सर्वोच्चको फैसलाबारे कानुनविद् भन्छन्- अदालतले हुकुमी होइन, संविधानवादको शासन गर भन्ने सन्देश दियो

सर्वोच्चको फैसलाबारे कानुनविद् भन्छन्- अदालतले हुकुमी होइन, संविधानवादको शासन गर भन्ने सन्देश दियो

A+ A A-

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) लाई सरकारले दिएको कैद माफी बदर गरिदिएसँगै सरकारमा रहेका दलहरूले आफूनिकटका कार्यकर्तालाई दिने कैद मिनाहामा अंकुश लाग्ने देखिएको छ । सरकारले संविधान मान्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई समेत आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेर विवादमा तान्ने गरेको छ । यो प्रवृत्तिमा पनि अंकुश लाग्ने संविधानका जानकार बताउँछन् ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई माफी दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । रिगल प्रकरणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि आलोचना भएको थियो । कैद मिनाहाको प्रक्रिया गृह मन्त्रालयबाट सुरु भएको हो । यसको जस अपजस सरकारलाई जान्छ । तर पनि राष्ट्रपति पाैडेल याे विवादकाे केन्द्रमा रहे ।

सर्वोच्चले संविधानवाद र विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको छ । ‘फैसलाको दूरगामी प्रभाव पर्छ । सरकारमा जुन दल गयो, त्यो दलका नजिकका कार्यकर्तालाई मिनाहा गर्ने कैद कट्टा गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि बसिआएको थियो, त्यो प्रचलन अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले शिलापत्रसँग भने, ‘अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न मद्दत पुग्यो भनेर फैसलामा उल्लेख गरेको हुनाले त्यो अर्थमा पनि यो फैसला दूरगामी छ । कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिको अधिकारको समेत दुरुपयोग गरेर बारम्बार विवादमा तान्ने गरेको थियो । त्यो पनि आगामी दिनमा रोकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले पनि सरकारले जे ल्यायो, त्यो सही गर्नेभन्दा पनि प्रचलित कानुन र संविधान हेरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।’

सर्वोच्चले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ ।

‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता कामकारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरूसमेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘कानुनको प्रयोग गर्दा हुकुमी शैलीमा प्रयोग गर्न हुँदैन, वस्तुनिष्ठ भएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । असल चालचलन नहेरी माफी दिन मिल्दैन भन्ने भयो,’ अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्यालले शिलापत्रसँग भने, ‘पीडितको न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न पीडितको मञ्जुरीबिना माफी दिन मिल्दैन भनेको छ ।’ फैसलाले राष्ट्रपतिलाई सजक गराएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रपति संलग्न भएर गरिएको कार्य हो । यसमा ठूलो नैतिक प्रश्न उठेको छ । यसो हुन हुन्न भन्ने फैसल अदालतको हो,’ अर्यालले भने, ‘शासकीय मान्यता संविधानवादमा आधारित हुनुपर्नेमा हुकुमी भएको त्यसलाई रोक्दै ठूले नैतिक प्रश्न उठायो ।’

'फैसला सरकारलाई कानुनबमोजिम चल्न निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण छ । कैद छुट दिने कुराको दुरुपयोग भयो,' उनले भने ।

‘आममाफी दिने संवैधानिक अधिकार छ । त्यसको पनि वर्गीकरण गरेको छ । जन्मकैदको कैद मिनाहा गर्दा पनि कानुन हेरिएको छैन । सही कुरा भए पनि कम गर्ने तरिका गलत थियो । फैसलाले यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने देखाएको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनकी महाचिव अञ्जिता खनालले भनिन् ।

अदालतमा मुद्दाले प्रवेश पाएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण भएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भइनसकेको) अवस्थामा कतिपय विवाद सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसबारे इजलासको ध्यानाकर्षण भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । ‘त्यसैले, विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगका लागि सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले प्रतिवादी राष्ट्रपति भए पनि त्यसको भागीदार सरकार हुने बतायो । ‘मिनाहाका सबै प्रक्रिया गृह मन्त्रालयबाट सुरु भएका हुन् । यसको जस अपजस सबै सरकार हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको पालना गर्नुभएको हो । सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान छ,’ राष्ट्रपतिको सचिवालयले भन्यो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १६, २०८० २०:२३