श्वेताको अपारदर्शी 'समाजसेवा'ले लिलामीमा चढ्याे माझी बस्ती

A+ A A-

कलाकार श्वेता खड्काले समाजसेवा गर्न स्वर्गीय पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नाम जोडेर श्वेताश्री फाउन्डेसन खोलिन् । उक्त संस्थाबाट श्वेताले नमूना कार्यको रूपमा सिन्धुपाल्चोककाे चौतारा सँगाचाेकगढी नगरपालिका– १४, झ्याँडीमा २०७२ सालको भूकम्प पीडित माझी समुदायका लागि एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरिन् ।

फाउन्डेसनको अगुवाइ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको साझेदारी र झ्याँडी टोल सुधार समितिको सहकार्यमा बस्ती बन्यो । ५३ घरधुरीको निर्माण काम २०७३ फागुनमा सुरु गरिएको थियो ।

फाउन्डेसनकी अध्यक्ष खड्का र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले बस्ती निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

भूकम्प प्रभावितको सुरक्षित आवास निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख उपलब्ध गराएको थियो । माझी बस्ती निर्माणसँगै यसमा स्थानीयको अपनत्व तथा आम्दानीका लागि होमस्टेको योजनासमेत बनाएर सुरक्षित आवास निर्माणको लागत ७ लाख पुग्यो ।

आवास निर्माण सुरु गर्दा सरकारी अनुदान र ऋण गरी ३ करोड ७१ लाख जुटाउने र समग्र भौतिक संरचना निर्माणमा फाउन्डेसनले २ करोड ९ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने गरी एकीकृत बस्तीको काम थालिएको थियो ।

७ लाख कसरी लाग्यो ?

अहिलेसम्म फाउन्डेसनले लेखापरीक्षाण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक अनियमितताको आरोप फाउन्डेसनमाथि छ । बस्ती निर्माण गर्दा दाताहरूबाट प्राप्त पैसाको पनि हिसाब छैन ।

‘रातो छानो अर्को संस्थाले हाल्दिएको हो । खानेपानी ट्यांकी पुनर्निर्माण प्राधिकरण र प्रदेशबाट १–१ करोड सहयोग भयो । शौचालयको प्यानसमेत फाउन्डेसनले हालेको छैन । इन्टरलक वाल र छानोको तल्लो भागको मात्र काम भएको छ । प्लास्टरसमेत अरुले गरेको अवस्थामा ७ लाख कसरी खर्च भयो सोच्नुपर्ने अवस्था छ,’ वडा नं १४ का वडाध्यक्ष उद्धव नेपालले शिलापत्रसँग भने, ‘इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र फाउन्डेसनका कर्मचारी पाल्ने हिसाबमा बढी खर्च भयो । यहाँ त अलग्गै प्रवृत्ति भयो कि कमाउने माध्यम पनि भएको हो कि भन्ने शंका गर्ने बाटो बन्यो ।’

अनियमितताको आरोप

ऋण गरेरै माझी समुदायका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरिरहेको समयमा फाउन्डेसनमाथि बस्ती निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको आरोप २०७५ सालमा लागेको थियो । आरोप लगेपछि सांसदसहितको टोलीलाई बस्ती निर्माण स्थलमा राखेर फाउन्डेसनले सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गरेको थियो ।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ, जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख अमानसिंह तामाङ र श्वेता खड्काको समेत सहभागीतामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको थियो । कार्यक्रममा आफूहरूले बस्ती निर्माणमा अनियमितता नगरेको फाउन्डेसनले प्रष्ट पारेको थियो ।

अनि ऋण ...

पति वियोगमा रहेकी श्वेताले शोकलाई शक्तिमा बदल्न कामको सुरुवात गरेकी थिइन् । बस्ती निर्माणका लागि अपेक्षित सहयोग जुट्न नसकेको भन्दै फाउन्डेसनको जमानीमा तत्कालीन लक्ष्मी बैंक चौतारा शाखाबाट प्रतिघर चार लाख रूपैयाँ थप ऋण लिइएको थियो । ऋण लिँदा माझी बस्तीको जग्गा धितो राखिएको थियो ।

सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले २०८० असोज ४ गते लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकालेको छ । बैंकको सूचनापछि स्थानीय ६० परिवारले उच्च अदालतमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले बैंकले जारी गरेकाे लिलामी प्रक्रियाको सूचना कात्तिक २४ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशको म्याद सकिएपछि अब के गर्ने भन्ने त्रासमा माझी बस्ती छ ।

भुक्तानी नपाएपछि बैंकले गरेन ऋण प्रवाह

बैंकबाट ४० घरधुरीका लागि ऋण स्वीकृत भएको थियो । अहिले ३२ घरधनीको नाममा बैंकले सूचना निकालेको हो । ऋण लिने २ घरधनीले किस्ता तिर्दै आएका छन् ।

‘३२ घरधनीले किस्ता तिर्न ढिला गर्दा पछि स्वीकृत भएका ६ घरधनीको नाममा स्वीकृत भएको ऋण प्रवाह भएको छैन । ऋण स्वीकृत गर्दा सर्तहरू थिए होलान्,’ वडाध्यक्ष नेपालले भने ।

त्रासमा माझी बस्ती

‘माझीहरू ऋणको बारेमा त्रसित छन् । उनीहरूमा हाम्रो बस्ती बगरमै हुने हो कि भन्ने छ । अदालतमा केस पुगेपछि श्वेताले हात झिक्छिन् भन्ने त्यसपछि गाह्रो हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ,’ वडाध्यक्ष नेपालले भने ।

माझीहरूको आम्दानीको स्रोत छैन । उनीहरूलाई आफू वादी भएर मुद्दा हालेको र त्यसबाट अन्तरिम आदेश आएको समेत थाहा छैन ।

‘माझीले नै ऋण तिर्नुपर्ने भयो । हामीले तिर्नु नपरे हुन्थ्यो । अदालतको कुरा मलाई केही छैन । साथीहरूसँग सोधेर भन्छु । भाइ भतिजाहरू सदस्य, अध्यक्ष छन् । उनीहरूसँग कुरा गरेर भन्छु,’ स्थानीय सूर्य माझीले शिलापत्रसँग भने । माझी पेसाले कृषक हुन् ।

सूर्य जस्तै अर्का स्थानीय राजु माझीलाई पनि ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ । तर, कसरी तिर्ने भन्ने अन्योलमा छन् उनी ।

‘चार–चार लाख तिर्नुपर्छ । तनावमा छौँ । कमाइ पनि छैन । कसरी तिर्ने भनेर साथीहरूसँग सल्लाह गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा हालिएको विषय मलाई थाहा छैन ।’

रोजगारी सिर्जना नहुँदा ऋण तिर्न मुस्किल

बस्ती निर्माणको सुरुमा फाउन्डेसनले रोजगारी दिने र त्यसबाट किस्ता तिर्ने सहमति भएको थियो । ‘ऋण किस्ता किस्तामा तिर्ने, त्यसका लागि फाउन्डेसनले रोजगारी दिने कुरा थियो । रोजगारीको व्यवस्था भएन । माझीहरू अन्त्यन्तै निम्नस्तरका हुनुहुन्छ,’ पूर्ववडाध्यक्ष शेरबहादुर श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने ।

एकीकृत बस्ती बनाउन जग्गाका लालपुर्जा बनाउन झमेला भएको थियो । नगरका अमिन ६ महिना फिल्डमा खटिएका थिए ।

लागत महँगो भएकोमा पूर्ववडाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि प्रश्न गर्छन् । ‘सरकारबाट झिकिएको ३ लाख पनि त्यहिँ छ । दाताबाट आएको सहयोग पनि त्यहिँ छ । माझीको श्रम पनि त्यहिँ छ । फाउन्डेसनमा आएको पैसा कति हो ? म वडाध्यक्ष हुँदा वार्षिक लेखापरीक्षण दिनुस् भन्दा दिन सक्नुभएन । माझी टोल विकास संस्थाले पनि लेखा परीक्षण दिन सकेन । लेखापरीक्षण हुँदै गर्छ विपन्न माझीको बस्ती रोक्न हुँदैन भनेर काम अघि बढायौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सेनिटरी प्याड उद्योगमा लगानी गर्ने र त्यसैबाट काम गर्न भनिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

फाउन्डेसन र श्वेता सम्पर्कमा छैनन्

यसबारेमा शिलापत्रले श्वेतालाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्वीच अफ भएको पाइयाे । फाउन्डेसनको वेवसाइट पनि खुल्दैन ।

श्वेताले फाउन्डेसन र आफ्नो नाममा बनाएको फेसबुक अकाउन्टमा राखिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा अहिले फाउन्डेसनका व्यक्तिले उक्त नम्बर प्रयोग गर्दैनन् ।

sweta foundation1700223412.jpg

मुद्दाले निराश श्वेता

फाउन्डेसन र आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा श्वेता निराश छिन् । उनले वडाध्यक्ष नेपालले श्वेतासँग कुरा गर्दा दुखित रहेको बताएकी थिइन् ।

‘घरबारी बेचेर भए पनि माझीहरूको उत्थान गर्दैगर्दा पनि माझीहरू अदालत जानुभएछ म दुःखित छु भन्नुभएको छ । कसैको उक्साहटम हुन सक्छ भन्नु भएको छ,’ वडाध्यक्ष नेपालले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १, २०८० १९:२३