संक्रमणकालीन न्याय : आफ्नो काम अलपत्र पारेर राष्ट्र संघसँग गुहार

A+ A A-

चार दिनको औपचारिक भ्रमणका लागि गत आइतबार बिहान काठमाडौं ओर्लिएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस साेमबार पोखरामा छन् । मंगलबार बिहानसम्म उनी पोखरमा नै हुनेछन् । उनले पोखरामा १६ घण्टा ‘सेल्फ टाइम’ बिताउनेछन् ।

गुटेरेसले पोखरा जानुअघि आइतरबार काठमाडाैंमा राजनीतिक र उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न गरिसकेका छन् । ती भेटवार्ताहरूमा मुख्य विषय थियो- संक्रमणकालीन न्याय । औपचारिक भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव गुटेरेसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरे ।

महासचिव गुटेरेसले पीडित परिवार र समुदायमा शान्ति स्थापनाका लागि मद्दत पुग्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ ।’

भेटमा राष्ट्र संघबाट गरेको अपेक्षा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘उहाँ (गुटेरेस)ले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजनीतिक उतारचढावको विषय उहाँलाई सबै थाहा छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन महासचिवका रूपमा उहाँको भूमिका अपेक्षा गरेका छौँ । यो कुरा मैले उहाँलाई भनेको छु,’ भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

महासचिव गुटेरेससँगको भेटमा राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आफू अनकूल सन्देश दिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मेलमिलापको सिद्धान्तमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन राजनीतिक सहमति भैसकेको बताउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको कारण ढिलाइ भएको गुटेरेसलाई बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूले राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने विषय मात्रै प्राथमिकतामा पर्नुले शंका उब्जाएको बताएका छन् ।

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार प्रा.डा. खड्ग केसी यस भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् ।

गुटेरेसको भ्रमणलाई बहुपक्षीय र राष्ट्रिय स्वार्थमा काम लाग्नेगरी अगाडि सार्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

‘शान्ति प्रक्रिया हाम्रो आन्तरिक कुरा हो । हामी अनमिनलाई बोलायौँ । अनमिनले नसकेर हामी आफैँले गरेको हो । यतिखेर अलि रणनीतिक जस्तो पनि मैले अनुभूत गरेको छु कि संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवले आएर हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा टीआरसीलाई उहाँले राम्रो सन्देश दिनुभयो तीनवटा । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई टीआरसीमा अंगिकार गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि अक्षरश पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पीडितको आवाज पनि सुन्नुपर्छ । टीआरसीको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा होइन, हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । अर्को गिजोलिने कुरा कहाँ हुन सक्छ भने यदि राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्यो कि हामीलाई इन्फ्युन्स गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई गुहारियो भन्ने । त्यो ढंगले राजनीतिक नेताहरूलाई रियलाइज भयो, आभाष भयो भने गिजोलिन्छ । किनभने यहाँ नै समाधान खोज्ने हो ।’

काम गर्न नपाएको आयोग

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्राेही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग गठन गर्ने कुरा थियो । तर, आयोग आयोग २०७१ सालमा मात्रै गठन भयो ।

आयोगमा अहिले पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् ।

आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन् । तीमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । यस्तै, ६ सय उजुरीको अनुसन्धान सकेर परिपूरणका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइए पनि गृहले थप अघि बढाएको छैन ।

यस्तै, आयोगलाई बेपत्ता भएकामध्ये मारिएका आशंका गरिएकाको शव उत्खनन्, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा साढे ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

पदाधिकारीविहीन आयोग

अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छ । समितिले उपसमति बनाएर प्रतिवेदन समेत बुझेको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ ।

यी हुन् टुंगो लाग्न बाँकी चार विषय

१. मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।

२. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय ।

३. मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय ।

४. घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय ।

यी चार विषयमा समितिले पनि शीर्ष नेताहरूको सहमति पर्खिएको छ । ‘सबै विषयमा सहमति होस् भनेर पर्खिएका छौँ । शीर्ष नेतृत्वमा पनि सहमति भएन भने संसदीय अभ्यासअनुसार अघि बढ्छौँ,’ समिति सभापति विमला सुवेदीले शिलापत्रसँग भनिन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १३, २०८० २०:००