मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौँ राजस्व चुहावट, जिल्ला अनुगमन समिति मुकदर्शक

मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौँ राजस्व चुहावट, जिल्ला अनुगमन समिति मुकदर्शक

A+ A A-

मकवानपुरको दुई स्थानीय तह मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा अवैध तरिकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌का लागि अनुमति नदिए पनि पालिकाहरूमा अवैध तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको हो । जरिवाना नतिराएर गाउँपालिकाहरूले नै अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌मा पक्षपोषण गरिरहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला अनुगमन समितिले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगर्नु, उत्खनन्‌मा ठेक्का लगाउन वा अमानतमा संकलनको अनुमति नदिएकाले सिधै खोलाबाट उत्खनन् गर्न पाइँदैन ।

तर, मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको छ । मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) राजस्व तिरेर निकासी गर्न र आइईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ । मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भएमा ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कानुनविपरीत भएको उत्खनन्‌मा प्रदेश आर्थिक ऐनको अनुसूची ६ बमोजिम प्रत्येक पटकको ढुवानीमा राजस्व तिरेको निस्सा र चलान पुर्जा साथमा रहेको नभेटिएमा (अप्रशोधित सामग्रीका हकमा) सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सवारीको प्रतिघनमिटर क्षमतामा १ हजारका दरले जरिवाना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अवैध नदीजन्य पदार्थको जफतसँगै ऐनअनुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा भीमफेदी गाउँपालिकाले प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) का दरले राजस्व उठाएको छ । जुन प्रदेश आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत हो । एक ट्याक्टरको १ सय घनफिट बराबर ३ घनमिटर हुन्छ । जसमा ९ रुपैयाँका दरले राजस्व लिँदा १ सय घनफिटको ९ सय र भ्याटको १ सय १७ रुपैयाँ गरेर प्रति ट्याक्टर १ हजार १७ रुपैयाँ राजस्व लिइएको हो ।

प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार भीमफेदीले जरिवानासहित ३ हजार रुपैयाँ राजस्व लिनुपर्ने थियो । यसरी, प्रत्येक ट्याक्टरमा अर्थात् ३ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमा दुई हजारका दरले राजस्व चुहावट भइरहेको छ । दैनिक ५० भन्दा बढी ट्याक्टरमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको राजस्व संकलनमै खटिएको स्रोतले शिलापत्रलाई जानकारी दियो ।भीमफेदीमा दैनिक १ लाखका दरले राजस्व चुहावट भइरहेको हो ।

भीमफेदीको राजस्व शाखा प्रमुख सुदीप कँडेल भने दैनिक ५–६ ट्याक्टर मात्रै निकासी भइरहेको दाबी गर्छन् । भीमफेदी गाउँपालिकासँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई)को म्याद कायम छ । २०८० फागुनसम्म आइईईको म्याद रहेको भीमफेदीले आइईई भएको खोला क्षेत्रबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने आधार बाँकी छ ।

तर, आइईई नै नभएको सामरी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेकोमा भने गाउँपालिकाको राजस्व राजस्व शाखा अनविज्ञता प्रकट गर्छ । रोचक विषय त अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको थाहा नपाउने भीमफेदीले १ कात्तिक २०८० मा कर विजक (बिल) जारी गरेको प्रमाण शिलापत्रले फेला परेको हो ।

गाउँपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख कँडेलले १ नम्बर वडाको सामरी खोलाबाट भइरहेको उत्खनन्‌को विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘सामरी खोलामा आइईई भएको छैन । त्याहाँबाट कसरी ग्राभेल उत्खनन् भयो होला त । यो त हुन नसक्ने कुरा हो’, कँडेलले अचम्म मान्दै भने । सामरी खोलाबाट ग्राभेल उत्खनन् हुनु अवैध काम भएको कँडेल स्वीकार्छन् । उत्खनन्‌बारे अनविज्ञता प्रकट गरेका राजस्व प्रमुख कँडेलले नै प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार जरिवानासहित ३ हजार राजस्व लिँदा चुहावट झन् बढेको बताए ।

कँडेलले त्यसरी अवैध तरिकाले उत्खनन् भएकोबारे बुझेर उत्खनन् गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भीमफेदीले प्रदेशको आर्थिक ऐनलाई लत्याउँदै चोरी निकासी भएको नदीजन्य पदार्थलाई कर विजक जारी गरेर वैधानिकता दिन खोजेको छ । राजस्व उठाउने नाममा जरिवाना नै नगरी भीमफेदीले कर विजक जारी गर्दा चोरी निकासी गर्ने गिरोहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको हो । कँडेलले गत असोजदेखि नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गर्न करारमा कर्मचारी राखेको बताए । उनकाअनुसार भीमफेदीमा प्रथम त्रैमासिकमा २ लाखको मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि ४ सय घनफिट परिमाणको ढुंगा संकलन-बिक्रीबाट जरिवाना नै नगरी प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँका दरले २८ असोजमा कर विजक जारी गरेको शिलापत्रले फेला पारेको हो । गाउँपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० र चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा गाउँपालिका भर ढुंगाको स्टक प्रमाणित नभएको जानकारी दिए । स्टक प्रमाणित नभएको ढुंगा निकासी गर्न नपाउने न्यौपाने नै बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको कर विजकमा ढुंगा बिक्री गरेको स्थान सिमलटार उल्लेख छ । बिलमा ढुंगा सिधै खोलाबाट वा घाटगद्दी गरेकोबाट उठाइएको भन्ने खुल्दैन । बिलमा ढुंगा उत्खनन्‌को स्थान स्पष्टसँग उल्लेख नगर्नु स्वार्थ समूहले नदीजन्य पदार्थलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सहज भएको राजस्व फाँटमा लामो समय कार्य अनुभव भएका एक सरकारी अधिकारीले शिलापत्रलाई जानकारी दिए । ‘अवैध काम गर्नेको योजना नै स्पष्टसँग नलेख्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गराएर कमजोरीबाट बच्न खोज्ने हुन्छ,’ ती सरकारी अधिकारीले भने ।

स्टक प्रमाणित नभएको ढंगा निकासी गर्न नमिल्ने राजस्व शाखा प्रमुख न्यौपानेले बताए । मकवानपुरगढीबाट सरदरमा दैनिक ७०-८० वटा ट्याक्टर र टिपरले अवैध तवरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिरहेका छन् । मकवानपुरगढीले जरिवाना नगराउँदा दैनिक लाखौँ रकम राजस्व गुमाउनु परेको हो । स्थानीय तहमा दिनहुँ अवैध तवरबाट उत्खनन् भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला अनुगमन समिति भने मुकदर्शक बनेको छ । जिल्लाभित्र हुने उत्खनन्, निकासीमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार बोकेर बसेको समिति नै चुपचाप बसेपछि स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुगेको छ ।

समिति संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितकुमार घलान र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईं यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । तर, मंगलबार मात्रै जिल्ला समन्वय समितिबाट एउटा स्थानीय तहमा उत्खनन् रोक्न फोन गएको स्रोतले जानकारी दियो ।

उत्खनन् रोक्न फोन गर्ने कार्यालयका प्रमुख अर्थात् अनुगमन समितिका संयोजक र सदस्य सचिवले नै अनविज्ञता प्रकट गर्नु शंकास्पद छ । अनुगमन समितिलाई अवैध उत्खनन् भइरहेकोबारे जानकारी नआएको घलान र चापागाईंले बताए । ‘अनौपचारिक जानकारी आएको छ । औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ अनुगमन समितिको सदस्य सचिव चापागाईंले शिलापत्रसँग भने । उनकै भनाइले अवैध उत्खनन् भइरहेको थाहा हुँदासमेत समितिले उन्मुक्ति दिएको स्पष्ट छ । अवैध उत्खनन्‌लाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने समिति संयोजक घलानले बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १६, २०८० ११:३३