स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नै बुझेनन् स्वास्थ्य बीमा ऐन, निरन्तरकाे हस्तक्षेपले भताभुङ्ग

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नै बुझेनन् स्वास्थ्य बीमा ऐन, निरन्तरकाे हस्तक्षेपले भताभुङ्ग

A+ A A-

२४ असाेजमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्‍याे । त्यसकाे पाँच दिनपछि २९ असाेजमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मदन उपाध्याय नियुक्त भए । बसाैलालाई हटाउने र उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय किन गरियाे कुनै कारण सार्वजनिक भएकाे छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माेहनबहादुर बस्नेतकाे खास मक्सद चाहिँ राजनीतिसँगै आर्थिक हाे । त्यसभन्दा पहिला नै मन्त्री बस्नेतले गरेकाे कर्मचारी सरुवा,पदस्थापन तथा काजकाे विषय विवादमा थियाे । करार कर्मचारीकाे अनाहकमा सम्झाैता नवीकरण नगर्ने र कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा भार पार्नेगरी नियुक्तिमा दबाब दिने मन्त्री बस्नेतकाे निर्णयका कारण बसाैला र उपाध्यायकाे विषय नयाँ भने हाेइन । बस्नेतले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका डा. उपाध्यायलाई थप जिम्मेवारी दिँदै बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएका हुन् ।

बाेर्डकाे विवाद डा. उपाध्यायले जिम्मेवारी सम्हालेकाे भाेलिपल्ट छताछुल्ल भयाे । अर्थात् डा. उपाध्यायले जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै ३० असोजमा बोर्डबाट ५ जना सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिए । बोर्डको कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेतलाई बोर्डका मनोनीत सदस्यहरू डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाई भट्टराई र इन्द्रकला राईले राजीनामा पठाए ।

बीमाविरुद्ध मन्त्री

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले जसरी राजनीतिक मक्सदले कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गरे, त्यही छनक बाेर्ड सदस्यकाे राजीनामासँग जाेडिन्छ । उनीहरूले पनि राजीनामासँगै मन्त्री बीमा कार्यक्रम असफल बनाउन लागेकाे मात्र आराेप लगाइरहेका छैनन्, अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग गरिररहेकाे बताउँछन् । उनीहरूकाे आराेपलाई बल चाहिँ केही समयअघि स्वीट्जरल्याण्डमा भएकाे बीमासम्बन्धी कार्यक्रममा बाेर्डका कर्मचारीलाई नपठाएर सचिवालयका व्यक्तिलाई पठाएका थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयमा प्रश्न उठेकाे भए पनि नयाँ मन्त्री भएका कारण त्यसले ठूलाे रुप भने लिएकाे थिएन । त्यतिबेलादेखि नै बाेर्डका सदस्य र कमर्चारी मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए, जब बसाैलालाई हटाउने निर्णय लिए त्यसपछि बाेर्ड सदस्य मन्त्रीसँग काम गर्न नसक्ने मनाेविज्ञानमा पुगेका थिए ।

पछिल्लो ९ महिनादेखि अध्यक्षबिहीन बनेको बोर्डका ५ जना सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएपछि बोर्ड अब निमित्त कार्यकारी निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिकाे भरमा छन् । मन्त्री बस्नेतले एक महिना अगाडि नै डा. बसौलालाई पदपुक्त गर्ने योजनाका साथ ११ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका थिए, जुन बाेर्डकाे ऐनविपरीत देखिएको थियो ।स्पष्टीकरण सोधेको १५ दिनपछि बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्दै एक हप्ताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका थिए ।

डा. बसौलालाई दिइएको निलम्बनको पत्रमा स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा ३ अनुसार तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा दफा २५ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशकलाई निजको पदबाट हटाउनुअघि निज उपर लागेको आरोप उपर सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, डा. बसौला सफाइ पेस गर्न नपाएर निलम्बित भएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक ऐन विपरीत निलम्बित हुनु र पाँच सदस्यले राजीनामा दिनुले कुनै पनि योजना र भिजन नभएका मन्त्री बस्नेतका कारण बीमा कार्यक्रम अझै पछाडि पर्ने भन्दै उनको चर्को आलोचन हुन थालेको छ ।

बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवाको अन्तिम छानाेट भएका तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिने गरेको छ । सोहीअनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर बसाैलालाई निलम्बन गर्न उक्त प्रक्रिया पूरा गरिएन । मन्त्री बस्नेतकाे हैकमकै भरमा बसाैला निलम्बनमा परे ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनले बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गरेको हो । नियमावलीले पनि बोर्डलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यसकारण मन्त्रालयले बोर्डभित्र रहेका कुनै पनि काम कारवाही, बोर्डले गर्नुपर्ने कर्तव्य उसका अधिकारका लागि गर्ने कुनै पनि कार्य सम्पादनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । र, हस्तक्षेप गरेमा त्यो कानुन अनुसार मानिदैन ।

त्यहीअनुसार बोर्डमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई जुन निकायले नियुक्ति गर्छ, सोही अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने, बर्खास्त गर्ने, पदबाट मुक्त गर्ने अधिकार त्यही निकायले मात्र पाउने बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रमेश कुमार पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गैर कानुनी हो होइन भनेर कानुनले भन्दा तर, सामान्य कानुनको ज्ञान राख्न सक्ने व्यक्तिले स्पष्ट रुपमा यो मिलेको देखिँदैन । कानुन बमोजिम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनका अनुसार कानुनले परिकल्पना गरेको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर बोर्डका कामकारवाही, कार्ययोजना लगायतका कुनै पनि कुरामा मन्त्रालयले चासो राख्नु पनि हुँदैन । र, त्यसरी चासो राख्नु कानुनअनुसार पनि होइन ।

मन्त्री वा मन्त्रालयको जुनसुकै निकायबाट बोर्डको काम तथा योजनामा चासो राख्नु वा हस्तक्षेप गर्नलाई कानुन अनुकूल नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयले चाहिनेभन्दा बढी ‘एक्सर्साइज’ गरिरहेको छ । बोर्डले काम गर्ने वातावरणमा बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । हस्तक्षेप भइरहन्छ भने यो निश्चित रुपमा यसको परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ । र, यो कार्यक्रम सिद्दिन सक्छ ।’

त्यस्तै बोर्डमा भइरहेका बेतिथिलाई सुधार्न नसकेपछि आफुहरूले राजीनामा दिनु परेको बताउँछन्, बोर्डका सदस्य चन्द्र थापा । थापाले भने, ‘हामीले धेरै कोशिस गर्‍याैँ । र, हामी ५ जना सदस्यले मात्रै केही पनि गर्न नसक्ने भएपछि अन्ततः हामी निस्कनु नै उपयुक्त हो भनेर निस्कियौं ।’ बारम्बार मन्त्रालयले ऐनविपरीत गरेको कामको कारणले गर्दा आफूहरू बोर्ड छोड्न बाध्य भएको थापाको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्ड छुट्टाछुट्टै हुन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्यूरोक्रेसी, नेतृत्वले स्वासथ्य बीमा बोर्डलाई एउटा महाशाखाको रुपमा मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण राखिएको छ । जुन ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी भएको हुनाले हामीले ऐनअन्तर्गत नियुक्ति भएको हुनाले बाध्य भएर हामी ५ जनाले राजीनामा दिनुपरेको हो’, उनी भन्छन् ।

बीमासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा आफ्नै मान्छे

सार्वजनिक मन्तव्यमा विदेश भ्रमणको बेतिथिलाई परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेका मन्त्री बस्नेतले त्यसको पालना गरेका छैनन् । गएको सेप्टेम्बर ३ देखि १२ सम्म दक्षिण कोरियामा भएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको प्रभावकारी विकासका लागि नेपाललाई क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा बीमासँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई सामेल गराए ।

दक्षिण कोरिया सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा यसपटक सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायका व्यक्तिहरू मात्र परेका थिए ।

कोरियामा कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि यहि विषयमा बीमा बोर्डका कर्मचारीले ‘भर्चुअल’ तालिम लिएका थिए । र, त्यही तालिममा राम्रो गरेका कर्मचारीलाई ‘एड्भान्स तालिम’का लागि कोरियाले बोलाएको थियो । सोहीअनुसार बोर्डसँगको समन्वयमा राम्रो गरेका कर्मचारीलाई कोरिया पठाउने छलफल एक वर्ष अगाडि भएको थियो । हुन त, यो सबै कुरा अर्थ मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत बाेर्डसम्म पुग्ने प्रावधान छ । यो राज्यको पोलिसी नै हो ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बोर्डमा कुरा पुग्दासम्म १५ जनाको टोलीमा बोर्डले सिफारिस गरेका कुनै पनि कर्मचारी परेनन् । त्यसमा एक जना बोर्डका एक अहेब भने परे । र, अरु सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र कोरिया पुगे । जसलाई बीमाको बारेमा थाहा थिएन । बीमाको काम के हो भन्नेसम्म उनीहरूलाई ज्ञान थिएन ।

यो कार्यक्रममा बीमाको नीतिगत तहमा रहेका र कार्यक्रम कार्यन्वयन गराउने तहमा खटिएका कर्मचारीलाई पठाउँदा फलदायी हुने भए पनि अधिकांस स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फ खटिएका कर्मचारीहरू सहभागी भएका थिए । यसले बीमाप्रति मन्त्री बस्नेत गम्भीर नभएको आरोप लाग्न थालेको छ । र, ऐनअनुसार बोर्डलाई चल्न नदिएको आरोप उनी खेप्दै आइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २, २०८० १६:०३