अदालतको भवन बनाउने ठेकेदार नै पीडित, पैसा माग्दै अर्थ मन्त्रालयको चक्कर

A+ A A-

राजनीतिज्ञदेखि, व्यवसायी, कर्मचारी होस् वा आमसर्वसाधारण न्याय खोज्न अदालत पुग्छन् । अदालत गएपछि न्याय मिल्ने विश्वास सबैमा छ । तर, अदालतकै भवन निर्माण गर्ने व्यवसायी भने अन्यायमा परेका छन् । व्यवसायी अन्यायमा पर्नुमा अदालतको भने कुनै दोष छैन ।

संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको जिल्ला अदालत मकवानपुरको भवन निर्माण गर्ने व्यवसायी साउनदेखि काम गरेको पैसा माग्न भौतारिएका छन् । नभौतारिउन् पनि कसरी, ऋण लिएर भवन निर्माण गरेका व्यवसायीले काम सकाएको झण्डै पाँच महिनादेखि साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारबाट पाएका छैनन् ।

ऋण लिएकै अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीले साढे २ करोड रुपैयाँको बैंक ब्याज लाखौँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि कविन्द्र/ नवसिर्जनशील/सेलेट जेभीलाई साढे २ करोड रुपैयाँ बढी रकम निकासा गरेको छैन । निर्माण व्यवसायी आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानीको लागि पुगेका थिए । उनीहरूलाई विगतमा जस्तै ढुकुटीमा पैसा नै नभएको जवाफ आएको नवसिर्जनशील निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अमर चौलागाईंले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

‘हामी आइतबार अर्थ मन्त्रालय गएका थियौँ । पैसा छैन भन्ने जवाफ आएको छ । यो महिनाभित्रमा निकासा हुने भनिएको छ’, चौलागाईंले भने । नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५ महिना हुनै लाग्दा जिल्ला अदालत भने उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाश परिसरभित्र रहेको पुरानै साँघुरो भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम सरकारबाट भुक्तानी नभएका कारण नवनिर्मित भवन अदालतलाई हस्तान्तरण हुन पनि सकेको छैन ।

भवन अदालतलाई हस्तान्तरण नहुँदा साँघुरै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । गत साउन १९ गते नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि चौलागाईंले बताए । उनले साढे २ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएको बताए । २१ आघ २०७७ मा भवन निर्माण सम्झौता गरेर काम सुरु गरिएको थियो । १६ करोड हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता गरेको कविन्द्र/नवसिर्जनशील/सेलेट जेभीले ३० महिना लगाएर भवन बनाएको हो ।

‘हामीले सम्झौता गरेको करिब ३० महिनाभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गरेका हौँ । हालसम्म साढे १३ करोड हाराहारीमा पैसा आयो, अझै साढे २ करोड भन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ’, चौलागईंले भने, ‘नेपाल सरकारले कहिले दिन्छ अझै केही टुंगो लागेको छैन ।’ उनका अनुसार भुक्तानी नपाए पनि केही दिनभित्रै सम्बन्धित अदालतलाई भवन हस्तारण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार लेखनाथ पौडेलले अदालतले नयाँ भवन नपाउँदा सेवाग्राहीले समेत समस्या भोगिरहनु परेको बताए । श्रेष्तेदार पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराएकाले कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ, अर्थ मन्त्रालयलगायत माथिल्लो निकायमा रकम भुक्तानीका लागि अदालतले ताकेता गरिराखेको छ तर, सुनुवाइ भएको छैन ।’

जिल्ला अदालत मकवानपुर चार जना न्यायाधीशसहित ५६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । पुरानो भवन भत्काएपछि जिल्ला अदालत मकवानपुर उच्चअदालत पाटन हेटौँडा इजलास परिसरमा सरेको थियो । जिल्ला अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीश कोचाकोच गरी सेवा दिइरहेका छन् । सेवाग्राहीले पनि समस्या भोगिरहेका छन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२, स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर सामुन्ने बनेको अदालतको भवन साततले रहेको छ । १ सय ३१ वटा कोठा रहेको भवनमा २ वटा लिफ्ट रहेका छन् । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सरकारी कार्यालयमा लिफ्ट भएको भवन यो दोस्रो हो । यसअघि चौकीटोलमा अख्तियार कार्यालयसँगै बनेको भवन (हाल ३ वटा मन्त्रालय रहेको)मा लिफ्ट थियो । तर, यो भवनमा लिफ्ट भने सञ्चालनमा छैन ।

अदालतको नयाँ भवनमा सर्वसाधारण र अदालतका न्यायधीश एवम् कर्मचारी आवतजावत गर्ने लिफ्ट अलग छ । सातवटा इजलास कक्ष रहेको भवनमा १ सय ५० जना अट्ने क्षमताको सभाहल पनि छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहेको भवनमा १ सय ४ वटा सोलार प्यानलसमेत जडान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २५, २०८० १०:३५