रामचन्द्र-प्रचण्ड सत्ताले बदनाम गरेको गणतन्त्र

A+ A A-

देशमा गणतन्त्र बदनाम हुँदै गएको प्रचार भइरहेको छ । वास्तवमा गणतन्त्र बदनाम भएको छ कि छैन, त्यस विषयमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ । रामचन्द्र पौडेल-पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको, अन्य विभिन्न दलका प्रमुख नेता संलग्न सत्ता गठबन्धन र तिनका नेताहरू निकै बदनाम हुँदै गएका छन् । राजेन्द्र लिङ्देनको शब्दमा जनताले नेताहरूलाई चोर भन्ने गर्दछन् । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने विगतदेखि लगातार सत्ता चलाउँदै आएका प्रमुख नेताहरू चोरभन्दा पनि बदनाम भएका छन् । यो स्थितिमा कतिपय सर्वसाधारणले बरु राजा ठीक थिए भन्न थालेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र ठीक भएका कारणले राजा ठीक भनेका होइनन्, प्रमुख नेताहरू भ्रष्ट, हत्याराका संरक्षक र नालायक हुँदै गएका कारण जनतामा विगतप्रतिको आशक्ति बढेको हो । वर्तमान सोचेजस्तो नहुँदा विगत ठीक थियो भन्ने मानवीय स्वभाव राजाका बारेमा पनि प्रकट भएको देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन बदनाम हुनुलाई प्रतिगामीहरूले यसरी देखाउन खोजेका छन् कि सारा गणतन्त्र बदनाम छ ।

गणतन्त्र बदनाम हुनु र रामचन्द्र पौडेल तथा पुष्पकमल दाहालसहितको सत्ता गठबन्धन बदनाम हुनुको बीचमा आकाश जमिनको फरक छ । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१-६३ सम्म जसरी राजतन्त्रको बदनाम गरिरहेका थिए, त्यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री दाहालसहितको सत्ता गठबन्धन मिलेर गणतन्त्रको बदनाम गरिरहेका छन् । जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने जुनसुकै सत्ता पनि बदनाम हुने गर्दछ ।

गलत राजनीतिक सौदाबाजीबाट पदमा आसीन भएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कुनै नैतिकता, इमानदारिता र जवाफदेहिता देखिएको छैन । तिनीहरू आफ्नो र सत्ता स्वार्थमा हालीमुहाली गर्ने गिरोहको फाइदाका लागि देश र जनताका विरुद्धमा देखिएका छन् । अपराधपीडित र निमुखा जनता बालुवाटार र शीतलनिवासबाट डराउनुपर्ने स्थिति बनेको छ । सत्ताको आडमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने जनताको न्यायलाई निमोठिएको छ ।

गणतन्त्र बदनामको सुरुवात

गणतन्त्रको बदनाम २०६५ सालमा गणतन्त्र आएपछि नै हुन थालेको थियो । एकातिर २०६४ सालको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन भने अर्कातिर धेरैपटक सरकार परिवर्तन भए । दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । गणतन्त्रमा चुनाव हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने रहेछ भन्ने विषय स्थापित हुन पुग्यो । चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपाल गणतन्त्रका एक बदनाम पात्र हुन् । गणतन्त्र बदनाम गराउन नेपालले पहिलो योगदान दिएका हुन् ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र संविधान पनि निर्माण हुन नसकेपछि गणतन्त्रलाई त्यतिबेलादेखि बदनाम गर्न थालियो । देशले गणतन्त्र थेग्न सक्दैन भन्ने भाष्य बन्न थालिसकेको थियो । त्यही मौका छोपेर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापा २०७० सालको चुनावमा २५ सिटसहित संविधानसभामा उदाएका थिए । गणतन्त्रविरुद्धको क्षणिक उत्तेजना २०७० सालको चुनावमा पनि प्रकट भएको थियो ।

संविधानको घोषणा (२०७२) भएपछि २०७४ मा भएको संसदीय चुनावमा कमल थापासहितका राजावादीहरूलाई जनताको भोट गएन । भोट गणतन्त्रको पक्षमै खस्यो । संविधान निर्माण गरेपछि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशले भारतीय नाकाबन्दीको मुकाबिला गर्‍यो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जनताको समर्थन अभूतपूर्व रूपमा रह्यो ।

परिणाम यो भयो कि २०७४ को संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जम्मा एक सिट मात्रै जित्न सक्यो । तत्कालीन नेकपा एक्लैले झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको थियो । यसरी राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वास जित्न सकेको अवस्थामा जनताले तिनीहरूलाई समर्थन गरेका छन् । यसको अर्थ के हो भने जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ गरी २ पटकसम्म संसद विघटन गरेपछि पुनः गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो । आफू सत्ताबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा संसदको घाँटी निमोठ्ने कार्यलाई गणतन्त्रसँग जोडेर हेरियो । सर्वाेच्च अदालतले ओलीको कदम खारेज गरिदियो र संसदको पुनर्स्थापना भयो । जनताको समर्थन र सदासयतालाई सत्तामा पुगेका नेताहरूले व्यक्तिगत र सत्ताको स्वार्थमा पटक-पटक दुरुपयोग गरेका छन् । सत्तामा बस्ने व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अपराध हुँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

चुनावी गठबन्धन, गम्भीर भूल

कांग्रेस र कम्युनिस्टका विचार, दर्शन र सिद्धान्त केही पनि मिल्दैनन् । नीति र कार्यक्रम पनि मिल्दैनन् । संसदीय चुनाव भनेको दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लगेर जनताका बीचमा जाने संवैधानिक र व्यावहारिक प्रक्रिया हो । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू आफ्ना सारा दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जली दिँदै २०७९ को चुनावी मैदानमा होमिए । त्यस प्रकारको विचित्रता यसअघिका कुनै पनि चुनावमा देखिएको थिएन ।

गणतन्त्र खतरामा रहेको देखाएर शासनसत्ता लम्ब्याउने नक्कली राजनीतिले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । जनताले दाहालको कुशासन, भ्रष्टाचार र सत्ताका लागि जुनसुकै हर्कत गर्ने चरित्र राम्रोसँग बुझेका छन् ।

पञ्चायत र राजतन्त्रविरुद्ध लडेका दलहरूले सत्ताका लागि आफ्ना विचार परित्याग गरेको सन्देश जनतामा प्रवाहित भयो । सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कुनै नयाँ एजेण्डा जनतासमक्ष पेस गर्न सकेनन् । तिनीहरूका सम्पूर्ण गतिविधि जुनसुकै हालतमा चुनाव जित्ने र पुनः सरकार प्राप्त गर्ने भन्नेमै केन्द्रित थिए । जब तिनीहरू चुनावमा गए, त्यसपछि घात- प्रतिघातको शृंखला सुरु भयो । पाँच जना प्रमुख नेताले जारी गरेका फर्मानहरू स्थानीय नेता-कार्यकर्ताले मानेनन् । चुनाव सत्ताको लेनदेनजस्तो मात्रै भयो । नीति, सिद्धान्त, विचार र सिद्धान्तको चुनाव हुन सकेन ।

चुनावी गठबन्धनका कारण तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसलाई कांग्रेसजस्तो हुन दिएन । त्यहाँ गएर कम्युनिस्टहरू मिसिए । कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्टजस्तो हुन दिइएन, त्यहाँ गएर कांग्रेस मिसियो । एउटै झण्डामा कांग्रेसको चार तारा र कम्युनिस्टका हँसिया हथौडाका चिह्नहरू टाँसिए । जनतालाई झण्डा नै कसको हो, छुट्याउन गाह्रो भयो । चुनावी घोषणापत्र फरक-फरक भए पनि जनताले घोषणापत्रका रूपमा होइन, कागजी चिर्कटाको रूपमा लिए । अर्थात्, यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि ती घोषणापत्रहरू दर्शन र सिद्धान्त राजनीति त्यागेर बनाइएका झुटका अनैतिक पुलिन्दाहरू थिए ।

चुनावी परिणाम यस्तो आयो कि पाँचदलीय गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन र सत्ता गठबन्धन विघटन भयो र अर्काे गठबन्धनको निर्माण भयो । विघटन भएको गठबन्धनलाई जोगाउन चुनावपछि भएको गठबन्धन भत्काइयो र हत्या प्रमाणित भएका रेशम चौधरीलाई गैरकानुनी तरिकाले जेलबाट निकाल्ने सहमति गरियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू रेशम चौधरीको पाउ समात्न जेलसम्मै पुगेका थिए । गठबन्धनलाई रेशम चौधरीले नपुगेर सीके राउतहरूलाई पनि मिसाउनुपर्‍यो । तिनीहरूका लागि सत्ता मात्रै सबै थोक थियो । सत्ताका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न थालिएपछि त्यसको दोष गणतन्त्रमाथि थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । जबकि बदमासी गणतन्त्रले नभई सत्ताधारी दलका नेताहरूले गरेका थिए ।

सत्ता र लुटको स्वर्ग गुम्ने चिन्ता

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० कात्तिक २१ गते सिंहदरबारमा १२बुँदे दिल्ली सम्झौता पक्षधर दलको बैठक बोलाएर गणतन्त्र खतरामा परेको विचार राखे । जाजरकोट भूकम्पले जनता आहत भएको र झण्डै २ सय व्यक्तिको मृत्युपछि देश शोकमा डुबेको समयमा जनताको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनालगायतका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्दै बैठक डाक्नु अनैतिक र गैरजिम्मवार काम थियो । भूकम्प प्रभावितहरूको राहत र पुनर्स्थापना अलमल हुनु, संविधान दिवसको दिन पारेर सयौँ हत्याराहरूलाई माफी दिइनु, देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुनु, दैनिक विदेश जाने युवाहरू बढ्दै जानुजस्ता धेरै कारणले यो सरकार कमजोर र बदनाम हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै असक्षमताले अत्तालिएका हुन् भन्ने कुरा बैठकमा राखिएका विषयवस्तुबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । दाहाल राजनीतिलाई मोड्न र नक्कली मुद्दा खडा गर्न माहिर छन् ।

कांग्रेस, एमाले नेताहरू दाहालले भनेजस्तै गणतन्त्र खतरामा भएको कुरामा विश्वस्त भएनन् । शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि गणतन्त्र यति सजिलोसँग गुम्दैन । त्यसैले तिनीहरूले बैठकमा दाहालको प्रस्तावभन्दा बाहिर गएर आफ्ना कुरा राखे । केपी ओलीले संघीयताको औचित्य र शेरबहादुर देउवाले धर्म निरपेक्षताको औचित्यको विषयमा कुरा उठाए । त्यो बैठकको राजनीतिक दृश्य केलाउँदा के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफूले प्राप्त गरेको सत्ताको स्वर्ग गुम्ने चिन्तामा थिए ।

दाहालको छटपटी दिनहुँ बढिरहेको छ । तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहे पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिको कारण एमाले, कांग्रेस र अन्य दलको दाहालप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । विश्वास गुमाएको राजनीति तासको महलजस्तै हुन्छ । जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ । माओवादी अस्तित्व संकटमा फसेको दाहालको छटपटीबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । माओवादी हरेक दिन ओरालो लागिरहेको छ । अबका दिनमा उकालो लाग्ने कुनै सम्भावना पनि छैन । दाहालले पारेका सबै भ्रम एक-एक गरेर च्यातिँदै गएका छन् । अब दाहालको दिमागी थैलीमा राजनीतिक बजारमा छर्न कुनै भ्रम पनि बाँकी छैनन् ।

एक नम्बर सत्तालोलुप दाहालले देखाएको छटपटी गणतन्त्रमाथिको संकट नभएर तिनीमाथि नै देखापरेको महासंकट हो । सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्दाको समयका सहयात्रीहरू लगभग सबै पार्टीबाट बाहिरिइसकेका छन् । तिनीसँग भएका कृष्णबहादुर महराको निर्णायक राजनीति र सांगठनिक औचित्य समाप्त भइसकेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने दाहालसँग आफ्ना भित्री मनको कुरा पोख्ने व्यक्ति पनि छैन ।

दाहालको छटपटी दिनहुँ बढिरहेको छ । तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहे पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिका कारण एमाले, कांग्रेस र अन्य दलको दाहालप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

अहिलेको गणतन्त्र खतरामा छ कि छैन भनेर बहस गर्ने समय नै होइन । देशका युवाहरू किन विदेश गइरहेका छन् ? रोजगारी किन सिर्जना भइरहेको छैन ? शिक्षा र स्वास्थ्य किन यति महँगो भइरहेको छ ? किसाले उत्पादन गरेका उपजहरू किन बजारमा पुगेका छैनन् ? विकास परियोजनाहरू किन समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् ? यस्ता धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्दथ्यो । तर, गणतन्त्रमाथि खतरा देखाएर आफ्ना सारा कमजोरी, भ्रष्टाचार र कुशासनमाथि पर्दा हाल्ने काम प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी गरेका छन्, अब उनी शासन गर्न पूरै असक्षम र नालायक बनेका छन् । यिनीसँग देश निर्माण गर्ने र जनता सम्हाल्ने कुनै मुद्दा, योजना, नीति र कार्यक्रम छैनन् । आफू टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेपछि दाहालसँग छटपटी मात्रै बाँकी रहेको देखिन्छ ।

गणतन्त्र खतरामा रहेको देखाएर शासनसत्ता लम्ब्याउने नक्कली राजनीतिले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । जनताले दाहालको कुशासन, भ्रष्टाचार र सत्ताका लागि जुनसुकै हर्कत गर्ने चरित्र राम्रोसँग बुझेका छन् । गणतन्त्रभन्दा कैयौँ गुणा खतरा दाहालको तानाशाही, भ्रष्टाचार र सत्ता लोलुपतामाथि छ ।

दुर्गा प्रसाईंको गर्जन

विगत केही वर्षदेखि दुर्गा प्रसाईंको सामाजिक र राजनीतिक शक्ति बढ्दै गएको छ । प्रसाईंको नेतृत्वमा २०८० मंसिर ७ गते काठमाडौंमा गर्न लागिएको प्रदर्शनको चर्चा देशभर देखिन्छ । मूलतः विदेशबाट नेपाली युवाहरूको लास ल्याउने र विदेशमा अलपत्र परेका युवा तथा महिलाको उद्धारमा देखाएको सक्रियताले तिनको लोकप्रियता बढेको देखिन्छ । लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरविरुद्ध तिनले चलाएको आन्दोलनले लाखौँ साना तथा मझौला व्यवसायीको ध्यान खिचेको छ । लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकहरूबाट जनताले आफू लुटिएको महसुस गरेका छन् । त्यो लुटको विरुद्धमा दुर्गा प्रसाईं बोल्न थालेपछि उनीहरूको समर्थन प्रसाईंतिर गएको हो । एमाले, माओवादी कार्यकर्ताले दुर्गा प्रसाईंको विरोध गरेको देखिन्छ । तर, तिनीहरूले प्रसाईंको होइन, करोडौँ असुल्ने आफ्ना नेताहरूको विरोध गर्न जरुरी छ ।

कारण जेसुकै भए पनि दुर्गा प्रसाईं जन्माएको दाहाल र ओलीले हो । यसमा धेरथोर योगदान शेरबहादुर देउवाको पनि मिसिएको छ । प्रसाईंलाई जन्माउने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह होइनन् । माओवादी र एमालेले प्रसाईंसँग करोडौँ रुपैयाँ लिएका छन् । करोडौँ पैसा लिएर बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएनन् । पार्टीका टाउकेहरू मिलेर प्रसाईंको अर्बौंको लगानी डुबाइदिए । आफ्नो लगानी डुबेर घाइते बनेका उनी आफ्नो काम बन्ने लोभमा माओवादी र एमाले बनेका थिए । माओवादी, एमालेबाट पार नलाग्ने देखिएपछि तिनी राजावादी, राष्ट्रवादी, आन्दोलनकारी सबै थोक बन्दै गए । माओवादी र एमालेको केन्द्रीय नेता भइसकेको व्यक्तिलाई रातारात राजावादी बन्न बाध्य कसले बनायो ? केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बाध्य बनाएका हुन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एउटा विरालोलाई कोठामा थुनेर कुट्न थालेपछि के गर्छ ? बिरालोसँग अन्तिम विकल्प हुन्छ, कुट्ने मान्छेको घाँटीमा झम्टिने । ओली र दाहालले दुर्गा प्रसाईंको अर्बौं रुपैयाँ डुबाइदिएपछि तिनलाई कोठामा थुनेर कुटियो । अहिले प्रसाईं माओवादी र एमालेविरुद्धमा झम्टिएका छन् ।

लुटको विरुद्धमा दुर्गा प्रसाईं बोल्न थालेपछि उनीहरूको समर्थन प्रसाईंतिर गएको हो । एमाले, माओवादी कार्यकर्ताले दुर्गा प्रसाईंको विरोध गरेको देखिन्छ । तर, तिनीहरूले प्रसाईंको होइन, करोडौँ असुल्ने आफ्ना नेताहरूको विरोध गर्न जरुरी छ ।

जुनसुकै कारणले भए पनि प्रसाईंले सर्वसाधारण र व्यापारीको मन जितेका छन् । साधारण जनता र व्यापारीको समर्थन पाएपछि उनी जोडसँग कुर्लिएका छन् र आन्दोलनमा होमिएका छन् । प्रसाईंले यस्तै गति लिँदै गए र पार्टी बनाएर चुनाव लडे भने २०८४ को चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा शक्ति हासिल गर्न सक्छन् । माओवादी र एमाले नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार, कुशासन दुर्गा प्रसाईंमार्फत छताछुल्ल भइरहेको छ । यो रोकिने क्रममा छैन ।

मेडिकल कलेज खोल्न सहमतिपत्र दिने, त्यही सहमतिपत्रका आधारमा भौतिक संरचना बनाउन लगाएर सञ्चालन अनुमति नदिएर अर्बौं रकम डुबाइदिएपछि कोही चुप लागेर बस्दैन । दुर्गा प्रसाईं पनि चुप लागेर बसेनन् । उनले विद्रोहका अनेकौँ उपायहरूको खोजी गर्न थालेको उनका विगतदेखिका गतिविधिबाट देखिन्छ । दुर्गा प्रसाईंलाई ठेगान लगाउने हो भने झापाको बीएन्डसी अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने वा राज्यले किनेर चलाउनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । अन्यथा प्रसाईंको उदयलाई कसैले रोक्न सक्दैन । दुर्गा प्रसाईंले हिसाबकिताब गर्न देश दौडाहा गरिरहेका छन् । प्रसाईंको आन्दोलन मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेर रोकिनेवाला छैन । यसले अझै ठूलो आयतन लिन सक्छ ।

गणतन्त्रको रक्षा र कुशासनविरुद्धको लडाइँ

गणतान्त्रिक व्यवस्था राजतन्त्रभन्दा सरल, प्रगतिशील र उन्नत व्यवस्था हो । नेपालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहेको व्यक्तिलाई हरेक ५ वर्षमा राष्ट्रपति बनाउन सकिने, राष्ट्रपतिले गलत काम गरेको खण्डमा महाभियोग लगाएर फाल्न पाइने व्यवस्था भनेको जनता र जनप्रतिनिधिहरू शक्तिशाली भएको व्यवस्था हो । भ्रष्ट नेताहरूको कुशासनको दुष्चक्र देखाएर प्रतिगामीहरू गुमेको स्वर्ग फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । राजतन्त्र सडेगलेको व्यवस्था भइसकेकाले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्रको दुरुपयोग गरेका नेताहरूलाई परास्त गरेर गणतन्त्रको रक्षा गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । गणतन्त्रको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई परास्त गर्न सकियो भने राजावादी र प्रतिगामीहरूको भागाभाग भइहाल्छ । कुशासन र गणतन्त्रको दुरुपयोग रोक्न सकिएन भने राजावादीहरू झनै हौसिँदै जानेछन् ।

सैद्धान्तिक रूपले गणतन्त्रलाई नबुझेका र राजतन्त्रको छत्रछायामा हुर्किएका व्यक्तिहरूले राजतन्त्र ठीक थियो भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । कतिपय सन्दर्भमा पञ्चायती व्यवस्था ठीक थियो भन्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, सैनिकहरूको गस्ती, गिरफ्तारी, राजनीतिक मुद्दा, प्रेसमाथिको आक्रमणलगायतका कारण कति धेरै अत्यासलाग्दो स्थिति थियो भन्ने सम्झिने हो भने राजतन्त्र ठीक थियो भन्ने व्यक्तिहरू भेट्टाउन मुस्किल पर्छ ।

राजतन्त्रको समयमा भएका कुशासनहरू गणतन्त्रमा पनि दोहोर्‍याउने हो भने गणतान्त्रिक व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । कुशासन, भ्रष्टाचार गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सह्य हुन सक्दैन । रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओलीलगायतले देशमा चलाइरहेको राजनीतिक सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारका चक्रब्युहलाई तोडेर धुजाधुजा पार्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । यो एकै दिन वा रातमा हुन सक्ने कुरा होइन । यिनीहरूले सञ्चालन गरेको कुशासनका विरुद्धमा जनमत बढ्दै गएपछि क्रमशः पाखा लाग्दै जानेछन् र राजनीतिमा नयाँ सञ्चार हुँदै जानेछ । यिनहरूको चक्रब्युह तोड्न सकेका दिन गणतन्त्रलाई कोही कसैबाट खतरा हुँदैन । गणतन्त्रको गाडा सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढ्न थाल्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ३, २०८० ११:५३