विद्युतीय सवारीको पहुँच विस्तारमा कर्मचारीतन्त्र बाधक (भिडियो)

A+ A A-

विश्वमा तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनअघि मात्र दुबईमा संसारभरिका नेताहरूबीच २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) सम्पन्न भयो । नेपालको नेतृत्व गर्दै कोप २८ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबई पुगेका थिए ।

यतिखेर विश्वका सबैजसो देशहरू जलवायु परिवर्तनको मारमा छन् । नेपालजस्ता गरिब देश त अझै धेरै जलवायु परिवर्तनको असर भोग्न बाध्य छन् । एकातिर वायु प्रदूषणले मानिस र पृथ्वीको आयु घटाइरहेको छ । अर्कोतिर, इन्धनको आकाशिँदो मूल्यले देशबाट अर्बौं रकम महिनैपिच्छे बाहिरिने गरेको छ । यसबाट छुटकारा पाउन विज्ञले औँल्याएका केही उपायमध्ये एक हो, विद्युतीय सवारीमा जोड । संसारका विकसित मुलुकहरूमा विद्युतीय सवारीलाई नीतिगत प्रोत्साहन भएको देखिन्छ । तर, नेपालमा भने अझै त्यो वातावरण बन्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न विश्वका धेरै देशले विद्युतीय सवारीको पहुँचलाई विस्तार गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रवर्द्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न सके वातावरणलाई स्वच्छ र नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत् देशभित्रै खपत हुने तर्क विज्ञहरूको छ । तथापि नेपालमा विद्युतीय सवारीको पहुँच प्रभावकारी रूपमा विकास र विस्तार हुन सकेको छैन ।

सुन्दर यातायात प्रालिले नेपालमा पहिलोपल्ट सार्वजनिक यातायात प्रयोजनका लागि विद्युतीय बस भित्र्याएको थियो । कम्पनीले अहिले झण्डै दुई दर्जन विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष भेषराज थापा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न सके वातावरणलाई स्वच्छ हुनुका साथै नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत् देशभित्रै खपत हुने बताउँछन् ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार, विश्व उष्णीकरण, हरित ग्यास तथा हानिकारक कणजन्य तत्त्वको उत्सर्जन गर्ने विषयजस्ता कार्यमा यातायात क्षेत्रबाट वातावरणमा उत्पन्न हुने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै हरित विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, किन विद्युतीय सवारीको पहुँच प्रभावकारी रूपमा विकास र विस्तार हुन सकेको छैन त ? यो कामका लागि केले रोकिरहेको छ ?

Sundar Yatayat (3)1701935229.jpg

नेपालमा विद्युतीय सवारीको पहुँचको विस्तारमा सबैभन्दा बाधक कर्मचारीतन्त्र रहेको थापाको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याएर के गर्ने ? कर थोरै छ । कर थोरै भएपछि राजस्व उठ्दैन । राजस्व नउठेपछि देश कसरी चल्छ ?’

अध्यक्ष थापाका अनुसार, विद्युतीय सवारी जति बढ्दै गयो, त्यति नै पेट्रोलियम पदार्थ (इन्धन) को खपत कम हुँदै जान्छ । यसो हुँदा राज्यको ठूलो पैसा विदेशिनबाट जोगिन्छ र व्यापारघाटा पनि कम हुन्छ । जुन पैसा देशभित्रै लगानी गर्दा विकासमा पनि टेवा पुग्ने थापाको तर्क छ ।

सरकारले गम्भीरतापूर्वक केही काम गरिदिने हो भने छ महिनाभित्र विद्युतीय सवारी संख्या दोब्बर हुने थापाको दाबी छ । उनका अनुसार, सरकारले विद्युतीय सवारीलाई पञ्चवर्षे योजनाअन्तर्गत राख्नु आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीलाई निश्चित भन्सार शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ, जसलाई हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा कुनै प्रभाव नपरोस् ।

अध्यक्ष थापा भन्छन्, 'एउटा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको भन्सार घटाउँछ । केही समयपछि अर्को अर्थमन्त्री आउँछ र फेरि बढाइदिन्छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीको मापदण्ड के हो भनेर केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्पष्ट रूपले नीति निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।'

Sundar Yatayat (4)1701935246.jpg

विद्युतीय सवारीका लागि अत्यावश्यक चार्जिङ स्टेसन विस्तारका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अर्को आवश्यता रहेको थापाको भनाइ छ । आजसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा पनि विद्युतीय सवारी खरिद नभएकाले सरकारी निकायबाटै प्रोत्साहनका निम्ति भए पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छन् ।

त्यसैगरी, नेपालका सडक विद्युतीय सवारीमैत्री नभएकाले नेपालमा विद्युतीय सवारीको पहुँच प्रभावकारी रूपमा विकास र विस्तार हुन नसकेको थापाको ठहर छ । त्यसैले सरकारले विद्युतीय सवारीमैत्री सडकमा जोड दिनु अपरिहार्य रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २१, २०८० १४:०३