समस्या नसुल्झिएपछि शान्ति प्रक्रियाको समीक्षा बैठक गर्दै दलहरू

A+ A A-

नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो काम बिर्सने बानी छ । गर्नैपर्ने काम बिर्सने बानी परेका दलहरूले बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसारको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंगो लगाउनुपर्ने काम गर्नुपर्छ भन्दै काम बिर्सिएका दलहरूलाई राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले नेपाल भ्रमणमा सम्झाए ।

चारदिने भ्रमण सकेर कात्तिक २५ गते गुटेरेस बिदा भए । गुटेरेसका भ्रमणमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गर्नैपर्ने काम नगरेर राष्ट्र संघ गुहारे ।

गुटरेसको भ्रमणपछि नेपालमा शान्ति सम्झौता गरेका दलहरूबीच समीक्षा बैठक बस्ने तयारी गरेको छ । बैठकको प्रस्ताव आए पनि मिति र स्थान भने तय भैसकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन संसदीय समितिमा टीआरसी विधेयकलाई सहमतिका आधारमा टुंगो लगाइने नेताहरूको भनाइ छ । संसदीय समितिमा रहेको विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै पास गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूको तयारी छ ।

‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दलहरू, परिवर्तन र अग्रगमनका पक्षधरहरूका बीचमा समीक्षा बैठक गर्ने योजना छ । विगतको भन्दा अलि ठोस रूपमा समीक्षा बैठक बस्छौँ । अहिले भूकम्पकेन्द्रित हुनुपर्ने समय छ । भूकम्पलाई लिएर सर्वपक्षीय बैठक बस्नुपर्छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शिलापत्रसँग भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई समीक्षा बैठकबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ । अदालतको चासो पनि सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिला गर्न हुँदैन भन्ने बोध सबैलाई भएको छ ।’

आन्दोलनको उपलब्धिहरू रक्षा गर्ने र आगामी दिनमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न शान्ति सम्झौता गर्ने दलहरूको समीक्षा बैठक बस्न लागेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा भएका गल्तीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न समीक्षा बैठक राखिएको उनले बताए ।

‘संविधान जारी भएपछि वा दोस्रो जनआन्दोलनपछिका दिनहरूमा विभिन्न ढंगबाट प्रश्नहरू उठेका टिप्पणीहरू भएका विषयमा १२ बुदे शान्ति सम्झौतामा सहभागी भएका दलहरू एक ठाउँमा बसेर आफूले आफूलाई समीक्षा गर्ने र राजनीतिक परिस्थितिबारेमा समीक्षा गर्ने भन्ने हो । कहाँ बस्ने कहिले बस्ने भनेर शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ,’ विश्वकर्माले शिलापत्रसँग भने ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हस्ताक्षर गर्दा राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना, संयुक्त वाममोर्चा र नेमकिपा थिए ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन 'जनसेना'को हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजन भइसकेको छ । संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि जारी भएर कार्यान्वयनमा छ । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन गर्न आयोग गठन गर्ने कुरा थियो । आयोग २०७१ सालमा गठन पनि भयो । तर, अहिले आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् ।

आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ४ हजारको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । यस्तै, ६ सय उजुरीको अनुसन्धान सकेर परिपूरणका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइए पनि गृहले थप अघि बढाएको छैन ।

यस्तै, आयोगलाई बेपत्ता भएकामध्ये मारिएका आशंका गरिएकाको शव उत्खनन्, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा साढे ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब झेल्न माओवादीलाई कठिन परेको छ । शान्ति सम्झौता यता पटकपटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रयास गरेको भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २०, २०८० २०:४७