तराई मरुभूमीकरण, हिमालमा नयाँ रोग र कीराको प्रकोप, सकिँदै छ संस्कृति र स्थानीय खानपान

तराई मरुभूमीकरण, हिमालमा नयाँ रोग र कीराको प्रकोप, सकिँदै छ संस्कृति र स्थानीय खानपान

A+ A A-

कृषि र जलवायुबीच एकआपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा यस्ता सम्बन्धहरूको प्रभाव र प्रारूपमा बदलाव आइरहेको छ । यसो हुनुमा विशेषतः बदलिँदो जीवनशैली, मानव स्वभाव, चालचलन र विश्वव्यापी लहडमा बहेको विकासका प्रवृत्तिहरूमाथिको निर्भरता प्रमुख रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकासको मानक मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गइरहेका कारण प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक र प्रलोभनयुक्त दोहन भइरहेको छ । यस्तो व्यवहारका कारण जलवायु प्रणालीको स्वरूप पनि सामान्य तरिकाले आकलन गर्न सकिने दायराभन्दा बाहिर गइरहेको छ ।

यसका कारण संसारभरि कृषिकार्यमा संलग्न विशेषतः महिला, साना तथा पारिवारिक किसानको पहुँचमा आवश्यक जानकारी पुग्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा एकातर्फ किसानको मौलिक र स्थानीय ज्ञान सीपको अवमूल्यन भइरहेको छ, अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने प्रभाव कम पार्न आवश्यक अनुकूलनका जानकारीबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा पर्ने असरले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य प्रणालीमा असर पार्छ । सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वको मानकमा नेपालको भोकमरीको सूूचकाङ्क १५ छ, जुन गत वर्ष १९.५ थियो । यसको अर्थ नेपाल मध्यम स्तरको अवस्थामा छ । यसरी देशमा समग्र विकास भएको मानिए पनि गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेश र मुस्लिम समुदायका महिला र कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको अवस्था राष्ट्रियस्तरको तुलनामा धेरै कमजोर रहेको थियो । यो वर्षको प्रतिवेदन युवामा केन्द्रित छ । यसको अर्थ हो, विश्वमा आएका विविध परिवर्तनहरूमध्ये जलवायु परिवर्तनका कारण पनि खाद्य प्रणालीमा बदलाव आइरहेको छ । तसर्थ भावी खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर यो प्रतिवेदनले झकझक्याएको छ ।

नेपालको कृषि र खाद्य प्रणालीहरू आफैँमा मौलिक र विविधतामा आधारित रहेका छन् । यसमा आधारित दस्तावेजीकरण, छलफल र पाठ्यक्रममा सामेलीकरण र अनुसन्धानमा आधारित रहेर परिष्कृत गर्न सके अनुकूलनका लागि मात्र होइन, आउन सक्ने चुनौती तथा र नकारात्मक प्रभावबाट बच्नसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर, यसरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने असरहरूबारे आवश्यक छलफल र निर्णयहरू भने विश्वव्यापी रूपमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन र प्रायसः विकसित राष्ट्रका नेताहरूले आपसी सहमतिमा गर्ने गर्दछन् । विडम्बना, यस्ता निर्णयहरूको नकारात्मक असर भने नेपालजस्ता अल्पविकसित र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रहरूमा बढी र नकारात्मक रूपमा पर्ने गर्दछ ।

विगतका केही दशकयता नेपालको कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा नकारात्मक असर बढी पर्दै गइरहेको देखिन्छ । कृषकहरूका अनुभवमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि,6 खण्डवृष्टि, बाढीपहिरो, असिना र हावापानीको असर र नयाँ खालका रोग/कीराको प्रकोपजस्ता समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका र भोगेका समस्याहरू हुन् ।

अबको बाटो भनेको समावेशी, उत्थानशील र दिगो कृषि तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालीको ठोस पहलका लागि स्थानीयकरणमा जोड दिन जरुरी छ । यसका लागि युवा, महिला तथा साना किसानमैत्री मौलिक तथा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धानमा आधारित अनुकूलन, सीपमा आधारित शिक्षा, नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रकृतिमैत्री प्रविधिमा आधारित विकास हुनु अत्यावश्यक छ ।

अप्रत्यक्ष रूपमा परेका र पर्न सक्ने असरबारे त प्रायः सरोकारवालाहरूसम्म पर्याप्त जानकारी नै पुगेको पाइँदैन । त्यसमाथि पनि युवाहरूको पलायनले गर्दा महिलाकरण भएको कृषि तथा खाद्य प्रणाली सम्बद्ध निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सुझबुझपूर्ण सहभागिता र प्रभाव सुनिश्चित हुन सकेको छैन, जसको असर एउटा घरपरिवारमा मात्र होइन, समग्र कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा परेको छ ।

समग्रमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली आयातित ज्ञान तथा सामग्रीहरूमा निर्भर हुँदै गएको छ । विशेषतः युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा शहरतिर जाने र वैदेशिक आप्रवासनतिर पलायन हुने परिस्थितिका कारण गाउँघरमा पशुपालन अत्यधिक रूपमा घटेको छ । यसका कारण कृषियोग्य भूमिमा आवश्यक र सरकारले सिफारिस गरेको मात्रा र गुणस्तरमा प्राङ्गारिक मल पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । यसका कारण माटोको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ ।

कृषिमा श्रमशक्तिको कमी वा अभाव हुँदा यन्त्रीकरण एक प्रमुख विकल्पको रूपमा लिइएको छ । यन्त्रीकरणले कामकाजलाई सहज बनाउने र बोझ घटाउने कार्यमा त सहयोग गरेको छ नै, तथापि यसले माटोको गुणस्तरमा पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा आवश्यक अध्ययन र बहस हुन सकेको छैन । कृषिकर्मको सिलसिलामा प्रयोग गरिने मेसिनहरूका कारण माटोमा रहेका जीवाणुहरू काटिने, नाशिने मात्र होइन, माटोको तल्लो तह अझ खँदिलो हुँदै जाँदा माथिल्लो तहको माटो सजिलैसँग उड्न या बग्न सक्ने भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूमा बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको दूरगामी असरका बारे बेलैमा सोच्न र सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ । यस वर्षको माटो दिवसको नारा 'माटो र पानी, जीवनको थालनी'ले पनि जीवन र जगत्‌लाई जोड्ने सन्देश दिएको छ ।

सन् २०२१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाली, पशुपालन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म नोक्सान पर्छ । यसैगरी, बढ्दो तापक्रमका कारण पशुपालन र मत्स्यपालनमा बढी नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, सन् २०२२ मा इसिमोडले गरेको अर्को अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर बालिका तथा महिलाहरूमा असमान रूपले परेको देखिन्छ । यसो हुनुमा यी समूहको स्रोतसाधन तथा सूचनामाथिको सीमित पहुँच, अनुकूलनका लागि कम क्षमता र निर्णय गर्ने अवसर नपाउनु नै प्रमुख कारण देखिन्छ ।

केही वर्षदेखि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले पनि जलवायुमैत्री गाउँ, मुख्यमन्त्री जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम आदि सञ्चालन गरिरहेको छ । तथापि यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र सिकाइको भने संस्थागत रूपमा दस्तावेजीकरण र सार्वजनिकीकरण गरेको पाइँदैन । यसले गर्दा यस्ता लगानीहरूको अर्थपूर्ण छाप पर्न सकेको छैन र यसले दिगो विकासमा पुर्‍याउनुपर्ने स्तरमा टेवा पुगेको पनि देखिँदैन । यसरी सिकाइहरूको दस्तावेजीकरण र छलफलमा आधारित रहेर नीतिगत पहल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो र अल्पविकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतले पनि यस्ता समूहको हितमा आवाज एकत्रित र बुलन्द पार्दै आफ्नो पक्षमा निर्णयहरू गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न पनि सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, कार्यगतस्तरमा हेर्ने हो भने विषयगत बुझाइ र अनुभवमा प्राय: सबै सरोकारवालाहरू सचेत रहेको पाइन्छ । एउटा टड्कारो उदाहरण भनेको चुरेको विनाश र तराईका बस्ती तथा खेतीपातीमा परेको असरलाई लिन सकिन्छ । चुरे विनाशका कारण तराईमा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको तथा मरुभूमीकरण हुन सक्ने संकेतका बारेमा मधेश प्रदेशका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू पनि जानकार रहेको विभिन्न छलफलहरूमा सुनिन्छ । विडम्बना मान्नुपर्छ, ती सरोकारहरू तीन तहका सरकार तथा विषयगत मन्त्रालयहरूका बीच यथेष्ट चिन्तन मनन भएको पाइँदैन ।

अर्को उदाहरणका लागि बारा जिल्लाले माछापालनका लागि ठूलो महत्त्व राखेको छ र देशभरिमा उत्पादन हुने माछामध्ये यस जिल्लाबाट मात्रै करिब २० प्रतिशत आपूर्ति हुने गर्छ । यहाँ भूमिगत पानीको सतह गहिरिँदै गएकाले कृषक तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू पनि चिन्तित छन् । तर, राष्ट्रिय गौरवको बागमती नहर सुक्खा भएको वर्षौं भइसक्दा पनि यो नहर सञ्चालनतर्फ ठोस कदम चालिएको पाइँदैन ।

यसैगरी, स्याउका लागि प्रख्यातमध्येको जिल्ला जुम्लामा व्यावसायिक खेती प्रशस्तै बढाएको देखिन्छ तर जलवायु परिवर्तनका कारण पर्न सक्ने असरहरू र अनुकूलनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार, सही सूचनाको प्रचारप्रसारसम्बन्धी तयारीबारे स्थानीय सरकार, सरकारी प्राविधिक निकाय, निजीक्षेत्र तथा उत्पादक आवश्यक रूपमा तयार भएको देखिँदैन ।

यसका अलावा कृषि र खाद्य प्रणाली उत्पादनसँग मात्र सम्बद्ध रहँदैन, यसको सम्बन्ध त्यस क्षेत्रको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, पर्यटन र जनजीविकासँग पनि सरोकार राख्दछ । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण सगरमाथा क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई लिन सकिन्छ । स्थानीयहरूका अनुसार विगत एक दशकयता हिउँ राम्ररी नपरेका कारण खेतीपातीमा असर परेको छ । सुक्खा बढेका कारण नयाँ खालका रोग र कीराहरूको प्रकोप बढेको छ । उत्पादनमा परेको असरका कारण यस भेगमा आउने पर्यटकहरूलाई दिइने खानामा ताजापन र विविधता दिन गाह्रो पर्दै जान थालेको छ । आयातित र महँगो सामग्री प्रयोग गर्दा होटल व्यवसायी र पर्यटक दुवैलाई नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसरी स्थान विशेष सांस्कृतिक चालचलन र खानाको संस्कृतिमा आधारित खाद्य प्रणाली निर्माणमा जलवायु परिवर्तनले अहम् भूमिका राखेको देखिन्छ ।

हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई)मा २८औँ मन्त्रीस्तरीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन भइरहेको छ । सो छलफलमा उठाइएका प्रमुख एजेन्डामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा कार्बन न्यूनीकरण गर्ने, हरित ऊर्जातर्फ उन्मुख हुने र जलवायुसम्मत नवीनतम कार्यहरूमा लगानी गर्ने रहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा जलवायु स्मार्ट कृषिको व्याख्या र प्रवर्द्धन गरिरहेको पाइन्छ । यसका तीन प्रमुख स्तम्भहरूमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र आयलाई दिगो रूपमा बढाउने, उत्थानशील मानव र खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने तथा हरित ग्यास उत्सर्जनको मात्रा सकेसम्म हटाउने वा न्यूनीकरण गर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी, जलवायु सम्बद्ध क्षेत्रमा नवीनतम कार्य र दिगो समाधानका लागि सरोकारवाला मञ्च खडा गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा नवकरणीय ऊर्जाको प्रयोग तेब्बर गर्नुका साथै समग्रमा ऊर्जाको खपतको दक्षता बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले पनि सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा आवश्यक समीक्षा तथा आगामी बाटो तय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसभन्दा अघिका विविध प्रक्रियाहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी तवरले तयारी गर्न सकेको ठोस अनुभव छैन र लिनुपर्ने लाभ पनि लिन सकिरहेको छैन । यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालजस्ता मुलुकको खासै सुनुवाइ नहुनु, देशभित्र आवश्यक छलफल, तयारी र लगानी नहुनु प्रमुख समस्या हुन् । यी समस्या हाम्रा निरन्तर समस्याको रूपमा स्थापित रहिआएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा जलवायु स्मार्ट कृषिको व्याख्या र प्रवर्द्धन गरिरहेको पाइन्छ । यसका तीन प्रमुख स्तम्भहरूमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र आयलाई दिगो रूपमा बढाउने, उत्थानशील मानव र खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने तथा हरित ग्यास उत्सर्जनको मात्रा सकेसम्म हटाउने वा न्यूनीकरण गर्ने रहेका छन् । यसरी विश्वव्यापी रूपमा व्याख्या गरिएका यी मान्यतामध्ये नेपालजस्तो देशमा अघिल्ला दुईवटा पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो, जुन आवश्यकता अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।

यसैगरी, गत वर्ष ग्लास्गोमा भएको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको घोषणापत्रअनुसार पनि जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य प्रणालीमा परेको असरले विषम असमानता ल्याएको पक्षलाई इंगित गरेको थियो । यिनै पक्षलाई मध्यनजर राखेर जलवायु सम्बद्ध कार्यहरूलाई समावेशी प्रक्रियाबाट अनुमोदित गर्ने, लाभांशलाई विभेदरहित तरिकाले उपयोग गर्ने, प्रकृतिमैत्री समाधानको खोजी गर्ने र एकीकृत खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आदि थिए । विडम्बना, यी र यस्ता प्रतिबद्धताहरू सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

तसर्थ अबको बाटो भनेको समावेशी, उत्थानशील र दिगो कृषि तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालीको ठोस पहलका लागि स्थानीयकरणमा जोड दिन जरुरी छ । यसका लागि युवा, महिला तथा साना किसानमैत्री मौलिक तथा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धानमा आधारित अनुकूलन, सीपमा आधारित शिक्षा, नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रकृतिमैत्री प्रविधिमा आधारित विकास हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १७, २०८० १६:३८