राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो भूल, जसका कारण उनले सत्ता गुमाए

A+ A A-

‘सुवर्ण, तिमीले किन लेख्न छाडेको ?’

एउटा पारिवारिक पार्टीमा भेट हुँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मलाई सोधेका थिए । धेरैपछि भेट भएको थियो । माहौल अनौपचारिक थियो । राजा हुँदासमेत ज्ञानेन्द्र सरकारले मेरो लेखबारे कुरा गरिरहन्थे ।

अनौपचारिक माहौलको फाइदा उठाउँदै मैले पनि भनिदिए, ‘अब धेरै रिस उठ्यो भने मात्र लेख्छु सरकार । नत्र लेख्दिनँ ।’

उही चिरपरिचित मुस्कुराहटसहित फेरि भने, ‘कहिले आउँछ त सुवर्ण त्यो दिन ?’

मैले थप केही भनिनँ । मुस्कानको जवाफ मुस्कानबाटै दिएँ ।

ज्ञानेन्द्र सरकारसँग मेरो चिनजान धेरै पुरानो हो । त्यो बेला म अन्नपूर्ण होटलमा काम गर्थें । त्यहाँ राम्रो टेनिस कोर्ट थियो । धेरै टेनिस खेलाडीसँग मेरो त्यहीँ चिनजान भयो । म आफैँ पनि टेनिस खेल्थेँ । पछि नेपाल लङ टेनिस सङ्घमा मलाई सहसचिव बनाइयो ।

राष्ट्रिय टिमका धेरै खेलाडीले अन्नपूर्णमै आएर अभ्यास गर्थे । राजपरिवारका सदस्यहरू पनि टेनिस खेल्न त्यहाँ आउँथे । त्यही क्रममा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र सरकारसँग मेरो परिचय भएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र सरकारको दोस्ती मेरा जेठान भरेन्द्रनारायण सिंहसँग पनि थियो । जेठानसा'बको घरमा बेलाबेला पारिवारिक जमघट र पार्टीहरू भइरहन्थे । ती जमघटमा राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको पनि सवारी हुन्थ्यो ।

खेलकुद पदाधिकारी भएपछि हामी दरबारमा दसैँको टीका थाप्न पनि जान थाल्यौँ । त्यसले हाम्रो निकटता झनै बढायो ।

होटल अन्नपूर्णपछि म द राइजिङ नेपालमा गएको पनि ज्ञानेन्द्र सरकारलाई थाहा थियो । त्यहाँबाट यूएसआईएस र एनटीभी बोर्डमा गएको पनि सायद थाहा थियो । इन्डिपेन्डेन्टको भने ज्ञानेन्द्र सरकार नियमित पाठक नै थिए । त्यहाँ प्रकाशित लेख र रिपोर्टबारे टिप्पणी गरिरहन्थे ।

दरबार छाडेपछि उनले द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित मेरा लेख पढेका रहेछन् । म ठाडो राजनीतिक विश्लेषण गर्दिनँ । तर, राजनीतिक पृष्ठभूमिमा देशको अवस्था, भ्रष्टाचार, समाजको गति र सुशासनबारे लेख्छु । पछिल्लोपटक प्रकाशित प्राक्टिस अफ पोलिटिक्स विथआउट प्रिन्सिपल पढेपछि ज्ञानेन्द्र सरकारबाट प्रशंसा पाएको थिएँ । म द हिमालयन टाइम्समा नियमित लेख्थेँ । त्यो शृङ्खला टुटेको केही महिना भएको थियो । त्यही बेला ज्ञानेन्द्र सरकारले जिज्ञासा राखेका थिए ।

मलाई राजनीतिप्रति कुनै रुचि छैन । तर, रुचि छैन भन्दैमा चासो नै नहुने भन्ने रहेनछ । झन् हाम्रोजस्तो आमनागरिकको दैनिकीसमेत बिथोल्ने राजनीति भएको मुलुकमा नचाहेर पनि चासो राख्नुपर्ने रहेछ ।

राजा हुँदा ज्ञानेन्द्र सरकारबाट मिडिया परिचालनका लागि मसँग सुझाव मागिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गरी चुनावी सरकार बनाउँदा राजाको कदमको स्वागत गरिएको थियो । चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रले सो कदमको स्वागत नै गरेका थिए ।

राजाले तीन वर्षमा राजनीतिक स्थिति सुधार गरी निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेकाले पनि समाजको एउटा तप्का खुसी नै थियो । किनभने, राजनीतिक दलहरूको कलहले आमनागरिक दिक्क भइसकेका थिए । माओवादी हिंसाले मुलुक ठूलो द्वन्द्वमा फसेको थियो । निकास दिनुको सट्टा दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि लडिरहेका थिए । बहुमतप्राप्त दल नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाएर पालैपालो सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । तिनबाट पनि शासन नचलेपछि पुनः देउवालाई नै पुनःस्थापना गरे । त्यो सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सामेल भयो । तैपनि, धमिलो राजनीति नसङ्लिएको भन्दै ज्ञानेन्द्र सरकारले पुनः आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।

परिवर्तनप्रति आशा र अपेक्षा राख्ने मानवीय स्वभाव नै हो । राजाको प्रत्यक्ष शासनले सुरुका दिनमा केही आशाको सञ्चार गरेकै हो । विद्रोही माओवादीसँग वार्तासमेत भए । तर, वार्ता सफल नभएपछि जनतामा पुनः निराशा छाउन थाल्यो । उता, संसद्वादी दलहरूले आन्दोलन अघि बढाइसकेका थिए । त्यसले देशमा त्रिपक्षीय द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो ।

वास्तवमा म राजालाई भेटेरै समस्या कहाँ छ भनेर बताउन चाहन्थेँ । मिडिया परिचालनबारे मैले केही योजना सोचेको थिएँ, त्यो बताउन चाहन्थेँ । तर, दर्शनभेट दिइएन । मैले दिएको रायमा मिडिया परिचालनका विषयसँगै तत्कालै गर्नुपर्ने विकासबारे मुख्य तीन सुझाव समेटेको थिएँ ।

राजाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि पूर्वपञ्चहरू जुरमुराए । उनीहरूपञ्चायत नै फर्किएझैँ शासनसत्तामा हाबी हुन थाले । त्यो चहलपहलले राजा ज्ञानेन्द्रलाई निरङ्कुश शासनतर्फ डोर्‍याउँदै लगेको थियो ।

आमनागरिकको आँखाबाट हेर्दा राजाले प्रतिबद्धता अनुसार तीन वर्षमा बिग्रेको राजनीति सही बाटोमा फर्काएको भए उनको सफलता मान्न सकिन्थ्यो । तर, सोचेजस्तो भएन । जो नियुक्त भए, तिनले राजालाई लोकप्रिय बनाउनुभन्दा विवादमा तान्ने र जनताबाट टाढा लैजाने काम मात्र गरे । राजनीतिक पार्टीहरू रुष्ट छँदै थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन निरङ्कुश हुँदै जाँदा पार्टीहरूसँगको दूरी पनि बढ्दै गयो ।

प्रेस ज्यादा आलोचनात्मक भएको थियो । त्यसै पनि नेपाली मिडिया सुरुदेखि नै ध्रुवीकृत थियो । कम्युनिस्ट र कांग्रेसका आ–आफ्नै मिडिया थिए । ती पार्टीभित्र पनि गुटपिच्छे मिडिया थिए । अहिले पनि त्यो देखिन्छ । राजाको शासनसत्ता निरङ्कुश बन्दै जाँदा मिडिया खुलेरै सरकारविरुद्ध लाग्यो । त्यसले ठूलो जनमत प्रभावित गरिरहेको थियो । त्यसैले मिडियासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने रणनीति दरबारले लिएको थियो ।

एक दिन राजाका स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिनाले मलाई फोन गरे ।

‘सुवर्णजी ! मिडिया अति नै क्रिटिकल भए । कसरी ब्यालेन्स गर्ने ? मिडिया परिचालनमा तत्कालै गर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने कामबारे सरकारले राय मागिबक्सिएको छ,’ उनले भने ।

मैले सरकारको दर्शनभेट पाएँ भने आफ्नो राय पेस गर्न तयार रहेको बताएँ । स्वकीय सचिव तिमिल्सिनाले लिखित रूपमा तयार पार्न आग्रह गर्दै आफूले भेटको समय मिलाउने आश्वासन दिए ।

मैले लिखित रूपमा रायसुझाव तयार पारेँ । केही दिनपछि पुनः तिमिल्सिनाको फोन आयो ।

‘मैले ६–७ दिनमा तयार हुन्छ भनेर जाहेर गरेको थिएँ । राय तयार भयो ?’

मैले राय तयार भइसकेको बताएँ । तर, आफैँले प्रस्तुत गरेर प्रस्ट्याउन चाहेको सन्देश पठाएँ । उनले लिखित दिनुस् प्लिज, म दर्शनभेट मिलाउने कोसिस गर्छु भने । मैले लिखित राय तिमिल्सिनाको हातमा थमाएँ ।

वास्तवमा म राजालाई भेटेरै समस्या कहाँ छ भनेर बताउन चाहन्थेँ । मिडिया परिचालनबारे मैले केही योजना सोचेको थिएँ, त्यो बताउन चाहन्थेँ । तर, दर्शनभेट दिइएन । मैले दिएको रायमा मिडिया परिचालनका विषयसँगै तत्कालै गर्नुपर्ने विकासबारे मुख्य तीन सुझाव समेटेको थिएँ ।

पहिलो, शाही नेपाल वायुसेवा निगमले तत्कालै नयाँ जहाज खरिद गर्ने ।

दोस्रो, माओवादी द्वन्द्वबाट अति प्रभावित कालीकोट, रुकुम र रोल्पामा काटिएका झोलुङ्गे पुल तत्काल पुनःनिर्माण गर्ने ।

तेस्रो, स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्ने ।

झट्ट हेर्दा यी सुझावहरू सामान्य लाग्छन् । तर, त्यो बेला आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । शानेवानि डुब्न लागेको थियो । कमिसनका अनेक चक्करले लामो समयदेखि जहाज खरिद गर्न सकेको थिएन । त्यो बेला राजाले आँट गरेर जहाज खरिद गरेमा आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । यो विषय मिडियाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो ।

माओवादीको अतिवादले द्वन्द्व प्रभावित जिल्लाको जनजीवन कष्टप्रद थियो । सुरक्षाकर्मी गाउँमा आउँछन् भनेर माओवादीले कर्णाली नदीका दर्जनौँ झोलुङ्गे पुल काटेका थिए । त्यसले जनता मर्कामा थिए । एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउन तीन महिनाभन्दा धेरै समय लाग्दैनथ्यो । त्यसैले राजाको शासन आएको अनुभूति दिलाउन त्यो एउटा राम्रो उपाय थियो । केही दरबारियाले मलाई सोधेका थिए, बनाएर के गर्ने ? माओवादीले फेरि हटाइहाल्छ ।

मेरो सोझो जवाफ थियो– फेरि काटे तुरुन्तै बनाउने ।

त्यसले माओवादी विध्वंस गर्न लागि परेका छन् तर सरकारले कोसिस गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो । सुरक्षा फौज लगाएर गाउँमा विकासका काम गर्न सकेको भए जनताको मन जित्न सकिन्थ्यो । सरकार जनताका लागि पुल जोड्न लागिरहेको छ भन्ने भुईंमान्छेले सजिलै बुझ्दथे ।

हेटौँडा सुरुङ मार्गको चर्चा हुन थालेको धेरै भइसकेको थियो । तर, योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । सुरुङ मार्गको योजनाले धेरैलाई खुसी बनाउन सक्थ्यो । त्यसै पनि सडक यातायात जोखिमपूर्ण थियो । ढिलोचाँडो सुरुङ मार्ग बन्नेछ र हाम्रो जीवन सहज हुनेछ भन्ने जनतालाई पर्नेथियो । राजधानी र तराई जोड्ने छोटो दूरीको मार्गले उपभोग्य सामानको मूल्य घट्ने विश्वास जाग्थ्यो । हुन त त्यो एक–दुई वर्षमा पूरा हुने योजना थिएन । तैपनि, त्यो किन खाँचो थियो भने सरकारले तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन योजनामा पनि ध्यान दिइरहेको छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

तीन वर्षका लागि शासनसत्ता हातमा लिएको मन्तव्य दिएका राजा ज्ञानेन्द्रले १०–१२ वर्ष लाग्ने जलविद्युत्‌लगायतका धेरै दीर्घकालीन आयोजनाबारे आश्वासन बाँड्न नहुने मेरो राय थियो ।

तर, ती सुझावहरू कुनै पनि लागू भएनन् । देश दिनप्रतिदिन द्वन्द्वमा फस्दै गएको थियो । एकातर्फ सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका माओवादी थिए, अर्कोतर्फ राजाले विश्वासमा लिनुपर्ने संसदीय राजनीतिक दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए । २०६२ सालको नयाँवर्षको दिन आर्मी क्लबमा राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा एउटा पार्टी राखिएको थियो । त्यहाँ मैले सरकारलाई भेट्ने र बिन्ती गर्ने मौका पाएँ । मैले स्थिति बिग्रँदै गइरहेकाले विकराल नहुँदै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । मेरा कुरा राजाले गम्भीरतापूर्वक सुनेका थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मिडिया परिचालन गर्नका लागि एउटा छुट्टै समूह बनाइएको थियो । त्यसमा मलाई पनि राखिएको रहेछ । वास्तवमा त्यस्ता संयन्त्रको कामै थिएन । त्यसले मिडियालाई सन्तुलित बनाउनेभन्दा धेरै ध्रुवीकरणलाई नै सघाउँथ्यो । त्यो समूहले त्यतिबेला चार किसिमका मिडिया रहेको विश्लेषण गरेको थियो ।

एकथरी मिडियाहरू दरबारपक्षीय थिए । तिनले राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताको पक्षपोषण गरिरहेका थिए । अर्को, प्रजातान्त्रिक धारका मिडिया । कांग्रेसनिकट मिडिया यसमा पर्थे । अर्को, वामपन्थी धारका मिडिया । त्यसबाहेक स्वतन्त्र व्यावसायिक मिडिया पनि थिए । ती निकै कम सङ्ख्यामा थिए । भिन्न प्रकृतिका मिडियालाई सोहीअनुसार परिचालन गर्ने रणनीति लिइएको थियो ।

दरबारलाई पूर्वपञ्चहरूले घेरेर राखेका थिए । नियुक्ति पाउने अधिकांश व्यक्ति जनमत गुमाएका पञ्चायतकालीन अस्वीकृत अनुहार थिए । दरबारले विभिन्न स्रोतमार्फत हामीसँग पनि सल्लाह सुझाव माग्थ्यो । हामीले इमानदारीपूर्वक राय बुझाउँथ्यौँ । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । सबै मिडिया सरकारविरुद्ध खनिएका बेला लाइसेन्स लिएर बसेका टीभी च्यानल प्रसारणका लागि प्रोत्साहन गर्न सुझाएका थियौँ । त्यसको पनि सुनुवाइ भएन ।

प्रेसलाई बिच्क्याउने कुनै काम नगर्न परामर्श दिएका थियौँ । त्यही बेला सञ्चार ऐन संशोधन गर्न खोजियो । निष्पक्ष भएर भन्दा त्यसमा सुधार गर्न खोजिएका विषयवस्तु राम्रा थिए । तर, समय उपयुक्त थिएन ।

सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको चर्को अलोचना भइरहेको थियो । एनजीओ आईएनजीओको लगानी दुरुपयोग भएको भन्दै प्रशस्तै प्रश्न उठेका थिए । भ्रष्टाचार मौलाउन एनजीओ र आईएनजीओको ठूलो भूमिका देखिएको थियो । सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचार रोक्नसक्ने राम्रो अवसर थियो । हामीले व्यवस्थित ढङ्गले एनजीओ रआईएनजीओलाई नियन्त्रण गर्न सल्लाह दिएका थियौँ । समाज कल्याण परिषद्ले पनि ६–६ महिनामा अनिवार्य रूपमा आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । राम्रो नियतले सरकारले काम गर्दैथियो । तर, समय सही थिएन । त्यसैले विचार गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो । हल्ला मच्चाएर नियन्त्रण गर्न खोज्दा एनजीओ र आईएनजीओ सबै सरकारविरोधी आन्दोलनका सहयोगी बनेर निस्किए ।

शासनसत्ता हातमा लिँदा जसरी राजाले जनताको नासो तीन वर्षमा निर्वाचन गराएर जनतालाई नै फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । व्यवहारमा त्यो देखिएन । त्यसले राजाको भनाइ र गराइमा शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाउँ देखिए । दरबारको सबैभन्दा ठूलो भूल भनेकै संसदीय पार्टीहरूको विश्वास गुमाउनु थियो ।

एक दिन नेपाल टेलिभिजन हेर्दै थिएँ, राजा ज्ञानेन्द्रको जिल्ला भ्रमणबारे रिपोर्ट प्रसारण भइरहेको रहेछ । दृश्यमा राजा ज्ञानेन्द्र सर्वसाधारणबाट फूलगुच्छा लिँदै समस्या सोधिरहेका थिए । झट्ट उनको अगाडि एक बालक आइपुग्छन् । राजासँग ती बालकले फुटबलको माग गर्छन् । राजाले टाउको हल्लाए । तर, पछि थाहा पाइयो ती बालकले फुटबल पाएनन् रे ! एनटीभीबाट दोहोर्‍याई तेहर्‍याई जिल्ला भ्रमणका दृश्य र संवाद प्रसारण भइरहेका थिए ।

सञ्चार राज्यमन्त्री थिए, शिरिशशमशेर राणा । उनी मेरा पुराना साथी पनि हुन् । मैले शिरिशलाई फोन गरेरै सल्लाह दिएँ– त्यस्ता दृश्य दिँदा अडियो किन दिनुपर्‍यो ? दिनभर भ्रमणकै दृश्य किन प्रसारण गर्नुपर्‍यो ? त्यसले राजाको लोकप्रियता बढाएको छैन, बरु आलोचना भइरहेको छ । तपाईंले एनटीभीमा कडाइ गर्नुस् ।

शासनसत्ता हातमा लिँदा जसरी राजाले जनताको नासो तीन वर्षमा निर्वाचन गराएर जनतालाई नै फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । व्यवहारमा त्यो देखिएन । त्यसले राजाको भनाइ र गराइमा शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाउँ देखिए । दरबारको सबैभन्दा ठूलो भूल भनेकै संसदीय पार्टीहरूको विश्वास गुमाउनु थियो । जेजस्तो अवस्थामा पनि संसदीय पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्थ्यो ।

राजाको सरकारले माओवादी विद्रोहीसँग वार्ता त अघि बढाएको थियो । तर, त्यो निर्णायक भइसकेको थिएन । सोही बेला संसदीय पार्टीहरूसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्न सरकार असफल भयो ।

मेरो बुझाइमा लोकतन्त्र र विकास परिपूरक हुन् । लोकतन्त्रमा पनि जनताको आकाङ्क्षा पूरा नहुन सक्छ । विकासले मात्र पनि जनतालाई पुग्दैन, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रसँगै चाहिन्छ । बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई गाँस, बास, कपाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास सुनिश्चित गर्न सक्यो भने अधिनायकवादी शासनसत्ता पनि टिक्न सक्छ भन्ने उदाहरण सिङ्गापुरलाई लिन सकिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीली कुआन युलाई धेरैले अधिनायकवादी हो भन्छन् । तर, सिङ्गापुरलाई अहिलेको स्थितिमा पुर्‍याउने नायक त उनै हुन् ।

त्यस अर्थमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि एउटा ऐतिहासिक अवसर गुमाएकोजस्तो लाग्छ । उनको नतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी देश विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो । प्रतिबद्धताअनुरूप तीन वर्षमै जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने वातावरण बन्थ्यो । तर, बिस्तारै उनमा पनि निरङ्कुश शासनको महत्त्वाकाङ्क्षा पलायो । त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रलाई असफल मात्र बनाएन, २ सय ५० वर्ष लामो राजतन्त्रकै अवसान हुनपुग्यो ।

अझै पनि समाजको एउटा समूह राजा फर्किनेमा आशावादी छ । म असम्भवै त भन्दिनँतर जति सजिलै फर्किन्छ भनेर राजावादीहरू गफ दिइरहेका छन् त्यसरी आउँदैन । मेरो विचारमा कोठे गफ गरेर नेपालको राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने होइन । राप्रपा वा कुनै हिन्दुवादीले चाहेर पनि राजा गद्दीमा फर्किने होइनन् ।

राजतन्त्र फर्किने परिस्थिति अरुले होइन, जनताले बनाउनुपर्छ । अहिले जुनखालको राजनीति अघि बढेको छ, त्यो हेर्दा जनताले राजा खोज्ने परिस्थिति बन्दैछजस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक सत्ता, दल र नेताहरूप्रति जनताको भरोसा उठेको दिन उनीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सडकमा उत्रिन्छन् । अहिले लोकतान्त्रिक सत्ता, दल र नेताहरूप्रति जनताको भरोसा दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । तर, जनताले नचाहँदासम्म कसैको चाहना वा जोडबलले मात्र राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छैन ।

हामीले देखेकै हो, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र जनताले मागेकै होइन । जनआन्दोलनको माग पनि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई लगाम लगाउने भन्ने थियो । सात दल र माओवादीले गरेको १२ बुँदे सहमतिमा पनि पूर्ण प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी) का लागि संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा गणतन्त्रबारे बोलिएको छैन । तर, १९ दिने जनआन्दोलनमा बिस्तारै गणतन्त्रको माग घुसाइयो ।

नेपालको राजतन्त्र अरु देशको जस्तो थिएन । राजा वीरेन्द्रले जनताको आवाज सुन्थे । जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षा महसुस गरेरै उनले २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह गराएका थिए । त्यस्तै, २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि धेरै क्षति नबेहोरेरै सकिएको थियो । शासनसत्तामा राजा ज्ञानेन्द्र आएपछि लोकतन्त्रलाई अघि बढाउने त्यस्ता अभ्यास भएनन् । तैपनि, जनताले चाहेमा राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । शासनसत्ता हाँकिरहेका पार्टीहरूप्रति अहिलेकै गतिमा विश्वास खस्किँदै जाने र जनताले चाहेमा नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापित पनि हुनसक्ला । तर, अहिले नै राजनीति त्यतातर्फ गइरहेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

(द इन्डिपेन्डेन्टका तत्कालीन सम्पादकसमेत रहेका सुवर्ण क्षेत्रीको संस्मरणात्मक पुस्तक सपना, विश्वास र अठोटको पुस्तक अंश । क्रियटिभ बुक्सले प्रकाशित गरेको यो पुस्तक भोलि बिहीबार काठमाडौंमा लोकार्पण हुँदै छ ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १३, २०८० १९:३५