प्रचण्ड सरकारकाे साइड इफेक्ट : बढ्दाे नागरिक बेचैनी र भूराजनीतिक जटिलता

A+ A A-

संसदको तेस्रो शक्ति हुनुको विवशतामाझ पनि निर्वाचनलगत्तैको अवस्थामा सबैलाई चक्मा खुवाउँदै कार्यकारी प्रमुख बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो यस कार्यकालको नौ महिना सकिँदासम्म पनि आमनागरिकमा सामान्य आशाको सञ्चार गर्न सफल हुन सकेका छैनन् । सामान्य नागरिकमा न्यूनतम सेवा सुविधामा सरकार चुक्यो नै, चरम कुशासन, सामाजिक सद्भाव खलबलिने स्थिति र वैदेशिक सम्बन्धमा देखिएको असन्तुलनले सरकारकाे राजनीतिक नैतिकता र सान्दर्भिकता दुवैमाथि प्रश्न उठाउने स्थिति आएकाे छ ।

सत्ता घटकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो र कांग्रेस नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा रहेको वितृष्णामाझ आफू नै अब्बल भन्ने दाहाललाई लागेकाे छ । विडम्बना यसपटकको ऐतिहासिक अवसरलाई दाहालले आफ्नै कमजोरी, असक्षमता र सुधार हुन नसकेको प्रवृत्तिका कारण चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको इतिहास हेर्दा निर्वाचनपश्चात् बनेका सरकारले नागरिकका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नु, अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा देखाउने र सरकारले नागरिकका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ भनेर ठोस आशा देखाउने काम गरेका हुन्छन् ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूतर्फ हेर्दा भारतमा नरेन्द्र मोदीका दुवै कार्यकालको सुरुवात हेरौँ वा चीनमा सी चिनफिङको तेस्रो कार्यकालको सुरुवात, दुवैले विश्वको जटिल आर्थिक परिस्थितिमाझ आफ्ना नागरिकलाई आशा र व्यापक सम्भावना देखाएका थिए ।

यस्तैगरी, एकदमै अस्थिर राजनीति र अप्ठ्यारो आर्थिक परिवेशमाझ आएका ऋषि सुनकले बेलायतमा नयाँनयाँ सुधार र प्रयोगहरू गर्दै नागरिकमा आशाको सञ्चार गरिरहेका छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, कोभिडयता विभिन्न देशहरूमा बनेका नयाँ सरकारहरूको सक्रियता र पहलकदमी हेर्दा ।

तर, विडम्बना, विश्वकै कमजोर मुलुकहरूमध्येकै एक नेपालको सरकार प्रमुखको काम गराइको हेर्दा सबै ठीकठाक मिलाएर आरामको समय व्यतित गरिरहेको प्रतित हुन्छ । आमनागरिकको दृश्यबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालमा देखिएको ढुक्कता, निष्क्रियता र बेफिक्रीपनले सिङ्गो देशले भोगिरहेका तमाम बेथिति र अस्तव्यस्ततालाई नाङ्गो रूपमै जिस्क्याइरहेको भान हुन्छ । गत मंसिरकाे निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका दाहालले यस कार्यकालको नौ महिना व्यतित गरिसकेका छन्, जुन उनका यसअघिका दुई कार्यकाभन्दा लामाे हो ।

तीनपटकसम्म कार्यकारी प्रमुख भइसक्दा पनि दाहालमा देखिएको अस्थिरता, अस्पष्टता, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु, ढुलमुले र गम्भीरभन्दा पनि काम चलाउ प्रवृत्तिले आमनागरिकमा चरम नैराश्यता देखिएकाे छ । साथै अब देशमा केही हुनेवाला छैन् भन्ने आमधारणा प्रबल बन्दै गएको छ । यो स्थिति यस कारण पनि सिर्जना भएको छ कि दाहालबाट ढलेको सिन्को पनि नउठेकाे अवस्थामा सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको करिब रोलक्रममा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट त झनै आशा कसैलाई छैन ।

लोकतन्त्रको सार्थकता तब मात्र देखिन्छ, जब यसले नागरिकमा सेवा प्रवाह र आशाको सञ्चार गर्न सफल भएको हुन्छ । 'हाउ ट्रु लिबरल भ्यालुज प्रोड्युस अ फ्रिय, मोर इक्युल, एन्ड प्रोस्परस वर्ल्ड फर अल' (२०१९) पुस्तककी लेखिका एवं प्राध्यापक डेइड्रे नानसेन म्याकक्लोस्कीको निष्कर्ष छ– लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूप्रति आमनागरिकको सकारात्मक भाव देखिन छोडेदेखि बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ लोकतन्त्रको नाममा खराब तन्त्रले राज गरेको छ ।

लेखक म्याट किबे (२०१४) को भनाइमा 'नागरिकको सच्चा सम्मान लोकतन्त्रमा तब हुन्छ, जब लोकतन्त्र हामीहरूकै लागि रहेछ भन्ने अनुभूति उनीहरूमा हुन्छ ।'

सन् १७७६ तिरै राजनीतिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथले उदार लोकतन्त्रभित्र समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको अवस्था पूर्ण रूपमा विद्यमान रहेको हुनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक हायेक जो चर्चित पुस्तक दि कन्स्टिच्युसन अफ लिबर्टीका लेखकसमेत हुन्, जोड दिन्छन्– लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भइरहेको छ भन्ने बोध हुनका लागि स्वतन्त्रताका साथै आर्थिक उत्पादकत्व र समुदायमा सामाजिक गतिशीलता सिर्जना भएको हुनुपर्छ ।

उदारवादका समर्थक अर्थशास्त्री डोनाल्ड बोउड्रेयक्सको मत छ– नागरिकका सबै कामको रेखदेख राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने त पक्कै होइन तर स्थिरता, कानुनी शासन, सुशासन र आवश्यक वातावरण निर्माणमा राज्य चुक्यो वा कमजोर भो भने त्यसको पहिलो सिकार लोकतन्त्र नै हुन्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद हुन सक्दैन, लोकतन्त्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । पुराना दलहरूको उपादेयता सकिए पनि संसदीय अङ्कगणितमा उनीहरू नै बलिया छन् । यो स्थितिमा नयाँ दलहरूको अभियान र आन्दोलनले मात्र ठोस दबाब नपुग्न सक्छ ।

देशको आर्थिक विकासमा बाह्य लगानीको ठूलो आवश्यकता पर्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूले बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना एवं रणनीतिहरू तयार गरिरहेका हुन्छन् । एसियाली विकास बैंकको अध्ययनमा पनि सन् २०३० सम्म एसियामा मात्र पूर्वाधार विकासमा २६ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्छ ।

विभिन्न देशहरू योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्दै आएको चीनले सन् २०२१ मा निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न सफल भयो, जुन ऐतिहासिक परिस्थितिलाई विश्व बैंकका पूर्वअध्यक्ष जिम योङ किमले मानव इतिहासकै एक महान् घटनाहरूमध्येको एक भनेका छन् ।

अन डेमोक्रेसी (२०००) पुस्तकका लेखक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक रोबर्ट ए. दाल लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनअनुमोदन, सूचनाको पहुँच र आमनागरिकका खास मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने कुरालाई उच्च महत्त्व दिन्छन् । नेपालजस्ता कमजोर लोकतन्त्रको अवस्था मिहिन ढङ्गबाट चित्रित गर्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूमाथि उल्लेखित सबै आयामहरूमा चुक्दै जाँदा लोकतन्त्रले लुटतन्त्रको रूप लिँदै अराजक भिडतन्त्रमा परिर्वतन भएको नागरिकले महसुस गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक सङ्गठनको चरम दुरुपयोग गर्दै पार्टी सदस्य तथा कार्यकताहरूलाई दासभन्दा बढ्ता नठानी केवल सत्ता राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् अपेक्षा गरेको नयाँ गन्तव्यतर्फ लाग्नुपर्नेमा लोकतन्त्रकै खोल ओढेर नेपालजस्ता कथित् लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू थप अराजकता, बेथिति र कुशासनको दुष्चक्रमा फस्न पुगेका छन् । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा बिनासंकोच भन्नुपर्छ कि जिम्मेवार भनिएका ठूला राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

त्यसै पनि लामो समयदेखि धर्मराउँदै आएको नेपाली अर्थतन्त्र कोभिडको असरले थप मारमा पर्‍यो । कोभिडपश्चात् विश्वका धेरै देशहरूले नयाँ आर्थिक रणनीतिहरू अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सफल भए । तर, नेपालमा एकपछि अर्को सरकार परिवर्तन भएर पनि केही हुन्छ कि भन्ने आशा जनतामा मरिसकेको छ ।

देउवा सरकारबाट चाँडै मुक्ति खोजेका नागरिकले निर्वाचनपछि दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि झन् निराश हुँदै यो सरकारको शीघ्र बहिर्गमन पर्खिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता, अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, लगानीको वातावरण र लगानी आकर्षण, वैदेशिक सम्बन्धलगायत राज्यका हरेक आयामहरूमा दाहाल सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । देशमा विद्यमान चरम कुशासनले वर्तमानमा नेपाली लोकतन्त्रको स्वास्थ्य स्थितिको चित्र प्रस्तुत गर्छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण असफल दाहाल सरकार वैदेशिक सम्बन्ध मामिलामा पनि नराम्रोसँग चुकेका छन् । नेपालको विदेश नीतिको सार तत्त्वमाथिको धावाले दाहाल सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दै गएको छ । वैदेशिक भ्रमणहरू फगत भेटघाट र फोटो सेसनमै सीमित भएका छन्, न कि राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार सम्बन्ध विस्तार तथा सक्रियता ।

चीन भ्रमणताका देखिएको फितलो तयारी, प्रस्तुति र परिणामले दाहाल सरकार छिमेकी मुलुकहरूसँगसमेत विश्वासको वातावरण कायम गर्न नसकेको स्पष्ट देखियो । एमसीसीहुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा देउवा–दाहाल नेक्ससले नेपालमा भूराजनीतिक जटिलता थप सिर्जना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा मुलुकको भूमिका र अवस्थितिलाई थप कमजोर एवं धूमिल बनाएको छ ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल गफाडीजसरी धेरै बोल्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने र कामको नाममा सिन्को पनि नभाँच्ने कार्यकारी प्रमुखको रूपमा दर्ज हुदैँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा र रोजगारीको अवस्था सिर्जना नहुँदा देशबाट बाहिरिनेको लर्को विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ । नागरिक बेचैनी यति बढेको छ कि केही सुधार होला भन्ने आशा उनीहरूमा अब कत्ति पनि देखिँदैन ।

लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद हुन सक्दैन, लोकतन्त्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । पुराना दलहरूको उपादेयता सकिए पनि संसदीय अङ्कगणितमा उनीहरू नै बलियो अवस्थामा छन् । यो स्थितिमा नयाँ दलहरूको अभियान र आन्दोलनले मात्र ठोस दबाब नपुग्न सक्छ । त्यस कारण एकपटक फेरि लोकतान्त्रिक सुधार र वर्तमान सत्तासहित पुराना दलहरूको अराजकता रोक्नका लागि उत्कट नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता देखिन्छ ।

२१औँ शताब्दीको यो दशकसम्म आइपुग्दा विश्वका धेरै कमजोर भनिएका देशहरूले नयाँ गन्तव्य पहिल्याइसक्दा पनि नेपाल थप कमजोर हुँदै जानु दुर्भाग्य नै हो । अब नयाँ दलहरू र नागरिक आन्दोलनको व्यापक दबाबमार्फत नेपाली राज्यसत्ताको स्वभाव, चरित्र र व्यवहार परिवर्तन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा सञ्चार विषयका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २४, २०८० ०६:३६