शेखरको प्रतिष्ठा बनेको कोशीमा सरकार विस्तार गर्न केदारलाई सकस

A+ A A-

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसभित्रबाट चेपुवामा परेका छन् । गठबन्धनले सरकारबाट एमालेलाई हटाउन दबाब दिँदा एमालेले तत्काल सरकार विस्तार गर्न दबाब दिएको छ । एमालेले दसैँअघि नै सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको थियो ।

सरकार विस्तार र काम प्रभावकारी बनाउन संवाद थालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संवादलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । दसैँलगत्तै छलफलमा जुटेका कार्कीले बुधबार एमालेसँग फेरि वार्ता गर्ने तयारीमा छन् । छलफल गर्ने भनिए पनि बुधबार अपराह्नसम्म खबर नआएको एमाले कोशी प्रदेशसभाका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

कोशी सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्रीहरूमा एमालेका रामबहादुर मगर र कांग्रेसबाट शमशेर राई छन् । दसैँअघि नै कार्की र एमालेबीच भएको छलफलमा सरकार विस्तार, अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित र संसदलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने विषयमा कुरा भएको थियो । सो क्रममा एमाले टोलीले तत्काल सरकार विस्तार गरेर मात्रै सदन बोलाएर बजेट पारित गराउन माग गरेको थियो ।

अहिले पनि एमालेको माग उही नै छ । ‘हामीले भनेको भन्यै छौँ । टुंगिने गरी कुरा भएको छैन । सहमति हिजो हिक्मत कार्कीले भन्नुभएको कुरा हो । आज च्याप्टर धेरै अघि बढिसक्यो । त्यतिबेला विश्वासको मत लिने समयको कुरा थियो । गठबन्धनले विश्वासको मत दिन तयार थिएन, पछि बाध्य भयो । हामी सहमतिको सरकारभन्दा पनि कांग्रेस एमालेको सरकारको पक्षमा छौँ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट एमालेबाहेकको बुझिएको एमाले गठबन्धनबाहेकको भन्नेमा प्रस्ट रहेको उनले बताए । एमालेले भनेजस्तो भएन भने सोही समयमा निर्णय लिइने भण्डारीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की भने सरकार विस्तारमा समय लिन चाहन्छन् । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उपस्थित ९१ प्रदेश सांसदमध्ये एमाले र गठबन्धनका ८६ सांसद विश्वासको मतको पक्षमा र राप्रपाका ५ सांसद विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा एमालेका ३९, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसद छन् । प्रदेशसभाको ठूलो दल भएकाले एमालेले ५ मन्त्रालय माग गरेको छ । प्रदेशमा ९ मन्त्रालय छ । यो सरकारमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी नगराउन एमालेको दबाब बनाउने रणनीति पनि हो ।

पहिला कांग्रेसको शेखर समूहका ८ सांसदले विद्रोह गर्दा राप्रलाई पनि मन्त्रालयको भाग छुट्याएर सरकार विस्तार गर्ने तयारी थियो । तर, गठबन्धनले पनि कार्कीलाई सघाएपछि राप्रपाको भागमा राखिने भनिएको मन्त्रालयमा पनि एमालेले दाबी गरेको हो । राप्रपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधाका लागि दाबी गरेको छ ।

शेखरको राजनीतिक प्रतिष्ठा

कोशीमा विद्रोह गरेर सरकार बनाएका कांग्रेस संस्थापनइतर समूहका नेता शेखर कोइरालाको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ कोशी सरकार । मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन र कांग्रेसले नपत्याएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न साथ दिएको एमालेलाई सरकारबाट हटाएर गठबन्धनको मात्रै सरकार बनाउँदा नैतिकताको राजनीति गुम्ने भएकाले हालसम्म एमालेलाई सरकारमा राख्ने चाहना कार्कीको छ ।

पार्टीभित्र संसदीय दलको नेतामा बहुमत पुर्‍याउन कसरत जारी राखेका नेता शेखरले पनि एमालेलाई बाहिर राख्न चाहेका छैनन् । केन्द्रमा माओवादीलाई सत्ताबाहिर पुर्‍याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशीबाट राणनीतिक रूपमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न लगाएका थिए । कोशीमा एमालेलाई बाहिर राख्दा केन्द्रमा ओली सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिकिने हुन् कि भन्ने भय इतर समूहमा छ ।

‘माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्न कोशीमा कांग्रेसको विद्रोहीलाई एमालेले समर्थन गरेको हो । हाम्रो पक्षमा ३५ जना सांसद छन् । कोशीबाट कुरा बिग्रन थालेपछि संसदीय दलमा बहुमत पुग्दैन । कोशीमा एमाले बाहिर राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन । भोलि ओलीले देउवालाई फकाउन थाले भने अवस्था फरक हुन्छ,’ शेखरनिकट एक नेताले शिलापत्रसँग भने ।

नेता कोइराला हाल पोखरामा छन् । उनी काठमाडौं आएपछि कोशी सरकारका बारेमा थप कुरा हुनेछ । गठबन्धन मजबुत पार्नका लागि शेखरले सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिर्कटोमा त्रिपक्षीय सहमति गरेका थिए ।

सभामुखमा एमाले दाबी

सभामुखमा एमालेले दाबी गरेको छ । केन्द्रमा पनि एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच कुरा भएको छ । कांग्रेसइतर समूह एमालेलाई सभामुख दिन तयार छ । ‘अहिलेसम्म समाभुख एमालेले लिने भन्ने कुरा केन्द्रमा भएको छ । तर, निष्कर्षमा पुग्ने गरी कुरा भएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिएपछि सभामुख एमालेको हुनुपर्छ भन्ने छ ।’

प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुख छ । कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि सभामुख पद रिक्त छ । आफूले भनेबमोजिम नभए सोहीअनुसार रणनीति बनाउने बताएको एमालेले सभामुखमा राप्रपालाई सघाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

गठबन्धनको पक्षमा कांग्रेस संस्थापन र माओवादी

कोशीमा चिर्कटोमा भएको हस्ताक्षरबमोजिम हुनुपर्ने कांग्रेस संस्थापन समूहका नेताहरू बताउँछन् । कोशीमा सरकार विस्तारमा अन्योल रहेको कांग्रेस कोशी प्रदेशका सचेतक भूपेन्द्र राई बताउँछन् । ‘अहिले अन्योल छ । केही भएको छैन । हामी गठबन्धन झन् बलियो बनाएर लैजाने भन्ने नेताहरूको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढेका छौँ । त्यहीअनुसार हुनुपर्छ । सरकार विस्तार यो कुरा नमिली कसरी हुन्छ ?,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

त्यस्तै, माओवादी पनि एमालेबाहेकको सरकारको पक्षमा छ । ‘केदार कार्कीजीलाई गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ,’ माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दा भदौ २४ गते अध्यादेशमार्फत दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका थिए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मंसिर १६ गतेभित्र अध्यादेशबाट आएको उक्त बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रदेशसभाबाट पारित गराउन नसके स्वतः निष्क्रिय भएर जाने र प्रदेश पुनः बजेट शून्यतामा जाने सम्भावना छ । पहिला बजेट पासलगायतका अन्य सरकारी आधारभूत कामहरूमा सहमति जुटाएर सरकार विस्तार गर्ने पक्षमा कार्की छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १५, २०८० १५:५१