अर्थतन्त्र सुधारका लागि भुईं मान्छेको सुझाव

A+ A A-

आदरणीय अर्थसचिव, गभर्नर एवं सरोकारवाला व्यक्तित्व,

कहिले भूकम्प त कहिले कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग गाँजिएको छ । अलिकति सुधार हुने लक्षण देखिए पनि केही समयमै यसले अर्कै मोड लिन पुगेको महसुस हुन्छ । देशमा महँगीले आकाश छोएको छ । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशको शोधनान्तर घाटा लगभग अक्षम्यजस्तै बनेको देखिन्छ ।

महँगीले सर्वसाधारण आत्मदाह गर्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मझौला व्यापारीहरू बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आयात–निर्यातको सन्तुलन पनि लामो समय सुध्रिन सक्ने अवस्थामा देखिन्न । देशको सरकारी संयन्त्र सञ्चालन गर्न ऋणको भर पर्नुपरेको छ भने आम जनता निराशाको सिकार बन्न पुगेका छन् । चोरी, तस्करी बढ्दै गएका समाचारहरू छ्यापछ्याप्ती छन् भने मुलुकमा व्याप्त अनुत्पादक क्षेत्रका लगानीहरूसमेत लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी ओरालो लाग्न सक्ने वस्तुस्थिति देखिन्छ ।

बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिन्छ । रिपोर्टहरू यस्तै आइरहेका छन् । लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । व्यवसायीहरू ऋण माग्न जान सक्ने अवस्थामा त ऋण ल्याएर लगानी गर्ने मनस्थितिमा लगानीको आम्दानीभन्दा बैंकले लिने ब्याजदर नै उच्च बन्न पुगेको छ भने । सरकार रेमिट्यान्सको भरमा आम्दानी गणना गरी उपलब्धि हासिल गर्ने मनस्थितिको योजना बाउन्नमै मस्त छ ।

एकातिर रेमिट्यान्सको उद्देश्य पूरा गर्न युवाशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढाउन लागिपरेको सरकारी नीति प्रस्ट देखिन्छ भने देशले गुमाइरहँदा भविष्यमा पुस्ता ग्याप पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा परनिर्भर जनशक्ति मात्र रहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने कुरा पुष्टि भइरहेको जान्दाजान्दै यसको सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा चिन्ता नदेखिनु अर्को लज्जाबोधको विषय हो ।

यदि चिन्तन हुँदो हो त दिनानुदिन ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको स्थायी समाधानको खोजी गर्न सुरुवाती पहल गरेको आमसर्वसाधरणले महसुस गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रका समस्याहरू थप जटिल बन्दै जाँदा समस्याको खोजीभन्दा समस्या देखाएर सम्बन्धित निकायहरू पन्छिइरहेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि पहल कदमी गरेको र नआत्तिन भन्दै मिडियाबाजी गरेर चोखिने गरे पनि ग्रास लेभलमा समस्या जस्ताको तस्तै रहनुलाई सञ्चारमाध्यमका प्रसारणलाई विश्वास गर्ने आधार छैन ।

साथै, एकातर्फ कृषिमा आकर्षण घटेको छ भने वैदेशिक रोजगारले बढावा पाउँदा आफ्नो उत्पादनमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा देशको आत्मनिर्भरता र व्यापारघाटामा समेत ह्रास आएको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सरोकारवाला निकायले खाद्यान्न उत्पादनमा आकर्षित गरी नागरिकलाई सहभागी गराउन सकेको छैन । यसले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने असन्तुलनको अवस्थामा पुगेको छ ।

नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरी २ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा कम्तीमा ५ करोडको लगानीमा स्थानीय माटोसुहाउँदो उद्योग स्थापना गरी रोजगारी तथा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा मात्र विकास निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्न सकेका छन् । हाम्रो देशमा कुनै पनि मौद्रिक नीति तथा अर्थनीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइएको छैन । यसले अझै पनि नकारात्मक सन्तुलनलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजान पहल गरेको देखिन्न ।

देशको अर्थतन्त्र चरम संकटमा पुग्दासमेत अफगानिस्तान, श्रीलंकाजस्ता मुलुकले सही ट्र्याकमा ल्याइसकेएका छन् । हाम्रो मुलुक त्यस्तो अवस्थामा नपुगे पनि हालको अवस्थालाई थोरै मात्र सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै सकारात्मक लयमा लाग्नेछ । यसका लागि ग्रास लेभलको अनुभवका आधारमा निम्नानुसार सुधारका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:

बैंकहरूमा हाल दिइने गरेको उच्चतम ब्याजदरलाई २–३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने । जसले गर्दा मुद्दतीमा राख्नेभन्दा लगानी गर्नेको संख्या बढ्न जान्छ र अर्थतन्त्र चलायमान साख्न केही टेवा पुग्न सक्छ ।
आयातलाई विस्थापित गर्न बाँझो रहेका जमिनमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले कृषक सम्मान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
बैंकहरूले निक्षेपमा २–३ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने भएपछि ऋणमा समेत एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उद्योग– कलकारखानामा लगानी आकर्षित भइरहनेछ । यसले रोजगारी सिर्जना हुन गई हाल बाहिरिएको श्रमशक्तिलाई नेपालमै रहने वातावरण बन्छ ।
नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरी २ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा कम्तीमा ५ करोडको लगानीमा स्थानीय माटोसुहाउँदो उद्योग स्थापना गरी रोजगारी तथा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत स्थानीयहरूबाट शेयर संकलन गरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि स्वदेशमै रोजगारीको टुंगो भई स्वदेश फर्किने वातावरण बन्छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मेरो योगदान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्रमा परेको संकटको यो घडीमा आयातीत सिजनल कपडालगायतका विलासी वस्तुकाे आयात कम गर्नुपर्छ ।
कृषि कार्य र कृषकको उत्पादनलाई योगदानमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदानमा संलग्न गराई लाभ दिने । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले कृषकले भिरालो पाखो जमिनमा सुधार गरी कृषि उत्पादन गर्न चाहेमा साझेदारी गरेर प्रोत्साहन गर्ने । कृषकको लगानीको बीमा सुनिश्चित गराइदिने, उत्पादनको बजार र मूल्यको उचित व्यवस्थापन गराइदिने गर्न सकिन्छ ।
अन्तरपालिका सम्झौता गरी कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको आयात–निर्यातमा सहज बनाउने, यसले आयात–निर्यातमा बढोत्तरी भई बाह्य आयातको निरुत्साहन गर्न टेवा पुग्छ ।

यसरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सके ‘समृद्ध नेपाल’ को अभिलाषा पूरा हुन लामो समय नलाग्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले चाहे दुर्घटनामा फसेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन सकिन्छ ।

लेखक स्थानीय तहमा क्रियाशील छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १२, २०८० ०८:१८