सरकारले उठिबास गराउने त्रासमा छन् कैलालीका मुक्त कमैया

A+ A A-

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ बसन्त टोलकी विमला चौधरी १७ वर्षदेखि बिउविजन कम्पनीको जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै आएकी छिन् । कमैया मुक्ति भए पनि सरकारले उचित पुनर्स्थापना नगर्दा कम्पनीको जग्गामा बस्दै आएकी विमलालाई सरकारले कुन दिन उठिबास गराउँछ भन्ने त्रास छ ।

उनले भनिन्, ‘२०६३ सालदेखि बिउविजन कम्पनीको जग्गामा स—साना टहरा बनाएर दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजारा गर्दै आइरहेको छौँ । सरकारले अहिलेसम्म पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन । कुन दिन यहाँबाट लखेट्ने हुन् भन्ने त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

Kamaiya (4)1700205117.jpg

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ धनचौरी शिविरमा बस्दै आएकी छिन् कल्पना चौधरी । कमैया मुक्तिपछि सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिएर बसोबासका लागि नदी किनारमा बसोबास गराएको छ । उनले भनिन, ‘लालपुर्जा पाएर पनि दुःखबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन । खुटिया खोलाको किनारमा पुनर्स्थापना गर्दा बर्सेनि आउने बाढीको कारण दुःख पाइरहेका छौँ । बाढीले हरेक वर्ष आन्नबाली र घर समेत बगाउँदै आएको छ ।’

फुलराम चौधरी लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित एकतानगर मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएको दुई दशक पुग्यो । २०६० सालदेखि सानो टहरा बनाइ लम्की बजारमा ज्यालादारी गर्दै जीवन गुजार गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
हातमा कमैयाको रातो परिचयपत्र बोकेको समेत २३ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले पुनर्स्थापनामा चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘निर्वाचनको समयमा नेताहरूले भोट माग्न आउँदा बसेकै जमिनको लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्,’ उनले भने ‘निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कसैले चासो दिँदैन । हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।’ एकतानगरमा बस्दै आएका ७८ वर्षीय माइतु चौधरीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । ‘जीवनको उर्वरशील समय अर्काको खेत जोत्नमै बिताए’, उनले भने ‘मुक्तिपश्चात सरकारले जग्गाको मालिक बनाउला भन्ने आशा फितलो बन्दै गएको छ ।’

Kamaiya (1)1700205116.jpg

भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मिलनपुरका भरतलाल चौधरीले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि २३ वर्षसम्म उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले मुक्त कमैयाहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिएको छैन । लालपुर्जा दियो । तर, जग्गा उपभोग गर्न दिएन’, उनले भने ।

जिल्लामा आठ हजार नौ सय ७५ जना मुक्त कमैया रहेकोमा आठ हजार २२ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना गरिएको छ । चार सय जनाको सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । एक सय ७६ जनाको परिचयपत्र बदर भएको छ । ९ सय ५३ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।

सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीको वृत्तिविकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि पहल नभएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष भरत चौधरीको गुनासो छ । जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा कति कमैया छन् भनेर कुनै पनि स्थानीय तहसँग तथ्यांकसमेत नभएको, पुनर्स्थापनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र पुर्नस्थापनाका लागि सहज हुने ऐन तथा कानुन बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो नदिएका कारण मुक्त कमैयाहरूको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताइन् ।

Kamaiya (2)1700205116.jpg

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र जोशीले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत दुई वर्ष पहिले पेस गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा प्रमाणीकरण नभएसम्म कमैया पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढाउन नसकिने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १, २०८० १२:५९