संसदले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दल एकमत, दोषबाट भने पन्छिँदै

संसदले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दल एकमत, दोषबाट भने पन्छिँदै

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दलहरू एकमत देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गते आइतबार प्रारम्भ भई २०८० साल कात्तिक १६ बिहीवार अन्त्य भयो । १८० दिन चालु रहेकोमा ६१ दिनमा ६५ पटक बैठक बसी जम्मा २४४ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाही गरेको विवरण संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

यो अवधिमा संघीय संसदको संयुक्त सदनको जम्मा ६ वटा बैठक बसी ७ घण्टा ५ मिनेट समय व्यतित भएको पनि जनाइएको छ । तर, यति लामो समयसम्म अधिवेशन चालु रहँदा पनि कानुन निर्माणको मुख्य कार्यभार रहेको जनप्रतिनिधि थलो प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणमा भने ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेन ।

बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइने यो अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकका अलवा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विधेयकलाई मात्र पारित गर्न सक्यो । यसले गर्दा कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको बेवास्तालाई छर्लङ्ग पारेको छ । राजनीतिक दलहरू कानुन निर्माणमा दोस्रो अधिवेशनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा एकमत देखिए पनि त्यसको दोषबाट आफूहरू भने पन्छिने गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप विधेयकहरू संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको बताए । यद्यपि, संसदको काम विधेयक पारित गर्ने मात्रै नभएर बजेट बनाउने पनि भएको भन्दै यो बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित गरिएको बताए । उनले जनताको आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा प्रस्तुत भइरहेको र सरकारलाई खबरदारी पनि भइरहेको भन्दै संसदले केही पनि काम गरेन भन्न नमिल्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले विधेयकका सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । प्रतिनिधिसभा सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले कतिपय बैठकहरूसमेत स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले उनीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कामको सुरुवात हुन सकेको पनि बताए ।

कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बजेट अधिवेशन भएकाले संसद बजेटमै केन्द्रित भएको बताइन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलगायतका अन्य विधेयक पनि अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्दै उनले यसलाई पनि प्रगतिकै रूपमा मान्नुपर्ने बताइन् । धेरै विधेयकहरू समितिमा रहेकाले प्रतिनिधिसभाले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको उनले बताइन् । यद्यपि, जनअपेक्षा अनुरुपको तहमा भने काम गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरिन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई भने सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक लैजाने प्रयत्न नै नगरेको बताउँछन् । सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको भन्दै उनले आफूहरूले विधेयक ल्याउन घच्घच्याउँदा पनि नसुनिएको बताए । उनले सत्तारुढ दलहरू र सरकारका कारण संसदबाट प्रभावकारी रुपमा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट खुसी हुने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले स्थानीय तह कर्मचारीविहीनको अवस्थामा पुग्दा पनि निजामती कर्मचारी ऐन आउन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा संसद बैठक स्थगित गरिएका कारण पनि नियमित रूपमा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १९, २०८० १३:३२