नागरिकताका लागि संघर्ष : अदालतकै आदेश कार्यान्वयन गर्दैनन् सीडीओहरू

A+ A A-

साढे पाँच दशकअघि सानुमाया क्षेत्री बालखैमा खै कसरी काठमाडौं खाल्डोमा आइपुगिन् । उनलाई नै सम्झना छैन । घर काभ्रेको धुमखर्क भन्नेसम्म उनले सुनेकी छिन् । तर, बाटो थाहा नपाउँदा घर नफर्किएरै उनको जीवन बुढ्यौलीतर्फ ढल्किसक्यो ।

अहिले ६७ वर्ष भएकी छिन् । बुबाआमा धेरैपहिले दिवंगत भइसकेको उनले सुुनेकी छिन् । आफन्तहरूबारे केही थाहा छैन । उनी निरक्षर छिन् । हातमुख जोर्न काठमाडौंका अधिकांश सडकहरूमा ज्यामी काम गरिसकेेकी छन् ।

जब उमेरले उनी किशोरी अवस्थामा थिइन्, त्यतिबेला छेउको घरमा डेरामा बस्ने एक जना ज्यामीसँग प्रेमविवाह भयो । उनीहरूबाट दुई छोरा र एक छोरीको जन्म भयो । श्रीमान् मादक पदार्थ सेवन गर्थे । करिब ४२ वर्षअघिको एक बिहान सबेरै चण्डोलस्थित डेराबाट केही पनि नभनी उनका श्रीमान् निस्किए । आऊलान् नि त साँझ भन्ने उनले सोचेकी थिइन् । तर, त्यसरी निस्किएका उनका श्रीमान् अहिलेसम्म पनि फर्किएर आएका छैनन् । जीवित छन् कि मृत्यु भइसक्यो ? अत्तोपत्तो छैन । तैपनि, जीवित भए आउने आसमा उनी डेरा सरेकी छैनन् ।

‘कतै बाँचेको भए आउनुहुन्छ होला । आउँदा कोठा देखून् भनेर झण्डै ५० वर्षदेखि एउटै कोठामा बसेकी छु,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन् । श्रीमान् बेपत्ता भएदेखि सानुमायालाई दुःखैदुःखको पहाडले थिच्न थाल्यो ।

नागरिकताका लागि बुबा खोज्छु भन्दै तीन वर्षअघि कोठादेखि निस्केका कान्छो छोरा सुबिन पनि फर्किएका छैनन् । उनी हालसम्मै बेपत्ता छन् । उनको हालखबर सानुमायालाई थाहा छैन । नागरिकता बनाउन बुबा र उनको नागरिकता चाहिने भनेर खोज्न गएका सुबिन त आएनन्, जेठो छोरा र बुहारी पनि एक वर्षअघि कोठादेखि निस्केर सम्पर्कविहीन भए ।

‘जेठो छोराले नागरिकता बनाइदिनू आमा भन्थ्यो । सन्तान पनि थियो उसको । पढाउन जन्मदर्ता चाहियो, त्यसअघि बिहे दर्ता गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि नागरिकता चाहिन्छ भन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयबाट सिफारिससहित चाहिनेजति कागजात लगेँ । भनिएजति सबै गरे पनि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंबाट नागरिकता बनेन । नागरिकताकै कारण छोरा बुहारीले मलाई छोडेर हिँडे ।’

छोरी कुटुम्बको घरमा छिन् । नागरिकताका लागि बुुबा खोज्छु भन्दै निस्किएको कान्छो छोरा पनि फर्किएनन् । नागरिकता बनाइदिनू भन्ने जेठो छोरो र बुहारी पनि सम्पर्कविहीन भए । यसरी सानुमायाको परिवार नागरिकताकै कारण तहसनहस भयो ।

सानुुमायाले महिला, कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता पाऊँ भनी रिट निवेदन दिइन् । १७ फागुन २०७९ मा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सानुमाया र उनका छोरालाई नागरिकता पाउने फैसला गर्‍यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा नागरिकता दिन आदेश जारी भयो । तर, आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता अझैसम्म दिएको छैन । सानुमायाका अनुसार नागरिकता नदिनका लागि आनाकानी गरिरहेको छ । यसप्रति सानुमाया दुःखी छिन् । सरकारले आफूलाई अनागरिक बनाएको भन्दै उनले दुःखेसो पोखिन् ।

‘अदालतमा मुद्दा जितेँ । त्यसपछि आदेश लिएर जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा गएँ । हुँदैन अरे’, आँखा टिलपिल पार्दै शिलापत्रसँग भनिन्, ‘बुबाको नागरिकता चाहिन्छ भनियो । ४२ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । मेरो हकमा पनि बुबाआमाको नागरिकता मागियो । मलाई अझ घर नै थाहा छैन ।’

अदालतले जारी गरेको आदेश वा निर्णयको सबै (व्यक्ति वा निकाय)ले पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ । संविधानको धारा १२६ को (२) मा उल्लेखित यही प्रावधानको सरकारको एउटा निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने नागरिकता वितरणको सन्दर्भमा बारम्बार खिल्ली उडाइरहेको छ । यसबाट सानुमायासहित थुप्रै नागरिकताविहीनहरू प्रभावित छन् ।

त्यसमध्येमै पर्छिन्– भक्तपुरको गट्ठाघर बस्दै आएकी २४ वर्षीया नेहा थापा र उनकी बहिनी निष्ठा थापा । नागरिकता पाउन उनीहरूले गरेको संघर्ष कम दुःखदायी छैन । आँखा टिलपिल पार्दै नेहाले उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार नागरिकता नपाएकै कारण पढ्नदेखि रोजगारीसम्मै समस्या भएकाले जिन्दगी नै घाँडो लाग्न थालेको सुनाइन् ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले अदालतको नागरिकता दिनू भन्ने फैसला कार्यान्वयन नै गरेन । मलाई एक दिन हामी आफैँ थाहा दिने भनियो । भर्खरै फोन गरेर अदालतको आदेशको भरमा नागरिकता दिन मिल्दैन भनियो,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा न पढ्न पाइयो, न रोजगारी गर्नै । खै के भन्नु जिन्दगी...!’

नेहाका अनुसार कक्षा ८ मा विद्यालयले जन्मदर्ता चाहिने भनेको थियो । त्यसपछि बनाएको जन्मदर्तामा बुबाको नाम राजेन्द्र थापा उल्लेख गरियो । अहिले जन्मदर्तामा बुबाको नाम रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले उनको नागरिकता जसरी पनि ल्याउनू भन्ने गरेको छ । जबकि, राजेन्द्र भने दुई दशकअघि नै नागरिकतासहित बेपत्ता छन् ।

यस कारण राजेन्द्रको नागरिकता पेस गरेर नागरिकता प्राप्त गर्न नेहा र उनकी बहिनी निष्ठा असमर्थ छन् । र, १७ असार २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र धीरबहादुर चन्दको संयुक्त इजलासले नेहा र निष्ठाको जन्मदर्तामा राजेन्द्र थापा बुबाको रूपमा रहेको र आमा रश्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता लिएको देखिएकाले उनीहरूले नागरिकता पाउने फैसला गरेको थियो ।

फैसलामै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन प्राप्त भए बुझ्नुपर्ने केही भए बुझेर आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा पनि नेहा र निष्ठालाई नागरिकता दिएन ।

काठमाडौंका ३१ वर्षीय अविनाश थापाले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यान्वयन गरेको भए नागरिकता पाइसक्थे । तर, फैसला कार्यान्वयन भएकै छैन । बरु, अनेक बहाना बनाएर दुःख दिइरहेको अविनाश बताउँछन् ।

‘अदालतको पूर्णपाठ लिएर सीडीओ कार्यालय पटकपटक गएँ । मैले मुद्दा जितेको छु । सीडीओ कार्यालयले बुवाआमा लिएर आउन भन्छ । म कहाँ जाने खोज्न ?’, उनले भने, ‘बुबा म जन्मिएकै दिनदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ, आमा म ४–५ महिना भएको बेलादेखि । म हुर्केकै मामाघरमा हो । बुबाआमा कस्तो हुनुहुन्छ ? थाहा छैन ।’

न्यायालयले गरेको हरेक फैसला र दिएको आदेशलाई सरकारको जुनसुकै निकायले बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । नगरिए अदालतको अवहेलना हुन्छ । यद्यपि, बाध्यकारी हुने फैसलाको कार्यान्वयनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गम्भीरता नदेखाएको उल्लेखित तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

नागरिकताकै सवालमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी महिला, कानुन र विकास मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता सुष्मा गौतम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेर नागरिकताविहीनहरूमाथि खेलबाड गरिरहेको बताउँछिन् । उनले संविधानको धारा १० ले हरेक नेपाली नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बाधक बनेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरिन् ।

‘सीडीओले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिन्छ । यो राम्रो होइन । हरेक नागरिकले पहिचान पाउनुपर्दैन’, गौतमको प्रश्न छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पटकपटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । तर, कार्यान्वयन गर्दै नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरूले हिम्मत नगरेको बताए ।

‘हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने हो । पत्राचारमार्फत पटकपटक आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नगरे पौँठेजोरी खेल्ने त होइन ।’ अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकताविहीन नै भएकाहरू कति छन् ? कुनै तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । तर, नागरिकताविहीनहरू नागरिकताका लागि वर्षौंदेखि सरकारसँग याचना गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २८, २०८० १९:००