बारामा किसानलाई उखु काट्न चटारो, सरकारले अझै तोकेन समर्थन मूल्य

A+ A A-

मंसिर सुरु भएसँगै बारामा किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ । तर सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा बाराका उखु किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले उखु किसानहरु सरकारले समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् । बारामा रहेको एक मात्र चिनी मिल रिलाइन्स सुगर मिल्सले पनि उखु क्रसिङ्ग सुरु नगर्दा किसान झन् मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि किसानले मूल्य नपाउने जोखिम बढेको छ । एकातिर चिनी मिलले क्रसिङ्ग सुरु नगर्ने र सरकारले मूल्य पनि नतोकेपछि उखु खेतमै सुक्न थालेको छ । लागतअनुसारको मूल्य नपाइने हो कि भने चिन्ता किसानलाई छ ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा प्रतिक्लिन्टल अनुदानसहित ६ सय १० रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा सरकारले अनुदानस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ थपेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को भन्दा २० रुपैयाँ बढाएर गत वर्ष समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । तर, यो वर्ष सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उखु किसान रमेश चौधरीले बताए ।

रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल प्रालिले क्रसिङ्ग गर्नका लागि तयार रहेको तर उखु उत्पादक संघबाट विरोध भएका कारणले गर्दा उखु क्रसिङ्गमा ढिलाइ भएको बताएको छ । सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दासम्म मिलले पुरानै मूल्यमा किसानको उखु किन्ने चिनी मिलका प्रशासन शाखा प्रमुख मनोहार झाले बताए ।

उखुको मूल्य निर्धारण गर्न प्रत्येक वर्ष उखु किसान प्रतिनिध र चिनी मिलका प्रतिनिधिबीच किचलो हुने गरेको छ । किसानले गत वर्ष उखु बिक्रीबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको ५२ करोड रुपैयाँ हालसम्म पाएका छैनन् । गत वर्ष किसानले पाउनुपर्ने अनुदान १ अर्ब ३२ करोडमध्ये सरकारले ८० करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १७:४२