राज्यले बुझाउन सकेको देखिँदैन । नागरिक तहमा पनि यसबारे छलफल बहस हुनसकेको छैन । शिक्षाको प्रयोजन नै बुझाउन नसकेको अवस्थामा हामीले खोजेको गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन ।

तसर्थ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, समालोचनात्मक चेत भएका नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ र समुदायलाई नै बृहत विद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र सोही अनुसार कार्यक्रम नबनाएसम्म नेकपाको सरकारको समृद्धि सपना केवल सपना नै रहन्छ भन्ने कुरा ओलीज्यूले अझै संवेदनशील भएर बुझ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ११, २०७५ ०६:१०