विज्ञहरू भन्छन्- नीति निर्माण गर्ने थलोले दातृ निकायको सहयोग लिनु हुन्न

A+ A A-

संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो । तर, सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १२ मा संघीय ससंदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । दफा १२ को उपदफा १ मा ‘संघीय संसद र सचिवालयको लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने’ र उपदफा २ मा ‘निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । आफ्ना लागि आफैँ बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसदबाहेक अन्य निकायलाई दिइएको छैन । तर, संघीय संसद आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन भन्दा दातृ निकायको सहयोग लिनमै रमाउने गरेको देखिएको छ ।

संसदीय जानकारहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ ।

संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनै पनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउँछन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनै पनि प्रलोभनबिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकून् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

संसदको ब्यानरमा दातृ निकायले कार्यक्रमहरू गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद नहुने पद्धति विकास हुनुले संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने धारणा उनको थियो । चापागाईंले वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने दाबी गरे । उनले नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसदको ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेती दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताए । लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमुना मुलुकका रूपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवान्डाको मोडलबाट सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले नीति निर्माणमा नभई विकास निर्माणका काममा दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने र सहयोग परिचालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

संघीय संसद सचिवालय भने बजेट अभावमा दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ । सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शीर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शीता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताए । उनले संघीय संसद मात्रै नभई अन्य आयोजना, परियोजनामा दातृ निकायबाट भएका खर्चलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको बताए । वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए ।

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संघीय संसद, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैँ मौन बस्ने गरेको छ । खुल्ला संसदको अवधारणाअनुसार कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएको देखिन्छ तर संसदभित्रको आर्थिक पारदर्शीताको विषय भने सधैँ ओझेलमा नै पर्ने गरेको छ । संसदका पदाधिकारी स्वयम्‌ नै सरकारसँग आवश्यक बजेट निकासा गराउन भन्दा दातृ निकाय रिझाउन लागि परेको देखिने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १२, २०८० १३:५९