सरकारलाई द्वन्द्वपीडितको प्रश्न- मर्दै ब्युँतिँदै गरेका छौँ, न्याय कहिले पाउँछौँ ?

सरकारलाई द्वन्द्वपीडितको प्रश्न- मर्दै ब्युँतिँदै गरेका छौँ, न्याय कहिले पाउँछौँ ?

A+ A A-

सुर्खेतकी पूर्वमाओवादी लडाकु मञ्जु धमलाको खुट्टाको माथिल्लो भागमा ५३ वटा र तल्लो भागमा ४३ वटा टाँका छन् । सँगै १४ वटा गोलीको छर्रा पनि लागेको छ । खुट्टाको घाउ निको भएको छैन, ब्यान्डेज गरिएको छ । हिँड्न उनलाई सहज छैन ।

तर, उनी मंगलबार काठमाडौं आइपुगिन् । उनी विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित 'अधुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान' विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन आएकी हुन् । अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भनिए पनि उनले आफ्नो समस्या कार्यक्रममा राख्न पाइनन् । मन्त्री र नेताले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै आफ्नो भाषण गर्दै हिँडे । उनले आफ्नो कुरा मन्त्री र नेतालाई सुनाउन पाइनन् । उनले आफ्नो पीडा हामीसँग व्यक्त गरिन् ।

२०५७ सालमा माओवादीमा लागेकी थिइन्, मञ्जु । तत्कालीन माओवादीको कलाकारिताबाट प्रवेश गरेकी उनी लडाकु बनेकी थिइन् । उनका श्रीमान् पनि पूर्वलडाकु नै हुन् । ‘त्यतिबेलाको आँधीबेहरीले माओवादी बनायो । माओवादीको कलाकार थिए । पछि लडाकु बने । लडाकु भएपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा गोली चल्यो । देब्रे खुट्टा र हिपमा गोली लाग्यो । हड्डी र नसाले काम नगर्ने भयो,’ उनले सुनाइन् ।

उपचार नभएको भने होइन । तर, प्रभावकारी नभएका कारण निको भएको छैन । ‘सुरुमा भारतमा लगेर पार्टीले उपचार गरेको थियो । अहिले संघसंस्थाको सहयोगमा भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । राज्यले उपचार गर्नुपर्ने हो तर सरकारी अस्पताल जाँदा धर्मशाला होइन भनेर फिर्ता पठाउने गरेको उनले गुनासो गरिन् । हाल छोरा पनि बिरामी भएका कारण उनको उपचारमा समस्या भएको छ ।

‘दुईवटा बच्चा छन् । छोरोको आन्द्रामा क्यान्सर भयो । पसल बेचेर उपचार गरेँ । १२ कक्षामा भर्ना गर्नुपर्ने, पढाउन सकेको छैन,’ उनी रुन थालिन् । त्यसपछि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले उनको उपचारमा पहल गर्ने वाचा गरिन् । सभापति सुवेदीले घाइते मञ्जुलाई आफैँसँग लिएर गइन् ।

363510827_881368593370902_5951487900697350734_n1700565468.jpg

०००

हलमा मञ्जुसँगै थिइन्– काभ्रेपलाञ्चोककी देवी सुनार । उनले १० वर्षे द्वन्द्वमा १४ वर्षकी छोरी मैनालाई गुमाएकी थिइन् । मैनाको शव अहिले पनि टिचिङ अस्पतालमा छ । द्वन्द्वको लडाइँ सकियो । तर, उनी अझै पनि न्यायको लडाइँ लडिरहेकी छिन् । २०६० साल फागुन १ गते देवी कोशीपारि माइती गएकी थिइन् । उनीसँगै सुतेकी भदै रिना रसाइलीलाई तत्कालीन सेनाले अपहरण गरेर हत्या गरेको थियो । तर, सेनाले दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भनेर प्रचार गर्‍यो । र, देवीले मानवअधिकार आयोगसँग भदैलाई यातना दिएर मारेको भनेर न्याय मागिन् ।

‘भदै विद्यार्थी थिइन् । उनलाई अपहरण गरेर हत्या गरिएको थियो । मैले सेनाको भन्दा फरक बयान दिएपछि मलाई खोज्न सेना आएको थियो । मलाई नभेटेपछि छोरी मैनालाई अपहरण गरेको हो,’ उनी भन्छिन् । १ फागुनमा भदैको र ९ कक्षामा पढ्ने छोरीको ५ फागुनमा हत्या गरिएको उनी बताउँछिन् । ‘छोरीलाई बलात्कार गरेर यातना दिएर हत्या गरिएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म पनि न्याय पाएको छैन ।’

मानवअधिकारवादीको पहलमा छोरीको लास गाडेको ठाउँबाट उत्खनन गरेर टिचिङ अस्पतालमा राखिएको बताउँछिन् उनी । ‘लास अहिले पनि टिचिङमा छ । अब दाहसंस्कार गर्ने तयारी गरेकी छु,’ उनी भन्छिन् । कार्यक्रममा मञ्जु र देवी मात्र होइन, देशभरबाट द्वन्द्वपीडित आएका थिए । सबैको एउटै प्रश्न थियो, ‘सरकार हामीले कहिले न्याय पाउँछौँ ?’

367534123_308715468669958_6987338455963046676_n1700565493.jpg

०००

न्याय दिन टीआरसी पारित गर्छौं: सरकार

१७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाको काम टुंगो लाग्न सकेन । तर, अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित गर्ने मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अबको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने बताए । विधेयकको विवादित विषयमा टुंगो लगाउन शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।

‘कानुन समितिबाट टुंगो लगाउनेमा पुगेको छ । शीर्ष तहमा गहण ढंगले छलफल भइरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा पास हुन्छ,’ उनले भने । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार कानुन बन्ने उनले बताए ।

368013778_1052346986084673_7339062999105734493_n1700565535.jpg

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि अबको एक महिनाभित्र विधेयक पारित हुने बताए । ‘संक्रमणकालीन बढी लम्ब्याउने भन्दा पनि छिटो टुंग्याउनेतिर जानुपर्छ । अबको एक महिनाभित्र कानुन पारित गर्छौं । चार वर्षभित्र टुंगो लगाउने गरी ड्राफ्ट भएको छ,’ उनले भने । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पीडितमैत्री कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विधेयक अन्तिम चरणमा छ । पीडितमैत्री हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

370257338_912083407002387_8115136930457337312_n1700565564.jpg

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले हिउँदे अधिवेशनमा समितिबाट विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउने बताइन् । ‘विधेयक छिटोभन्दा छिटो समितिबाट संसदमा पठाउँछौँ । विधेयक पास गर्न धेरै समय लाग्दैन । राजनीतिक ढंगले सहमति जुटाएर जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।

समितिकै सदस्य रञ्जु कुमारी झाले अब बन्ने कानुन ९० प्रतिशत पीडितमैत्री भएको बताइन् । तर, दलहरूका कारण विधेयक पारित हुन ढिला भएको उनको तर्क छ । ‘यसपालि कानुन ९० प्रतिशत पीडितमैत्री छ,’ उनले भनिन् । सांसद मैना कार्कीले पनि पीडितमैत्री कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

371541297_1390290521576049_1327862825204388956_n1700565588.jpg

आन्दोलनको चेतावनी

१७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय नपाउनु राज्यको असक्षमता भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । ‘१८ वर्ष लाग्दा पनि किन जस्ताको त्यस्तै छ ? यो राज्यको असक्षमताको प्रमाण हो । अब बन्ने आयोग निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने । पीडितहरूले भने आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले तत्कालका लागि राहत र न्याय नपाए सिंहदरबार घेर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

377120885_6931862470170180_3063619867232611209_n1700565605.jpg

‘१७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन । अब आन्दोलनमा जानुपर्छ । बिहान १० बजेदेखि साँझसम्म आन्दोलन गर्नुपर्छ,’ द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएका संविधानसभा सदस्य एकराज भण्डारीले भने । द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । ‘निरन्तर पीडा भोग्न बाध्य छौँ । राज्य अभिभावक भइदिओस्,’ उनले भने ।

370115098_1747339322417866_6977787488943187798_n1700565626.jpg