फन्डामा रमाइरहेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको छैन संक्रमणमा ध्यान

A+ A A-

दसैँको मुखमा २१ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा करारका २ सय ५६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई निकाल्ने निर्णय लिए । अस्पतालमा सेवा दिइरहेका करारका ५२ जना डाक्टर, १ सय ५५ जना नर्स, १५ जना फार्मेसिस्ट, ११ जना ल्याब टेक्निसियनसहित २ सय ५६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई निष्कासन गरिएको थियो, जबकि तिनै स्वास्थ्यकर्मीका कारण वीर अस्पतालको सेवा विस्तारको निर्णय मन्त्री बस्नेतले गरेका थिए ।

वीर अस्पतालले कोरोना महामारी तथा डेंगी संक्रमणको बेला २ सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई करारमा राखेको थियो । पछिल्लो समय उनीहरू वीरको नयाँ सर्जिकल भवनमा सेवा दिँदै आइरहेका थिए ।

अस्पतालमा कार्यरत २ सय ५६ जना करारका कर्मचारीको करार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा थप नगर्ने निर्णय भएको थियो । र २३ असोज अर्थात् दुई दिनपछि मन्त्री बस्नेतले तलब खुवाउन नसकेपछि वीर अस्पतालमा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले करारका २ सय ५६ जना कर्मचारी निकाल्नु कारण भने अर्कै छ । उनले दलनिकट कर्मचारी भर्ती गर्न यसअघि सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारी निकालेका हुन् । यसको प्रमाण उनी आफैँले पेस गरे । करारका २ सय ५६ जना कर्मचारी निकालेको साता दिनपछि २८ असोजमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले ६३ दरबन्दी थप गरी तत्काल करारमा कर्मचारी राख्ने निर्णय गर्‍याे ।

अस्पतालमा तत्काल ६३ जनाको दरबन्दी थप्ने निर्णयले आफूहरूलाई नियोजित रूपले हटाइएको पुष्टि हुने कामबाट निकालिएकी एक नर्सले गुनासो गरिन् । उनको गुनासो थियो, ‘तलब खुवाउन नसकेका कारण हामीलाई बिदा गर्नुभयो । तर, हामीलाई निकालिएको केही दिनमै नयाँ स्टाफ राख्नुभयो । नयाँ थपिएका स्टाफ र हामीले गर्ने काम उही हो । उहाँहरूले उनीहरूलाई र हामीलाई ‘पे’ गर्ने रकम पनि उही नै हो । तर, हामीलाई नियोजित रूपमा जागिरबाट निकालियो ।’

वीर अस्पतालको करार प्रकरणलगत्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रकरण पनि विवादित बन्यो । मन्त्री बस्नेतले २४ असोजमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गरे । त्यसको पाँच दिनपछि २९ असोजमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मदन उपाध्याय नियुक्त गरे । उपाध्याय नियुक्त भएको भोलिपल्टै ३० असोजमा मन्त्री बस्नेत स्वास्थ्य बीमा ऐनविपरीत सक्रिय भएको भन्दै बोर्डका पाँच जना सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिए । बोर्डका मनोनीत सदस्य डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाईं भट्टराई र इन्द्रकला राईले मन्त्रीले बोर्डमा पटक–पटक हस्तक्षेप देखाउन थालेपछि आफूहरूले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

राजीनामा दिएका चन्द्र थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐनविपरीत गएर हस्तक्षेप गर्न थालेपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्था हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्ड छुट्टाछुट्टै हुन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एउटा महाशाखाको रूपमा मात्रै हेर्ने गरेकाे छ । याे कुरा ऐनको बर्खिलाप हुने गरी भएको र हामी ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएको हुनाले बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको हो ।’

बोर्डमा हस्तक्षेप बढाउने क्रममा मन्त्री बस्नेतले पहिला बीमा बोर्डका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पठाएका थिए । त्यस घटनाले पनि मन्त्रालयमा विवाद निकालेको थियो ।

पछिल्ला यी दुई प्रकरणले नै मन्त्री बस्नेत कुन हदसम्म हस्तक्षेप र बेपरबाह निर्णय लिइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सस्तो लोकप्रियता दौड

मन्त्री बस्नेतले ८ असारमा वीर अस्पतालका ७०० बेड निःशुल्क गरेको घोषणा गरे । ८ असारमा ७ सय बेड निःशुल्क गर्ने र सेवा विस्तारको समय विस्तार गर्ने निर्णय लिएका मन्त्री बस्नेतको काम सस्तो लोकप्रियताका लागि थियो भन्ने त अस्पतालका अन्य कुनै पनि सेवा सुविधा भने निःशुल्क गर्न नसक्नुले पुष्टि गर्छ । त्यसो त, मन्त्री बस्नेत आएपछि मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको आंतक नै छ । मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै धेरैको नजर कर्मचारी सरुवामा थियो ।

अन्य मन्त्रीझैँ उनले पनि मन्त्रालय सम्हालेको केही हप्तामै कर्मचारी सरुवा गर्न सुरु गरे । जहाँ उनले अफू निकटका व्यक्ति भर्ती गरेको आरोप समेत खेप्दै आएका छन् । स्वास्थ्य नबुझेका कर्मचारी मन्त्रालयको काम काजमा पुग्दा त्यसले मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभावित भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत कर्मचारी सरुवा र भाषणमा बढी केन्द्रित भएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले पनि उनको काम गर्ने शैलीप्रति मन्त्रालयका कर्मचारी उनीसँग असन्तुष्ट छन् तर प्रस्ट बोल्न सक्दैनन् ।

मन्त्रालयमा अनावश्यक सरुवा गरेकै कारण सरुवाको विरोध भएको थियो त्यतिबेला मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीलाई आत्महत्या गर्न डोरी दिनेसम्मको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र विश्वास गर्छन् । जसका कारण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू राम्रोसँग हुन नसकेको एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘कुन कर्मचारी कस्तो काम गरिरहेका छ । राम्रो गरेको छ, छैन । उहाँलाई कुनै मतलब छैन’, उनले भने ।मन्त्रालयका दुवै सचिव डा. रोशन पोखरेल र देव कुमारी गुरागाईंलाई मन्त्री बस्नेतले सुरुवाती चरणबाटै ‘बाईपास’ गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारीबीच एक आपसमा समन्वय नभएको जस्तो देखिने गरेको पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्र राज उप्रेती बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमा समन्वय हुन जरुरी छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रले जुन गति लिनु पर्ने थियो, त्यो लिन सकिरहेको छैन ।’ यही हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पछि धकेलिने डा. उप्रेती बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसरी नै काम हुने हो भने दिगो विकास हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ । स्वास्थ्यले गति लिन सकेको छैन, त्यसमा हामी चिन्तित छौँ ।’

आफ्नालाई निर्देशक बनाउन खोज्दा

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै हटाउन सक्ने भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई हटाएर कांग्रेस निकट नवौँ तहका डा. उज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम पौडेललाई अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो । तर, मन्त्री बस्नेतले २ वर्ष ७ महिनामै पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा डा. चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति आदेश, २०७७ को दफा ९ मा अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूबाट एक जनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

साही निर्णयविरुद्ध डा. पौडेल सर्वोच्च अदालत पुगे । र, डा.पौडेलको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

विदेश भ्रमणका आफू निकटका कर्मचारी

सार्वजनिक मन्तव्यमा विदेश भ्रमणको बेतिथिलाई परिर्वतन गर्ने बताउने मन्त्री बस्नेतले त्यसको पालना गरेनन् । गत सेप्टेम्बर ३ देखि १२ सम्म दक्षिण कोरियामा भएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको प्रभावकारी विकासका लागि नेपाललाई क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा बीमासँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई सामेल गराए । दक्षिण कोरिया सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा यसपटक सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायका व्यक्तिहरू मात्र परेका थिए ।

कोरियामा कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि यही विषयमा बीमा बोर्डका कर्मचारीले ‘भर्चुअल’ तालिम लिएका थिए । र, त्यही तालिममा राम्रो गरेका कर्मचारीलाई ‘एड्भान्स तालिम’का लागि कोरियाले बोलाएको थियो । सोहीअनुसार बोर्डसँगको समन्वयमा राम्रो गरेका कर्मचारीलाई कोरिया पठाउने छलफल एक वर्ष अगाडि भएको थियो । हुन त, यो सबै कुरा अर्थ मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत बोर्डसम्म पुग्ने प्रावधान छ । यो राज्यको पोलिसी नै हो ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बोर्डमा कुरा पुग्दासम्म १५ जनाको टोलीमा बोर्डले सिफारिस गरेका कुनै पनि कर्मचारी परेनन् । त्यसमा बोर्डका एक अहेब भने परे । अरु सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र कोरिया पुगे, जसलाई बीमाको बारेमा कुनै पनि ज्ञान थिएन । यो कार्यक्रममा बीमाको नीतिगत तहमा रहेका र कार्यक्रम कार्यन्वयन गराउने तहमा खटिएका कर्मचारीलाई पठाउँदा फलदायी हुने भए पनि अधिकांश स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फ खटिएका कर्मचारीहरू सहभागी भएका थिए । यसले बीमाप्रति मन्त्री बस्नेत गम्भीर नभएको आरोप लाग्न थालेको छ । र, ऐनअनुसार बोर्डलाई चल्न नदिएको आरोप उनले खेप्नु परेको छ ।

खोक्रो भाषण

मन्त्री बस्नेत हरेक भाषणमा भन्ने गर्छन्, ‘उपचार नपाएर कोही मर्नुपर्दैन ।’ १७ भदौमा मकवानपुरकी पाँच वर्षीया रेजिशा गोपालीको कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि पालो कुर्दाकुर्दै मृत्यु भयो । ज्वरो आउने बान्ता हुने भएपछि रेजिशालाई १७ भदौ दिउँसो ५ बजे उनका आमा र हजुरबुबाले उपचारका लागि अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्‍याएका थिए । उक्त प्रकरणमा छानबिन समिति बन्यो तर दोषीलाई कारबाही भएन । र अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयमा गम्भीरता देखिएको छैन ।

मन्त्री बस्नेतले सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षको बेथिति सुधारमा अहिले कुनै प्रयास गरेका छैनन् । त्यसो त, मन्त्री बस्नेतले हरेक अस्पतालले गरिब तथा असहायका लागि निःशुल्क सेवा दिने बेडको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले महानगरका अस्पताललाई उक्त सेवा दिन आग्रह गरेर पत्राचार गरेलगत्तै जस लिन मन्त्री बस्नेतले अभियान चलाए तर उक्त प्रयास प्रभावकारी भएको छैन । यसमा अहिले मन्त्रीको मौनता भने रहस्यमय देखिन थालेको छ ।

डाक्टर सडकमा

८ असोजमा हेटौंडामा चिकित्सक कुटिएको केही दिनभित्रै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तले डा. अनिल शाहमथि हातपात गरे । यी दुई घटनाले चिकित्सकलाई सडकसम्म ल्यायो । अस्पतालहरू असुरक्षित भएको भन्दै चिकित्सक सडकमा निस्किँदा मन्त्री बस्नेत भने बेपरवाह देखिन्थे ।

उनले ती घटनामा कुनै संवेदनशीलता प्रकट गरेर वार्ताका लागि पहल गरेनन् । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले सक्रियता देखाउनु परेको थियो । बढ्दो डेंगी महामारीमा भने मन्त्री बस्नेतले ध्यान दिएका छैनन् । जाडो बढ्दा पनि डेंगी संक्रमणमा कमी आएको छैन तर मन्त्री बस्नेतले संक्रमण नियन्त्रणमा भने प्रयास गरेका छैनन् ।

विवादित अभिव्यक्ति

मन्त्री बस्नेत असार अन्तिम सातातिर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादमा तानिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीको सरुवा फिर्ता नहुने बताउँदै बरु आत्महत्याका लागि डोरी दिन सकिने बताएका थिए । सरुवा फिर्ताका लागि एक कर्मचारीले मन्त्रालयका सचिवसँग आएर दंग्याएको र घुर्क्याएका कारण आफूले त्यसो भनेको उनले बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘उहाँ (सचिव)ले केही गर्नुपर्‍याे, आत्महत्या गर्छु भन्नुभयो । उसोभए डोरी लग्दिनुस् भने मैले । डोरी लग्दिनुस्, सचिवज्यूहरूकोमा झुण्डिन अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन्त्रीज्यूको गेटमा गएर झुण्डिनुस् भन्दिनु भने मैले । उहाँ(सचिव)ले त्यो भनेपछि खुरुक्क उठेर हिँड्नुभयो ।’ यो अभिव्यक्तिलाई लिएर उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले नै आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो ।

आफैँले गरेका प्रतिबद्धतामा चुकेका मन्त्री

त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले गत वैशाख २१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दै चारवटा प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए । स्वास्थ्य उपचार नियमित सेवाका अलावा महामारीको रूपमा फैलिने कोभिड, डेंगी र अन्य सरुवा रोग फैलिन नदिन तीनै तहका सरकारका साथै दातृ निकाय एवं संघ संस्थाको साझेदारी र लगानीमा स्वास्थ्योपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको पहिलो प्रतिबद्धता थियो ।

उनको दोस्रो प्रतिबद्धता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिक समेतको सहज पहुँच र सुविधाका लागि सरलीकृत गर्न आवश्यक भएकोले दातृ निकाय समेतको सहभागिता जुटाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने थियो ।

उनको दोस्रो प्रतिबद्धताले नराम्रो फेल खाइसकेको छ । उनकै कारण अहिले बीमा बोर्ड धरासाही भइरहेको आरोप जानकारहरूले लगाउन थालेका छन् । त्यस्तै तेस्रो प्रतिबद्धता आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सुविधासहित चिकित्सकहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने थियो ।

र, अन्तिम प्रतिबद्धता स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा रहेका अस्पतालहरूबाट भइरहेको उपचारात्मक सेवा, उपलब्ध स्रोत र साधन (औजार उपकरण) को अत्याधिक उपयोग भए, नभएको समेत समग्र क्षेत्रको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने थियो ।तर, उनले गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता आजका दिनसम्म पूरा भएका छैनन् । लामो समयदेखि बन्द भएका सेवा सुविधाको सञ्चालन वा सेवा विस्तारमा उनको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १६, २०८० ०७:२७