भावी प्रधानन्यायाधीशको रस्साकस्सीले अल्झायो सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति

भावी प्रधानन्यायाधीशको रस्साकस्सीले अल्झायो सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति

A+ A A-

‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषय म आएको छिट्टै नै मैले न्यायाधीश नियुक्तिको पहल गरेँ । सर्वोच्चमा भने एक जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेँ, फेरि पनि गर्न बाँकी नै छ । त्यो म छिट्टै नै पहल गर्दै छु,’ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले शुक्रबार भने । कार्यक्रम थियो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहल गर्दै छु भनेको अघिल्लो दिन न्यायाधीश अभावका कारण टीकापुर घटनामा जेल बसेका रेशम चौधरीलाई सरकारले दिएको माफीविरुद्धको रिटको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । गोला तान्ने क्रममा सो मुद्दाको गोला तान्न बाँकी हुँदा नै इजलास ‘प्याक’ भयो ।

‘सो मुद्दा साप्ताहिक पेसी समूहमा परेको हो । इजलास गठन हुँदा समूह बनेको हुन्छ । समूहअनुसारको इजलास गठन हुन सकेन भने स्थगित हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेले चौधरीको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको बारे भने ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अब १४ न्यायाधीश मात्र छन् । कात्तिक १४ मा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उमेरहदका कारण अवकाश पाए । उमेर हदकै कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश टंककुमार मोक्तानले पनि अवकाश पाइसकेका छन् ।

एक वर्षयता उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले पनि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

संविधान र कानुनले भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद एक महिनाभन्दा बढी समय खाली हुने परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ (३) र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था गरिसक्न भनेको छ ।

आकस्मिक रूपमा कुनै पद खाली भएमा त्यसको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पनि संविधानले भनेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्यायपरिषदले संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ ।

अब ७ जना न्यायाधीशमा वकालत पेशा र तल्ला तहका अदालतबाट सिफारिस हुनेछन् । तीमध्येमा २ देखि ३ जना कानुन व्यवसाय तथा प्राध्यापन क्षेत्रबाट र ४ देखि ५ जना तल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा आउन सक्ने चर्चा नेपाल बारभित्र छ ।

तल्लो तहको अदालतबाट सर्वोच्चमा तानिँदा दिपायल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला प्रमुख दाबेदार हुन् । त्यस्तै, उच्चका न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारु, सारंगा सुवेदी र रत्नबहादुर बागचन्द पनि दाबेदार हुन् ।

करियरभन्दा बाहिरबाट आउनेमा राजनीतिक दलहरूबीच ‘कोटाको भागवण्डा’ हुनेछ ।

भावी प्रधानन्यायाधीशले बढाएको महत्त्व

अब भागवण्डा र न्यायाधीश नियुक्ति महत्त्वपूर्ण हुनेछ । किनकी एकतिहाइ न्यायाधीश खाली हुँदा भएका नियुक्तिबाट भविष्यको प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरिष्ठतम् रोलक्रम पनि बन्नेछ ।

बहालवाला न्यायाधीशहरूमध्ये भावी प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम रोलक्रममा नहकुल सुवेदी छन् । ६५ वर्षको उमेरहद उनका लागि २०९३ असारसम्म हुनेछ । त्यसपछिको न्यायाधीश करियरतर्फ (आन्तरिक बढुवा) बाट हुनेगरी बनाउने कि बाहिरबाट हुनेगरी बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

उच्चका न्यायाधीश निरौला पहिलो नम्बरमा सिफारिस भए २०९३ सालको मध्यसम्ममा उनले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । त्यसपछि न्यायाधीश बन्ने चर्चामा रहेका महान्यायाधिवक्ता दीनममणि पोखरेलले न्यायालयको मोर्चा सम्हाल्ने मौका पाउनेछन् ।

यदि पोखरेल न्यायाधीश भए उनको ६५ वर्षे उमेदहद २०९५ सम्म रहनेछ । उनलाई रोक्न ५५ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको रूपमा लैजान नहुने तर्क आएको बारका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

दलबाट को-को छन् सम्भावित ?

कानुन व्यवसायीबाट आउने भागमा पनि राजनीतिक दहरूबीच भागवण्डा हुँदाको नामहरू चर्चामा छन् । कांग्रेसले २ र माओवादीले १ जना न्यायाधीशको दाबी गरिरहँदा कति जना न्यायाधीश बाहिरबाट ल्याउने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन । त्यसमा एमालेलाई पनि भाग दिँदा कति जना करियरबाट र कतिजना बाहिरबाट ल्याउने भन्ने विषयले टुंगो पाउनेछ ।

आफू सत्ताबाहिर रहँदा एमाले सरकारमा रहने अवस्था आएमा भागवण्डा गर्न असहज हुने वातावरणतर्फ पनि कांग्रेस माओवादी सचेत छन् । कांग्रेसबाट विजयप्रसाद मिश्र र सुनील पोखरेल, एमालेबाट रमेश बडाल र माओवादी केन्द्रबाट डीएन पराजुली वा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको नाम लिने गरिन्छ ।

कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलएले विजयप्रसाद मिश्रको नाममा लबिङ गरेको छ । बारका पूर्वमहासचिव रहेका मिश्रलाई वर्तमान बारको नेतृत्व पनि सकरात्मक छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको चाहना भने सुनील पोखरेललाई सर्वोच्च लैजाने रहेको चर्चा पनि बारभित्र छ ।

एमालेनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा चल्दा महान्यायाधिवक्ता थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषद सदस्य रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बडालविरुद्ध न्यायिक टिप्पणी लेखेका थिए । संवैधानिक इजलासको उक्त फैसला लेख्ने न्यायाधीश नै न्यायपरिषद्‌को सदस्य हुँदा बडालको नियुक्तिमा केही अप्ठ्यारो हुन सक्ने बारका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

माओवादीबाट महान्यायधिवक्ता पोखरेल र डीएन पराजुलीको नाम आएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पोखरेललाई अघि सार्नुपर्ने र पराजुलीको सिफारिस अघिल्लोपटक नै भइसकेकाले अन्याय गर्न नुहने दुई थरी तर्क माओवादीमा छ ।

नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्त हुन नुहने भनेर पटक-पटक प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु हो भन्ने मान्यता छ । त्यसैले न्यायाधीशको नियुक्ति रोकेर जनतालाई अन्याय गर्न हुँदैन,’ नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले शिलापत्रसँग भने । न्यायपरिषदलाई निर्णय गर्न अन्य बाधा नरहेको उनले बताए ।

‘व्यक्ति र विषयमा कुरा आइहाल्छ नि । प्रधानन्यायाधीश हुने गरी व्यक्ति लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा कुरा हुने नै भयो । न्यायपरिषद्ले आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्‍यो,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

न्यायपरिषद्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन ।

‘कहिले बैठक बस्छ भन्ने कुरा थाहा छैन । आन्तरिक सूचना आएको छैन । कसकसलाई नियुक्त गर्ने भनेर कुरा नमिलेर होला बैठक बस्न नसकेको,’ न्याय परिषद्का प्रवक्ता तथा सहसचिव मानबहादुर कार्कीले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २४, २०८० १७:२७