न्यायाधीश सिफारिसमा किन मिचियो वरिष्ठता ?

A+ A A-

मंगलबार सर्वोच्चमा एक न्यायाधीश रिक्त राख्दै ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भयो । सिफारिस हुनेमा उच्च अदालतका चार र कानुन व्यवसायीबाट दुई जना छन् । सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

न्यायाधीश सिफारिस हुँदा रोलक्रम भत्काइएको छ । रोलक्रममा उच्चका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला पहिलो वरीयतामा थिए । निरौला उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश हुन् ।

त्यस्तै, उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू, उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई पनि सिफारिस भएनन् । यीमध्ये निरौला र भट्टराई दुवै जना सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार भएर उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका हुन् । निरौला उच्च अदालतमा अहिलेका एक मात्र मुख्य न्यायाधीश थिए ।

निरौलाले कसरी पाएनन् ?

वरीयताका आधारमा निरौला एक नम्बरमा सिफारिस भएर भावी प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार हुनुअघि उनी न्याय परिषद्का सचिव थिए । सर्वोच्चका निलम्बित पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा मुख्य रजिष्ट्रार भएका थिए निरौला ।

निरौला त्यस्ता दुर्लभ पात्र हुन्, जसले न्याय परिषद्‌को सचिवको हैसियतमा लेखेको पत्रबाट परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश भएको थियो । न्याय परिषद् सचिवको पत्रले परिषद्‌का अध्यक्षसमेत रहने प्रधानन्यायाधीशको जागिर गएको नेपालको न्यायिक इतिहासमै त्यो पहिलो घटना थियो ।

‘चोलेन्द्र ट्याग’ले निरौलालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लाग्यो । त्यस्तै, उनको पत्रले अवकाश पाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली कांग्रेस पृष्ठभूमिका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेविसंघ अध्यक्ष हुँदा केन्द्रीय सदस्य थिए पराजुली । अहिले आएर निरौलालाई रोक्न देउवाको ‘इन्ट्रेस्ट’ले पनि काम गरेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी चोलेन्द्रको ‘साइड इफेक्ट’ परेको बताउँछन् । ‘चोलेन्द्रजीको अघिपछि लागेको देखिन्थ्यो । त्यो अहिलेका मान्छेहरूले रुचाएनन् होला भन्ने ठान्छु । हिजो चोलेन्द्रजीले अरुलाई पन्छाएर उनलाई ल्याए । उनीभन्दा पनि राम्रा अरु न्यायाधीश बनाउन योग्य मान्छे थिए । अहिलेका मान्छे पूर्वाग्रही भए होलान्,' बिडारीले शिलापत्रसँग भने ।

न्यायाधीश बन्ने योग्यता

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार न्यायाधीश बन्न निम्न योग्यता चाहिन्छ ।

(१) सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् ।
(२) संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्‌को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।
(३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
(४) प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।
(५) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्‌को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।
(६) प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।

‘वरिष्ठता मात्रै सबै थोक होइन’

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी न्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताका साथै अन्य योग्यता पनि आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

‘जेष्ठलाई ट्याकट्याक राख्ने हो भने अरु योग्यता राख्न भएन । जो वरिष्ठ हुन्छ, उसैलाई दिनुपर्‍यो भनेर लेख्नुपर्‍यो । कार्यकुशलता क्षमता, अनुभव इत्यादि कुराहरू पनि हेर्ने भनेर लेखिएको छ । अलिअलि त मान्छे न हुन्, पूर्वाग्रही त भैहाल्छ नि,’ बिडारी भन्छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्का वरिष्ठता मात्र सबै कुरा नहुने बताउँछन् । हेर्दा वरीयता मिचिए पनि वास्तवमा फरक अवस्था हुने उनले बताए । ‘नियुक्ति हो, बढुवा होइन । यसमा वरिष्ठता मात्र हेरिँदैन । पर्फर्मेन्स बराबर भयो भने वरिष्ठता हेर्ने हो । कार्यकुशलता, इमानदारी, कार्यसम्पादनको मूल्याकंन गर्दा अब्बल रह्यो भने वरिष्ठता मात्र सबै कुरा हुँदैन,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

राजनीतिक भागवण्डा कतिको ठीक ?

सिफारिसमा परेकाहरूमध्ये सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट परेका हुन् । पोखरेल कांग्रेसनिकट मानिन्छन् भने ढकाल एमालेनिकट । माओवादी कोटाबाट एक जना नियुक्त हुन बाँकी छ ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकाले राजनीतिक नियुक्ति गर्न नहुने तर्कहरू आउँछन्, तर न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाले ठूलो भूमिका खेल्ने 'ओपन सेक्रेट'जस्तै बनिसकेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिव एकराज आचार्य दलीय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु गलत हुने बताउँछन् । ‘दलीय भागवण्डा गर्नु उचित भएन । बारम्बार भागवण्डाले न्यायपालिकामाथि समेत प्रश्न उठेको हो । सिफारिस भएकाहरूले समेत विगतको दलीय आबद्धता र झुकावलाई त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहन्छ,’ आचार्यले शिलापत्रसँग भने । अहिले सिफारिस भएका नामहरू भने उचित रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, बिडारी यसमा सहमत छैनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति नगर्ने, दलमा नलागेको वा दललाई समर्थन नगर्ने मान्छे नै न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्नु असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलबाहेकबाट न्यायाधीश ल्याउनुपर्छ भन्नुलाई बिडारी पञ्चायतको ‘ह्याङओभर’को संज्ञा दिन्छन् ।

‘हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको ह्याङओभर हो । पञ्चायतले दलमा लागेका मान्छेहरू ल्याउन हुँदैन भन्थ्यो । त्यो बेला दललाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दलमा लाग्ने मान्छे अपराधी हुन् त ?,’ बिडारी भन्छन्, ‘योग्यता पुगेको योग्य मान्छे ल्याउनुपर्‍यो । त्यो कुन दलसँग सम्बन्धित छ भन्ने भएन । न्यायाधीश भएपछि दलीय काम गर्न भएन । निष्पक्ष स्वतन्त्र आचरण हुनुपर्छ ।’

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायाधीश भएको जोकोहीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमा हालसम्म सुरु नियुक्तिको वरिष्ठताक्रमअनुसार नै सिफारिस हुँदै आएको छ ।

न्याय परिषद्‌को अभिलेखअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।

२०९३ असारमा सुवेदीको अवकाशपछि मात्र नयाँ सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ६, २०८० १७:२७