सर्वोच्चमा विचाराधीन राष्ट्रपति : सत्ता गठबन्धनकाे 'रबर स्ट्याम्प'

A+ A A-

संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा भएका ६ सय ६७ जनामध्ये एक थिए, योगराज ढकाल ‘रिगल’ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगको मुख्य योजनाकारको भूमिका रहेको न्यायालयकाे ठहरपछि रिगल जेल पुगेका थिए ।

करिब ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका रिगललाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँकी कैद मिनाहा गरियो । गुण्डानायकेकाे परिचय बनाएका उनी सत्तारुढ कांग्रेसनिकट तरुण दलका बाँके क्षेत्रीय सभापति थिए । यो प्रकरणले सरकारदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चर्को आलोचनाको केन्द्रमा तान्यो । हुन पनि, राजनीतिक संरक्षणको आडमा रिगलले समयभन्दा अघि नै कैद मिनाहा पाए, त्यसले राजनीतिमा हिंसालाई प्रश्रय दिने प्रयासको आंशका जन्मायो । २०७२ असार २८ मा रिगलको टोलीले मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । त्यही प्रकरणमा जिल्ला र उच्च अदालतले रिगललाई जन्मकैदकाे सजाय सुनाएका थिए ।

संविधान दिवसकै अवसरमा कैद मिनाहा गर्न खोजिएका अन्य ३४ जनाको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका राष्ट्रपति पौडेलले रिगलकाे उन्मुक्ति कांग्रेसकाे सिफारिसमा भएकै कारण मौन बसे । जसका कारण राष्ट्रपति पौडेलमाथि प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बन्यो ।

खुँडा प्रहार गरी व्यक्तिहत्या गर्ने नेपालगञ्जका रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय र राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सदरमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । र, उक्त प्रश्नले अहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेको छ । मानन्धरकी पत्नी भारती मानन्धर शेर्पाले रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय र राष्ट्रपति पौडेलको सदरको बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी छिन् । त्यही रिटमा १८ असोजमा सर्वोच्चले कैद मिनाहाको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीलाई सात दिनभित्र कारण पेस गर्न भनेको छ । रिगलको कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेकी छन् । भारती आफूमाथि अन्याय भएकाे भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छिन्, रिले अनशन बसिरहेकी छिन् ।

राष्ट्रपति पौडेलविरुद्ध नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ असोजमा संसदले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर रोकेकी थिइन् । २०७९ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका पौडेलले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले सिफारिस गरेकाे र अघिल्लाे राष्ट्रपति भण्डारीकाे नाम रहेकाे पत्रमै १७ जेठ २०८० मा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण दिए । विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले लामो कानुनी परामर्शपछि प्रमाणीकरण गरेका थिए तर विवादमुक्त भने हुन सकेनन् ।

विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा तथ्यगत र प्रक्रियागत प्रश्न मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि उठेको छ । जस्तो, १७ जेठमा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणका लागि दिल्ली उड्दै थिए । प्रचण्ड दिल्ली उड्नुुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए । भारतीय चासाे सम्बाेधन गर्न नागरिकता विधेयक आएको भन्दै संसद र नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका लागि विमानमा पाइला राख्नुअघि प्रमाणीकरण गर्नुले राजनीतिक स्वार्थमाथि प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलको उक्त निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नयाँ संसदमा विधेयक नलगी सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशले निरन्तरता भने पाएन र ८ असार २०८० मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै नागरिकता विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई-दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने भनेकाे छ । यद्यपि, आदेश आए पनि सो रिटको फैसला भने हुन बाँकी छ ।

रिगल प्रकरण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा मात्र होइन, पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको ८ महिनामा उनले लिएका निर्णयमध्ये चारवटा विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । रिगल प्रकरणभन्दा पहिला टीकापुर घटनाको आरोपित रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयदेखि राष्ट्रपति स्वयम्‌काे उपचार खर्चसम्बन्धी विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ८ महिनामा ४ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई राजनीतिक विश्लेषक र संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले असहज मानेका छन् । यसले राष्ट्रपति कार्यालयको कार्यशैली र राष्ट्रपति स्वयम्‌को भूमिकामा प्रश्न उठाउने उनीहरूको बुुझाइ छ । विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक स्वार्थको मतियार भएको गम्भीर आरोप लगाउने प्रचण्ड र पौडेल घुमिफिरी त्यही बाटोमा पुगेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको हो । पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रिगल कैद मिनाहा र रेशम चौधरीको आममाफी प्रकरण कांग्रेस र माअ‍ोवादी केन्द्रको राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित निर्णय थिए । सरकारका ती निर्णयमा राष्ट्रपति पौडेलले लगाइदिएको लाहाछापले कानुनीभन्दा बढ्ता नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ विगतका राष्ट्रपतिले अनावश्यक सक्रियता देखाएर कार्यकारी अधिकार लिन खोज्दा संस्था विवादित बनेको सन्दर्भलाई अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलले स्मरण नगरेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘बीचमा राष्ट्रपति एक्टिभ भएर दुनियाँ कुरा गरे, जसका कारण राष्ट्रपतिको इमेज खराब हुँदै गएको हो । विद्यादेवीले गर्नसम्म गर्नुभयो, रामवरणको पालामा पनि त्यस्तै भयो । अहिले रामचन्द्र पौडेलले पनि आममाफी दिँदा ३४ जनाको फिर्ता गर्नुभयो र राष्ट्रपतिको भूमिका खोजियो । त्यसैले विवाद भएको हो ।’

श्रेष्ठ ठूलो संकट र संविधान धरापमा पर्ने अवस्थामा सक्रिय हुन फरक भए पनि विगतका राष्ट्रपतिझैँ विवादित निर्णय लिने गरी रामचन्द्र पौडैलको पालामा भइरहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा उनले वर्तमान राष्ट्रपति पौडेललाई विगतका राष्ट्रपतिजस्तै कार्यकारी हुन खोजेको कि संवैधानिक हुन खोजेको भनेर प्रश्न गरे । हुन पनि, राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहाका लागि सिफारिस भएका ३४ जनालाई माफी दिनुपर्ने कारणसहित स्पष्ट आधार लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको बाहेक ३४ जनाको सूची पठाएपछि यसबारेमा स्पष्ट हुन खोजेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले ३ असोजमा संविधान दिवस पारेर ६ सय ७० जना कैदीबन्दीलाई माफी दिएको थियो ।

उपचारका लागि राष्ट्रपति भारत भ्रमण गएपछि खास रोगको पहिचान र भारत उपचारमा जानुपर्ने कारण नागरिकलाई प्रस्ट नपारेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । विवाद भएपछि राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले उपचार खर्च राज्य कोषबाट नलिने विज्ञप्ति निकालेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयकै आग्रहमा सरकारले भारतमा उपचार खर्च गरेको रकम व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको एम्स अस्पतालले बिल भारतस्थित नेपाली दूतावासमा पठाएपछि सरकारले उक्त खर्च व्यहार्ने निर्णय लिएको थियो । २१ असोजमा राष्ट्रपति पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्चबापत ५५ लाख रुपैयाँ दिने सरकारले निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सो आदेश भने अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चमा चौधरीको आममाफी प्रकरण पनि विचाराधीन छ । गणतन्त्र दिवसको दिन १५ जेठ १०८० मा टीकापुर घटनाको अभियुक्त रेशम चौधरीले आममाफी पाएका थिए । सो निर्णयसँगै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । सो घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायतले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिन् । उनले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी छन् । सो मुद्दाको पेसी १३ कात्तिकमा तोकिएको छ ।

त्यसअघि सो घटनामा सर्वोच्चले २०८० जेठ २ गते तत्कालीन जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई जिल्ला तथा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ भने ३१ साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । २०७२ भदौमा भएको टीकापुर हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत, कैलाली एवं उच्च अदालत, दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित आममाफीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्ण पाठले खासमा अपराधलाई राजनीतिकरण गरेको मात्र उल्लेख गरेको छैन, रगत लतपतिएका हातले राजनीतिक निर्णय लिने सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

केही महत्त्वपूर्ण निर्णयमा राष्ट्रपति पौडेल विवादित मात्र होइन, कानुनी कठघरामा उभिने स्थितिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । रिगलको कैद मिनाहा प्रकरणले पौडेलमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि राष्ट्रपति कार्यालय ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’मा लागेकाे छ । सम्पादक, लेखक तथा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त प्रकरणमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको भन्दै प्रस्टीकरण दिएर ड्यामेज कन्ट्रोलको प्रयास गरेकाे छ । त्यस क्रममा ३४ जनाको कैद मिनाहामा प्रश्न उठाउने राष्ट्रपति कार्यालयले रिगल प्रकरणमा किन प्रश्न गरेन भन्नेमा चाहिँ जवाफ दिएको छैन ।

प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेतचाहिँ संविधान दिवसको दिन कैद माफी गरिएका ६ सय ७० जना र फिर्ता गरिएका ३४ जनाको आममाफीको कानुनी व्यवस्था एउटै हो र समान छ भन्नुको उद्देश्य के होला ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको सिफारिस विधिसम्मत र कानुन सम्मत भए नभएको राष्ट्रपति कार्यालयले बुुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

बस्नेतले भने, ‘रेशम चौधरीको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसला कुर्न सक्थ्यो । राष्ट्रपति भनेको रबर स्ट्याम्प त होइन नि । राष्ट्रपति कार्यालय कुनै पनि कुरा कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्न राखिएको हो । बालकृष्ण ढुंगेलको सन्दर्भमा पनि हामीलाई पनि आएको थियो । हामीले मान्दै मानेनौँ । अडान लियौँ, नेपाल सरकारले सिफारिस गर्‍यो भन्दैमा माफी दिइहाल्ने ?’

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वयम् विवेक प्रयोग गर्ने भनेको ठाउँबाहेक सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसलाई मान्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहेको आममाफीका निवेदन फिर्ता गरेको र विवेक प्रयोग गर्न सकिने कुनै व्यवस्था नभएको कैद मिनाहामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यताअनुसार अहिले त्यसै गरिएको दाबी गरे । उलने भने, ‘यो कैद मिनाहा प्रकरणमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ नै छैन । यसमा जस अपजस दुवै कुरा सरकारलाई जान्छ । त्यसैले यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिको निर्णय भन्दै प्रश्न गर्नु संविधान र कानुनको प्रबन्ध नबुझ्नु हो ।’

पोखरेलले यतिबेला कतिपयले संविधानको व्यवस्था नबुझेर प्रश्न उठाए पनि कतिपयले नियतवश यस्तो गरिरहेको दाबी पनि गरे । राष्ट्रपति पौडेलमाथि उठेको प्रश्नलाई उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा पनि बुझेका छन् । पोखरेलले भने, ‘संविधान र कानुनले यति प्रस्ट व्यवस्था गर्दागर्दै अनि हाम्रो प्रणाली नै राष्ट्र प्रमुखले गल्ती नै गर्दैन भन्ने दर्शनमा आधारित हुँदाहुँदै राष्ट्रपति संस्थामाथि कुतर्क निकालेर आरोप लगाउने प्रयत्न गरिएको छ । यो कहीँ न कहीँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित होस् भन्ने नचाहनेहरूको उद्देश्यबाट दुष्प्रेरित छ कि भन्ने लाग्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २३, २०८० २०:३१